काठमाडौं। जेठको दोस्रो साता नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेल मौद्रिक नीतिमा समेट्ने विषयको खोजी गर्दै विभिन्न जिल्लामा पुगे। शहर मात्र हैन, गाउँमा रहेका व्यवसायीहरुको पीडा र मर्कालाई समेत बुझ्ने खालको नीति ल्याउन आवश्यक छ भन्ने उद्देश्यले एक साता देशका विभिन्न जिल्लामा पुगे। व्यवसायी र सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरे।
केही विषय आफूले टिपोट गरे। केही उनीसँगै गएका निर्देशकहरुले टिपोट गरे। काठमाडौं फर्किए। आफ्नो टिमसँग बसे। त्यहीअनुसारको मौद्रिक नीति तयार गरे। शुक्रबार मध्यान्ह उनले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे।
जसरी मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमानका लागि मौद्रिक नीतिको महत्व छ। त्यसैगरी गर्भनर पौडेलका लागि पनि आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति भएकाले कस्तो ल्याउने? र कसरी सम्बोधन गर्लान्? भन्ने सबैको चासो थियो।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएसँगै अहिले विभिन्न खालका टिका टिप्पणी सुरु हुन थालेका छन्। निजी क्षेत्र र त्यससँग सम्बन्धित व्यवसायीहरु, सरोकारवाला निकायहरुले अहिले आएको मौद्रिक नीतिलाई सन्तुलन र समय सापेक्ष भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठान गर्दै आएका अधिकांश विषय सम्बोधन गरेको बताए। ‘अर्थतन्त्र चलायमान हुने खालको मौद्रिक नीति आएको छ,’ उनले भने, ‘ठूला-मझौला हुँदै साना व्यवसायीहरुलाई समेत सहज बनाई सन्तुलित खालको नीतिले धेरैलाई राहत पुग्छ।’
लामो समयदेखि समस्या रहँदै आएको घरजग्गा, सेयर धितो कर्जा र हायरपर्चेजमा मौद्रिक नीतिले राम्रोसँग छोएको उनले बताए। घरजग्गा चलायमान हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्रको स्वरुप परिवर्तन हुने भएकाले घरजग्गामा राम्रो नीति ल्याएको उनको ठम्याइ छ।
खासगरी गाउँघरमा रहेका उद्यमी र व्यवसायीहरुलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ? कसरी बैंकिङ पहुँच पुर्याउन सकिन्छ?
यस्तै, विदेश जाँदा तीन हजार अमेरिकी डलर सटही गरेर लैजान पाउनेदेखि बंगलादेश र श्रीलंकको पैसा नेपालमा सूचीकरणको विषयले पर्यटन क्षेत्रमा थप प्रोत्साहन हुने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय नेपालमा बंगलादेश र श्रीलंकाबाट धेरै पर्यटकहरु आइरहेको सर्न्दभमा सो मुलुकको पैसा सूचीकरण गर्ने विषय गज्जबको रहेको बताए।
उनले मौद्रिक नीतिले ब्याज दरको स्थिरतासँगै निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिले पनि सकरात्मक सन्देश दिएको बताए। योसँगै कृषि क्षेत्रमा उद्यम गर्न चाहनेहरुलाई पनि व्यवसाय धितो मूल्यांकनको आधारमा १० लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्थाले अझै राम्रो गरेको उनले बताए।
महासंघका कार्यकारीणी सदस्य एवंम सिटिजन्स बैंकका अध्यक्ष प्रवलजंग पाण्डेले तीन/चार वर्षको अन्तरालपछि सबैभन्दा राम्रो मौद्रिक नीति आएको बताए। ‘बजारले चाहेको खालको मौद्रिक नीति आएको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘बैंकर र ऋणीबीच सम्बन्ध सुधार हुँदै जान्छ। बैंकको ब्यालेन्ससिट पनि राम्रो आउँछ।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्र मैत्री मौद्रिक नीति आएको बताए। सुस्ताएको निर्माण क्षेत्र र घरजग्गालाई विन्दुमा राखेर आएको मौद्रिक नीतिले बजारमा सकरात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ छ।
महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न उक्त क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्थाले धेरैलाई राहत पुगेको बताइन्।
गभर्नर पौडेलले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा साना, मझौला तथा घरेलु उद्यमीलाई केन्द्र विन्दुमा राखिएको देखिन्छ। खासगरी गाउँघरमा रहेका उद्यमी र व्यवसायीहरुलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ? कसरी बैंकिङ पहुँच पुर्याउन सकिन्छ? भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखिएको मौद्रिक नीति आएको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रमा १२ प्रतिशत बढी कर्जा प्रवाह गर्ने, घर कर्जा र सेयर धितोकर्जामा छुट दिने, तथा डिजिटल वित्तीय पहुँचलाई बलियो बनाउन नयाँ संरचना ल्याउने जस्ता प्रबन्ध समावेश हुँदा आर्थिक स्थायित्व र पुनरुत्थानको मार्ग प्रशस्त गरेको छ उनको भनाइ छ।
मौद्रिक नीतिमा तीन करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गरिने उल्लेख छ। व्यवसायी एवं सांसद राजेन्द्र बजगाईले गभर्नर पौडेलको नेतृत्वमा ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दर र करिडोर दर घटाउँदै खपत र लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालको आएको बताए।
निजी क्षेत्रमा १२ प्रतिशत बढी कर्जा प्रवाह गर्ने, घर कर्जा र सेयर धितोकर्जामा छुट दिने, तथा डिजिटल वित्तीय पहुँचलाई बलियो बनाउन नयाँ संरचना ल्याउने जस्ता प्रबन्ध समावेश हुँदा आर्थिक स्थायित्व र पुनरुत्थानको मार्ग प्रशस्त गरेको छ उनको भनाइ छ।
‘कम ब्याज दर र अधिक तरलताको कारण पर्यटन, जलविद्युत, सेयर बजार र साना/मझौला उद्यम आदिमा सक्रिय अवसर सृजना भइरहेको छ,’ बजगाईले भने ‘हाइड्रो कर्जमा ब्याज पुँजीकरण सहज भएकाले ऊर्जा क्षेत्रका परियोजनामा राहत पुगेको छ। सेयर बजारमा पनि मार्जिन कर्जा सीमा वृद्धिले विश्वास र बजार पुँजीकरण बढाउने काम गरेको छ।’
