काठमाडौं । राजनीतिक घम्साघम्सीबीच आइतबार सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) विधेयक टेबल गरे । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अनेक बहाना बनाएर पन्छिएसँगै प्रवक्तासमेत रहेका कार्कीलाई एमसीसी संसदमा टेबल गर्न जुरेको हो ।
संयोग नै मान्नुपर्छ, साढे ४ वर्षपछि आफैंले गरेको सम्झौता कानुनका रुपमा लागू गर्न ऐन बनाउने प्रयोजनका लागि संसदमा टेबल गरे । संघीय संसदले एमसीसी परियोजना स्वीकृत गरेमा नेपालमा परियोजनाको काम सुरु हुनेछ । यद्यपि, अहिले पनि प्रारम्भिक चरणका कामहरु भइरहेकै छन् ।
२०७४ भदौ २९ मा अर्थमन्त्रीका रुपमा रहेका कार्कीले एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू गर्न स्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि निर्वाचन भयो । निर्वाचित सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ०७५ माघ २५ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेका थिए । सत्तासीन दल नेकपाभित्रै एमसीसी पारो चढ्दै जाँदा केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्न पुग्यो ।
गत असार २९ गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै फेरि एमसीसीले चर्चा पायो । अन्ततः आफूले गरेको सम्झौता अन्य मन्त्रालयमा भए पनि कानुनका रुपमा ल्याएर मुलुकलाई विकासको बाटोमा डोर्याउने भूमिका खेल्न बाटो खाेल्नका लागि कार्कीले संसदमा एमसीसी टेबल गरे । सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुबीच ब्यापक असन्तुष्टि रहे पनि आइतबार बिहान उच्च नेताहरु संसदमा टेबल गर्न सहमत भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा टेबल गर्ने जानकारी दिए पनि शर्मा बहाना बनाएर उम्किएपछि कार्कीलाई नै संसदमा टेबल गर्ने अवसर जुरेको हो ।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उक्त परियोजनाका लागि नेपाल २०११ मा छनोट भएको थियो । त्यसको कार्यविधि २०१४ मा बनेको थियो । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरेपछि मात्रै उक्त सम्झौतामा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
मिलनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत अमेरिकी सहयोग संस्था एमसीसीले ५० करोड अमेरिकि डलर र नेपाल सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी गरी ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र करिब १०० किलोमिटर सडकको आधुनिक रुपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
राजनीतिक दलले एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन नगरे पनि अर्थ मन्त्रालयले भने प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।
गत आर्थिक वर्ष सरकारले यो परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि भन्दै करिब १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस परियोजनाको पूर्वतयारीको काममा एमसीसीको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारको १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरी ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
यस्ताे छ एमसीसीकाे इतिहास
संयुक्त राष्ट्र संघले सन २००२ मा मेक्सिकोको मन्टरेमा भएको आयोजना गरेको ‘इन्टरनेसनल कन्फ्रेन्स अन फाइनासिङ फर डेभलपमेन्ट(एफएफडी)’ शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्जा डव्लू बुसले गरिब मुलुकलाई अनुदान दिन तयार रहे पनि तानाशाहलाई बढवा नदिने, लोकतन्त्र, आर्थिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, व्यक्तिगत तथा अभिव्यक्ती स्वतन्त्रता नभएको मुलुकमा पैसा खन्याउन नसक्ने बताएका थिए ।
त्यसैले अमेरिकाले एमसीसीसम्बन्धी अनुदान सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र सरकारले नागरिकमाथि गरेको लगानी गरेको आधारमा दिने गरी सन् २००२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बुसले ‘इन्टर डेभलप्मेण्ट बैंक’ बैठकमा नयाँ संस्थाको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । अमेरिकी कांग्रेसका दुवै सदनले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट २००३’ पारित गरेपछि यसलाई मूर्त दिन सन २००४ देखी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ‘एमसीसी’ स्थापना भएको हो ।
नेपालले २० सूचाङ्कमा प्रगतिका आधारमा प्राप्त गरेको एमसीसी सहायता प्राप्त गर्न अल्पविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रले नागरिक स्वतन्त्रता, कानुनी शासनप्रतिको प्रतिवद्धता, भष्ट्राचार रोक्न सम्बन्धित गरेको कार्यलगायतका २० सूचाङ्कहरुमा अब्बल देखिए पछि मात्रै सहयाेग पाउँछन् ।
नेपालले शान्ति प्रकृया टुंग्याउँदै संविधान निर्माण गरेपश्चात एमसीसी परियोजनाका लागि छनौट भएको हो । सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्र र जनतामाथि गरिने लगानी बढाउँदै गएपछि नेपाल एमसीसी सहयोग प्राप्त गर्न योग्य भएको हो ।
