अभियन्ता, र्यापर, पूर्वमेयर बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा मुलुक यतिखेर अघि बढिरहेको छ। त्यो पनि सन् १९९० मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि यो देशले देखेको सबैभन्दा ठूलो संसदीय जनादेश बोकेर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई–तिहाइ बहुमत हासिल गरेको छ, जुन परिणाम नेपाली राजनीतिको इतिहासमा विरलै देखिन्छ। तर, जनादेशले मात्र सडक बन्दैन। स्टार्टअपलाई पुँजी मिल्दैन। जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुँदैनन्। त्यसका लागि पैसा चाहिन्छ र त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न खोज्नु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो सफलता हुनेछ। दूरगामी परीक्षा हुनेछ।
नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन झन्डै १ हजार ५ सय अमेरिकी डलर हाराहारी छ। एसियाका सबैभन्दा न्यून दरमध्ये नेपाल एक हो। रास्वपा घोषणापत्रले पाँच वर्षभित्र यसलाई ३ हजार डलरमा पुर्याउने र अर्थतन्त्रको आकारलाई १ खर्ब डलरमा (हालको दोब्बर) पुर्याउने वाचा गरेको छ। राजस्व कमजोर रहेको, पुँजीगत खर्च सुस्त रहेको र वैदेशिक अनुदान घट्दो रहेको अवस्थामा सरकारी बजेटमा मात्र भर पर्ने हो भने यो लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छ। निजी स्वामित्व पुँजी, उद्यम पुँजी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत दीर्घकालीन पूर्वाधार वित्तपोषण शाहको आर्थिक एजेन्डाका वैकल्पिक विकल्प बन्नुहुँदैन, मूल इन्जिन हुनुपर्छ।
तातो सिटमा विश्वस्तरीय अर्थशास्त्री
बालेन शाह सरकारको राजनीतिक इन्जिन हुन् भने डा. स्वर्णिम वाग्ले यसको आर्थिक मस्तिष्क हुन्। रास्वपाको ‘बौद्धिक स्तम्भ’ भनेर चिनिने वाग्ले अर्थ मन्त्रालयमा २५ वर्षभन्दा बढीको अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनुभव लिएर आएका छन्। यस्तो प्राविधिक गहराइ जुन कुनै पनि सरकारमा बिरलै भेटिन्छ, काठमाडौंमा त झनै कम। वासिङ्टन डीसीमा विश्व बैंकमा, न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमको ३६ देश हेर्ने एसिया–प्रशान्त महाशाखामा मुख्य आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा र राष्ट्रिय योजना आयोगमा (तीनपटक) अन्तमा मन्त्रीस्तरको उपाध्यक्षको रूपमा काम गरेका उनले विश्वका सबैभन्दा कठिन अर्थशास्त्र संस्थाबाट उपाधि हासिल गरेका छन्, (लन्डन स्कुल अफ इकोनमिक्स, ह्याम्बर्डको केनेडी स्कुल र अस्ट्रेलियन राष्ट्रिय विश्वविद्यालय) बाट।
महत्वपूर्ण कुरा के भने वाग्ले केवल शैक्षिक अर्थशास्त्री होइनन्। उनले दशकौंदेखि एसियाभर नीति र पुँजी बजारको सन्धिस्थलमा काम गरेका छन्। २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि चार अर्ब डलर जुटाउन सहयोग गरेका उनले ठूलो स्तरको विपद् वित्तपोषणमा पनि नेतृत्व लिएका छन्। नेपालको ‘दलाल–ठेकेदार गठबन्धन’ को मुखर र सार्वजनिक आलोचक रहेका वाग्लेले पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने र १५ अप्रचलित कानुन खारेज वा संशोधन गर्ने घोषणा गरे। एउटा कार्यकेन्द्रित सन्देश जुन निजी क्षेत्रले नेपाली अर्थमन्त्रीबाट बिरलै सुनेको थियो।
उनको प्राथमिकता छ– निजी क्षेत्रमैत्री अर्थतन्त्र, सरलीकृत प्रक्रिया, सुधारिएको कर ढाँचा र नयाँ कानुनमार्फत ठूला विकास आयोजनालाई सहजीकरण। जुन लगानीकर्ताले नेपाललाई नियामक जडता र राजनीतिक अस्थिरतामा डुब्दै गरेको देखिरहेका थिए, तिनका लागि वाग्लेको नियुक्ति सरकारको गम्भीरताको सबैभन्दा विश्वसनीय संकेत हो।
