काठमाडौं । विदेशी मुद्राको अभाव बढ्दै गएपछि आफुसँग भएको सुन, एसडीआर र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग भएको रिजर्भ प्रोभिजनको रकमसमेत विदेशी सञ्चितिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा केन्द्रीय बैंक पुगेको छ ।
विश्वव्यापीरुपमा भएको पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यवृद्धि,घरजग्गा तथा सेयरमा भएको सम्पत्ति प्रभावले बढ्दो विलासी वस्तुको आयातले निरन्तररुपमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको हो । अर्थ मन्त्रालयले यस्ता वस्तुको आयातमा करका दरमा परिवर्तन र परिमाणत्मक वन्देज नलागाउदा वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको दबाबमा राष्ट्र बैंक रहेको छ।
राष्ट्र बैंकको ६ महिनाको तथ्याङ्कनुसार शोधनान्तरस्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । जसका कारण विदेशी विनिमयको सञ्चितीमा निरन्तररुपमा घटिरहेको छ । राष्ट्र बैंकसँग हाल ९ अर्ब ८९ करोड डलर मात्रै सञ्चिति रहेको छ । यस्तो सञ्चितीले ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा र ७.२ महिनाको वस्तु आयात धान्नका पर्याप्त रहेको छ ।
गत असार मसान्तमा राष्ट्रसँग ११ अर्ब ७५ करोड डलर विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको थियो । विप्रेषण आप्रवाहमा आएको गिरावट, विदेशी सहायता तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नबढ्नु, पर्यटन क्षेत्रले गति लिन नसक्नु र नेपालको आयात कमजोर हुँदा विदेशी विनियम सञ्चिति निरन्तररुपमा घटिरहेको छ ।
नेपालको विदेशी मुद्रा आउने क्षेत्रको तुलनामा आयात बलियो भएकाले डलर सञ्चितीमा दबाब परेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादु मिश्रले बताए । ‘आयातको तुलनामा निर्यात कमजोर, रेमिट्यान्समा गिरावट, वैदेशिक ऋण सहायता र प्रत्यक्ष लगानी आउन नसक्दा विदेशी विनियमको सञ्चितिमा दबाब परेको हो’,उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दै प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्यरुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी वस्तु आयातलाई निरुत्साहित गर्न आयात कर्जा(ट्रस्ट रिसिप्ट, टिआर) मा १२० प्रतिशत, व्यक्तिगत अधिविकर्ष र हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
वस्तु आयातमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकोषमा अतिरिक्त रकम सेयरधनीको तर्फबाट जगेडा राख्नुपर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता कर्जामा दिइने प्रिमियम बढाउने भएकाले ब्याजदर महँगो हुने भएको छ । कर्जाको ब्याजदर महँगो हुँदा आयात निरुत्साहित हुने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ । उक्त नीतिगत व्यवस्थाको नतिजा देखिन अझै केही समय लाग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । पुस ५ गते गरेको वस्तु आयातका लागि नगद मार्जिनको व्यवस्थाले आयातलाई कही कम गरेको भए पनि राष्ट्र बैंककै नीतिका कारणले नै आयातमा कमी आएको भन्न नसकिने उनीहरुको भनाई छ ।
पुसमा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा आयात माघमा केही घटेर १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । पुसको तुलनामा माघमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँले आयात घटेको छ । साउनमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा साउन र भदौमा १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो । मंसिरमा वर्षकै सबैभन्दा धेरै १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
माघ महिनासम्ममा ११ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको मात्रै वस्तु निर्यात भएको छ । नेपालमा कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी भारतमा निर्यात हुने पाम आयाल र सोयाविन तेलको हिस्सा उच्च रहेको छ । ६८ अर्ब रुपयाँ बराबरको कच्चा सोयाविन र पाम आयात गरी ५८ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आयातको हिस्सा बढाउन यस्ता वस्तुले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेकाले नेपालको निर्यात अवस्था कमजोर देखिएको हो ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले विदेश भ्रमण र अध्ययन जाने नेपाली दिन मुद्रा सटही समेत घटाएको छ । १,५०० डलरको सटही दिन सक्ने भएपनि राष्ट्र बैंकले २५० डलर मात्रै सटही दिदै आएको छ । २५० डलर भन्दा बढी विदेशी रकम आवश्यक पर्नेलाई डलर खाता खोल्न लगाएर बैंक खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
आयात नघटे राष्ट्र बैंकले के गर्ने ?
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणमार्फत वस्तु आयातमा गरेको कडाइले काम गर्न नसकेमा उसले बाणिज्य बैंकहरुसँग रहेको करिब १ खर्ब ५१ रुपैयाँलाई विदेशी विनियमको सञ्चितिमा समेत जोड्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ) ले विश्वभरीका केन्द्रीय बैंकसँग भएको रकम मात्रै जोड्न पाउने ‘स्टाण्डर्ड फर्म्याट’ सहितको निर्देशन जारी गरेकाले राष्ट्र बैंकले सोही फर्म्याटमा आफुसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिको गणना गर्दै आएको छ । बाणिज्य बैंकहरुसँग भएको विदेशी विनिमय मुद्रालाई राष्ट्र बैंकले जोड्दैन ।
विश्वका अन्य राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकहरुले भने बाणिज्य बैंकसँग भएको विदेशी मुद्रालाई पनि सञ्चितिमा गणना गर्दै आएका छन् ।
आईएमएफले केन्द्रीय बैंकसँग भएको सुन र स्पेसल ड्रइङ राइट्स(एसडीआर) अन्तर्गत रहेको विदेशी विनिमयको गणनामा प्रयोगका लागि मान्यता दिएको छ । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले एसडीआर र सुनलाई विदेशी विनियम सञ्चितिको गणनामा प्रयोग गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने यसलाई छुट्टै गणना गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले ८५.४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एसडीआर र सुन रहेको देखाउँछ ।
विदेशी विनिमयम घट्दै गएमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकसँग भएको विदेशी विनियम, राष्ट्र बैंकसँग रहेको एसडीआर र सुनलाई सञ्चितिमा गणना गर्न सक्ने सुविधा छ ।
-1720689231.jpg)
