काठमाडौं। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नै नीतिगत कमजोरी र ढिलासुस्तीका कारण बारम्बार असफल भएको स्वीकार गरेको छ। राष्ट्र बैंककै अनुसन्धान विभागले तयार पारेको एक प्रतिवेदनमा विगत ३५ वर्षमा नेपालमा देखिएका ठूला कर्जा-विस्तारका लहरहरूलाई समयमै चिन्न र नियन्त्रण गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रले गम्भीर संकट झेल्नुपरेको स्वीकार गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक बीरेन्द्रबहादुर बुढाले तयार पारेको 'ए एनाटोमी अफ नेपाल्स क्रेडिट बुम, १९९०–२०२५' शीर्षकको यस वर्किङ पेपरले राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप-क्षमता, नीतिगत 'टाइमिङ' र सुपरीवेक्षकीय भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सन् १९९० यताका तीनवटै ठूला कर्जा-विस्तार चक्रलाई प्रतिवेदनले 'ब्याड बुम' (खराब विस्तार) संज्ञा दिएको छ, किनभने यी विस्तारले मुलुकको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुको सट्टा बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन बिथोल्ने र सम्पत्ति-मूल्यमा 'बबल' सिर्जना गर्ने काम मात्र गरे।
३५ वर्षे कर्जा विस्तारको उल्टो बाटो
प्रतिवेदनका अनुसार सन् १९९४–९६, सन् २००८–१० र कोभिड–१९ पछिको सन् २०२०–२२ को अवधिमा भएका कर्जा-विस्तारले नेपाललाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनुको सट्टा झन् जोखिमपूर्ण मोडमा पुर्यायो। हरेक विस्तारपछि आर्थिक वृद्धिदर सम्भावित क्षमताभन्दा तल झर्यो, र अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो। तर तीनै कालखण्डमा राष्ट्र बैंकले अस्वाभाविक कर्जा-वृद्धिलाई टुलुटुलु हेरिरह्यो र संकटले सीमा नाघेपछि मात्र हस्तक्षेप गर्यो- प्रतिवेदनले यसैलाई मुख्य कमजोरी मानेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कुनै कर्जा-विस्तारपछि आर्थिक वृद्धिदर दीर्घकालीन औसतभन्दा घट्यो भने त्यसलाई 'खराब' विस्तार मानिन्छ। सन् १९९० देखि २०२५ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहेकोमा, तीनै कर्जा-विस्तार सकिएका वर्षहरूमा वृद्धिदर सधैं यो औसतभन्दा तल रह्यो: पहिलो विस्तारपछि (१९९७–९९) ४.२ प्रतिशत, दोस्रोपछि (२०११–१३) ३.८७ प्रतिशत र तेस्रोपछि (२०२३–२५) जम्मा ३.४२ प्रतिशत छ। यसले अत्यधिक कर्जा-प्रवाहले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुभन्दा बढी शिथिल बनाएको पुष्टि गर्छ।
नेपालमा कर्जा-विस्तारका मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्रका सुधार र लामो समयसम्म कायम रहेको खुकुलो मौद्रिक नीति रहेको अध्ययनले देखाएको छ। सन् १९९१ पछिको आर्थिक उदारीकरणले सन् १९९४–९६ को विस्तारलाई आधार दियो, जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ७ बाट बढेर १९९६ सम्ममा ५५ पुग्यो। सन् २००८–१० को विस्तारमा बैंकसंख्या १७३ बाट २०३ पुग्नुले भूमिका खेल्यो। कोभिड–१९ महामारीका बेला (२०२०–२२) व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले अपनाएको खुकुलो नीति र पुनर्कर्जा सुविधाले कर्जा-विस्तारलाई ऐतिहासिक उचाइमा पुर्यायो- फेब्रुअरी २०२२ मा पुनर्कर्जा प्रवाह १५८.३८ अर्ब रुपैयाँको उच्चतम विन्दुमा पुगी बजारमा अत्यधिक तरलता सिर्जना भयो।
बाह्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर
कर्जा-विस्तारको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर नेपालको बाह्य क्षेत्र र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्यो। सन् १९९४–९६ को विस्तारका बेला चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.७ प्रतिशत पुग्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७.९ महिनाबाट घटेर ५.४ महिनामा सीमित भयो। सबैभन्दा भयावह अवस्था सन् २०२०–२२ को विस्तारमा देखियो — सन् २०२२ मा चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२.५ प्रतिशतसम्म पुग्यो र सञ्चिति १२.७ महिनाबाट घटेर ७.३ महिनामा झर्यो। यसले स्थिर विनिमय-दर प्रणाली भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा अनियन्त्रित कर्जा-विस्तारले बाह्य क्षेत्रको स्थिरतामा कति गम्भीर जोखिम निम्त्याउँछ भन्ने स्पष्ट पार्छ।
अध्ययनको एउटा प्रमुख निष्कर्ष के हो भने नेपालमा बैंकको कर्जा-प्रवाह र देशको आर्थिक वृद्धिदरबीच कुनै सकारात्मक सम्बन्ध देखिएको छैन। बैंकहरूले आक्रामक गतिमा कर्जा प्रवाह गर्दा त्यो रकम उत्पादनमूलक उद्योग वा कृषि क्षेत्रमा नगई घरजग्गा, सेयर बजार र उपभोग्य वस्तुको आयातमा केन्द्रित भयो। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न बाध्य पार्ने प्रभावकारी औजार प्रयोग गर्न नसक्दा पुँजी पलायन र व्यापार घाटा दुवै निरन्तर बढिरहे।
