काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विरोध गर्दै आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सम्झौता संघीय संघीय संसदबाट पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाएको खुलेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको पत्र सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डले पत्र लेखेर संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
दुवै नेताले असोज १३ गते एमसीसी बोर्डलाई पत्राचार गरेका हुन । एमसीसी बोर्ड अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको संयुक्त पत्रमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न दुवै नेताले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरुले पाँच महिनाको समय मागेका थिए । देउवा र दाहालले मागेको समय फेब्रुअरी २८ तारिखमा सकिँदै छ ।
एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमारसँग छलफल गरेर अमेरिक फर्केपछि प्रधानमन्त्री देउवा र दाहालले गर्दै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
एमसीसीले पठाएको स्पष्टीकरणका बारेमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुभित्र व्यापक छलफल गर्ने र यथार्थ बुझाउने प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्य दाहालले बताएका छन् । एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच नै तीव्र मतभेद छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच १४ सेप्टेम्बर २०१७ अर्थात् २०७४ साल भदौ २९ गते एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ र सरकारले १३ करोड करिव १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ ३१४ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च हुने छ ।
परियोजनाअन्तर्गत काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै ४०० केभीको एउटा प्रसारण लाइन तनहुँको दमौली र त्यहाँबाट रुपन्देहीको बुटवलसम्म पुग्नेछ । सोही प्रसारण लाइनलाई भारतको गोरखपुरसम्म पुर्याउने लक्ष्य आयोजनाको छ ।
त्यस्तै अर्को प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौंडा हुँदै ढल्केवर–दुहबी प्रसारण लाइनसँग जोडिने सम्झौतामा उल्लेख छ । संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै एमसीसी कार्यान्वयनमा जानेछ ।
