कुनै बेला यो नाकाबाट दुईतिहाइ व्यापार हुने गरेको थियो । हरेक राजनीतिक अग्रमोर्चामा रहने वीरगन्जले आफ्नो पुरानो छविलाई सुधार्दै वीरगन्जको विकल्प वीरगन्ज नै हो भन्ने ध्येयका साथ काम गर्नुपर्ने निष्कर्ष त्यहाँका उद्योगी/व्यवसायी र राजनीतिज्ञको छ ।
वीरगन्ज अन्तरदेशीय व्यापार, सुक्खा बन्दरगाह, औद्योगिक करिडोर, भारतीय रेलवेसँग जोडिएको ‘आर्थिक राजधानी’ त हो नै, यो नेपालको सङ्घीय राजधानीबाट सबैभन्दा नजिकको सीमा नाका पनि हो । १९५४ सालमा वीरशमशेरले पर्साको सदरमुकाम गहवा गाउँमा सारेपछि उनकै नामबाट परिचित वीरगन्ज त्यसयता नेपालको प्रमुख आर्थिक नगरीका रुपमा रहँदै आएको छ ।
क्यापिटल बिजनेस म्यागेजिन सङ्घमै बढी क्रियाशील रहँदै आएकोमा पहिलो पटक उपत्यकाबाहिर वीरगन्जसम्म पुगेको छ । वीरगन्जको विगत, वर्तमान र भविष्यका सम्भावनाहरुबारे त्यहाँका उद्योगी/व्यवसायी, स्थानीय सरकार प्रमुख र सांसदसँग समेत बृहत् छलफल गरेको छ । यसले वीरगन्जको धरातलीय यथार्थ, व्यावसायिक सम्भावना, औद्योगिक वातावरण, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्र र पर्यटकीय अवस्थाबारे यथार्थ चित्रण गरेको छ ।
वीरगन्जले आफू सङ्घीय सरकारको चेपुवामा परेको महसुस गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ६.५३ प्रतिशत प्रदेशिक आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको प्रदेश २ चौथो बढी आर्थिक वृद्धि हुने प्रदेशमा पर्छ । त्यही प्रदेशको एउटा नाकाले देशको समग्र व्यापारको ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।
कुनै बेला यो नाकाबाट दुईतिहाइ व्यापार हुने गरेको थियो । हरेक राजनीतिक अग्रमोर्चामा रहने वीरगन्जले आफ्नो पुरानो छविलाई सुधार्दै वीरगन्जको विकल्प वीरगन्ज नै हो भन्ने ध्येयका साथ काम गर्नुपर्ने निष्कर्ष त्यहाँका उद्योगी/व्यवसायी र राजनीतिज्ञको छ । जेठ २३ गते वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकार्यमा क्यापिटलले वीरगन्जमा गरेको ‘वीरगन्जः हिजो, आज र भोलि, वीरगन्जको अर्थ राजनीतिमाथि परिचर्चा’ कार्यक्रमका सहभागीले विचार गरेको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश:
केन्द्र सरकारले ‘दुहुनो गाई’ मात्र बनायो
ओमप्रकाश शर्मा
प्रदेश २ प्रदेशसभा सदस्य
उद्योगमा तालाबन्दी गर्न मेयर नै अघि सरेपछि कसरी आउछ नयाँ उद्योग ? विगतका दिनमा अर्थमन्त्रीहरुले विदेशी लगानी भित्र्याउन पाँचतारे होटलमा कार्यक्रम गर्नुभयो । तर लगानी कति भित्रियो त ?
हिजो जस्तो थियो, वीरगन्ज आज पनि उस्तै छ । सङ्घीय सरकारले बेइमानी गरेकाले वीरगन्जको रुप परिवर्तन हुन सकेको छैन । केन्द्र सरकारले जहिले पनि वीरगन्जलाई ‘दुहुनो गाई’बाहेक केही देखेको छैन । नेपालको बजेटको एकतिहाइ अंश वीरगन्जले राजस्वमार्फत बुझाउँदै आएको छ । तर वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरले अहिलेसम्म के पायो ?
सरकारले अहिले पनि औद्योगिक नीतिमा विश्वास गर्दै गरेन । त्यसतर्फ ऊ लाग्दै लागेन । किनकि, उद्योग नीति ल्याउनुअघि उद्योगीहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ । ६ महिनाअघि मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्र सिमराको उद्घाटन भयो । त्यहाँका मेयरले राम्रो भाषण गर्नुभयो । तर ३ महिनापछि मेयर आफैंले कुनै एक उद्योगमा तालाबन्दी गरिदिनुभयो । अनि फेरि हामी भन्छौं, किन उद्योग आएन ?
सिमरा औद्योगिक करिडोरमा एउटा पनि निवेदन परेन । उद्योगमा तालाबन्दी गर्न मेयर नै अघि सरेपछि कसरी आउछ नयाँ उद्योग ? विगतका दिनमा अर्थमन्त्रीहरुले विदेशी लगानी भित्र्याउन पाँचतारे होटलमा कार्यक्रम गर्नुभयो । तर लगानी कति भित्रियो त ?
मैले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भनें, ‘तपाई विदेशी लगानी ल्याउन चिन्तित नहुनुस्, स्वदेशी लगानी विदेशमा नजाओस् भन्ने सोचदिनुस्, देशले विकासमा फड्को मार्छ ।’ गण्डकदेखि पथलैयासम्मको करिडोर चोभारको सिमेन्ट फ्याक्ट्री जस्तै भइसकेको छ । चोभारमा सिमेन्ट उद्योग खुल्यो, त्यहाँ बस्ती बस्यो, पछि फोहोर भयो भनेर उद्योगलाई नै पाखा लगाउने काम भयो । अब हाम्रो औद्योगिक करिडोरको हालत पनि उस्तै हुने देखिएको छ ।
यस विषयमा सरकारले तत्काल सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । हरेक क्षेत्रमा बेइमानी भएको छ । वीरगन्जमाा दैनिक २ हजारभन्दा बढी गाडी आवतजावत हुने गरेका छन् । हाम्रो विडम्बना ! वीरगन्जमा ६ लेनको सडक छैन । अन्य ठाउँमा बनिरहेको छ । तर यहाँ छैन ।
सिमरा विमानस्थल आसपासमा सडक बढाइदिन हामीले धेरै पटक आग्रह गरेका थियौं । तर हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बुटवलमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा ६ लेनको सडक निर्माण भइरहेको छ । सरकारले सडकमा पनि हामीलाई बेइमानी गरेको छ ।
हामी काठमाडौंमुखी हुनु विडम्बना हो । देशको पेट पाल्ने वीरगन्जले हो । सरकारले अहिले वीरगन्जलाई सुविधासम्पन्न बनाउनेतर्फ ध्यान दिएकै छैन । खालि मधेस आन्दोलनका नाममा यहाँको व्यवसायलाई अन्यत्र सार्ने प्रयत्नमा मात्र लागेको देखिन्छ । अहिले पेट्रोलियम पाइपलाइन भित्रबाट लगिँदै छ । सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ भनेकै पेट्रोलियम पदार्थको थियो ।
अब त्यसमा पनि हाइसन्चो हुनेवाला छ । हरेक कन्टेनरमा इन्ल्यान्ड कन्टेनर डिपो (आईसीपी) जोड्न भारतीय कम्पनीलाई टेन्डर दिएको छ । आईसीपी जोड्न ३ हजार ४ सय भारु लाग्छ । नेपाली उद्योगीहरुले सञ्चालन गरेको कन्टेनरमा आईसीपी लगाउनु आवश्यक छैन । किनकि रेलवेबाट ल्याउँदा हालसम्म कुनै कन्टेनर बेपत्ता भएको छैन । नेपाल सरकारले भारतलाई १ सय करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने आवश्यकता के छ ?
