काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका वर्षमान पुनले आगामी बजेटमा नीतिगत एवं संरचनागत क्षेत्रमा सुधार गरेर रोजगारी वृद्धि गर्ने र कृषि क्षेत्रमा नयाँपन दिनु पर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा बैंकठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित विधेयक छलफलमा बोल्दै उनले कोभिड–१९ र रुस÷युक्रेन युद्धले विश्वको उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीसँगै नेपालमा पनि असर परेको बताएका छन् ।
त्यस्ता आर्थिक, सामाजिक समस्या समाधान गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । वैदेशिक ऋणको भुक्तानी र दायित्वमा वृद्धि भएकाले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा प्रभाव पर्ने हुँदा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेस गरेका बजेटका सिद्धान्तहरु उपयुक्त भएकोसमेत पुनले बताए छ ।
सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर लगानी वृद्धि गर्न र जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत पुनले आग्रह गरेका छन् । विद्युतीय गाडी र भान्सामा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेर १ खर्ब रुपैयाँको ग्यास आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने पुनले बताए ।
त्यस्तै छोटो समयमा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्रबाट मात्रै सम्भव रहेको पुनले बताए । संसदमा बोल्दै उनले भने, ‘विगतमा पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्ने गरिन्थ्यो तर, नतिजा राम्रो आउने गरेको छैन । यो वर्षको बजेटमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन महसुस हुने कसरी बनाउने ? भन्नेमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’
आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा पनि अबको बजेटले प्राथमिकता दिनु पर्छ । ५ वर्ष पहिला करिब ९ खर्ब रुपैयाँ रहेको वैदेशिक ऋण रहेकोमा अहिले १८ खर्ब पुगेको छ । श्रीलंकमा आर्थिक संकट आउनुमा वैदेशिक ऋण नै हो । निर्यात भने केही बढेर पनि धेरै बढ्न भने सकेको छैन । ३ खर्ब बढीको कृषिजन्य उत्पादन आयात भइ रहेको र ६० प्रतिशत बढी जनशक्ति कृषिमा आबद्ध रहेकाले बजेटमार्फत केही सुधार गर्ने वित्तिकै १० औं लाख रोजागरी सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
\गत वर्ष वैदेशिक क्षेत्रमा अध्ययनको लागि जानेले २१ अर्ब रुपैयाँ विदेशमा खर्च गरेकामा चालू आवमा उक्त रकम बढेर २४ अर्ब पुगेको भन्दै यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा प्रभाव पारेको सांसद पुनले बताए ।