काठमाडौं । स्थानीय तहका सरकारलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खर्चका आधारमा बजेट व्यवस्था गरिने बताएका छन् । बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षाको समय नजिकिदै गर्दा अर्थमन्त्री शर्माले सो कुरा बताएका हुन । अर्थमन्त्रीको चाहानाअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेपछि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
शुक्रबार अर्थ विषयक विषयगत समितिको भर्चुअल बैठकमा उनले जनतालाई सबभन्दा बढी सेवा दिने सरकार ‘राम्रो’ र सबभन्दा बढी खर्च गर्ने सरकारलाई बढी बजेटको व्यवस्था गरिने बताए ।‘सबभन्दा बढी जसले सेवा दियो त्यही राम्रो सरकार, जसले सबभन्दा बढी खर्च गर्न सक्यो त्यसैको लागि बजेट गर्ने व्यवस्था गर्ने कुरा मैले घोषणा गरेको छु’, उनले भने, ‘यहाँहरूले खर्च गरेर अपुग भएमा थप बजेट माग गर्दा हामीले यहाँ बाँडिएको बजेट फिर्ता लिएर भए पनि दिन सक्ने अवस्थामा हुनेछौँ ।’
उनले कोभिड महामारीमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले बढी काम गरेको बताउदै शर्माले तल्ला सरकारले गरेका असल काम अङ्गिकार गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।
संघीयता बलियो बनाउन असल कामको अङ्गिकार र कतिपय व्यवहारमा सुधार गरेर जानुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै प्रदेश सरकारका मागहरूलाई आगामी दिनमा नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्दै लैजाने विश्वास दिलाए ।
‘जे जति अहिले बजेट प्राप्त भएको छ, त्यसमा नै ध्यान दिएर खर्च गर्न अनुरोध छ’, उनले भने, ‘तपाईँहरूले उठाउनुभएका विषय बारे थप योजना आयोग, राष्ट्र बैंकलगायतसँग बसेर थप छलफल गर्नेछौँ ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ दफा (२२) अन्तर्गत गठित समितिको पहिलो बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको सहभागिता थियो ।
बैठकमा उहाँहहरूले नीति र कर्मचारीको अभाव, योजनामा दोहोरोपन, विस्तृत अध्ययनविनाका योजना, संघ र प्रदेशबीचको अविश्वास, स्रोत साधनमा अधिकारको कमीलगायतका समस्याका कारण बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक रूपमा गर्न नसकिएको उल्लेख गरे ।