जब कि त्यो (आईसीपी)को मूल्य २ रुपैयाँ छ । यसैलाई भनिन्छ संस्थागत भ्रष्टाचार । यो सिस्टम हालसम्म कुनै पनि व्यापारीले मागेका छैनन् । व्यापारीले ड्राइपोर्टमा सुविधा बढाउनुस्, लिफ्टिङहरु ल्याउनुस्, आईसीपीमा सुविधा बढाउनुस्, सडकहरु विस्तार गरियोस् भन्ने माग गरेका हुन् । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन । त्यसैले वीरगन्जलाई कुन ठाउँबाट बदनाम गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ । वीरगन्ज आज जेजति बनेको छ, वीरगन्जवासीकै बलबुताले बनेको हो ।
कलेज हामीले बनाएका छौं, विद्यालय हामीले नै बनाएका छौं, मात्र विश्वविद्यालयका लागि अनुमति मागेका छौं, पैसा पनि मागेका छैनौं । त्यही पनि दिइएको छैन ।
विश्वविद्यालय बनाउन वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले ५० लाख रुपैयाँ दिएको छ, जग्गा किन्नलाई । अरु व्यापारीले २ करोड रुपैयाँ दिएका छन् । तर हालसम्म विश्वविद्यालयको समेत स्वीकृति पाएका छैनौं ।
अरु प्रदेशमा पाइन्छ । तर हामीलाई किन दिइँदैन ? कति हदसम्म सरकारले बेवास्ता गरेको छ, यिनै उदाहरणबाट प्रस्ट हुन्छ । वीरगन्ज हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ र भोलि पनि हुन्छ । हामीले सरकारसँग आश मात्र गरेका हौं । तर सरकारको व्यवहारले वीरगन्ज मात्रै पछाडि परेको छैन, देश नै पछाडि परिरहेको छ ।
हामीले सबै अर्थमन्त्रीहरुलाई वीरगन्जको कथाव्यथा सुनाउँदा पनि कुनै सुनवाइ भएको छैन । हामीले आश मारिसकेका छौं । सरकारले रक्सौलमा फ्लायर्स र क्लिङ्कर झार्नबाट रोक लगाएपछि नारायणपुरबाट ल्याउँदै आएका छौं । नारायणपुरबाट ल्याउँदा लाग्ने शुल्क र रक्सौलबाट ल्याउँदा लाग्ने शुल्कमा धेरै ठूलो अन्तर छ ।
इस्लामपुरमा ५ सय बिघामा औद्योगिक ग्राम बनाउँछौं
विजय सरावगी
मेयर, वीरगन्ज महानगरपालिका
वीरगन्जमा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था एकदमै दयनीय छ । औद्योगिक हिसाबले हेर्ने हो भने यो आफैं बनेको ठाउँ हो । कर उठाउनेबाहेक नेपाल सरकारको यहाँ लगानी छैन । ट्रान्जिटदेखि हरेक हिसाबले यो मुख्य करिडोर हो ।
वीरगन्ज एक सम्भावना भएको सहर हो । आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र अथवा सामाजिक क्षेत्र नै किन नहोस्, सबै क्षेत्रमा अपार अवसर छन् । हरेक हिसाबले वीरगन्जको महङ्खव भए पनि सरकारले उपेक्षा गरेकाले यसले कहिल्यै आफ्नो प्रतिभा देखाउन सकेको छैन । यहाँ जुन जनशक्ति छन्, त्यसबाट यो सम्भव छैन ।
महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने काम र क्रियाकलापका लागि अहिलेका जनशक्ति दक्ष छैनन् । हुन त सरकारले अहिले नयाँ कर्मचारी भर्ना खुलाएको छ । त्यो पनि विवादमा परेको छ । हाम्रो अवधि केही नगरी बित्नेवाला छ । जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा शिक्षाको गुणस्तर एकदमै खस्किएको अवस्था थियो । २० वर्ष जसरी जनप्रतिनिधिविहीन भए, त्यही बेला शिक्षाक्षेत्रको गुणस्तर बिग्रिएको हो । संस्थागत भ्रष्टाचार पनि एकदमै बढी थियो ।
वीरगन्जमा के देखियो भने, छोरालाई बोर्डिङ स्कुल पठाउने र छोरीलाई सरकारी स्कुल अध्ययन गर्न पठाउने । त्यही भएर अहिले सरकारी स्कुलमा अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषय अध्ययन हुन्छ । शिक्षाको भौतिक पूर्वाधारको ठूलो समस्या छ । यो वर्ष अपत्यारिलो तरिकाले स्कुल भर्ना बढेको छ । स्कुल नजाने जुन बालबालिका थिए, अहिले अधिकांश स्कुल आएका छन् । अब उनीहरुलाई बसाउने ठाउँ छैन ।
बल्लबल्ल बसाउने ठाउँको व्यववस्थापन ग¥यो भने पढाउने शिक्षक छैनन् । अहिले एकदेखि पाँच कक्षा सञ्चालन भइरहेको स्कुलमा दुई ओटा शिक्षकबाट काम चलिरहेको छ । पाँचओटा कक्षामा पाँच जना शिक्षक त चाहियो । सबैभन्दा बिजोक ग्रामीण स्कुलमा छ ।
सरकारी स्कुलले एक हजार ६ सय ५० रुपैयाँसम्म शुल्क लिएर विद्यार्थी पढाएकोसम्म पाइएको छ । भर्ना शुल्क २ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको छ । संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार गरेर व्यापार गरिरहेको अवस्था छ । हामी आइसकेपछि त्यो भ्रष्टाचार रोक्ने प्रयास गरेका छौं । अधिकांश स्कुलले त्यो शुल्क फिर्ता लिइसके । त्यस्तो शुल्क फिर्ता नगर्ने स्कुलको व्यवस्थापन समिति खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने सोचमा छौं ।
वीरगन्जमा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था एकदमै दयनीय छ । औद्योगिक हिसाबले हेर्ने हो भने यो आफैं बनेको ठाउँ हो । कर उठाउनेबाहेक नेपाल सरकारको यहाँ लगानी छैन । ट्रान्जिटदेखि हरेक हिसाबले यो मुख्य करिडोर हो । चुङ्गी करबाट जति वीरगन्जले आम्दानी गरिरहेको थियो, त्योभन्दा पनि घटी पैसा हामीले आज पाइरहेका छौं ।
७ सय ५३ ओटा स्थानीय तह बनाइदियो । निश्चित समानीकरण अनुदान छ । त्यो पैसाबाट वीरगन्जलाई केही हुँदैन पुग्दैन । वीरगन्जले कार्गोको लोड, प्रदूषणलगायत धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । वीरगन्जलाई जहिल्यै आरोप लागिरहन्छ– सिर्सियामा भएका धेरै जसो उद्योग नियमभित्र छैनन् । नियम त त्यहाँ हुन्छ, जहाँ सरकार हुन्छ । आगामी दिनमा हामी सच्चिनुपर्छ । र उद्योगी व्यवसायी पनि सच्चिनुपर्छ ।
उद्योग लगाउने बेलामै उद्योगीले योयो नियम पालन गर्छौं भनेर आउने गरेका छन् । आईई गर्दा यीयी कुराहरु पूरा गर्छौं भनेर आउँछन् । तर पनि उद्योगको लागत धेरै हुने भएकाले हामी गर्न सक्दैनौं । सिर्सिया नदीका कारण हामीले धेरै बदनामी खेप्नुपरेको छ ।
अहिले एकदमै अव्यवस्थित रुपले औद्योगिकीकरण भइरहेको छ । अव्यवस्थित रुपमा औद्योगिकीकरण भयो भने उद्योगको लागत बढ्छ । जग्गा महँगोमा किन्नुप¥यो, बिजुलीपानी लैजाँदा खर्च बढी भयो । त्यही भएर यो सबै वस्तुलाई एकै ठाउँमा राख्ने भनेर सोचिरहेका छौं ।
सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र बन्ने भनिएको छ । तर त्यसबारे अहिलेसम्म वीरगन्ज महानगरपालिकासँग एक पटक पनि छलफल भएको छैन । उद्योग कसरी लगाउँदा ठीक हुन्छ, कसरी त्यो ठाउँलाई उपयोग र्न सकिन्छ ? त्यसबारे हामी पनि त राय सुझाव दिन सक्छौं ।
उद्योग लगाउन सेजमा आवेदन माग गरे पनि आजसम्म एउटा निवेदन परेको छैन । यसबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने सरकारको नीति प्रस्ट छैन । हामी आफंैले वीरगन्जको इस्लामपुरमा ५ सय बिघा जग्गालाई लिएर नयाँ औद्योगिक ग्राम बनाउने कि भन्ने सोचमा छौं । त्यो जग्गा पनि गुठीको नाममा छ । गुठी हाम्रो ‘अन्डर’मा छैन ।
जगन्नाथपुर चोकमा एक हजार बिघा जग्गा ‘ल्यान्डपुल’ गरेर ग्रेटर वीरगन्जका रुपमा अघि बढाउने सोच बनाइरहेका छौं । त्यसमा एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को सहयोग छ ।
एकीकृत बस्ती बसाउने सोच बनाइरहेका छौं । हामीले केन्द्रीय सरकारसँग ग्रेटर वीरगन्ज बनाउन यो वर्ष १० करोड रुपैयाँ डीपीआर बनाउन मागेका पनि छौं । प्रोजेक्ट बैङ्क भए काम गर्न सजिलो हुन्छ ।
डीपीआर भएर तयार भएका परियोजनामा काम गर्न सजिलो हुन्छ । तर हामीकहाँ त्यस्ता आयोजना छैनन् । यो २० महिनाको अवधिमा केही परियोजना तयार गरेका छौं । उज्यालो वीरगन्ज अभियान, सडक सञ्जाल जोड्ने अभियान, केही पुल बनाउने काम पनि अघि बढिरहेका छन् ।
हतारहतारमा महानगरपालिका बनाइयो । महानगरपालिकाले पालना गर्नुपर्ने नियममध्ये वीरगन्जले २० प्रतिशत पनि पूरा गर्दैन । ८० प्रतिशत विकास र पूर्वाधार चाहिएको छ । त्यो ८० प्रतिशत लिन ४ हजार करोडको लागत आउँछ । ४ हजार करोडका लागि विभिन्न ठाउँमा लेखेर पठाइएको छ । अब हेरौं, सरकारले यसलाई कुन ढङ्गबाट लिन्छ ?
