काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सार्वजनिक २४औँ मौद्रिक नीतिले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक तरङ्ग ल्याउने गरी निर्देशित कर्जाको सीमा पुनरावलोकन, पुँजी वृद्धिका लागि सहजीकरण, ब्याजदर कोरिडोरमा समायोजन, विभिन्न क्षेत्रको कर्जा सीमा वृद्धि र तरलता व्यवस्थापनमा नयाँ आयाम ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जाको ब्याज दर घटाउन मद्दत पुग्ने गरी ब्याज दर कोरिडोरमा समायोजन गर्दै बैंक दर र नीतिगत दर घटाएको छ। बैंकहरूको पुँजी वृद्धिका लागि राइटसेयर निष्कासनको बाटो खुला र कृषि क्षेत्रमा कर्जा पहुँच सहज बनाउन जोड दिइएको छ।
समग्रमा, यो नीतिले तरलता व्यवस्थापन, कर्जा प्रवाह सहजीकरण र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणमार्फत आर्थिक चलायमानता बढाउने अपेक्षा बैंकर्स संघका अध्यक्षदेखि विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले नयाँ मौद्रिक नीतिलाई लचिलो र समग्र अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक कदमको संज्ञा दिएका छन्।
लचिलो मौद्रिक नीतिमा सकारात्मक प्रतिक्रिया
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार मौद्रिक नीति लचिलो ढंगमा आएको छ। ‘ब्याजदर करिडोर घटाइएको छ। यसले बैंकहरूले बचत खाताको ब्याज घटाउन सक्छन् भने उनीहरूको खर्च घट्छ। घर कर्जा सिमा बढाइएको हुँदा कारोबारमा सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘ब्याज दर करिडोर घटाइएको छ। यसले बैंकहरुले बचत खाताको ब्याज घटाउन पाउँछन् भने उनीहरुको खर्च घट्छ। घर कर्जा सिमा बढाइएको हुँदा कारोबारमा सहज हुन्छ। गैरबैंकिङ सम्पत्तिको २ वर्षसम्म भएको प्रोभिजनलाई रेगुलेटरी रिजर्भ पोटफोलियोमा राखेर प्राथमिक पुँजी कोषमा गणना गर्न दिने भनिएको छ। यसले बैंकहरुको पुँजी कोष दबाब व्यवस्थापनमा सहजता हुन्छ।’
परिसंघका उपाध्यक्ष उपाध्ययका अनुसार आगामी मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयनले ऋणीहरूलाई राहत हुन्छ। अहिले भइरहेको बाधालाई फुकाएर अघि बढ्न नयाँ मौद्रिक नीतिले काम गर्न सक्ने देखिन्छ।
उनले गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबिए) व्यवस्थापनका लागि गरिएको प्रबन्ध, ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जाको ब्याज पुँजीकरण, ग्राहकको जोखिमको आधारमा कर्जा प्रवाह, सिडी रेसियोको पुनरावलोकनलगायत विषय संघद्वारा दिइएको सुझावअनुसार मौद्रिक नीतिमा समेटिएको बताए।
‘बैंकिङ क्षेत्रले यो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो र सकारात्मक रूपमा लिएको छ। ग्राहकको जोखिम आधारमा कर्जा प्रवाह, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको विषय, सिडी रेसियोको वर्तमान व्यवस्था एलसिआर र एनएफएसआर हेरेर पुनरावलोकन गर्नेलगायतका संघले उठाएका अधिकांश विषय मौद्रिक नीतिमा आएको छ,’ उनले भने।
त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रले यो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो र सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै कार्यान्वयनको पाटो निर्देशन कसरी आउँछ? त्यो पर्खिनु पर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि नीति सकारात्मक आएको बताए। घर कर्जा र सेयर कर्जाको सिमा बढाइएको र बैंकदर तल गएको हुँदा ब्याजदर पनि अझै घट्न उनको भनाइ छ।