अर्थतन्त्रको क्यान्सर: नीतिगत प्रतिक्रियाको ढिलाइ
प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रतिक्रियामा हुने चरम ढिलाइलाई अर्थतन्त्रको क्यान्सरसँग तुलना गरेको छ। विशेषतः सन् २००८–१० र २०२०–२२ को बुममा बजारमा तरलता र कर्जाको बाढी आउँदासमेत राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समयमै कसिलो बनाउन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा कर्जा-वृद्धि १० प्रतिशतभन्दा माथि जाँदा नै सतर्कता अपनाइन्छ, तर नेपालमा वृद्धि २० प्रतिशत नाघ्दासमेत राष्ट्र बैंक मूकदर्शक बनिरह्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिले सात महिनाको आयात धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि मात्र ब्याजदर बढाउने र आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता हतासपूर्ण निर्णय भए, जसले अर्थतन्त्रमा 'हार्ड ल्यान्डिङ' निम्त्यायो र आम नागरिकको जनजीवन प्रभावित भयो।
सुपरीवेक्षकीय अक्षमतालाई पनि प्रतिवेदनले गम्भीर कमजोरीका रूपमा औंल्याएको छ। बैंकहरूले ऋणीलाई प्रदान गरेको रकम वास्तवमा कुन क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने ट्र्याक गर्न राष्ट्र बैंक पूर्ण रूपमा असफल भयो। व्यवसायीहरूले 'वर्किङ क्यापिटल' वा 'ओभरड्राफ्ट'का नाममा लिएको ऋण सेयर बजार र जग्गामा लगानी गर्दासमेत राष्ट्र बैंकले रोक्न सकेन। यसले बैंकिङ प्रणालीमा कृत्रिम जोखिम बढायो, वास्तविक क्षेत्रका उद्योगले ऋण नपाउने अवस्था सिर्जना गर्यो, र फितलो सुपरीवेक्षणकै कारण जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा गएको लगानी पछि खराब कर्जा (एनपिएल)मा परिणत भयो — जसले अहिले समग्र बैंकिङ क्षेत्रकै साख प्रश्नमा पारेको छ।
सबैभन्दा ठूलो नीतिगत असफलता
कोभिड–१९ पछिको समयलाई प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत असफलता भनेको छ। महामारीका बेला अर्थतन्त्र जोगाउने नाममा राष्ट्र बैंकले ठोस योजनाविना पुनर्कर्जा र नियामकीय लचकताका नाममा झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बजारमा पठायो। यो रकमले उत्पादन बढाउनुको सट्टा सेयर बजारलाई ३२०० विन्दुसम्म पुर्यायो र आयातलाई ऐतिहासिक उच्च विन्दुमा धकेल्यो। सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएका यी खुकुलो नीतिका कारण नेपालको शोधनान्तर स्थिति इतिहासमै पहिलोपटक यति धेरै घाटामा गयो कि देश श्रीलंकाकै बाटोमा जाने त्रास उत्पन्न भयो। पछि आफ्नै गल्ती सच्याउन ल्याइएको अचानकको वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई सडकमा पुर्याएको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ।
भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरले सिर्जना गर्ने जटिलतालाई पनि राष्ट्र बैंकले उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेन। नेपालको मौद्रिक नीति ठूलो हदसम्म भारतको नीतिबाट प्रभावित हुने भए पनि आफ्नै आन्तरिक अवस्थाअनुरूपका मौलिक उपकरण विकास गर्न राष्ट्र बैंक असफल रह्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन बारम्बार आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिनु नै केन्द्रीय बैंकको दीर्घकालीन योजनाको अभावको प्रमाण हो, अध्ययनले भनेको छ।
वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच कहिल्यै नमिलेको तालमेल
प्रतिवेदनले उजागर गरेको अर्को गम्भीर पक्ष हो- राष्ट्र बैंकको नीति र सरकारको बजेटबीच कहिल्यै तालमेल मिलेन। सरकारले ठूलो बजेट ल्याएर खर्च बढाउन खोज्दा राष्ट्र बैंकले कर्जा-विस्तार रोक्न खोज्ने, वा सरकारले राजस्व-संकलनका लागि आयात प्रोत्साहन गर्दा राष्ट्र बैंकले सञ्चिति जोगाउन आयात रोक्ने- यस्ता विरोधाभासपूर्ण गतिविधिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गन्तव्यहीन बनाएको प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको छ। यो नीतिगत समन्वयको अभावले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गर्यो र देशको लगानी-वातावरण थप बिग्रियो।
अध्ययनको निष्कर्षअनुसार, विगत ३५ वर्षमा भएका यी 'ब्याड बुम'हरूबाट राष्ट्र बैंकले पाठ सिकेको भए आजको अर्थतन्त्र यति नाजुक अवस्थामा पुग्ने थिएन। कर्जाको 'परिमाण'भन्दा 'गुणस्तर'लाई प्राथमिकता दिन नसक्नु, राजनीतिक दबाब वा बैंकहरूकै प्रभावमा परी समयमै ब्याजदर समायोजन नगर्नु, र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई मलजल पुग्ने गरी कर्जा-प्रवाह हुन दिनु — यी नै राष्ट्र बैंकका अक्षम्य कमजोरी हुन्। प्रतिवेदनले अबका दिनमा कर्जा-विस्तारलाई १०–१५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न र कर्जाको अन्तिम प्रयोगमा कडा निगरानी गर्न सुझाव दिएको छ।
