काठमाडौं । अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै कार्यक्रममा उल्लेखित बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर, अन्य शीर्षकमा ठूलो रकम माग हुन थालेको छ ।
सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै बजेट प्रणालीमा बेथिति बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३८.७१ प्रतिशत मात्र हो । यसमध्ये पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ । हालसम्म सरकारले विनियोजन गरिएको मध्ये ६८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेटको १८.११ प्रतिशत मात्र हो ।
‘उल्लेखित शीर्षकमा राखिएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर, अन्यमा खर्च गर्छौ भनेर माग आउन थालेको छ । त्यसलाई हामीले कसरी विश्वास गर्ने ?’ अर्थका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘लामो प्रक्रिया पूरा गरेर तय गरिएका आयोजनामा खर्च नगर्ने अन्यत्र शीर्षक बनाएर बजेट माग्नुले उनीहरुको नियत प्रष्ट हुन्छ ।’
यसरी बजेट माग गर्नुको पछाडिको स्वार्थ भनेको पैसा सिध्याउने नियत मात्रै हो । खर्च गर्ने क्षमता विकासका लागि भएका प्रयास अपर्याप्त छन् र बजेटबाहिर गएर थप रकम माग्ने प्रवृत्ति पनि डरलाग्दो बन्दै गएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश सरकारी निकायले बजेट प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी माग गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २८ अर्ब ४५ करोड बजेटबाहिर गएर माग गरेको छ । भौतिकले विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
भौतिक योजनालाई १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा २६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन उल्लेख छ । खर्च गर्न नसकेपछि नागढुंगा सुरुङ मार्गको ४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विनियोजन बजेटभन्दा बाहिर गएर ५९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी माग गरेको छ । ऊर्जाले पनि विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा ऊर्जाका विभिन्न योजना कार्यान्वयनका लागि ४२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म साढे ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । सरकारले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेकाले उक्त चुनाव सम्पन्न गर्नसमेत १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न निर्वाचन आयोगले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले समेत स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनार्थ सुरक्षाका लागि साढे १९ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अन्य प्रयोजनका लागिसमेत १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप माग गरेको छ । एकातिर बजेटमा रहेका कार्यक्रमहरूमा रकम खर्च नगर्ने तर विनियोजनभन्दा बाहिर गएर रकम माग्ने प्रवृत्ति एक अर्थमा बजेट प्रणालीमा आएको ठूलो बेथिति भएको अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन् ।
बजेट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने अभिप्रायले संविधानले नै सरकारका लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मितिसम्मको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसैगरी अन्य विभिन्न कानुनहरूले बजेट निर्माणको प्रक्रिया एवं त्यसका आधारहरूको सम्बन्धमा व्यवस्थाहरु गरेको छ । डेढ महिना अगावै बजेट आए पनि खर्चमा सुधार हुन सकेको छैन ।
आवधिक योजनादेखि मध्यकालीन खर्च संरचना एवं वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी राजस्व तथा व्ययको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी बजेट प्रक्षेपणलाई रणनीतिक स्तम्भ, प्राथमिकता क्रम, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, लैंगिक संकेतहरू, जलवायु संकेतलगायत क्षेत्रगत र उपक्षेत्रगत विषयहरूमा समेत विभक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअर्थमा बजेट तर्जुमाका सम्पूर्ण प्रक्रियाले बजेटको प्रभावकारिता, मितव्ययिता एवं सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्न खोजेको छ ।
पछिल्लो समय सरकारी निकायहरुमा बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका बेथिति बढ्दै गएको छ । जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रममा उल्लिखित रकम खर्च गर्न छाडेर अन्यत्र शीर्षकमा बजेट माग्ने नियतले समग्र बजेटको प्रभावकारितामा धेरै ह्रास आएको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् ।
कतिपय सन्दर्भमा विभिन्न विकास पूर्वाधारहरूमा आवश्यक बजेट नपुगेर काम रोकिएको भन्ने तथ्यहरूसमेत बेलाबखत सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ । एकातिर बजेट नै खर्च नगर्ने अर्कातर्फ बजेट नपुगेर काम रोकिएको विषयहरू दुवै बजेट प्रणाली भित्रका कमजोरी भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
खर्च गर्न नसक्ने परिस्थितिले गर्दासमेत सरकारको आम्दानी वा स्रोत खुम्चिँदै जाने अवस्थासमेत सिर्जना हुने अवस्था देखिएको छ । सरकारले प्राप्त गर्ने कतिपय द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण र अनुदानसमेत खर्च गरेर शोधभर्ना प्राप्त गर्ने प्रकृतिका हुन्छन् । यसर्थ खर्च नहुने अवस्थामा त्यस्ता द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण र अनुदान प्राप्त नहुनुले समग्र वित्तीय र मौद्रिक सन्तुलनमा समेत त्यसको प्रभाव परिरहेको आचार्यको भनाइ छ ।
अर्कातिर नेपालको समस्याका रुपमा साना वा ठूला सबै आयोजनामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गरेर बजेट सक्ने बेथिति निम्तिएको छ । यस्तो अभ्यास वा बेथिति पनि बजेट व्यवस्थापनभित्रको कमजोरी र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासका प्रतिको अनुत्तरदायी प्रवृत्ति हो ।
बजेट कार्यान्वयनको समस्या केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका सरकारहरुमा देखिएको छ र बेथिति समान रुपमा मौलाएको छ ।
-1750828351.jpg)