वीरगन्जलाई केन्द्रदेखि नै ‘बायस’ सूचीमा राखियो । हरेक आन्दोलन यहीँबाट सुरु हुने र हरेक सरकारले यसलाई वायसको सूचीमा राख्ने । जबसम्म वीरगन्जलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदैन र वीरगन्जमा पूर्वाधार जहिलेसम्म बन्दैन, तबसम्म वीरगन्जबाट धेरै लाभ लिन सकिँदैन ।
वीरगन्जले नेपालको लागत जहिले पनि घटाएको छ । सबैभन्दा नजिक हामीसँग समुद्र छ । सुक्खा बन्दरगाह पनि छ । समान अवधिमा देशभित्रका ठूला सहरमा पुगिन्छ ।
भोलिका दिन वीरगन्जका लागि राम्रो छ । फास्ट ट्र्याक, सिमरा एयरपोर्ट बन्दै छ । भविष्यमा ठूला पूर्वाधार बन्दै छन्, सँगसँगै ससाना पूर्वाधार पनि बनाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था छ । जबसम्म ससाना पूर्वाधार बन्दैनन्, ठूला पूर्वाधारबाट सरकारले फाइदा लिन सक्दैन ।
अहिले एसियाली विकास बैङ्कले सिमरा–वीरगन्ज–कलैया र पोखरिया क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्ने र कसरी यसबाट फाइदा लिनेर काम अघि बढाएकोे छ । प्रदेश सरकारले पनि सीप भनेर एउटा कार्यक्रम ल्याएको छ—कम्तीमा बेरोजगार युवालाई सीप दिएर यहाँका उद्योगमा ‘रिप्लेसमेन्ट’ दिने र विदेश जानुप¥यो भने केही सीप सिकाएर पठाउने । र वीरगन्ज महानगरपालिकाले पनि अन्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र श्रम मन्त्रालयसँग सम्झौता गरिसकेका छौं, छिट्टै १५ देखि २० करोड रुपैयाँ लगानी हुँदै छ ।
ट्रेड, ट्रान्जिट र इन्डस्ट्री वीरगन्जको नेचर हो
अशोक टेमानी
पूर्वअध्यक्ष, वीरगन्ज -उद्योग वाणिज्य सङ्घ
यहाँ रेलमार्ग विस्तार गर्नेतर्फ सरकारले काम गर्नुपर्छ । प्यासेन्जर रेल होइन, कार्गाे रेल हाम्रो आवश्यकता हो । यहाँ दसौं उद्योग छन्, जसलाई कच्चापदार्थ रेलबाट आयात गर्न सके त्यसले अर्थतन्त्रलाई सघाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यहाँको अर्काे आवश्यकता हो ।
मुलुकमा वीरगन्ज बजार यस्तो छ, जुन व्यापारका लागि स्थापित भएको छ । एउटा रेलवेले वीरगन्ज बनाएको छ । भारतमा अङ्ग्रेज हुँदा नेपालमा वीरशमशेरको पालामा अमलेखगन्जसम्म रेलवे ल्याइयो । यहाँ सानो बस्ती थियो । रेल आइसकेपछि रेलको लिकका दुवै साइडमा पसल चल्न थाले । कपडाका पसल थिए त्यति बेला ।
बिस्तारै यो विस्तार हुँदै गयो । त्यति बेला राणशासकले किन यसलाई विकास गरे ? तर किन अहिलेको शासकले यसलाई प्राथमिकता दिन सकेनन् ? यो बडो गम्भीर विषय हो । बाटो, रेल आदिसँग हामी जोडिएका छौं । इतिहासले देखाउँछ, वीरगन्ज व्यापारिक नाका हो । यसले समग्र नेपाललाई नै फाइदा पु¥याउँछ ।
ट्रेड, ट्रान्जिट र इन्डस्ट्री यसको नेचर नै हो । अरु कुनै नेचरमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने त्यसको प्रतिफल आउँदैन । यहाँबाट प्रतिफल लिन चाहनुहुन्छ भने यी तीन विषयमै तपाईंले लगानी गर्नुपर्छ । यसलाई अहिलेसम्म सरकारले फेसिलेटेड गरेको छैन । जबसम्म सरकारले यी विषयमा ध्यान दिँदैन, तबसम्म वीरगन्जको विकास त हुँदैन नै, सँगै देशको विकास पनि हुँदैन ।
नाकाबन्दीलाई एउटा उदाहरणका रुपमा लिन सक्छौं । त्यति बेला वीरगन्ज नाका मात्र बन्द थियो । त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो क्षति पुर्यायो । त्यसैले वीरगन्जलाई आर्थिक राजधानीको दर्जा दिएर काम अघि बढाउनुपर्छ । एउटै ठाउँमा तीन ओटा भन्सार यहाँ मात्र छन् ।
हामी भोलिको वीरगन्जका लागि टे«ड, ट्रान्जिट र इन्डस्ट्रीको क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुर्यायो । यहाँ रेलमार्ग विस्तार गर्नेतर्फ सरकारले काम गर्नुपर्छ । प्यासेन्जर रेल होइन, कार्गाे रेल हाम्रो आवश्यकता हो । यहाँ दसौं उद्योग छन्, जसलाई कच्चापदार्थ रेलबाट आयात गर्न सके त्यसले अर्थतन्त्रलाई सघाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यहाँको अर्काे आवश्यकता हो ।
यहाँको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्यौं भने देशलाई नै ठूलो फाइदा पुग्न सक्छ । सामाजिक विकासका लागि ग्रेटर वीरगन्जको अवधारणामा गएर काम गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार आदिमा हामी सफल हुनुपर्छ भनेर त्यो अवधारणा ल्याएका थियौं । तर सरकारले त्यसमा ध्यान दिएन । हामीले भनेका १० प्रतिशत कुरा मात्र लागू हुन सके त्यसले वीरगन्जलाई ठूलो फाइदा पुर्याउँछ । सँगै देश विकासमा पनि ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ।
वीरगन्जले सरकारलाई सबथोक दियोे, सरकारले के दियो ?
