बागलुङ । जिल्लाका स्थानीय तहमा झण्डै २१ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । बुधबार महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै बागलुङका १० स्थानीय तहमा २० करोड ९७ लाख ४८ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
साे आवमा बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । काठेखोला गाउँपालिकामा ३.५० प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको महालेखाले औंल्याएको छ । काठेखोलाको कुल खर्च बजेटमध्ये ४ करोड १५ लाख ६२ हजार रूपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाका अनुसार नमुना विद्यालयको रूपमा अमर माविको भवन तथा संरचना बनाउनका लागि भएको भुक्तानी रकम १ करोड ५० लाख रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत काम भएको भन्दै निर्माण खर्चलाई बेरुजुमा उल्लेख गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुर्णबहादुर कार्कीले बताए ।
जिल्लामा सबैभन्दा कम बेरुजु बडिगाड गाउँपालिकाको छ । बडिगाडको १ करोड ४७ लाख ४ हजार रूपैयाँ अर्थात् जम्मा खर्चको १.२६ प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बागलुङ नगरपालिकाको २ करोड ६६ लाख २६ हजार रूपैयाँ अर्थात् १.३३ प्रतिशत, गलकोट नगरपालिकाको २ करोड ४५ लाख २१ हजार रूपैयाँ अर्थात् कुल खर्चको १.७५ प्रतिशत, जैमिनी नगरपालिकाको २ करोड १ लाख ३१ हजार अर्थात् कुल खर्च रकमको १.३० प्रतिशत र ढोरपाटन नगरपालिकाको १ करोड ५३ लाख ६९ हजार रूपैयाँ अर्थात् कुल खर्चको १.५२ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ ।
जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिकाको २ करोड १९ लाख ११ हजार रूपैयाँ अर्थात् कुल खर्चको २.४९ प्रतिशत, ताराखोला गाउँपालिकाको १ करोड ९६ लाख ३४ हजार रूपैयाँ अर्थात् कुल खर्चको २.४० प्रतिशत, बरेङ गाउँपालिकाको १ करोड ४० लाख ५५ हजार रूपैयाँ अर्थात् कुल खर्चको १.७३ प्रतिशत र तमानखोला गाउँपालिकाको १ करोड १२ लाख ३५ हजार रूपैयाँ अर्थात् कुल खर्चको १.७९ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
जिल्लाको ढोरपाटन, जैमिनी र बागलुङ नगरपालिकाले विगतका वर्षभन्दा आव २०७७/७८ मा बेरुजुको अवस्थामा सुधार ल्याएका हुन् । ढोरपाटन नगरपालिकाको गत वर्ष सार्वजनिक प्रतिवेदनमा ६ प्रतिशतभन्दा धेरै बेरुजु थियो भने बागलुङ नगरपालिकाको बेरुजु चार प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।
५९औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार असुल गर्नुपर्ने भन्दा धेरै बेरुजु प्रक्रिया नपुगेका कारणले देखिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम, कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको प्रोत्साहन तथा नियुक्तिलगायतका शीर्षकमा समेत स्थानीय तहमा बेरुजु रहेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
-1748147562.jpeg)