नेपाल सन २०११ सालदेखिका सरकारहरु कुनै न कुनै रुपमा एमसीसी परियोजनामा जोडिएको एमसीए नेपाल विकास समितिले बताउँछ ।
नेपालमा सन २०१२ बाट एमसीसी परियोजनासँग जोडिए पनि २०७० साल पुसदेखि कम्प्याक्टको अवधारणबारे काम हुन सुरु थालेको देखिन्छ ।
‘आईपीएस’ हिस्सा वा ‘बीआरआई’को प्रतिस्पर्धी नभई आर्थिक सहायता
एमसीसी हिन्द प्रसान्त रणनीति ‘आपीएस’ को हिस्सा तथा चीनको बीआरईको काउन्टरप्रार्टको रुपमा ब्याख्या विश्लेणप्रति एमसीसी असन्तुष्ट देखिन्छ । एमसीसीको अबधारणा बीआरआईभन्दा करिब १५ वर्ष र आइपीएसभन्दा १० वर्ष पुरानो अबधारणा भएकाले यी दुई रणनीतिको विरुद्ध र समर्थनमा नभएर पूर्णरुपमा स्वतन्त्र आर्थिक सहयोग भएको एमसीसीको दाबी छ ।
नेपाल चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड बीआरआई’मा २०१६ देखी आधिकारीरुपमा प्रवेश गरेपनि एमसीसीमा २०१२ देखी संलग्न रहँदै आएकोले यी दुईबीच कुनै पनि प्रतिस्पर्धा वा सम्बन्ध नरहेको ‘एमसीसी’को भनाई छ ।
सन २००४ पछी विश्वका ५० देशमा एमसीसी परियोजना सुरु भएको र ती देशहरु एसिया प्रसान्त क्षेत्रको मात्रै नभइ विश्वका बिभिन्न देशबाट रहेका छन् ।
गैरसैन्य परियोजनाःहातहतियार, परिवार नियोजन र वायोमेडिकल रिसर्जमा एमसीसी खर्च गर्न नपाइने
यो परियोजना विरोधीहरुले आयोजना संसदले अनुमोदन गर्यो भने अमेरिकी सैनिक आउने र नेपालले अमेरिकासँग सैन्य अभ्यास गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरुको मिथक बनाउने गरेको देखिन्छ । तर, नेपाल सरकार र एमसीसी परियोजना भएको सम्झौताको दफा २.७ ‘क’ मा ‘सेना, प्रहरी मिलेसिया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्ध सैनिक संगठन इकाईको परीक्षण वा सहयोग’ मा प्रयोग गर्न नपाउने स्पस्ट ब्यवस्था गरेको छ ।
त्यसका अलवा एमसीसी वातावरणी निर्देशिकामा उल्लेखित वातावरणीय तथा मानवीय स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालका गतिविधि, अमेरिकाको रोजगारी तथा उत्पादनमा असर पर्ने खालका गतिविधि, परिवार नियोजन, गर्भनिरोधका, गर्भपतन वा बध्न्याकरण सम्बन्धित र वायोमेडिकल क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै लेखा परीक्षण गर्दै आएको
एमसीसी परियोजनाको सम्पूर्ण अनुदान तथा नेपाल सरकारले गर्ने लगानीको रकम प्रत्येक वर्षको बजेटमार्फत उपलब्ध गराउने ब्यवस्था छ । २०७२ सालदेखि नै परियोजनाले गरिरहेको खर्चको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरिरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
कम्प्याक्ट दफा ३६ मा भएको व्यवस्थालाई एमसीए नेपाल बिकास समिति आदेश २०७४ दफा ११ मा स्पस्टरुपमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्पस्टरुपमा लेखापरिक्षण गर्ने भन्ने ब्यवस्था गरिएको एमसीए नेपालको दाबी छ ।
परियोजनाका मुख्य दुई आयोजनाहरु
नेपालको विकासका मुख्य ठूला समस्याहरु समाधान राष्ट्रिय प्रसारणलाइन निर्माण र सडक पूर्वाधार रहेको सरकारको निष्कर्षपछि एमसीसीले काठमाडौं बुटवल हुँदै भारतसम्म ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभिए प्रसारण लाइन र ३ वटा सवस्टेसनहरु निर्माण र बिभिन्न सडकखण्डका करिब ८० किलोमिटर सडक आधुनिकरुपमा स्तरोउन्नति गर्ने सम्झौतामा भएको हो ।
काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंकै पश्चिमि क्षेत्र नुवाकोटको रातमाटे खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंटाखण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीखण्ड, दमौलीदेखि बुटवल खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सीमासम्मको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र त्यहाँबाट भारतको गोरखपुरमा मार्फत विद्युत ब्यापार गर्नसक्ने गरी प्रसारण लाइन र निर्माण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
यसका लागि एमसीसीको कुल ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै बुटवल गोरखपुर २२ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्राप्त हुने सहयोग पनि उपयोग गर्न योजनामा एमसीए नेपाल छ ।
त्यस्तै सडकतर्फ पूर्व-पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्म पर्ने सकडको स्तरोन्नति लागि एमसिसिको ५.२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय, भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणको संलग्नतामा यो आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ ।
कर लिन नपाइने
आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि प्रकारका करहरु लिन नपाउने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ । यसले आयोजनाको लागत नबढ्ने र समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने उद्देश्यका सम्झौतामा उल्लेख छ । यसलाई नेपाल सरकारले पनि स्वीकृति जनाइसकेको छ । आयोजनाको सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका कर लिन नपाउने भएपनि कर्मचारीको आयकरचाहिँ नेपालको कानुनबमोजिम लिन पाउने ब्यवस्था कम्प्याक्टमा उल्लेख छ । हाल यो संस्थामा ६० जना कर्मचारी कार्यरत भए पनि आयोजना सुरु भएपश्चत ७ हजार ५ सय जनाले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले उनीहरुको आयकर नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने देखिन्छ ।
कम्प्याक्ट नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन्
नेपालको संविधानको धारा १ मा नै नेपालको संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था उल्लेख गरेकाले एमसीसी सम्झौता पनि नेपालको संविधानभन्दा माथि नभएको एमसीसीले प्रस्ट्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानहरु कुनै पनि राष्ट्रको मुल कानुनभन्दा माथि नहुने भएकाले यो अनुदान सम्झौता पनि नेपालको मुल कानुनमाथि नरहेको उसको भनाई छ ।
यस सम्झौतामा आयोजनाका लागि आवश्यक सामग्री खरिद त्यसमा कर नलाग्ने ब्यवस्था रहेकाले कर प्रयोजन र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी जटिला उत्पन्न भएमा मात्रै नेपालको कानुनभन्दा एमसीसीको कानुनमाथि हुने ब्यवस्था गरिएको आयोजनाको भनाई छ ।
संसदबाट अनुमोदन गर्ने बाहेकका आयोजनाका पूर्वसर्तहरु पूरा भएको
राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत नियम आयोग ऐन निर्मण गर्नुपर्ने , कार्यक्रम सम्झौता हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, बुटवल भारतको गोरखपुर सम्झौता गर्नुपर्ने, जग्गा अधिग्रहण स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोगका लागि अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने लगायतका पूर्वसर्तहरु पूरा भइसकेका छन भने संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने र आयोजना सुरु गर्ने मिति तय गर्नुपर्ने सर्त पूरा हुन बाँकी छ । संसदबाट एमसिसि अनुमोदन हुने बित्तिकै आयोजना सुरु गर्ने मिति घोषणा हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
एमसिसि कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले २०७५ बैशाख ५ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल’ (एमसीए नेपाल )गठन भएको छ । यो संस्था नेपाल सरकार पुर्ण स्वामित्वमा रहेको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत बिकास समिति हो । यसको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकार तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष , उर्जा मन्त्रालयका सचिव , भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव र विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक निजीक्षेत्र, नागरिक समाजबाट १/१ जना सदस्य र एमसीएका प्रमुख सदश्य रहेका छन् । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशकमा हाल खड्गबहादुर बिष्ट छन् ।
अमेरिकी कांग्रेसले आयोजना सम्पन्न समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि र सम्बन्धित देशले अपनोत्व ग्रहण गर्नका लागि संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । यो आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ । समयावधिभित्र निर्माण हुन नसकेमा सम्झौता स्वतः समाप्त हुने र बाँकी काम नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ । योजना निर्माणका क्रममा प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति र त्यसको प्रयोग समेत एमसीए नेपाल र एमसीसीले गरेका संयुक्त निर्णयबाट मात्रै परिचालन गरिने ब्यवस्था छ ।
वैदेशिक अनुदानमा यस्ता सर्तहरु आउनु स्वाभाविक भएको र विगतमा सञ्चालनमा रहेका वैदैशिक ऋण तथा साहयतामा सञ्चालित आयोजनाहरुमा पनि यसप्रकारका सर्तहरु उल्लेख भएका छन् । हालैसम्म भएको मेचम्ची आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लगायत आयोजनाहरुमा यस्ता सर्तहरु उल्लेख गरिएका छन् ।
हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरुमा परियोजना निर्माणमा हुने राजनीतिक अबरोध, आर्थिक अनियमिता, निर्माणमा ढिलाई जस्ता जटिलाहरु मध्यनजर गरी यसप्रकारका सर्तहरु तर्सिने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
यी सबै सर्तहरु आयोजना समय नै सम्पन्न गर्नका लागि नै भएको उनीहरुको तर्क छ । कतिपय आइएनजीओ तथा एनजीओमार्फत प्राप्त हुने अनुदानमा केही फटाई भए पनि एमसीसी परियोजना धेरै फरक र माथिल्लोस्तरको अनुदान भएको विज्ञहरुको बुझाई छ ।
नेपालमा निकट भविष्यमा उत्पादन हुने बिजुली खपत र ब्यापार र नेपालको सडक निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्न नसक्दा बढ्दो लागतलाई कम गर्न एमसीसी नेपालका लागि रोलमोडेल बन्ने देखिन्छ ।
-1751172533.jpg)