‘नयाँ मौद्रिक नीतिले अप्ठ्यारामा परेकालाई राहत दिने र बजारलाई चलायमान बनाउन खोजेको छ। कार्यान्वयन भएर यसको प्रभाव सकारात्मक आउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कर्जा तिर्नलाई ऋणीलाई राहत प्रदान गरेको छ। घर कर्जा र सेयर कर्जाको सीमा बढेको छ। बैंक दर तल गएको हुँदा ब्याज दर पनि अझै घट्ने देखिन्छ।’
परिसंघका उपाध्यक्ष उपाध्ययका अनुसार आगामी मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयनले ऋणीहरूलाई राहत हुन्छ। अहिले भइरहेको बाधालाई फुकाएर अघि बढ्न नयाँ मौद्रिक नीतिले काम गर्न सक्ने देखिन्छ। नयाँ मौद्रिक नीतिले अप्ठ्यारामा परेकालाई राहत दिने र बजारलाई चलायमान बनाउन खोजेको उनको बुझाइ छ।
एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले नीति केही सहजीकरणयुक्त भए पनि कार्यान्वयनका लागि अझै स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।
‘नयाँ मौद्रिक नीतिले केही सहजीकरण गरेको छ। तर, धेरै विषयमा स्पष्ट छैन। कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर आएपछि होला,’ उनले भने, ‘बैंकहरुलाई नन् डेलिभरी फर्वड (एनबिएफसी)मा २० बाट २५ प्रतिशत बनाइएको छ। यसले अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग होला।’
लघुवित्त वित्तीय संस्था बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादवका अनुसार नीति समग्रमा ऋण प्रवाह अभिवृद्धिमा केन्द्रीत देखिन्छ।
कर्जा विस्तार सहज होस् भनेर मार्जिन लोनको सीमा र घर कर्जाको सीमा बढाइएको छ। यसले ऋणीमा कर्जा लिने मनोबल बढ्ने र सम्बन्धित क्षेत्रमा कारोबार बढाउन सहयोग हुने उनको भनाइ छ। साथै, पुँजी वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि रोकेको राखेको हकप्रद सेयर खुला गरेको छ। यसले बैंकहरुलाई पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग हुने उनको बुझाइ छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्था बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादवका अनुसार नीति समग्रमा ऋण प्रवाह अभिवृद्धिमा केन्द्रीत देखिन्छ। ‘लघुवित्तको क्याप हटाउने विषय, लाभांश वितरणमा लचकता र लघुवित्तमार्फत विपन्न वर्गको ऋण सुनिश्चित गर्ने प्रयास सकारात्मक छन्,’ उनले भने। तर, उनले लघुवित्त ऋणीका लागि सहुलियत नदिएको भन्दै गुनासो गरे। ‘कर्जाको पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था लघुवित्त ऋणीलाई आवश्यक थियोँ,’ उनले थपे।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिले ऋणीलाई राहत, बैंकलाई व्यवस्थापनको सहजता, लगानीकर्तालाई भरोसा र समग्र अर्थतन्त्रलाई समन्वयको मार्ग दिएको छ। नीति कार्यान्वयनको पक्ष अझै बाँकी छ। तर प्रारम्भिक संकेत सकारात्मक छन्। बैंक, ऋणी, लगानीकर्ता र नियामक सबैका दृष्टिकोण समेटेर लिइएको यो नीति दीर्घकालीन रूपमा देशको आर्थिक स्थायित्व र वित्तीय गहिराइमा योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्र अर्थतन्त्रमा भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्व, मूल्य नियन्त्रण र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। ब्याजदर कोरिडोरमा भएको समायोजनले बजारमा तरलता कायम राख्न र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने छ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्दा र कृषि तथा साना व्यवसायलाई प्राथमिकता दिँदा अर्थतन्त्रको आधारभूत जग मजबुत हुनेछ। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकासले आर्थिक गतिविधिहरूलाई थप सहज र पारदर्शी बनाउने छ।
के छ नयाँ मौद्रिक नीतिमा र प्रभाव के हुन्?
