काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) नियुक्त गर्न पाउने गरी सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिँदै अदालतले सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले बुधबार यससम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको हो । सरकारले लिखित जवाफ बुझाएपछि मात्र यस विवादमा थप बहस अगाडि बढ्नेछ ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सरकारको यो कदमलाई राज्यकोषको दुरुपयोग र संविधानको भावनाविपरीत रहेको आरोप लगाइएको छ । निवेदकले सरकारको निर्णय तथा सम्बन्धित राजपत्र सूचना नै बदर गरिदिन अदालतसँग माग गरेका छन् ।
रिटमा उठाइएको मुख्य तर्क यस्तो छ— एकातर्फ सरकारले मितव्ययिताका नाममा २० अर्ब रुपैयाँ बचतको लक्ष्य लिइरहेको छ, अर्कोतर्फ सोही समयमा स्वकीय सचिव व्यवस्था गरेर कार्यकर्ता भर्नाको बाटो खोलिएको छ, जुन विरोधाभासपूर्ण र स्वेच्छाचारी निर्णय हो । सरकारले ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गरी सांसदहरूलाई समेत स्वकीय सचिव सुविधा दिने गरी अनुसूचीमा हालै हेरफेर गरेको थियो ।
निवेदकले नियुक्त हुने निजी सहायकहरूको योग्यता, क्षमता वा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी मापदण्ड नरहेको र उनीहरूको काम-कर्तव्य समेत परिभाषित नगरिएको औंल्याएका छन् । रिटमा विगतका दृष्टान्तहरू पनि जोडिएका छन्— अवैध धन्दा, रातो पासपोर्ट प्रकरण, भुटानी शरणार्थी काण्ड र सुन तस्करीजस्ता गम्भीर घटनामा निजी सहायकहरूको संलग्नता देखिएको उल्लेख गर्दै यस्तो व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई नै संस्थागत गर्ने जोखिम रहेको तर्क गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त, अघिल्लो अभ्यासमा धेरै सांसदले आफ्ना नजिकका नातेदार वा व्यापारिक साझेदारलाई मात्र यस्ता पदमा नियुक्त गर्ने गरेको र कतिपय अवस्थामा त नियुक्ति नै नगरी आफैँले तलब भुक्तानी लिने गरेको विकृति दोहोरिने डर रिटमा व्यक्त गरिएको छ । अब यस विषयमा सर्वोच्चले सरकारको जवाफ हेरेर अन्तिम टुंगो लगाउने छ ।
