काठमाडाैं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पूर्वाधार विकास सरकारको पहिलो शर्त रहेको बताएका छन् ।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय प्रयासमार्फत् लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको बताए ।
लगानीकर्ताका लागि नेपाल उर्वर भूमि रहेको भन्दै उनले वैदेशिक पूँजी र प्रविधि भित्र्याउन सरकार तत्पर रहेको बताए । आर्थिक एवम् सामाजिक रुपान्तरणका लागि सरकारले कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, ऊर्जा र अन्तरआबद्धतालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
सम्मेलन आयोजक नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिशकुमार मोरले निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताए । पूर्वाधारलाई एउटा क्षेत्रको रुपमा मात्र नलिई यसलाई देश विकासको अत्यावश्यक औजारको रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले दीगो विकासका लागि सबल (रिजिलियण्ट) पूर्वाधारको आवश्यकता औंल्याउँदै यस सम्मेलनमा भएका सातवटै शत्रबाट नेपालमा लगानीको प्रचूर सम्भावना दर्शाउने प्रयास गरिएको बताए ।
परम्परागत वित्तीय प्रणालीद्वारामात्र लगानी भित्र्याउन नसक्ने हुँदा निजी क्षेत्रको भूमिका अहम् हुने उनले बताए ।
परिसंघकै निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने सन् २०१४ बाट सुरु गरिएको पूर्वाधार सम्मेलनले नीतिगत र संस्थागत तहमा सचेतना जगाउन सहयोग गरेको बताए ।
उनले दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकको विकास र समृद्धिको रणनीतिबाट नेपालले सिक्नुपर्ने भन्दै ग्रामीण क्षेत्रलाई विपन्नको रुपमा परिभाषित गर्नुभन्दा त्यसलाई अवसरको रुपमा हेर्नुपर्ने तर्क राखे ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का महानिर्देशक वुचोङ उमले आर्थिक र सामाजिक विकासमा सरकारको प्रतिबद्धताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । एडीबीले यातायात, ऊर्जा, सरसफाइ, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई रणनीतिक महत्वको पूर्वाधारका रुपमा लिएको भन्दै उनले यस्ता क्षेत्रमा सहयोग बढाउँदै जाने जानकारी दिए ।
नेपाल प्राकृतिक विपत्तीका लागि निकै जोखिमपूर्ण रहेको औंल्याउँदै उनले यस क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्ने बताए । एडीबीले सन् २०२० देखि ५ वर्षे विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए ।
विश्व बैंकका उपाध्यक्ष चिङतोङ हुआले पूर्वाधारमा गरिएको लगानी नाफामूलक हुने बताए ।
परिसंघका संस्थापक अध्यक्ष विनोद चौधरीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने बताए । हालै प्रयोगमा ल्याइएको पेट्रोलियम पाइपलाइनको उदाहरण दिँदै परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नसके त्यसबाट उचित प्रतिफल पाउन सकिने उनले बताए ।
उनले नेपालमा लगानीको लगाभग ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट आएको बताउँदै निजी लगानीकर्ताले पनि अनेक बाधा व्यवधान झेल्नुपरेको बताए । देशका सातवटै प्रदेशलाई विशिष्टीकृत पहिचान बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनकाे भनाइ थियाे ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले आर्थिक समृद्धिका लागि आर्थिक विकास सरकारको एउटैमात्र एजेण्डा रहेको बताए । सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको पहिचान गरेर अघि बढेको भन्दै लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे ।
दक्षिण कोरियाका पूर्वप्रधानमन्त्री हान सेउङ सूले नेपालले गरेको दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासको प्रयासप्रति सरहाना गरे । उनले यातायात, पर्यटन, ग्रामीण कनेक्टिभिटीजस्ता पूर्वाधारले सामाजिक विकासमात्र नभई मानव संशाधनको समेत विकास हुने बताए । खानेपानी, सरसफाइजस्ता क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
