काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको मुलुककै पुरानो र ठूलोमध्येको एक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य अत्यन्तै कमजोर र जोखिमपूर्ण मोडमा पुगेको छ। रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्स नेपालको पछिल्लो साख मूल्यांकन प्रतिवेदनले बैंकको बाहिरी आवरण सुरक्षित देखिए पनि भित्री अवस्था भने डरलाग्दो रहेको उजागर गरिदिएको हो।
बैंकको खराब कर्जा (एनपिएल)मा भएको अस्वभाविक वृद्धि र पुँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)मा देखिएको ‘संकुशन’का कारण बैंक कुनै पनि बेला गम्भीर वित्तीय संकटमा पर्न सक्ने देखिएको छ। एजेन्सीले बैंकको संस्थागत साखलाई ‘ए प्लस’मा पुनर्पुष्टि गरेको भए पनि यो रेटिङ बैंकको आफ्नै वित्तीय सबलताका कारण नभई शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्व र सरकारले समय-समयमा दिने ‘बेलआउट’ (आर्थिक उद्धार) को भरोसामा मात्र अडिएको रिपोर्टले प्रष्ट पारेको छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ यसको निरन्तर खस्कँदो कर्जाको गुणस्तर बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यमा ३.७९ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा सन् २०२६ को अप्रिल मध्यसम्म आइपुग्दा बढेर ४.४८ प्रतिशत पुगेको छ। यद्यपि, यो आँकडा बैंकिङ क्षेत्रको औसत ५.४१ प्रतिशतभन्दा केही कम देखिए पनि बैंकको आफ्नो इतिहास र आकारका आधारमा यो वृद्धि निकै चिन्ताजनक हो।
रिपोर्टले झनै डरलाग्दो तथ्य के सार्वजनिक गरेको छ भने बैंकको कुल कर्जामध्ये १४.४२ प्रतिशत हिस्सा ३० दिनभन्दा बढीको भाखा नाघेको श्रेणीमा छ। यसको अर्थ बैंकले लगानी गरेको अर्बौं रुपैयाँ अहिले जोखिममा छ। यो कुनै पनि बेला खराब कर्जामा परिणत भई बैंकलाई टाट पल्टिने अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। देशको सुस्त आर्थिक गतिविधि र सरकारको न्यून पुँजीगत खर्चका कारण ऋणीहरूको भुक्तानी क्षमतामा आएको ह्रासले बैंकलाई यो दलदलमा धकेलेको देखिन्छ।
पुँजी पर्याप्तताको पाटो त झन् झनै जोखिमपूर्ण देखिएको छ। सन् २०२६ को अप्रिल मध्यसम्म बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११.६० प्रतिशत मात्र छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमा ११ प्रतिशतको तुलनामा यो केवल ०.६० प्रतिशतले मात्र बढी हो। यसलाई वित्तीय विज्ञहरूले ‘डेन्जर जोन’ (खतराको संकेत)को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यदि बैंकको खराब कर्जा थोरै मात्र पनि बढ्यो भने यसले पुँजी पर्याप्तताको सीमा नाघ्ने र बैंकलाई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्नबाट रोक्ने निश्चित छ।
बैंकले साढे २ अर्बको ऋणपत्र जारी नगरेको भए र सरकारले पटक-पटक पुँजी थप नगरेको भए यो बैंक अहिले नै नियामक कारबाहीको घेरामा परिसक्ने थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०२१ र २२ मा ३ अर्ब रुपैयाँ पुँजी थपेको थियो भने आगामी आर्थिक वर्ष २०२७ को बजेटमा पनि थप पुँजी हाल्ने घोषणा गरेको छ। जसले यो बैंक पूर्ण रूपमा सरकारी अनुदान र करदाताको पैसामा मात्र टिकेको पुष्टि गर्छ।
बैंकको नाफा आर्जन गर्ने क्षमतामा पनि ठूलो धक्का लागेको छ। ब्याजदरमा आएको गिरावट र कर्जा विस्तारमा देखिएको सुस्तताका कारण बैंकको खुद ब्याज आम्दानी निकै खुम्चिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंकले मात्र १ अर्ब २० करोड ४० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। जुन यसको विसाल पुँजी र सञ्जालका तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो।
अर्कोतर्फ बैंकको सम्पत्तिमा प्रतिफल घटेर ०.३२ प्रतिशतमा झर्नुले बैंकको सञ्चालन दक्षता र व्यवस्थापकीय क्षमतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बैंकसँग निक्षेपको लागत कम हुने ठूलो लाभ भए तापनि त्यसलाई नाफामा बदल्न नसक्नु र खराब कर्जाका लागि गर्नुपर्ने ठूलो प्रोभिजनिङले बैंकको कमाइलाई निलिदिएको छ।
आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कयौँ चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रका बैंकहरूले भित्र्याएका आधुनिक प्रविधि र आक्रामक बजारीकरणका अगाडि यो बैंक निकै सुस्त देखिएको छ। कर्मचारी खर्चको उच्च भार र दक्ष जनशक्तिलाई टिकाइराख्न नसक्नु यसको अर्को ठूलो कमजोरी हो।
रिपोर्टअनुसार बैंकले ग्रामीण क्षेत्रसम्म आफ्नो पहुँच पुर्याए पनि त्यसबाट हुने आम्दानीको तुलनामा सञ्चालन खर्च निकै बढी छ। सरकारी बैंक भएकै कारण राजनीतिक हस्तक्षेप र नीतिगत परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर पनि यसमा परिरहेको छ।
भविष्यको मार्गचित्रलाई नियाल्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अगाडि संकटको चाङ मात्र देखिन्छ। सरकारी स्वामित्व भएकै कारण निक्षेपकर्ताहरूको पैसा सुरक्षित होला, तर बैंकको आफ्नै व्यवसायिक भविष्य भने अन्धकारमय छ। यदि बैंकले आफ्नो असुली प्रक्रियालाई तिव्र रुपमा अघि बढाएन र खराब कर्जालाई ३ प्रतिशतभन्दा तल झार्न सकेन भने सरकारले जतिसुकै पुँजी थपे पनि यो बैंकको अवस्था सुधार हुने देखिँदैन।
साढे २ अर्बको ऋणपत्रको रेटिङ पनि ‘ए प्लस’ नै रहे पनि यो केवल सरकारी प्रत्याभूतिको आडमा मात्र अडिएको हो। आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रको तीव्र प्रतिस्पर्धा र खुम्चिँदो नाफाका बीच राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्नो साख जोगाउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ।
