काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज मंगलबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । संघीय संसदको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले तयार पारेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् ।
संघ र प्रदेशको निर्वाचन आउन लागेका आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मतदातालाई आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम आउने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिइसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । मंगलबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्नेछिन् ।
नीतिमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यातमा वृद्धि र चुनावमुखी लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समावेश हुने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गर्ने छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज वातावरणको तयार, उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई करमा सहुलियत, करको दरभन्दा पनि दायरा विस्तारमा जोड दिने बताइएको छ । यसैगरी नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशमै उत्पादन हुनसक्ने कृषिजन्यलगायत अन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने छ ।
आयात प्रतिस्थापनका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउन करका दरलाई पनि पुनरावलोकन हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । उत्पादनलाई प्रोत्साहन र आयातलाई निरुत्साहन गर्ने खालका कर नीति सरकारले लिने भएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा सुधारसमेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बनाउनेसमेत सरकारी तयारी छ । सरकारले आयातमूखी अर्थतन्त्रलाई पुनर्संरचना गरी आन्तरिक उत्पादनका साथै निर्यातमा जोड दिने योजना ल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आगाामी बजेट कृषि उत्पादन बढाइ आन्मनिर्भरतर्फ केन्द्रित हुने बताइसकेका छन् ।
अथतन्त्रका सूचकहरु र आर्थिक अवस्था विगतका वर्षको भन्दा फरक छ । वाह्य अवस्था राम्रो नभएकाले आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि र उद्योगलाई विशेष जोड दिने तयारी सरकारको छ । अर्थतन्त्रका वाह्य अवस्था राम्रो नभएकाले आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । यस्तै आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशमै उत्पादन बढाउने योजना सरकारको छ ।
यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती हुने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा चालू खर्चमा कटौती र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारको हुने भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालयहरुलाई खर्च कटौती हुने जानकारी गराइसकेका छन् ।
यसैगरी नीति तथा कार्यक्रमले विद्युत खपत बढाउनुका साथै आयातित खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउने नीति लिने भएको छ । आगामी वर्ष तत्काल कार्यान्वयनमा जानसक्ने आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिने तयारी छ । तत्काल प्रतिफल नदिने खालका आयोजनालाई यो वर्ष तयारीका काम अघि बढाउन प्रोत्साहित गर्ने योजना छ ।
सरकारले तत्काल कार्यान्वयनमा जाने सडक, रेलमार्ग र नयाँ सुरुङमार्गलाई बजेट दिने भएको छ । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाई गति दिने र प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी सरकारको छ । गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
,
-1751029858.jpg)
