काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले बैंकर्सहरुसँग छलफल गर्दै अत्यावश्यक वस्तुबाहेक आयातमा प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न, नयाँ कर्जा रोक्न, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना शाखा प्रमुखलाई उक्त निर्देशन पालना गर्न दिइसकेका बताइएको छ ।
यसैबीच राष्ट्र बैंका अधिकारीहरु र अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा थप छलफल गरेका छन् । छलफलमा राष्ट्र बैंकका तर्फबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलगायतको उपस्थिति रहेको बताइएको छ । मन्त्रालयको तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, श्रम तथा रोजगारमन्त्री किसान श्रेष्ठ, अर्थसचिव कुमार मरासिनी र राजस्वसचिव कृष्णहरि पुष्कर आदिको उपस्थिति थियो ।
यस्तै उद्योगसचिव, वाणिज्य सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका कार्यकारी निर्देशक रितेशकुमार शाक्य, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलदेव भट्टराई र बजेट मस्यौदा लेखन टोलीका सबै सहसचिवहरुको पनि उपस्थिति रहेको बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तर्फबाट पछिल्लो समय व्यापारघाटा बढ्दै गएकाले शोधनान्तरघाटामा चाप पर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको प्रस्तुति दिइएको थियो । शोधनान्तरघाटा बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्छ भनी मन्त्रालयका अधिकारीलाई बुझाउने प्रयास राष्ट्र बैंकका अधिकारीले गरेका थिए । अहिले आयात नियन्त्रण गर्दा राजस्वमा केही असर देखिने भए पनि विदेशी विनिमयको सञ्चिति जोगिने बताइएको थियो ।
राजस्व लक्ष्य नपुगेमा अर्को वर्ष अर्थतन्त्र राम्रो भए फेरि उठाउन सकिने तर, विदेशी मुद्राको सञ्चिति अभाव भएमा अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुग्ने राष्ट्र बैंकले प्रस्तुतिमा देखाएको थियो ।
हाल भुक्तानी सन्तुलन २४७ अर्बले ऋणात्मक रहेको र चालू खाताको घाटा ४१३ अर्ब पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने समय आएको बताएको थियो । चालू खाताको घाटा १० प्रतिशत पुगिसकेकाले यसले खतराको संकेत गरेको पनि बताइएको थियो ।
साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालू खाताको घाटा ८ प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने अर्थतन्त्रमा संकट आएको बुझ्नुपर्ने तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ११० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरिसकेकाले कर्जालाई केही समय निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको थियो ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भने हुन्डी कारोबार नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको, सरकारले बजेट खर्च बढाइरहेको, विदेशी सहायताको परिचालन र भुक्तानी क्रमशः बढिरहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा दबाब रहे पनि बाहिर हल्ला भएजस्तो संकटमा नरहेको बताएका थिए ।
आयातमा कडाइ गर्दा भन्सार राजस्व, आयातमा लाग्ने मूल्य अभिवृृद्धि कर, अन्तःशुल्क घट्न सक्ने भन्सार विभागका महानिर्देशकले बताएका थिए ।
यसैगरी आयातमा नियन्त्रण गर्दा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्यमा पनि असर गर्न सक्ने बुझाइ आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको थियो ।
अत्यावश्यक वस्तु, आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीगत वस्तु, मेसेनरी पाटपुर्जा तथा उपकरणको आयातमा असर गर्ने हुने तर्क अर्थमन्त्रीले गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
फागुनमा भुक्तानी सन्तुलनको अंक बढे पनि यसको वृद्धिदरमा कमी आएको बताइएको छ । यसैगरी फागुन र चैतमा रेमिट्यान्स पनि बढेको छलफलका क्रममा बताइएको छ ।
-1750828351.jpg)
-1750659422.jpg)
