काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग चालू पुँजी कर्जाले परेको समस्या वा दुविधाको विषयमा सुझाव मागेकाे छ। राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा लागू गरेको १ महिना पुगेपछि उद्योगी व्यवसायीसँग परेकाे समस्याबारे सुझाव मागेको हो।
राष्ट्र बैंकले बुधबार सूचना प्रकाशित गर्दै चालू पुँजी कर्जा कार्यान्वयनका क्रममा आएको समस्या वा दुविधा भए सुझाव दिन आग्रह गरेकाे हो। हालै उद्योगी व्यवसायीहरू चालू पुँजी कर्जाको विरोध गर्दै सडकमा समेत उत्रीएका थिए।
उनीहरूले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको राजिनामा माग गर्दै चालू पुँजी कर्जाकाे विरोध गरेका थिए। उद्योगी व्यवसायीले निरन्तर विरोध गरेपछि राष्ट्र बैंकले मुख्य बुँदा उल्लेख गर्दै सुझाव मागेकाे हाे।
राष्ट्र बैंकले दुई करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले पनि यो व्यवस्था कायम छ।
विस्तृत विश्लेषणको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्न सकिने पनि व्यवस्था छ।
त्यस्तै २ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमाको हकमा ऋणीको आवश्यकतालाई ‘फल्क्चुएटिङ’ तथा ‘पर्मानेन्ट’ दुई भागमा विभाजन गरी फल्क्चुएटिङको हकमा २५ प्रतिशत र पर्मानेन्टको हकमा आवश्यकतानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नीति बमोजिम सीमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यस्तो पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल ऋणीको व्यवसायीक प्रकृति र आवश्यकता अनुसार कम्तीमा ५ वर्षका लागि आवधिक कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ। ऋणीले पेस गरेको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुसारको कारोबार अनुमानितसँग २० प्रतिशत भन्दा बढीले कम भएमा भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। तर चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको हकमा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएको पाइएमा मात्र भेरियन्सको व्यवस्था लागू हुने उल्लेख छ।
चालू पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक नहुने उल्लेख छ। नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालू पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग र व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने छ।
तर यस व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहिलो वर्ष ३० प्रतिशतभन्दा कम दोस्रो वर्ष २० प्रतिशतभन्दा कम र तेस्रो वर्ष १० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ।
समग्र बैंकिंङ प्रणालीबाट कुल ५० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने कर्जाको हकमा यो मार्गदर्शनको व्यवस्था अनिवार्य नहुने ब्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी गुनासो भए बैंकको नियमन विभागको इमेलमा मंसिर १० गतेभित्र सुझाव पेस गर्न भनेको छ।