निजी पुँजी तथा उद्यमः विकासको मूल इन्जिन
वैकल्पिक वित्तीय उपकरण जस्तै, निजी स्वामित्व पुँजी र उद्यम पुँजी कोषले पुँजी बजार विस्तार गर्न, घरेलु स्रोत–साधन परिचालन गर्न, निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेर सञ्चित भएर रहेको रकमलाई नयाँ तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न तथा लगानी अभावमा सुरु गर्न नसकेका नयाँ तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि रकम संकलन गर्न भरपर्दो माध्यम साबित भएका छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्च २०१९ मा विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली ल्यायो, जुन वास्तविक ऐतिहासिक कदम हो। यसले निजी स्वामित्व पुँजी, उद्यम पुँजी र जोखिम निधिलाई सम्पत्तिका वर्गको रूपमा औपचारिक मान्यता दियो र कोष व्यवस्थापकका लागि अनुमति प्रणाली सिर्जना गर्याे। धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म १९ कोष व्यवस्थापकलाई विशिष्टीकृत लगानी कोष अनुज्ञापत्र दिसकेको छ। केही संस्थाहरू नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि व्यवसाय, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक उद्योगमा पुँजी लगानी गरिरहेका छन्। धितोपत्र बोर्डले चालू आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा कोष व्यवस्थापन एवं दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत कटौती र निजी स्वामित्व पुँजी तथा उद्यम पुँजीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई समर्थन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिसकेको छ।
जे खडा भएको छैन त्यो हो–यस ढाँचाको माथिल्लो संरचना। विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीमा संरचनागत अन्तर्विरोध छन्, जसले नेपाललाई आवश्यक पुँजीको स्तरमा पुग्नबाट रोकिरहेका छन्। सबैभन्दा हानिकारक छ–विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली र अन्य प्रमुख कानुनबीचको असामञ्जस्य। वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आयकर ऐनसँगको यो खाडल विशेष रूपमा हानिकारक छ।
आयकर ऐनको दफा ५७ ले कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हस्तान्तरण भएमा कर घाटा अगाडि सार्न नपाइने व्यवस्था गर्छ–यो प्रावधान निजी स्वामित्व पुँजी लगानीको अर्थशास्त्रको ठीक विपरीत छ, जहाँ स्वामित्व पुनर्संरचना नै मूल्य सिर्जनाको प्रमुख माध्यम हो।
सम्भावना र वास्तविकताबीचको खाडल पुर्न पर्याप्त पुँजी चाहिन्छ। १५ देखि २५ वर्षसम्म प्रतिफलको प्रतीक्षा गर्न तयार धैर्यशील पुँजी र राजनीतिक फेरबदलका बाबजुद पनि सम्झौता सम्मान गर्न सक्ने विश्वसनीय सरकारी साझेदार। यही अन्तिम बुँदा ऐतिहासिक रूपमा नेपालको सबैभन्दा कमजोर कडी रहँदै आएको छ।
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको ‘उद्योग’ को साँघुरो परिभाषाले लगानी व्यवसायलाई बाहिर राख्छ, जसको अर्थ हो–निजी स्वामित्व पुँजी कोष संरचनामा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई हरेक कारोबारका लागि उद्योग विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय (तीनै निकायबाट) अनुमति लिन महिनौं समय लाग्छ। यसले ठूलो लागत बढाइरहेको छ।