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले देशको वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने, लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याउने, र समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ।
आगामी मौद्रिक नीतिले विस्तृत मुद्रा प्रदाय १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धि दर १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
ब्याज दर कोरिडोरमा गरिएका समायोजन, तरलता व्यवस्थापनमा नयाँ दृष्टिकोण, र विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गरिएका परिमार्जनले आगामी वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यस नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋणी, लगानीकर्ता र आम नागरिकमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने विश्लेषण सरोकारवाला पक्षबाट गरिएको छ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याउने गरी निर्माण गरिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बताएका छन्। जसका लागि मूल्य स्थायित्व कायम राख्ने, बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा सुधार ल्याउने र वित्तीय पहुँच बढाउने कुरामा विशेष जोड दिइएको उनको दाबी छ।
आगामी मौद्रिक नीतिले विस्तृत मुद्रा प्रदाय १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धि दर १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरेको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप जिम्मेवार बनाइएको छ। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने नीति लिइएको छ।
ब्याज दर कोरिडोरमा समायोजन र यसको प्रभाव
मौद्रिक नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको ब्याज दर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा (बैंक दर)लाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत, तल्लो सीमा (निक्षेप संकलन दर)लाई ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गर्नु हो। यसले बजारमा तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र ब्याजदरलाई थप स्थिर राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैंकहरूमाथि प्रभावः ब्याज दर कोरिडोरमा आएको परिवर्तनले बैंकको लागत कम हुने सम्भावना छ। विशेषगरी बैंक दर घट्दा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने सापटीको लागत कम हुन्छ। जसले गर्दा उनीहरूको कोषको लागतमा कमी आउन सक्छ। यसले बैंकहरूको नाफामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
ऋणीहरूमाथि प्रभाव
नीतिगत दर घट्दा बैंकहरूको आधार दरमा कमी आउने सम्भावना हुन्छ। जसले गर्दा कर्जाको ब्याज दर पनि घट्न सक्छ। यसबाट ऋणीहरूलाई राहत मिल्ने छ। नयाँ कर्जा लिनेका लागि लागत कम हुनेछ। यसले व्यवसायीलाई थप लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र उपभोक्ता कर्जाको माग बढाउन सक्ने देखिन्छ।
लगानीकर्तामाथि प्रभावः कर्जाको ब्याज दर घट्दा व्यावसायिक गतिविधि बढ्ने र नयाँ लगानीका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिन्छ। यसले सेयर बजारमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। किनकि कम्पनीको नाफा बढ्ने सम्भावना र कर्जाको लागत घट्ने भएकाले लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन्।
वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्थासँगै असर
मौद्रिक नीतिले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा धेरै महत्वपूर्ण नयाँ व्यवस्थाहरू ल्याएको छ। जसले समग्र प्रणालीलाई अझ सुदृढ र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरणः प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित परियोजनाको व्यावसायिक कर्जा र संस्थागत कर्जाको पुनर्संरचना पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर्जामा १० प्रतिशतसम्म रकम उठाएपछि मात्र पुनर्संरचना पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने छ। यसले प्रकोपबाट प्रभावित व्यवसायी र ऋणीहरूलाई ठूलो राहत दिने छ।
कर्जा प्रवाहको सीमा र जोखिम व्यवस्थापन
निजी आवासीय घर निर्माण/खरिद कर्जाको सीमा दुई करोड रुपैयाँबाट बढाएर तीन करोड कायम गरिएको छ। यसले रियल इस्टेट क्षेत्रलाई केही राहत दिने र घरजग्गा बजारमा केही चहलपहल ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्जा जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न बैंकहरूलाई आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रियासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरिने छ। यसले बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता बढाउने छ। वित्तीय प्रणालीलाई थप स्थिर बनाउने छ।
बैंकहरूले कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कर्जाको गुणस्तर र त्यसको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने छ।
कृषि, लघु तथा मझौला व्यवसायमा कर्जा प्रवाह
कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घर परिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले ऋणीलाई ऋण तिर्न सहुलियत दिइएको छ।