गणेश लाठ
पूर्वअध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ
औद्योगिक करिडोर भनिएको छ, उद्योगी र जनताबीच मारामार छ । पहिला कुखुरा आयो कि अन्डा आयो भन्ने बहस चलिरहेको छ । अहिलेसम्म उद्योगका लागि यो जग्गा हो भनेर सरकारले भन्न पनि सकेको छैन । हामी सबैभन्दा बढी बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ता हौं । तर सरकारले कति बिजुली दिएको छ ? हामीले पैसा तिरेर बिजुली किन्ने हो, नेपालमा चोरेर बिजुली बाल्ने पनि त्यत्तिकै छन् ।
वीरगन्ज हरेक हिसाबले केन्द्रमा छ । औद्योगिक नगरीका हिसाबले, समुद्रका हिसाबले, ट्रेड÷ट्रान्जिटका हिसाबले नै किन नहोस् । त्यति मात्रै होइन, देशले उठाउने राजस्वमध्ये ४० देखि ५० प्रतिशत त वीरगन्जले बुझाउँदै आएको छ ।
राज्य सञ्चालनलाई सहज बनाउन महङ्खवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको वीरगन्जको अवस्थामा केही सुधार भएको छैन । वीरगन्जमा जेजे आर्थिक पूर्वाधार बनाइएको छ, त्यसमध्ये ९० प्रतिशत पूर्वाधार यहाँका जनताले बनाएका हुन् । स्कुल, कलेज, अस्पताललगायत संरचना वीरगन्जवासीले बनाएका हुन् ।
वीरगन्जको घण्टाघर, प्रवेशद्वारसम्म यहाँका जनता मिलेर बनाएका हुन् । सरकारले गर्वका साथ वीरगन्ज औद्योगिक करिडोर भन्ने गरेको छ । तर त्यहाँ एउटा पानीको धारोसम्म उसले लगाइदिएको छैन । हिजोको वीरगन्ज र आजको वीरगन्जमा जेजति भिन्नता देख्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो मिहिनेतले हो । यसमा राज्यको संलग्नता छैन ।
हिजोको तुलनामा आज अग्लाअग्ला भवन बने होलान् । कही कतै बाटो चिप्लो बन्यो होला, त्यो वीरगन्जवासीकै देन हो । तर बसाइको गुणस्तरमा केही परिवर्तन भएको छैन । सरकारले वीरगन्जबाट पाएको फाइदा र लगानीबीचको अन्तर ठूलो छ ।
जति वीरगन्जले सरकारलाई फाइदा दिएको छ, त्यसको एक प्रतिशत पनि सरकारले लगानी गरेको छैन । सरकारले वीरगन्जलाई दुहुनो गाई मात्र बनाएको छ । भर्खरै स्थानीय सरकार आएको छ, प्रदेश सरकार आएको छ । तर उनीहरुको पाँच वर्षको अवधि अभ्यासमै बित्नेवाला छ । प्रदेश सरकार भनेको अपरिपक्व बालक हो । यो परिपक्व हुनै १० वर्ष लाग्छ । स्थानीय सरकारका केही पूर्वाधार भएकाले केही राम्रो गर्न सक्छ ।
सबैभन्दा गल्ती भनेकै ग्रामीण भेगलाई महानगरपालिका घोणषा गरियो । वीरगन्जलाई उपमहानगरपालिकाबाट महानगरपालिका घोषणा गर्दा सरकारले के दियो ? केही बजेट बढ्यो होला । यही पर्सा क्षेत्रमा अत्यन्तै दुर्गम गाउँ छ । अहिले पनि कतिपय त्यस्ता गाउँ छन्, जहाँ जान भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ ।
तर पनि हामी हतोत्साहित छैनौं । नकारात्मक भइसकेका छैनांै । भौगोलिक हिसाबले पनि वीरगन्जलाई कसैले वञ्चित गर्न सक्दैन । र वीरगन्जलाई वीरगन्जवासीले नै बनाउने हो, बनाइराखेका पनि छन् । यो ठूलो सम्भावना भएको सहर हो । केन्द्र सरकारले सहयोग गरेको छैन, बजेट बढाएको छैन । त्यसमा हामीले लबिइङ गरिरहेका छौं । आस मारेका छैनौं । सरकारले वीरगन्जमाथि सुविधा बढाउने हो भने अहिले जति राजस्व बुझाएका छौं, त्यसको दोब्बर बुझाउन सक्छौं ।
औद्योगिक करिडोर भनिएको छ, उद्योगी र जनताबीच मारामार छ । पहिला कुखुरा आयो कि अन्डा आयो भन्ने बहस चलिरहेको छ । अहिलेसम्म उद्योगका लागि यो जग्गा हो भनेर सरकारले भन्न पनि सकेको छैन । हामी सबैभन्दा बढी बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ता हौं । तर सरकारले कति बिजुली दिएको छ ? हामीले पैसा तिरेर बिजुली किन्ने हो, नेपालमा चोरेर बिजुली बाल्ने पनि त्यत्तिकै छन् । वीरगन्ज हामी सबैको सुपुत्र हो । वीरगन्जलाई कुपोषणबाट जोगाउनुहुन्छ भने यसलेसबै नेपालीको भविष्य उज्ज्वल बनाउँछ ।
चिनियाँ अर्थतन्त्र आत्मसात् गर्ने कि भारतीय ?
ओमप्रकाश सिकारिया
पूर्वअध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ
चीनले भारतभन्दा १० दोब्बर भोल्युममा व्यापार गर्छ । कर ५ दोब्बर मात्र उठाउँछ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा करलाई कडा बनाएर अर्थतन्त्रलाई सानो बनाउन लागिएको देखिन्छ । भारतमा अङ्ग्रेजको शासन चलेका बेला करलाई कडाइ गरेको छाप अहिले पनि देखिन्छ ।
वीरगन्जमा विकासका सम्भावना प्रशस्त छन् । यसलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट उपेक्षा भइरहेको छ । २५ वर्षअघि नगरपालिका आफैंले (चुङ्गी) कर उठाउँथ्यो । उक्त कर ठेकेदारमार्फत उठाउन थालेपछि हामीले विरोध ग¥यौं । र पछि केन्द्रले नै उठाउन सुरु गरेको थियो । जब केन्द्रले सीधै उठाउन लागेपछि वीरगन्जलाई बेवास्ता गर्न लागिएको हो । केन्द्रले वीरगन्जका लागि पठाएको पैसा नगरपालिकाका कर्मचारीलाई तलब खुवाउने गरेका कारण कुनै विकास निर्माणका काम हुन सकेनन् ।
मानव सूचकाङ्कमा वीरगन्ज कमजोर छ ।
यसमा सरकारको मात्र दोष होइन, हाम्रा पनि केही कमजोरी छन् । सरकारले अनुमति नदिएकै कारण विश्वविद्यालय खुल्न सकेको छैन । व्यापारीले पनि यस विषयमा गम्भीर भएर सोचेको देखिँदैन ।
विदेशमा कुनै पनि ऐन र नीति परिर्वतन हुनुभन्दा अगाडि सरकारले सर्वसाधारणलाई बहसका लागि पठाउँछन् । सर्वसाधारणको सुझावलाई नीतिनियम निर्माताहरुले ग्रहण गरेर लैजाने गरेका छन् । तर नेपालमा त्यस्तो देखिएको छैन । यहाँ कुनै वकिलले बनाएको ऐन र नीति ल्याउने गरेका छन्, जसका कारण धेरै पटक संशोधन गर्नुपर्छ । भएको पनि त्यस्तै छ ।
नेपालले चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने कि भारतीय अर्थतन्त्रलाई ? यसबारे सोच्ने बेला आइसकेको छ । हामी कुन मोडलको सिको गर्ने ? सरकारको नीतिअनुसार भारतीय मोडल उदार देखिन्छ । तर नेपालमा चाइनिज मोडलको सिको गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
चीनले भारतभन्दा १० दोब्बर भोल्युममा व्यापार गर्छ । कर ५ दोब्बर मात्र उठाउँछ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा करलाई कडा बनाएर अर्थतन्त्रलाई सानो बनाउन लागिएको देखिन्छ । भारतमा अङ्ग्रेजको शासन चलेका बेला करलाई कडाइ गरेको छाप अहिले पनि देखिन्छ । चीनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । चीनमा व्यापार सहज छ, व्यापार वृद्धिदर पनि राम्रो छ ।
हामी पनि त्यही पथमा जानुपर्छ । हामीले कुन मोडललाई आत्मसात् गर्ने हो भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ । भारतको भन्दा चिनियाँ मोडललाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।
उद्योगलाई दिगो बनाउने वातावरण चाहियो
प्रदीप केडिया
पूर्वअध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ
आगामी आवमा नयाँ श्रम ऐन लागू गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसको मारमा उद्योगी व्यवसायी पर्दै छन् । जो यहाँ स्थापित भइसकेका उद्योग छन्, जसले मनग्गे कमाएका छन्, उनीहरुले त मजदूरलाई प्रशस्त सुविधा दिएका छन् । तर हालै स्थापना भएका डन्डीलगायत उद्योगमा भारतबाट मजदुर ल्याएर काम गराउनुपर्छ ।
नाकाबन्दीताका वीरगन्जमा जुन आन्दोलन भएको थियो, त्यो भारतले ग¥यो भनेर जसरी जनमानसमा भ्रम फिँजाइयो, त्यो भारत नभई नेपालले नै ग¥यो । र नेपालले नै त्यसलाई रोक्यो । म वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको तत्कालीन अध्यक्ष थिएँ । वामपन्थी सरकारले भारतलाई मुछेर वीरगन्जलाई बद्नाम गर्न खोजेको हो ।
यो आन्दोलन कस्तो थियो भने, सुक्खा बन्दरगाहमा व्यवसायीहरुले करिब ९ सय करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरे । म त्यति बेला कोलकाता गएको थिएँ, व्यवसायीका समस्या लिएर । त्यसपछि हाम्रा व्यापारीहरुले केही छूट पाए । यति हुँदाहुँदै पनि चारपाँच सय करोड रुपैयाँ व्यवसायीले नोक्सानी बेहोरे । अहिले काठमाडौंबाट तपाईंहरु दिल्लीले वीरगन्ज रोक्यो भनिरहनुभएको छ । सुक्खा बन्दरगाह नेपालमै रहेकाले त्यो त खुलै थियो । किन त्यति बेला त्यहाँबाट सामान निकाल्न सकेनौं हामीले ? यो अनुसन्धानको विषय छ ।
भविष्यमा यस्तो प्रकारको समस्या नआओस् भनेर अहिलेदेखि नै चनाखो हुनुपर्छ । ४२ दिनपछि मात्र वीरगन्ज खुल्यो । वीरगन्ज नखुल्दा हामीले विराटनगर अथवा भैरहवाबाट यहाँका सामान झिकायौं । त्यसैले मिडियाले खोज्नुप¥यो, आखिर यसमा कसको के स्वार्थ लुकेको थियो ?