कुनै पनि निजी स्वामित्व पुँजी पारिस्थितिकी तन्त्रको जीवनरेखा हुन्–पनि बाधित छन्। सार्वजनिक निर्गमनपछिका निजी स्वामित्व पुँजी तथा उद्यम पुँजी स्वामित्वका लागि दुई वर्षको बन्द अवधि (जसलाई धितोपत्र बोर्डले भर्खरै एक वर्षबाट बढायो) सार्वजनिक बजारमार्फत निकास गर्न झन् गाह्रो बनाउँछ। विदेशी लगानीकर्ताका लागि पुँजीगत लाभ कर र नाफा फिर्ता प्रक्रिया व्यवहारमा अनिश्चित नै छ।
पुरातन कानुन खारेज गर्ने र नियामक संरचनालाई लगानीको वास्तविकतासँग मिलाउने वाग्लेको जनादेश नै विशिष्टीकृत लगानी कोष पारिस्थितिकी तन्त्रले कुरेको हस्तक्षेप हो। उनको टोलीले आयकर ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीसँग मिलाउने, दफा ५७ लाई वास्तविक निजी स्वामित्व पुँजी कारोबारका लागि छुट दिने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अनुमोदन प्रक्रियालाई तीन निकायबाट घटाएर धितोपत्र बोर्ड अन्तर्गत एकल–प्रणालीमा ल्याउने एक व्यापक सामञ्जस्य ऐनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
दोहोरो करको समस्या र समाधान
सामूहिक लगानी कोषसँगै उद्यम पुँजी र निजी स्वामित्व पुँजीको सन्दर्भमा पनि दोहोरो करको मारमा पर्ने देखिन्छ। कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश दिन्छ। तर, सामूहिक लगानी कोषले इकाइधनीलाई प्रतिफल दिन्छ। लाभांश र प्रतिफलमा फरक छ। प्रतिफल बाँड्दा व्यक्तिको हकमा पाँच र संस्थाको हकमा १५ प्रतिशत स्रोतमा कर कट्टी गर्ने व्यवस्था छ। तर, लाभांश भएको खण्डमा सबैलाई पाँच प्रतिशत व्यवस्था छ। प्रतिफलमा संस्थाको हकमा १५ प्रतिशत अन्तिम होइन भनिएको छ। व्यक्तिका हकमा लाभांशमा पनि पाँच प्रतिशत अन्तिम हो। त्यसैले करको द्विविधा समाधान गर्न जरुरी छ। उद्यम पुँजी र निजी स्वामित्व पुँजीको सन्दर्भमा सामूहिक लगानी कोषको जस्तो कर व्यवस्था हुनुपर्छ।
संस्थागत पुँजी परिचालन
माग पक्षको सुधारका लागि सरकारले घरेलु संस्थागत पुँजीलाई वैकल्पिक लगानी कोषतर्फ परिचालन गर्ने काम पनि तीव्र पार्नुपर्छ। बिमा क्षेत्रबाट सुरु गरौं। नेपाल बिमा प्राधिकरणको हालैको संशोधनपछि जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीहरूले धितोपत्र बोर्ड स्वीकृत विशिष्टीकृत लगानी कोषअन्तर्गतका निजी स्वामित्व पुँजी तथा उद्यम पुँजी कोषमा आफ्नो कुल लगानीको अधिकतम डेढ प्रतिशतसम्म लगाउन पाउने व्यवस्था भएको छ। एकल कोषमा भने एक प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सर्त छ। यो सुधार स्वागतयोग्य छ, तर नितान्त अपर्याप्त। डेढ प्रतिशतको सीमाले संस्थागत बिमा पुँजीलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा प्रवाहित गर्न सक्दैन।
यो सीमा कम्तीमा १० प्रतिशतमा पु¥याउनुपर्छ। त्यसले मात्र बिमा क्षेत्रबाट अर्बौं रुपैयाँ निजी स्वामित्व पुँजी तथा उद्यम पुँजीमा खन्याउन सकिन्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव विनिर्माण, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पर्नेछ। त्योभन्दा ठूलो अवसर भने सञ्चय कोष क्षेत्रमा छ, जुन अहिलेसम्म यस ढाँचाभित्र समेटिन सकेको छैन। कर्मचारी सञ्चय कोषले २०२५ सम्म ५ सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गरिसकेको छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत हाराहारी पुग्छ। यी रकम अहिले जलविद्युत् आयोजना, सरकारी बचतपत्र र बैंक मुद्दती निक्षेपमा थन्किएर बसेका छन्।
नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष थप्दा नेपालका तीनवटा प्रमुख अवकाश कोषहरूले संचित गरेको कुल रकम असाधारण छ। यति ठूलो दीर्घकालीन पुँजी भएका संस्थाका लागि निजी स्वामित्व पुँजी तथा उद्यम पुँजी कोष एउटा आदर्श लगानी वर्ग हो किनकि यसको लगानी क्षितिज पाँच देखि १० वर्षको र अवकाश कोषको दायित्व चक्र स्वाभाविक रूपमा मिल्दछ र यसले पोर्टफोलियो विविधीकरणमार्फत दीर्घकालीन प्रतिफल बढाउन सहयोग गर्छ। तैपनि, यी कोषलाई निजी स्वामित्व पुँजी तथा उद्यम पुँजी लगानीको दायरामा समेट्ने कुनै स्पष्ट नीतिगत ढाँचा अहिलेसम्म बनेको छैन।
सबैभन्दा गम्भीर अवरोध भने वाणिज्य बैंकहरूमाथि थोपरिएको नियामकीय बाधा हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार निजी स्वामित्व पुँजी तथा उद्यम पुँजी कोषमा गरिने लगानीमा अझै पनि १ सय ५० प्रतिशत जोखिम भार लगाइन्छ, जुन नियम धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नभएका संस्थामा गरिने सेयर लगानीमा लागू हुन्छ।
व्यवहारमा यसको अर्थ के भने धितोपत्र बोर्ड स्वीकृत निजी स्वामित्व पुँजी तथा उद्यम पुँजी कोषमा लगाइएको प्रत्येक १ सय रुपैयाँका लागि बैंकले डेढ सय रुपैयाँको जोखिम–भारित सम्पत्ति थप्नुपर्छ, जसले पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा असाधारण दबाब सिर्जना गर्छ।
यो हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग मिल्ने गरी बैंकहरूलाई आफ्नो मूल पुँजीको कम्तीमा पाँचदेखि दस प्रतिशतसम्म धितोपत्र बोर्ड अनुमतिप्राप्त निजी स्वामित्व पुँजी तथा उद्यम पुँजी कोषमा लगाउन अनुमति दिइनुपर्छ। एक्लै यो कदमले नेपालको अर्थतन्त्रमा अर्बौंको अतिरिक्त पुँजी थप्न सक्छ।
सारमा, नेपालको निजी स्वामित्व पुँजी तथा उद्यम पुँजी क्षेत्रले तीनवटा किल्लाबाट घेरिएको छः अत्यन्तै थोरै बिमा पुँजी, सञ्चय कोष पुँजीको पूर्ण अनुपस्थिति र बैंकिङ क्षेत्रमाथि थोपरिएको दण्डात्मक पुँजी भार। यी तीनवटै अवरोध नीतिगत निर्णयको परिणाम हुन् र नीतिगत निर्णयले नै फुकाउन सकिन्छ। बिमाको सीमा १० प्रतिशतमा पु¥याउने, सञ्चय कोषहरूलाई ढाँचामा समावेश गर्ने र बैंकमाथिको १ सय ५० प्रतिशत जोखिम भार हटाउने। यी तीन कदम एकसाथ उठाइयो भने नेपालको पुँजी बजारको अनुहार फेरिन सक्छ।
पूर्वाधार वित्तपोषणः सार्वजनिक–निजी साझेदारी ठूलो स्तरमा
नेपालसँग विश्वको सबैभन्दा ठूलो सम्भावनायुक्त जलविद्युत् क्षमतामध्ये एक छ–एउटा भूगोल, जुन क्षेत्रीय स्वच्छ–ऊर्जा अर्थतन्त्रको आधारशिला बन्न सक्छ। भारत र चीनबीचको यो रणनीतिक अवस्था, जसलाई शाह आफैंले व्यापारिक केन्द्रको सम्भावनाका रूपमा वर्णन गरिसकेका छन्– दुनियाँका थोरै देशसँग मात्र छ।
तर, सम्भावना र वास्तविकताबीचको खाडल पुर्न पर्याप्त पुँजी चाहिन्छ। १५ देखि २५ वर्षसम्म प्रतिफलको प्रतीक्षा गर्न तयार धैर्यशील पुँजी र राजनीतिक फेरबदलका बाबजुद पनि सम्झौता सम्मान गर्न सक्ने विश्वसनीय सरकारी साझेदार। यही अन्तिम बुँदा ऐतिहासिक रूपमा नेपालको सबैभन्दा कमजोर कडी रहँदै आएको छ।
विगत दशकमा पूर्वाधार क्षेत्रमा पाइला राख्न आएका विदेशी लगानीकर्ताले प्रायः महँगो अनुभवबाट एउटा सत्य बुझे–एउटा सरकारसँग गरिएका सम्झौता अर्को सरकार आउनासाथ पुनर्वार्ताको टेबलमा पुग्छन् वा सीधै रद्द हुन्छन्। शाहको दुई तिहाइ नजिकको बहुमतले यो दुष्चक्र तोड्ने एउटा दुर्लभ ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ।
