काठमाडौं। अनुचित लेनदेन कारोबारी (मिटरब्याजी) लाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ।
सरकारले अनुचित लेनदेन कारोबारीलाई सजाय थप गरेको अध्यादेश शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (क) थप गर्दै सरकारले मिटरब्याजीलाई सजाय बढाएको हो।
पैसा मिटरब्याजमा लगाएर ऋणीलाई दुःख दिनेलाई निरूत्साहित बनाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेको हो। पछिल्लो समय मिटर ब्याजमा लगाउने र ऋणीको घरजग्गा खोस्ने र कतिपयलाई यौन शोषणसम्म गर्ने गरेको गुनासो बढेपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।
संशोधित कानुनअनुसार लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दा नै ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने सजायको भागिदार हुनेछन्।
तराईका मिटरब्याजी पीडितहरू पैदलै काठमाडौंसम्म आएर आन्दोलन गरेका थिए ।
मिटरब्याजीहरूले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेकाहरूलाई उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने र ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढङ्गले शोषणसमेत गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले मिटरब्याजी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले गत शनिबार मिटरब्याजी पीडितसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो ।
