काठमाडौं। ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) जडानमा नेपाल टेलिकमले लामो समयदेखि आवश्यक ‘एक्सेस’ (पहुँच) नदिँदा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अप्ठेरोमा परेको छ।
भ्वाइस, एसएमएस र डेटाको ट्राफिक मनिटरिङ, फ्रड डिटेक्सन र सेवा गुणस्तर जाँच गर्न टेरामक्स जडानका लागि सामग्रीसमेत भित्र्याइसकेको प्राधिकरणलाई टेलिकमले आवश्यक एक्सेस नदिँदा समस्या उत्पन्न भएको हो।
टेलिकमले टेरामक्स जडानपछि सेवा प्रदायक कम्पनीका ग्राहकको सबैखाले रेकर्ड, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई लेखेको म्यासेजको रेकर्ड, कसले कसलाई कल गर्याे र के भन्यो भन्नेजस्ता सबै रेकर्ड, सेवा प्रदायकका सिस्टमको रेकर्ड प्राधिकरणमा रहने भएकाले यसको एक्सेस दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ।
आफ्ना ग्राहकको गोपनीय तथ्यांक आफैंले मात्रै राख्ने अधिकार रहेकाले प्राधिकरणलाई टेरामक्स जडानका लागि आवश्यक एक्सेस दिन नसक्ने टेलिकमको भनाइ छ।
तर, निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले भने टेरामक्स जडानका लागि आवश्यक एक्सेस दिइसकेको छ। तर, टेलिकमले अस्वीकार गर्नुको औचित्य नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
‘एनसेलले टेरामक्स जडानका लागि एक्सेस दिएको महिनौं बितिसकेको छ। नेपाल टेलिकमले भने पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि दिएको छैन,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कम्पनीहरूमाथि नियमन र निगरानी गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई भएकाले हेर्न र नियमन गर्न दिन्न भन्ने अधिकार टेलिकमलाई छैन।’
ती अधिकारीका अनुसार टेलिकम कम्पनी र ग्राहकका गोपनीय राख्नुपर्ने कुरा प्राधिकरणले पनि गोपनीय नै राख्छ र राख्नुपर्छ।
‘कम्पनीहरूलाई असर पु¥याउने कुरा भएको भए एनसेलले पनि टेरामक्स जडानको एक्सेस दिने थिएन तर उसले दिइसकेको छ,’ उनले भने।
दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा गुणस्तर कम भएको, बढी पैसा काट्ने गरेको, बिलिङमा समस्या आएर उपभोक्तालाई सास्ती पुगेको जस्ता गुनासा समय–समयमा आउने गरेकाले यो अवस्था अन्त्य गर्न टेरामक्स परियोजना अघि बढाएको ती अधिकारीले बताए।
‘सरकारले टेरामक्स जडान गरी ‘फ्रड’ पत्ता लगाउन, भ्वाइस ट्राफिकको अवस्था जाँच्न, सेवाको गुणस्तर र कम्पनीका अन्य गतिविधिमाथि निगरानी गर्न भनेर प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको हो। हामीले सरकारले दिएको सोही जिम्मा पूरा गर्न खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘नागरिकको गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने र प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएकाले यसलाई कुनै बहानामा रोक्नु हुँदैन।’
कूल २ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ) लागत रहेको टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि प्राधिकरणले आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएको लेबनानको भानराइस सोलुसन कम्पनीमार्फत सर्भर, मोबाइल र टेस्ट किटलगायत आवश्यक सामग्री ल्याइसकेको छ।
सामग्रीसमेत आइसकेकाले अब यसबाट पछि हट्न सक्ने अवस्थामा प्राधिकरण छैन। तर, सामग्री आएको तीन महिना हुँदा पनि टेलिकमले एक्सेस नदिएकै कारण प्राधिकरणले यो प्रविधि जडान गर्न भने सकेको छैन।
‘ठूलो लगानी र धेरै समय खर्च भइसकेको छ भने आवश्यक सामग्री पनि आएर थन्किएको छ,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, ‘यदि केही गलत गतिविधि हुँदैन र टेलिकम स्वच्छ तथा जिम्मेवार छ भने नियामक निकायलाई लुकाउनुपर्ने त्यस्तो केही कुरा हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन। सरकारले नै हामीलाई यो जडान गर्ने जिम्मा दिएकाले यसबाट पछि हट्ने ठाउँ छैन।’
उनले सरकारको योजना भएको र एनसेलसमेत सहमत भइसकेको अवस्थामा टेलिकमले पनि स्वीकार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। लामो समय रोकिएर बस्दा यसको व्ययभार बढ्ने भएकाले अब कार्यान्वयनमा ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न प्राधिकरणले सन् २०१७ मै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जसमा १६ कम्पनीले आशयपत्र बुझाए पनि लेबनान, टर्की, स्विजरल्यान्ड र फ्रान्सका कम्पनी छनौटमा परेका थिए।
त्यसपछि लेबनानको सोलुसनले ठेक्का पाएको थियो। ठेक्कापछिका प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। मुद्दाको फैसला गर्दै अदालतले सम्झौताअनुसार काम गराउन आदेश दिएपछि सोहीअनुसार प्राधिकरणले टेरामक्स जडान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
टेरामक्स प्रविधि काठमाडौंको चाबहिल र हेटौंडाको सेकेन्डरी डेटा सेन्टर (जिआइडिसी) मा जडान गर्ने प्राधिकरणको तयारी थियो। विशेषगरी टेरामक्सले टेलिकम कम्पनीले दिने सेवामाथि निगरानी गर्ने काम गर्छ। टेलिकम कम्पनीमा विदेशबाट आउने अनधिकृत फोन कल बाइपासमाथि पूर्णरूपमा निगरानी राख्ने यो प्रविधिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ‘भ्वाइस डेटा ट्राफिक भोल्युम’ परीक्षणसमेत गर्ने काम गर्छ।
‘कल डिटेल रेकर्ड’ (सिडिआर) विश्लेषण गर्ने, फ्रड पत्ता लगाउने र भ्वाइस ट्राफिकको अवस्था पनि यसले जाँच्न सक्छ। टेलिकम कम्पनीमा रहेको वास्तविक समस्या पत्ता लाग्ने, राजस्व छली गरे दायरामा आउने र समस्या पत्ता लागे समाधानमा सहयोग पुर्यfउने उद्देश्यले टेरामक्स जडान गर्न लागेको प्राधिकरणले बताए पनि नेपाल टेलिकमले भने नियामक निकायले अनावश्यक तथ्यांक राख्न खोजेको भन्दै यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।