काठमाडौं । आगामी एक दशकमा मुलुकमा बिजुलीको माग बढेर १८ हजार मेगावाटसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नका लागि १८ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) र इन्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज(आईआईडीएस) ले संयुक्त रुपमा गरेको नेपालमा तथा वित्तीय आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न न्यूनतम् १३ देखि १८ हजार मेगावाटसम्म ऊर्जा चाहिने देखाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार हालको भन्दा झण्डै १३ गुणा बिजुलीको माग हुनेछ । हाल नेपालको जडित क्षमता १ हजार २०५ मेगावाट रहेको छ । सर्वव्यापी ऊर्जा पहुँच लक्ष्य पूरा गर्न न्यूनतम १३ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्छ । १५ मेगावाटका पाइपलाइन परियोजना पूरा गर्दै १८ हजार मेगावाट विद्युत् माग हुने प्रस्तुत अध्ययनले देखाएको हो ।
सन् २०३० सम्म उक्त क्षमताको विद्युत् माग पूर्ति गर्न ठूला तथा साना जलविद्युत् आयोजनामा औसतमा ३० खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको हो । खाना पकाउने र उज्यालोका लागि ऊर्जामार्फत आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न १९ हजारदेखि ३८ हजार गिगावाट आवर विद्युत् आवश्यक पर्ने देखिन्छ । जबकी, मुलुकलाई आधुनिकीकरण अनुसार विकास गर्न ६२ हजार २४९ गिगावाट आवर विद्युत् आवश्यक पर्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ ।
त्यस्तै, विद्युत् विकास विभागले अहिले १२ हजार ४२१ मेगावाट विद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ३ हजार ८९२ मेगावाट निर्माण अनुमति र ३ हजार ९० मेगावाट परियोजनालाई उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ ।
हाल ३० लाख ६० हजार घरधुरी प्रत्यक्ष विद्युत् ग्रीडमा जोडिएका छन् भने १० लाख घरधुरी अन्धकारमा छन् । ७८ प्रतिशत जनसङ्ख्याले राष्ट्रिय प्रणालीबाट बिजुली उपयोग गर्न पाएका छन् ।
अझै २२ प्रतिशत जनसङ्ख्या अध्याँरोमा छन् । सरकारले आउँदो तीन वर्षभित्र देशभरी बिजुली सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावट बिजुली उत्पादन लक्ष्य सरकारको छ ।
सन् २०३० सम्ममा अतिरिक्त घरधुरीमा विद्युत् पुर्याउन ६२ अर्ब १० करोड (औसतमा ८७ करोड अमेरिकी डलर) लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत अघि बढाइएका सवस्टेशन र प्रसारण आयोजनाको उपलब्ध इकाइ लागतका आधारमा कुल १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्ययनले बताएको छ ।
गतवर्ष प्रणालीमा १०० मेगावाट बिजुली थप भएको थियो । यो वर्ष १ हजार मेगावट बिजुली उत्पादन गरेर जडित क्षमता २ हजार २०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ । निजी क्षेत्रबाट आगामी ५ वर्षमा थप १७ खर्ब रुपैयाँ बढी जलविद्युतमा लगानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
गत वर्ष लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट २३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ६०० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेको थियो । आगामी केही वर्षभित्र भारतबाट बिजुली आयात बन्द गर्ने तयारी सरकारको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि ऊर्जामा लगानी बढाएका छन् ।