रास्वपा घोषणापत्रले पाँच वर्षभित्र यसलाई ३ हजार डलरमा पुर्याउने र अर्थतन्त्रको आकारलाई १ खर्ब डलरमा (हालको दोब्बर) पुर्याउने वाचा गरेको छ। राजस्व कमजोर रहेको, पुँजीगत खर्च सुस्त रहेको र वैदेशिक अनुदान घट्दो रहेको अवस्थामा सरकारी बजेटमा मात्र भर पर्ने हो भने यो लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छ।
त्यस अवसरलाई साकार पार्न तीनवटा ठोस कदम अपरिहार्य छन्। पहिलो, एउटा बलियो सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन ल्याउनुपर्छ, जसले सम्झौताहरूलाई कानुनी अकाट्यता दिलाओस् र सरकार फेरिँदैमा लगानीकर्ताको विश्वास डग्मगाउन नदिओस्। दोस्रो, अर्थ मन्त्रालयभित्र वास्तविक प्राविधिक क्षमता भएको एउटा स्वायत्त सार्वजनिक–निजी साझेदारी इकाइ गठन गर्नुपर्छ–केवल नामको संरचना होइन। तेस्रो, मध्यम आकारका अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालमा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने उच्च कारोबार लागत घटाउन मानकीकृत परियोजना तयारी सुविधा निर्माण गर्नुपर्छ।
तत्काल प्राथमिकता जलविद्युत् हुनुपर्छ। केवल आयोजनाहरू तयार अवस्थामा छन् भनेर मात्र होइन, बिक्रीयोग्य बजार पहिले नै निर्मित भइसकेको छ भनेर पनि। भारतको ऊर्जा अभाव, बंगलादेशको बढ्दो माग र नेपालको आफ्नै विद्युत् आवश्यकताले मिलेर एउटा प्राकृतिक, टिकाउ माग–स्तम्भ तयार पारेका छन्।
यस्तो परिस्थितिमा भारतको ढाँचामा आधारित व्यावसायिक व्यवहार्य अन्तर अनुदान संयन्त्र, जसमार्फत सरकारले सार्वजनिक हितका आयोजनामा व्यावसायिक रूपमा व्यवहार्य महसुल र वास्तविक आयोजना लागतबीचको खाडल पूर्ति गर्छ–व्यावसायिक रूपमा सीमान्तस्थ आयोजनाहरूलाई बैंकयोग्य बनाउन सक्छ।
यसले एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र नयाँ विकास बैंकजस्ता विकास वित्त संस्थाहरूलाई ऋण प्रवाहित गर्न सहज बनाउँछ र त्यसैसँगै मध्यम स्तरीय तथा सेयरमा निजी स्वामित्व पुँजी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ।
यही तर्क केवल जलविद्युत्मा सीमित हुँदैन। राजमार्ग करिडोर, सहरी यातायात, कृषि निर्यातका लागि शीतलहर भण्डारण तथा ढुवानी, र डिजिटल पूर्वाधार। यी सबैमा यही मिश्रित वित्त ढाँचा लागू हुन सक्छ। प्रश्न पुँजी उपलब्धताको होइन, विश्वव्यापी पुँजी प्रशस्त छ। प्रश्न भरोसाको हो। भरोसा बनाउने एकमात्र बाटो छ–सम्झौता गर्नु र त्यसलाई सम्मान गर्नु।
शासन र सुधार
लगानी विश्वासको पछि लाग्छ। शाह र वाग्लेले पहिलो एक सय दिनमा गर्ने सबै काम पुँजी बजारले नेपाल कस्तो साझेदार बन्न चाहन्छ भन्ने संकेतका रूपमा पढ्नेछ। अनिवार्य हितग्राही स्वामित्व दर्ता, निश्चित सीमाभन्दा माथिका सरकारी ठेक्काहरूको सार्वजनिक रूपमा खुला र संरचित लगानीलाई हतोत्साहित गर्ने मनमानी प्रावधान हटाउने कर सुधार। यी सुशासनका सौन्दर्यशास्त्र मात्र होइनन्, यिनी लगानी वातावरणका आधारभूत आवश्यकता हुन्।
रास्वपाको घोषणापत्रले ‘सामाजिक न्यायसहित उदार आर्थिक प्रणाली’को कुरा गरेको थियो। रुवान्डा, भियतनाम, इस्तोनिया देशहरूले पुँजीप्रति वास्तविक खुलापन र बलियो सार्वजनिक संस्थाहरूको संयोजनबाट रुपान्तरणकारी निजी लगानी आकर्षित गरेका हुन्। शाहसँग राजनीतिक पुँजी छ। वाग्लेसँग प्राविधिक विश्वसनीयता छ। नेपालको ढोका खुलेको छ।