नियामक निकायको सुपरिवेक्षण अझ कडा हुनेछ। जसले बैंकहरूलाई थप अनुशासित र पारदर्शी हुन बाध्य पार्ने छ। विशेषगरी आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया लागू हुँदा बैंकहरूले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषि योग्य जमिन र कृषि संरचना धितोमा राखेर पनि कृषि तथा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। यसले कृषि क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
पुँजीकरण र वित्तीय सुदृढीकरण
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा सुधार गरी थप मजबुत बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी योजना र त्यसको कार्यान्वयनलाई राष्ट्र बैंकले थप निगरानी गर्नेछ। यसले बैंकहरूको पुँजीगत आधारलाई अझ मजबुत बनाउने छ।
तरलता सुविधा प्रवाह हुने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै आवश्यक अनुसार राष्ट्र बैंकले थप हस्तक्षेप गर्नेछ। यसले वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव हुन नदिने र आवश्यकताअनुसार तरलता उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गर्ने छ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रवर्द्धन
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने र विद्युतीय माध्यमबाट वित्तीय पहुँच बढाउने कुरामा जोड दिइएको छ। लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित भई प्रवाह गरिने कर्जामा सहजीकरण गर्न डिजिटल लेन्डिङ गाइडलाइनमा परिमार्जन गरिनेछ। यसले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने छ।
वित्तीय अपराध नियन्त्रण र ग्राहक संरक्षण
वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कानूनको कडाईका साथ पालना गरिने छ। वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन र वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरिने छ। जसले ग्राहकहरूको हकहित संरक्षण गर्ने छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केवाईसी विवरण विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। यसले वित्तीय पारदर्शिता बढाउने छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभाव
यो मौद्रिक नीति बैंकका लागि दोहोरो प्रकृतिको हुनेछ। एकातर्फ, ब्याज दर कोरिडोरमा भएको समायोजनले उनीहरूको कोषको लागत घटाउन सक्छ। नाफा बढाउन मद्दत गर्छ। अर्कोतर्फ बैंकले दिने निक्षेपको ब्याजदर कम हुँदा बचतकर्ता मारमा पर्न सक्छन्। बैंकबाट निक्षेप झिक्ने क्रम बढ्न सक्छ र उनीहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा समस्या पर्न सक्छ।
साथै, बैंकहरुले कर्जाको गुणस्तर कायम राख्न, जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई बढाउन उनीहरूमाथि थप दबाब पर्ने छ। नियामक निकायको सुपरिवेक्षण अझ कडा हुनेछ। जसले बैंकहरूलाई थप अनुशासित र पारदर्शी हुन बाध्य पार्ने छ। विशेषगरी आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया लागू हुँदा बैंकहरूले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने छ।
यस्तै, पुँजी पर्याप्तता कायम गर्नुपर्ने र कर्जा पुनर्संरचनासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तरमा केही दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। यद्यपि, ऋणीहरूका लागि यो नीति सकारात्मक देखिन्छ। ब्याजदर घट्ने सम्भावनाले कर्जाको लागत कम हुन्छ। जसले उनीहरूको वित्तीय भार घटाउँछ। विशेषगरी प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरणको सुविधाले ठूलो राहत मिल्नेछ।
निजी आवास कर्जाको सीमा बढ्नुले घर किन्न चाहनेहरूलाई पनि फाइदा पुग्ने छ। कृषि, साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि कर्जाको पहुँच सहज हुनुले उनीहरूको व्यवसाय विस्तारमा मद्दत पुग्ने छ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनका लागि मौद्रिक नीतिले एउटा स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गरेको छ। जसले आगामी वर्ष अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
साथै, लगानीकर्ताहरूका लागि पनि यो नीति उत्साहजनक हुन सक्छ। ब्याज दर घट्दा र व्यावसायिक गतिविधिहरू बढ्दा कम्पनीहरूको नाफामा सुधार आउने सम्भावना हुन्छ, जसले सेयर बजारलाई सकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ। नयाँ कर्जा प्रवाहमा सहजता आउँदा नयाँ उद्योगधन्दा खुल्ने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने अपेक्षा गरिन्छ। कृषि र साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी गर्नेहरूका लागि पनि यो नीतिले अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने छ।
यद्यपि, यस नीतिको पूर्ण सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ। विश्वव्यापी आर्थिक उतारचढाव, आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता र सरकारी नीतिहरूको समन्वयले पनि यस नीतिको सफलतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनका लागि मौद्रिक नीतिले एउटा स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गरेको छ। जसले आगामी वर्ष अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
