काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा ‘प्लटिङसम्बन्धी रियल स्टेट कर्जा’ को जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्न भनेको छ ।
कर्जाको जोखिम भार कडाइ गर्ने विषयलाई धेरैले घरजग्गासम्बन्धी कर्जामा कडाइ गर्न खोजिएको अर्थ लगाइरहेका छन् । तर, कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन कसरी गर्छ केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने निर्देशनमा भर पर्छ ।
तर, कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने चर्चासँगै घरजग्गामा लगानी गर्ने ठूला समूहलाई सहज भए पनि साना लगानीकर्ता र बिचौलियाहरुलाई गाह्रो पर्ने आकलन हुन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घरजग्गा कर्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका थिए । कर्जाको जोखिम पुनरावलोकनपछि वित्तीय संस्थाको रोजाइमा घरजग्गा नपर्ने सम्भावना बढाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घरजग्गा किन्दा सहज रुपमा कर्जा दिन थालेसँगै पछिल्लो ५ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकभर घरजग्गाको मूल्य ह्वात्तै (५ गुणाभन्दा बढी) बढेको थियो ।
२०७६÷७७ सम्म २२ अर्ब ४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको जग्गा खरिद र प्लटिङमा ऋण गएको छ भने २०७७÷७८ सम्म २५ अर्ब ४६ करोड २९ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जग्गा खरिद र प्लटिङमा गएको ऋणको हिस्सा ह्वात्तै बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा चालू वर्षको ६ महिनामा ३९.२ प्रतिशतले कर्जा बढेर ३५ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
अनपेक्षित रुपमा जग्गा खरिद र प्लटिङमा ऋण हिस्सा ह्वात्तै बढेपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा जोखिमको व्यवस्था परिवर्तन गरी नियन्त्रण गर्ने बाटोमा लागेको हो । अझ अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) ऋण पनि घरजग्गा र प्लटिङमा प्रयोग भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले अधिविकर्ष कर्जाको जोखिम व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्ने जनाएको छ ।
बैंकहरुले जग्गा खरिदका लागि पर्याप्त मात्रामा ऋण प्रवाह गरेसँगै जग्गा खरिद गर्नेहरुको संख्यामा पनि वृद्धि हुँदै आएको छ । सरकारले केही वर्षयता कित्ताकाटसमेत रोकेको थियो । तर, मालपोत कार्यालय र नापी विभागसँगको मिलेमतोमा बिचौलियाहरुको प्रयोग गरेर जग्गा कित्ताकाट गर्ने कामले निरन्तरता पाइरहेकै छ ।
यसअघि नै महंगोमा घरजग्गा कारोबार हुने गरेको गुनासो बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले प्लटिङमा गर्न खोजेको परिवर्तनले घरजग्गा मूल्यलाई थप उचाल्ने आशंका गरिएको छ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विदुर धमलाले राष्ट्र बैंकले ल्याउन खोजेको नयाँ व्यवस्थाले ठूला लगानीकर्ताहरुलाई खासै समस्या नपर्ने बताए । ‘हाउजिङ र अपार्टमेन्टमा निर्माणकर्तालाई परिवर्तित नीतिले कुनै समस्या गर्दैन’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष धमलाले भने, ‘केन्द्रीय बैंकको नीतिले प्लटिङ गरेर टुक्राटुक्रामा जग्गा बेच्नेहरु प्रभावित हुन सक्छन् ।’
पछिल्लो समय घरजग्गा क्षेत्रमा विकृति बढेकाले नियन्त्रणका लागि सरकार लागिपरेको धमलाको बुझाइ छ ।
संघले लामो समयदेखि घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन माग गर्दै आएको छ । घरजग्गा व्यवसायीकै मागअनुसार राष्ट्र बैंकको नीति आएको अर्थमा बुझेको संघले पछिल्लो समय ठूला लगानीकर्ताहरुको लागि टाउको दुखाइ बनेको साना लगानीकर्ता र बिचौलियाहरुलाई ठेगान लगाउन केन्द्रीय बंैकको नीति सहयोगी हुने अपेक्षा गरेको छ ।
अहिले घर जग्गा बिक्रिमा दले (बिचौलिया) हाबी हुने गरेका छन् । दलाहरुको समूह मिलेर स–साना खाली जमिनका क्षेत्रलाई मिलाएर सस्तोमा जग्गा लिई प्लटिङ गरी महँगोमा बेच्ने प्रचलन तीव्र छ ।
जग्गाको मूल्य कतिसम्म राख्ने र कतिमा बेच्ने भन्ने कुनै मापदण्ड छैन । बिचौलियाले नै आफूखुसी जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने र कमिसनको आधारमा बिक्री गर्ने गरेको पाइन्छ । अझ कतिपय बेला यस्ता जग्गा एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति हुँदै कैयौं चरणसम्म खरिद बिक्री हुने तर मालपोत कार्यालयमा पारित नहुने स्थिति पनि छ ।
खास गरी सरकारी कर्मचारी, बैंकर र अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरु मिलेर घरजग्गा बिक्रीमा लागेका कारण समस्या उत्पन्न भएको पूर्वसचिव विपिन चित्रकार बताउँछन् ।
‘हामीले साना लगानीकर्ताहरुको विरोध गरेका होइनांैै । व्यवस्थित र विकृतिरहित तरिकाले व्यवसाय सञ्चालन गरौं भनेका मात्र हौं’ उनले भने ।
काठमाडौं उपत्यकासहित सहरी इलाकाहरुमा स–साना टुक्रा जग्गा पाउन बिचौलियाकै भर पर्नुपर्छ । उनीहरुले जग्गा मिलाइदिएबापत मोटो रकम कमिसन उठाउँछन् । जसको हिसाब कही“कतै लेखाजोखा हुँदैन । बिचौलियाहरुले जग्गाधनीलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने भएकाले जग्गा बिक्रेताहरुसमेत मारमा पर्दै आएका छन् ।
