प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सरुवा भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले गत कात्तिक १६ गते महानिर्देशक नियुक्त भएका मदन दाहाललाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको हो । उनी राजस्व महानिर्देशक भएको तीन महिना भएको छ । उनलाई सरुवा गर्नुको कारण खुलाइएको छैन ।
झन्डै २३ महिनामा विभागमा पाँच जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । एक जना महानिर्देशकले सरदर साढे चार महिना काम गर्ने अवसर पाएका छन् । दाहालले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले करिब ५ अर्ब राजस्व छलेको अनुसन्धानका क्रममा बैंकका १२ जना कर्मचारीलाई बयान लिइसकेका थिए । बयानका लागि दुई जना बाँकी रहेका बेला उनको सरुवा भएको हो ।
उनले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर इन्भेष्टमेन्टको कर छलीलगायतका आफूले गरेको कामको जानकारी गराएका थिए । स्रोतका प्रधानमन्त्रीले उनलाई केही दिन आफूले बुझेर जवाफ दिने बताएका थिए ।
भन्सार नाकाहरुबाट राजस्व चुहावट बढेको गुनासो आएपछि तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई फिर्ता गरेर निर्वाचनका बेला हतारहतार दाहाललाई पठाइएको थियो । उनले भन्सार नाकाहरुबाट हुने चोरी निकासीमा कडाइ गरेको र पुराना फाइल पल्टाउन थालेपछि सरुवा भएको स्रोतको दाबी छ । दाहालले तीन महिने कार्यकालमा ६६ करोड बराबरको मुद्दा चलाएका थिए । उनले अनुसन्धानका क्रममा दुई करोडको कपडा र एक लाख ७५ हजार किलो चिनी बरामद गरेका थिए ।
मुलुकभरका भन्सार विन्दुबाट संकलन गरिने राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विभागको प्रमुख भूमिका रहन्छ । राजस्व चुहावटको सम्भावना रहेका क्षेत्रमा छापा मारेर अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने एवं मुद्दा चलाउने अधिकार पनि विभागलाई हुन्छ । ठूलो आर्थिक चलखेलको चर्चा भइरहने विभागलाई शक्तिशाली केन्द्रका रूपमा हेरिन्छ । तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभागका महानिर्देशकलाई तीन–चार महिनामा सरुवा गरेर अस्थितरतातर्फ उन्मुख गराएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यसअघि यही प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलले आफैंले नियुक्ति गरेको महानिर्देशक प्रकाश पौडेललाई ९ महिनामै फिर्ता बोलाएको थियो । पौडेललाई पठाउनुअघि विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य थिए । उनको पनि ७ महिनामै सरुवा भएको थियो । पटक–पटक महानिर्देशक परिवर्तन हुनुलाई विभागकै कर्मचारीले असामान्य भनेका छन् । ‘हरेक पटक कसै न कसैको स्वार्थ बाझिएका कारण नेतृत्वको सरुवा हुने गरेको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विभागलाई आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै २०७४ सालमा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका थिए । त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेसलगायत दलहरूले ओलीले मुलुकको आर्थिक पक्षसँग जेडिएको महत्वपूर्ण विभागलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । त्यतिबेला ओलीले राजस्व विभागसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि आफ्नै मातहत राखेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयअनुसार मन्त्रालय, विभाग र प्रदेशका २६ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको विभिन्न महाशाखा सम्हालिरहेको ६ जना सहसचिवलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको छ । त्यसैगरी बाहिर रहेका ६ जनालाई मन्त्रालय ल्याइएको छ ।
मन्त्रालयबाट बाहिर पठाइएका सहसचिवहरुमा भूपाल बराल, रमेश केसी, बाबुराम सुवेदी, मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख केदारनाथ शर्मा, सहमहालेखा नियन्त्रक जितेन्द्र बस्नेत तथा भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञ कोइराला रहेका छन् । मन्त्रालय सरुवा गरिएका सहसचिवहरुमा श्रीकृष्ण नेपाल, धनीराम शर्मा, शेवन्त पोखरेल, रामप्रसाद आचार्य, रमेश अर्याल तथा झक्कप्रसाद आचार्य छन् ।