अर्काे विषय बैङ्कसँग सम्बद्ध छ । अहिले डबल डिजिटमा बैङ्कहरुले ब्याज लगाउने गरेका छन् । अहिले पनि उनीहरुले ५०–६० प्रतिशत बोनस बाँडिरहेका छन् । उनीहरुले ब्याजदर बढाउन दादागिरी देखाएका छन् । यसमा सरकारले चासो दिएको छैन । बैङ्कहरुले जे भन्छन्, अहिले हामीले मानिरहेको अवस्था छ । कालोसूचीमा पार्नेदेखि अन्य हत्कन्डा अपनाउन बैङ्कहरु पछि पर्दैनन् ।
अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क आदिले यसमा चासो दिनैपर्छ । एउटा डन्डी उद्योगकै कुरा गरौं, यहाँ तीन हजार टन डन्डी खपत हुन्छ । तर उत्पादन हुन्छ, २० हजार टन । अरु कहाँ जान्छ ? ती फ्याक्ट्रीहरु दुई दुई सय करोड लगानी गरेर आइसके । हामीले भारत, चीनलगायत मुलुकमा यहाँका उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसमा सरकारले केही सोचिदिनुपर्दैन ?
आगामी आवमा नयाँ श्रम ऐन लागू गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसको मारमा उद्योगी व्यवसायी पर्दै छन् । जो यहाँ स्थापित भइसकेका उद्योग छन्, जसले मनग्गे कमाएका छन्, उनीहरुले त मजदूरलाई प्रशस्त सुविधा दिएका छन् । तर हालै स्थापना भएका डन्डीलगायत उद्योगमा भारतबाट मजदुर ल्याएर काम गराउनुपर्छ । उनीहरुलाई हामीले यहीँ राखिरहन सक्ने अवस्था छैन ।
आज काम ग¥यो भने उनीहरु तीन दिनपछि भारतमा भेटिन्छन् । उनीहरु कहिले आउँछन्, ठेगान छैन । नयाँ श्रम ऐनले डन्डी उद्योग त चल्दै चल्दैनन्, अरु उद्योगलाई पनि समस्या हुन्छ । भइरहेका उद्योगलाई कसरी दिगो बनाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
उद्योगीलाई ठोक्ने, कुट्ने दिशामा सरकार
माधव राजपाल
महासचिव, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ
कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । उद्योगका बाधाव्यवधान समाधान गर्नुपर्छ । हामीसँग एकीकृत चेकपोस्ट छ । सुक्खा बन्दरगाह छ । सबै ठाउँमा जाने छोटो दूरीको सुविधा छ । यी सबैलाई व्यवस्थापन गरेर भविष्यको योजना बनाउनुपर्छ । भविष्य उज्ज्वल पनि छ ।
नाकाबन्दीको समयमा छ महिनासम्म हामीले चल्नै पाएनौं । पूर्वमा कोसी पुल भत्काइदिएकाले समस्या भयो । तर हरेस खाएनौं । राज्यका आँखा समग्र वीरगन्जमा त्यति परेको देखिँदैन । यहाँका मुख्य तीन वस्तु हुन् । तिनमा पहिलो कृषि, दोस्रो उद्योग र तेस्रो शिक्षा, स्वास्थ्य हुन् । कृषिमा वीरगन्ज अघि बढ्दै गएको छ । उद्योगमा राज्यको आँखा लागेको छ । उद्योगमा सरकार त्यति उदार देखिँदैन । कहिले समाजवाद उन्मुख भनेको छ, कहिले श्रम आदि ल्याएर हामीलाई दुःख दिइरहेको छ ।
अहिले श्रम ऐन यस्तो आएको छ, एउटा सुब्बाले आएर करोडौं, अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरिएको उद्योग एक दिनमै बन्द गराइदिन सक्छ । सबै श्रम ऐन पश्चगामी किसिमको ल्याएको छ । उद्योगलाई कसरी चुस्न सकिन्छ भन्नेमा मात्र ऊ केन्द्रित छ । मजदुरका हकहितमा मात्र त्यसले ध्यान दिएको छ । तर उद्योगी व्यवसायीलाई राहत हुने किसिमका योजना उसका छैनन् । अरु ऐन पनि त्यस्तै छन् ।
त्यसैले सरकारले ल्याएका ऐनहरु उद्योगीलाई ठोक्ने, कुट्ने, थुन्ने आदि दिशामा लक्षित छन् । अहिले उद्योग गर्ने अवस्थामा छैन । वीरगन्ज अहिले अन्योलमा परे जस्तो अवस्थामा छ । यहाँका उद्योगी व्यवसायी हामी कसरी बाँच्ने भन्ने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् ।
धानचामल निर्यात गर्ने सन्दर्भमा १९७१ सालमा विश्वको पाँचौं राष्ट्र थियौं । तराईका क्षेत्रमा सातओटा धानचामल कम्पनी स्थापना गरेर निर्यात गरी बसेका थियौं । अहिले गलत कृषि नीति आउँदै जाँदा अहिले अर्बाैं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यसमा दोषी सरकार हो । अहिले भूमिसम्बन्धी ऐन आएको छ । त्यो संसद्मा गइसकेको छ ।
त्यसले उद्योगलाई बाहेक अरु प्रयोजनका लागि भूमि राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि उद्योगीहरुले केही जग्गा राखेका थिए । तर त्यो किन्नबेच्न नपाइने हुँदा पक्कै पनि समस्या हुन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि वीरगन्जको भविष्य उज्ज्वल छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । उद्योगका बाधाव्यवधान समाधान गर्नुपर्छ । हामीसँग एकीकृत चेकपोस्ट छ । सुक्खा बन्दरगाह छ । सबै ठाउँमा जाने छोटो दूरीको सुविधा छ । यी सबैलाई व्यवस्थापन गरेर भविष्यको योजना बनाउनुपर्छ । भविष्य उज्ज्वल पनि छ । तर भविष्य राम्रो छ भनेर हात बाँधेर बस्ने अवस्था छैन ।
वीरगन्ज प्रौढ भइसक्यो
जगदीश अग्रवाल
अध्यक्ष, निम्बस ग्रुप
हामी कर्जायोग्य पुँजी छैन भन्छौं । एकदमै राम्रो कुरा हो । माग बढ्नु यसमा कुनै नोक्सानको कुरा छैन । तर हामी भएको पुँजीलाई यताबाट उता र उताबाट यता गरिरहेका छौं । यसैबाट ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । सरकारले भन्छ राष्ट्र बैङ्कलाई ब्याजदर घटाइदेऊ । तर उसलाई थाहा छ, त्यो ब्जारदर घट्दैन । ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैङ्क कहिल्यै लाग्दैन ।
