काठमाडौं । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव दिएका छन् । गभर्नर अधिकारीले मंगलबार अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेर १६ वटा बुँदा तयार गरी सुझाव दिएका हुन् ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासनीले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले १६ वटा बुँदा सुझाव दिएको बताए । ‘हामीले सुझाव मागेका थियौ राष्ट्र बैंकले दियो’ उनले भने ‘सुझावका विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामी निरन्तर छलफलमा छौं ।’
राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउन आयातमा नियन्त्रण गर्नका लागि करका दर पनि बढाउन सुझाएको बताइएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले आयात कडाइमा लिएको नीति निष्प्रभावी भएपछि सोमबार सबै वाणिज्य बैंकलाई अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि वस्तुको एलसी नखोल्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेर गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र जोगाउन तत्काल चाल्नुपर्ने कदम तयार पारेर दिएको अर्थमन्त्रीका एक सल्लाहकारले बताए ।
गभर्नर अधिकारीले ल्याएका १६ बुँदा कार्यान्वयन गरे अहिलेको अवस्थाबाट जोगिन सकिने तर्क राखेको ती अधिकारीले बताए । अहिले निरन्तररुपमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको अवस्था छ । विदेशी मुद्रा जोगाउन कुनै पहल नगर्ने हो भने अत्यावश्यक वस्तुसमेत आयात गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएपछि गभर्नर अधिकारी थप सक्रिय भएका हुन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र निरन्तर दबाबमा छ । रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । निर्यात पनि बढ्न सकेको छैन । विदेशबाट प्राप्त हुने ऋण तथा अनुदानको मात्रा पनि घटिरहेकाले गर्भनर अधिकारीलाई विदेशी मुद्रा जोगाउन दबाब भइरहेको छ ।
गभर्नर अधिकारीले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेर केही वस्तुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन र केही वस्तुमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्रै एलसी खोल्न पाउने व्यवस्था ल्याएपछि त्यसले सोचेअनुरूप रिजल्ट नदिएपछि सोमबारबाट पूर्णरूपमा एलसी खोल्न बन्द गरिएको छ ।
एलसी खोल्न बन्द गरेका गभर्नर अधिकारी मंगलबार अर्थमन्त्री शर्मासहित योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीसमेत उपस्थित थिए ।
गभर्नर अधिकारीले आन्तरिक उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न कर नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, विलासी वस्तुको आयात केही समयका लागि पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स बढाउन नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन जोरबिजोर लागू गर्ने, शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने लगायतका बुँदा अर्थमन्त्रीलाई दिएका हुन् ।