वीरगन्जको हिजो, आज र भोलिको सन्दर्भमा दुई कुरा मुख्य छन् । मुुख्यतया माइक्रो लेभलमा औद्योगिक विकास निगमले यहाँको विकासलाई प्रभाव पार्छ । वीरगन्जको कुरा गर्दा, हिन्दीका एक मूर्धन्य कवि हुनुहुन्थ्यो— ‘हम कौन थे क्या हो गहे है । और क्या होएंगे ।’
वीरगन्ज के थियो, त्यसको विरासत के हो ? त्यो मलाई पनि याद छैन । आज के छ भन्नेमा म एक अंश छु । तर भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले माइक्रो लेभलको विकास अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । वीरगन्ज अहिले प्रौढ भइसकेको छ, प्रौढ व्यक्ति संन्यास लिन्छ । तर वीरगन्जलाई संन्यास लिन दिनुहुँदैन ।
मार्केटिङ सिद्धान्तमा कुनै पनि ‘प्रडक्ट’को एउटा ‘लाइफ साइकल’ हुन्छ । लाइफ साइकल भनेको नै कुनै पनि प्रडक्ट बाल्यावस्थादेखि प्रौढ अवस्थामा जान्छ । प्रौढ अवस्थाबाट फिर्ता गरेर पुनः बाल्यावस्थामा लैजाने जुन चक्र छ, त्यसलाई आज समयमा रि–इन्भेन्सन अर्थात् रिइन्जिनियरिङ भनिन्छ ।
हामी अहिले वीरगन्जमा कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं । विगत १६÷१७ वर्षदेखि म पनि यहाँ छु । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा हामी वर्षौंदेखि रुमल्लिएका छौं । वीरगन्ज औद्यागिक र व्यापारिक हुनुपर्छ भन्नेमा म छैन । वीरगन्जका लागि औद्योगिक र व्यापारिक नगरी नभए पनि हुन्छ ।
नेपालका यस्ता सहर छन्, जहाँ उद्योग छैनन् । तर त्यहाँ ‘आधारभूत आवश्यकता’ हुनैपर्छ । त्यहाँ बस्ने मान्छेले कसरी जीविकोपार्जन गर्ने भन्ने त्यो आभारभूत आवश्यकता नै हो । यो मामिलामा वीरगन्ज अलिक जटिल छ । यहाँ आन्तरिक आवागमन छैन । बाहिरी आवागमन मात्र छ । इटहरी र विराटनगरमा बरू आन्तरिक आवागमन पनि छ । यसले त्यहाँको इकोनमीलाई गतिशीलता दिएको हुन्छ ।
वीरगन्जमा भारततर्फको आवागमन मात्रै छ । तर आन्तरिक आवागमन छैन । वीरगन्जको ठूलो समस्या भनेको यहाँ कोही पनि बस्न चाहँदैनन् । यो यहाँको यथार्थ प्रश्न हो । वीरगन्ज एउटा निम्न र मध्यमवर्गीय मानिसको जमात भएको नगरी भयो । हामीले सहरलाई दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ । जब निम्नवर्गीय मानिस मध्यवर्गीय हुने आकाङ्क्षा हुन्छ, मध्यवर्गीय मानिसले जहिले पनि विकासको ‘ड्राइभ’ गरेको हुन्छ । मध्यमवर्गीय मानिसको आकाङ्क्षा उच्चवर्गीय मानिस बन्ने हुन्छ ।
हामीमा आकाङ्क्षाको कमी देखियो । ग्रामीण जनता उद्योगमा आए । उनीहरुको आकाङ्क्षा एक किसिमको छ । आकाङ्क्षाको विकास हेटौंडा या वीरगन्ज जहाँबाट गरे पनि हुन्छ । तर बढी विकास हेटांैडामा भएको छ । आकाङ्क्षाले विकासलाई ‘मोटिभेट’ गर्छ ।
वीरगन्जको भविष्यमा कस्तो हेर्ने भन्ने कुरा आजैदेखि सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि आधुनिक विकासको मोडेलमा वीरगन्जलाई जोड्नुपर्छ । स्मार्ट सिटी कसरी बनाउने, हाइराइज बिल्डिङ र स्मार्ट सोलार सिस्टममा सहरलाई कनेक्ट गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी लाग्नुपर्छ ।
विकास गरिसकेका छैनौं भने हामीले यसको सुरुवात नयाँ किसिमले किन नगर्ने ? अरुलाई त विकास गरिसकेपछि भत्काउनुपर्छ, हामीलाई त पर्दैन । किनभने हामी अहिले भर्जिन छौं । यो नियम वीरगन्ज सहरलाई मात्र होइन, अरु सहरमा पनि लागू हुन सक्छ । दुईचार ओटा कुराहरु म्याक्रो लेभलका छन् । म धेरै आशावादी मान्छे हुँ ।
वास्तवमा नेपाल औद्योगिकीकरणका लागि सही ठाउँ हो त ? सरकारले नदिएर होइन, दिन सक्ने अवस्थामै छैन । तपार्इं जब उद्योग स्थापना गर्नुहुन्छ, तपार्इं भन्नुहुन्छ सरकारले मलाई सहयोग गरिदिनुप¥यो । सरकारले के सहयोग गर्ने ? हामी यो कुरा गर्दैनौं कि, सरकारको कुन कुराले हामीलाई बाधा पु¥याएको छ ? हामी मात्र अनुदान र इन्सेन्टिभ माग्न जान्दछौं । जसको बजेटमा चालू खर्च नौ खर्बको छ र नौ खर्बको राजस्व जुटाउनमा उसलाई धौधौ परेको छ, उसले के दिन्छ ?
सरकारले अहिलेसम्म विदेशबाट अनुदान प्राप्त गथ्र्यो । तर अहिले अरु देशले सरकारलाई विश्वास गर्न छाडिसकेका छन् । यसपालिको बजेटले अनुदान, सहायताको त्यति कुरा गरेको छैन । हामीहरुकहाँ भएका उद्योगलाई कुनै प्रकारको अनुदान, कुनै प्रकारको फिस्कल इन्सेन्टिभ दिन सक्ने सरकारको अवस्था छैन ।
हामी त्यो अनुदान र इन्सेन्टिभबिना उद्योग लगाउन सक्छौं भने हामीलाई कहाँकहाँ बाधा छ, त्यसबारे हामीले पहिचान गर्नुप¥यो । र सरकारसँग भन्न सक्नुप¥यो– हामीलाई यीयी ठाउँमा बाधा छ ।
हामी कृषिप्रधान देश भन्छौं । प्रदेश २ कृषिका लागि खास नै छ । कृषिमा कुरा आउँदा जहिल्यै पनि खण्डीकरणको विषय उठ्छ । कहिले चक्लाबन्दीका कुरा आउँछन् । के त्यो खण्डीकरणलाई तपाईं उल्ट्याउन सक्नुहुन्छ ? त्यस्तै कृषिमा यन्त्रीकरण र आधुनिकीरणको कुरा आउँछ । तर यी कुराहरुलाई कसरी परिभाषित गर्ने ?
चीनमा उत्पादन लागतका लागि कृषिमा अनुदान दिइन्छ । त्यो नै लागतको आधार हो । त्यहाँ सरकारले प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष अनुदान दिइरहेको छ । भारतमा पनि यसपालिदेखि कृषिमा अनुदानको मात्रा, सोचाइ ह्वात्तै बढेर गएको छ । आज दुई देशमा जब कृषि अनुदानबाट उत्पादन हुन्छ । र औद्योगिक उत्पादनमा पनि लागत घटाउनेतर्फ हुन्छ र त्यो दुई देशको अनुपातमा हामीले के अनुदान दिन सक्छौं ?
हामी कर्जायोग्य पुँजी छैन भन्छौं । एकदमै राम्रो कुरा हो । माग बढ्नु यसमा कुनै नोक्सानको कुरा छैन । तर हामी भएको पुँजीलाई यताबाट उता र उताबाट यता गरिरहेका छौं । यसैबाट ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । सरकारले भन्छ राष्ट्र बैङ्कलाई ब्याजदर घटाइदेऊ । तर उसलाई थाहा छ, त्यो ब्जारदर घट्दैन । ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैङ्क कहिल्यै लाग्दैन । जब तपाईं लगानी बढाउन चाहनुहुन्छ, तब ब्याजदर घट्छ ।
उद्योग निरुत्साहित बनाउने बजेट
अनिलकुमार अग्रवाल
अध्यक्ष, श्री सिमेन्ट प्रालि
अहिले पनि नेपाल–भारत सीमामा २ सय ५० रुपैयाँ भारुमा एक बोरा सिमेन्ट पाइन्छ । तर नेपालमा ६ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने गरेको छ । सरकारले लगाउँदै आएको भन्सार थोरै मात्रामा कम गर्ने हो भने धेरै राहत हुन्छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेट व्यापारमुखी नभएर उद्योगमुखी देखिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । तर अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यापारभन्दा पनि उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने गरी बजेट कसरी ल्याए, त्यो अहिलेसम्म बुझ्न सकिएको छैन ।
देशमा कच्चापदार्थ छैन । हामी सम्पूर्ण कच्चापदार्थ बाहिरबाट ल्याएर देशमा उद्योगधन्दा चलाइरहेका छौं । तर, अहिलेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अधिकांश कच्चापदार्थको भन्सार बढाइदिएको छ । सरकारले पीपीसी सिमेन्ट बनाउँदा प्रयोग हुने फ्लायर्स र क्लिङ्करमा धेरै भन्सार लगाइरहेको छ ।
अहिले नेपालका केही ठूला उद्योगले क्लिङ्कर उत्पादन गरिरहेका छन् । तर क्लिङ्कर बनाउन आवश्यक पर्ने फ्लायर्स भारतबाट आउने गरेको छ । नेपालमा थर्मल पावरहरु छैनन्, भारतमा थर्मल पावरको वाइप्रडक्ट छन् ।
भारतमा थर्मल पावरको वाइप्रडक्ट फाल्न टेन्डर हुन्छ । तर त्यही वाइप्रडक्टका रुपमा रहेको फ्लायर्स नेपालमा ठूलो मात्रामा ग्राइन्डिङ युनिटले प्रयोग गर्दै आएका छन् । जुन आइटमलाई भारत सरकारले फाल्न पैसा दिइराखेको छ, त्यो आइटममा नेपाल सरकारले एक हजार रुपैयाँ प्रतिमेट्रिक टन ड्युटी र १३ प्रतिशत भ्याट लगाइराखेको छ ।
क्लिङकर पनि सिमेन्टको मुख्य कच्चापदार्थ हो । क्लिङ्कर आयातमा पनि प्रतिटन २ हजार ४ सय रुपैयाँ भन्सार लगाइएको छ । सरकारले यी दुवै वस्तुलाई औद्योगिक कच्चापदार्थसरह न्यूनतम भन्सार लगाइदिएको भए देशभित्र उत्पादित सामान सस्तो पथ्र्यो र उपभोक्तालाई राहत हुन्थ्यो ।
अहिले पनि नेपाल–भारत सीमामा २ सय ५० रुपैयाँ भारुमा एक बोरा सिमेन्ट पाइन्छ । तर नेपालमा ६ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने गरेको छ । सरकारले लगाउँदै आएको भन्सार थोरै मात्रामा कम गर्ने हो भने धेरै राहत हुन्छ ।
उद्योग सधैं सरकारको उपेक्षामा पर्यो
पृथ्वी राजभण्डारी
डाइरेक्टर, अपरेसन क्वेस्ट फर्मास्युटिकल्स
२०–२५ वर्षपछि अब कुन किसिमको जनशक्तिले नेपाललाई चलाउला ? अहिले पनि चालिसपचास लाख जनशक्ति बाहिर छन् । यी सबै अवस्थालाई हेर्दा अवस्था दयनीय देखिन्छ । यी सब कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । युवापुस्तालाई कसरी फर्काउने र उद्योगलाई कसरी दक्ष जनशक्ति दिने भन्ने विषयमा सरकार लाग्नुपर्छ ।
म औषधिसँग सम्बन्धित व्यापारमा लागेको छु । मैले उद्योग पनि स्थापना गरेको छु । नारायणी क्षेत्रीय अञ्चल अस्पताल यो क्षेत्रकै राम्रो सेवासुविधा उपलब्ध गराउने अस्पतालमा गनिन्थ्यो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । त्यो सबै चितवनले लगिसकेको छ । सरकारले हामीलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेन ।
पथलैया–वीरगन्ज करिडोरमा १०–१२ ओटा औषधि उद्योग छन् । त्यहाँ धेरै राम्रा औषधि उद्योग पनि छन् । यो करिडोरबाट नेपालको आन्तरिक औषधि आपूर्तिमा सघाएका छौं । नाकाबन्दीमा पनि उत्पादन प्रक्रियालाई कहिल्यै रोकेनौं । कोही पनि बिरामीलाई गाह्रो नहोस् भनेर काम ग¥यौं । सरकारले उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।
युरोपलगायत अन्य मुलुकमा इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनका कुरा चलिरहेका छन् । नेपालले भने जहिल्यै टे«डलाई प्राथमिकतामा राख्यो र उद्योग व्यवसायलाई उपेक्षा गर्यो । तुरुन्तै राजस्व लिन सकिने भएकाले सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता राखेको छ । तर उद्योगले दीर्घकालीन मुनाफा दिन्छ । राज्यलाई पनि त्यसले सघाउँछ । तर त्यसलाई सरकारले वास्ता गरेको छैन ।
देशमा म्यानपावर व्यवसायी फस्टाएका छन् । रेमिट्यान्स भिœयाउने ध्याउन्नमा मात्र सरकार लागेको देखिन्छ । विकसित मुलुकहरु उद्योग व्यवसायको विस्तारबाट धनी बनेका हुन् भन्ने उसलाई पत्तो छैन जस्तो देखिन्छ । काम गर्ने युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढेको बढ्यै छ ।
२०–२५ वर्षपछि अब कुन किसिमको जनशक्तिले नेपाललाई चलाउला ? अहिले पनि चालिसपचास लाख जनशक्ति बाहिर छन् । यी सबै अवस्थालाई हेर्दा अवस्था दयनीय देखिन्छ । यी सब कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । युवापुस्तालाई कसरी फर्काउने र उद्योगलाई कसरी दक्ष जनशक्ति दिने भन्ने विषयमा सरकार लाग्नुपर्छ ।
वीरगन्ज सधैं ‘प्ले ग्राउन्ड’ मात्रै बन्यो
मनोजकुमार दास
प्रबन्ध निर्देशक, मनोज ग्यास
(पेट्रोलियम व्यवसायी)
हामीले पटकपटक भन्दै आएको कुरा हो यो । किर्गिस्तानमा एउटा खोरगोज भन्ने सहर छ । त्यहाँबाट समुद्र साढे पन्ध्र सय माइल दूरीमा छ । तर त्यो चाहिँ बीआरआईको हब बन्दै छ । त्यहाँको जनसङ्ख्या ९ हजार छ । त्यो सहर प्रत्यक्ष रुपमा चीन, स्कान्डेरिया, अफ्रिका र युरोपसँग जोडिएको छ । चाइना सरकारका ठूला आयोजना त्यहाँ बनिरहेका छन् । वीरगन्ज पनि यस्तै बन्न सक्छ ।
कुनै समय वीरगन्ज बिजनेस र ट्रान्जिटको हब थियो । आर्थिक राजधानी, इन्डस्ट्रियल करिडोर, आन्दोलनको नगरी, बसाइका लागि आकर्षित हुने हब थियो । तर आज वीरगन्जबाट सबै मान्छे माइग्रेटेड भइरहेका छन् । आज पनि माइग्रेसनको हब छ । तर गाउँबाट मान्छे आइरहेका छन् । क्षमतावान् मान्छे आएका छैनन् ।
अहिले पनि यहाँ बिजनेस हुन्छ । तर काठमाडौं बसेर गर्ने चलन छ । पछिल्लो आन्दोलनपछि हामीले केही मात्रामा ट्रान्जिट लुज ग¥यौं । हाम्रो राजनीति र राजनीतिज्ञ पनि कमजोर छन् । शिक्षाको कुरा गर्दा हामीकहाँ मान्छे पढ्नै चाहँदैनन् । १० कक्षा पास गरेपछि उसको बाबु आउँछ र भन्छ, मेरो छोरो १० पास ग¥यो, अब कुर्चीमा बसेर काम गर्छ ।
निजगढ विमानस्थल छिटो आउनुपर्छ । ५० वर्षपछि आएर त्यसको काम छैन । फास्ट ट्र्याक र भारतदेखि काठमाडौंसँग जोड्ने रेल लिक बन्नुपर्छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्न ५ घण्टा लाग्छ । कि काठमाडौं जान पर्यो कि दक्षिण । ठूला पूर्वाधार बनेनन् भने वीरगन्ज सधैं ‘प्लेइङ ग्राउन्ड’ हुन्छ । यहाँ आउँछन्, मान्छे बस्छन् । काठमाडौंमा खर्च गर्छन् । यहाँ व्यापार मात्रै गर्छन् । अनि ५/१० वर्षपछि यसैमा आन्दोलन गर्छन् ।
आन्दोलनताका पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले धेरै कमाउने कि बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भन्ने प्रतिस्पर्धा थियो । यसैमा बार्गेनिङ चल्थ्यो । पर्सामा डिजेलको भाउ १० रुपैयाँ हुँदा बारामा ८ रुपैयाँमा झथ्र्याे । उता ८ रुपैयाँ ग¥यो भने यता ६ रुपैयाँ हुन्थ्यो ।
सोलुखुम्बुमा जति पर्यटकबाट आम्दानी हुन्छ, त्यसको निश्चित प्रतिशत त्यहाँ नै खर्च हुन्छ । तर वीरगन्जमा किन खर्च हुँदैन ? हामीले पटकपटक भन्दै आएको कुरा हो यो ।
किर्गिस्तानमा एउटा खोरगोज भन्ने सहर छ । त्यहाँबाट समुद्र साढे पन्ध्र सय माइल दूरीमा छ । तर त्यो चाहिँ बीआरआईको हब बन्दै छ । त्यहाँको जनसङ्ख्या ९ हजार छ । त्यो सहर प्रत्यक्ष रुपमा चीन, स्कान्डेरिया, अफ्रिका र युरोपसँग जोडिएको छ । चाइना सरकारका ठूला आयोजना त्यहाँ बनिरहेका छन् । वीरगन्ज पनि यस्तै बन्न सक्छ ।
वीरगन्जमा जनशक्ति अभाव छ
अरविन्द्र अमात्य
निर्देशक- नेपाल फर्मास्युटिकल्स प्रालि, वीरगन्ज
सरकारले वैज्ञानिक रुपमा योजना बनाएर अघि लैजान नसक्दा हिजोको वीरगन्ज र आजको वीरगन्जमा कुनै फरक पाइएको छैन । अहिले वीरगन्जमा गुणस्तरीय शिक्षाको ठूलो अभाव देखिएको छ । सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।
वीरगन्जले उठाएका हरेक विषय वीरगन्जका लागि होइन, देशका लागि हुन् । सरकारले ‘म्यानुफ्यााक्चरिङ पोलिसी’ बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ । सरकारले व्यापार नीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने कि उद्योगलाई ? त्यो कुरा प्रस्ट नहुँदासम्म देशमा उद्योग विकास हुन सक्दैन ।
अहिले वीरगन्जमा आर्थिक अभावको मात्रै होइन, जनशक्तिको पनि ठूलो अभाव हुँदै गएको छ । आगामी दिनमा कुनकुन क्षेत्रमा केकति प्रोसेफनल आवश्यक पर्ने हो, त्यसमा सरकारले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्यो । भने अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा हुन सक्छ ।
सरकारले वैज्ञानिक रुपमा योजना बनाएर अघि लैजान नसक्दा हिजोको वीरगन्ज र आजको वीरगन्जमा कुनै फरक पाइएको छैन । अहिले वीरगन्जमा गुणस्तरीय शिक्षाको ठूलो अभाव देखिएको छ । सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।
उद्योगमैत्री नीति नहुनु दुःखद
आशिष लाठ
प्रबन्ध निर्देशक, विद्या फुड प्रडक्ट्स प्रालि
वीरगन्जको समस्या आईसीपीको हो । करिब १० दिनअघि एक जना आईसीपी चलाउने कम्पनीबाट सिनियर मान्छे आउनुभएको थियो । प्रतिक्रिया लिनका लागि । मैले उहाँलाई एउटा प्रश्न सोधें, ‘विशाखापट्टनमबाट तपाईंको सर्भिस स्टार्ट भएको आठ महिना भयो । कोलकाताबाट सुरु भएको दुई महिना भयो । हामीले त्यो आठ र दुई महिनाका लागि उद्योगी व्यवसायीले टे«किङ आईडीका लागि पैसा तिरेका छौं ।
तर त्यो कति जनालाई दिनुभएको छ ? १० दिनअघिसम्म कसैले त्यो आईडी पाएका थिएनन् । त्यो नियम लागू भइसकेपछि पनि तपाईंले सामान ट्र्याक गर्न सक्नुभएको छैन । यसले त सामानको मूल्य मात्र बढाएको छ । मूल्य कम हुनुपर्नेमा झनै बढेको छ । कोलकाताबाट धेरै सिप विशाखापट्टनम ट्रान्सफर भएका छन् । समय पनि कम लाग्नुपर्नेमा बढी लागेको छ । यसबारे डिटेल अध्ययन गरेर प्रेसर गएन भने काम हुँदैन ।
सरकारले जहिल्यै पनि बजेटमा निर्यातलाई जोड दिन खोज्छ । त्यो सफिसेन्ट छैन । जब राष्ट्रिय मार्केटमै प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको बेला मैले कसरी निर्यात गर्न सक्छु ? यसमा ध्यान दिनुपर्छ । उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने किमिसको नीति नबन्नु हाम्रा लागि दुःखको विषय हो ।
बसाइ सरेर आउनै डराउँछन्
हरि गौतम
प्रबन्ध निर्देशक, प्रेस्टिज फुटवेयर प्रालि
जुद्धशमशेर राणाहरुले वीरशमशेरको पालामा आफूलाई काठमाडौंमा आवश्यक पर्ने सामान भारतबाट ल्याउन बसाइएको सहर हो, वीरगन्ज । वीरशमशेरका नामले र हिजो काठमाडौंमा सामान आपूर्ति गर्ने राणा परिवार वा शासकको परिवारका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने, व्यापार पनि गर्ने, केही उद्योग पनि खोल्ने र काठमाडौंसँग सम्पर्क हुने सबैभन्दा छोटो सहरका रुपमा वीरगन्जको विकास भएको हो ।
हामाीले यसलाई आर्थिक राजधानी घोषणा गर्न माग गर्यो । र राम्रो हुँदै गयो । तर अहिले सहरहरुको प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । कुनै पनि सहरको विकास हुन बसाइ सराइले पनि ठूलो प्रभाव पार्छ । तर, वीरगन्जमा बाहिरबाट बसाइ सरेर आउनेहरु कमै हुन्छन्, अन्य सहरको तुलनामा । मधेस आन्दोलनका कारण पहाडका मान्छेहरु अलि अलि भएकाहरु पनि भागेका छन् । आउने त परको कुरा भइहाल्यो ।
सरकारका कारण सयौं उद्योग बन्द भए
शिवजीप्रसाद शाह
खाद्यान्न व्यवसायी
कुनकुन नीति ल्याएर उद्योगलाई दबाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारी निकाय उद्यत छन् । तर, उद्योग कसरी बचाउने, उद्योग कसरी चल्छ र संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीसँग छलफल गरिँदैन । हिजोसम्म कति उद्योग पलायन भए । बन्द भए । यहाँको नीतिका कारण भोलिका लागि उद्योग लगाउन सक्ने अवस्था छैन ।
वीरगन्जबाट कुनै दिन खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । आज त्यो सपना जस्तो भइसकेको छ । २०४५ सालअघि यहाँको खाद्यान्न निर्यात भएको थियो । हाम्रै साथीहरुले निर्यात गरेका थिए । २०४५ सालदेखि २०५५ सालसम्म सरकारको नीतिका कारण यहाँ उद्योग ठूलो सङ्ख्यामा स्थापना हुन थाले । त्यति बेला औद्योगिक नीतिमा धान आयात गर्दा शून्य प्रतिशत भन्सार थियो ।
त्यति बेला खाद्यान्न उद्योग लगाएबापत ७ वर्षसम्म भन्सार छुट हुने भन्ने थियो । २०५५ पछि खाद्यान्नमा कृषि शुल्क भनेर एउटा कर लगाइयो ।त्यसपछि बाहिरबाट ल्याइने खाद्यान्नमा पनि कर लगाइयो । धान र चामलमा समान रुपमा ५/५ प्रतिशतका दरले शुल्क लगाइयो । चाहे त्यो कृषि शुल्क होस् या अरु कुनै शुल्क ।
यहाँका राइस मिल बन्द हुँदै गए । २०५५ देखि २०६५ सालको बीचमा झन्डै ९० प्रतिशत राइस मिल बन्द भए । अहिले केही राइस मिल चलिरहेका छन्, त्यो पनि आफ्नो बाध्यताका कारण सञ्चालनमा आएका छन् । चाहेर पनि बन्द गर्न सकेका छैनन् । वासलात हेर्ने हो भने त्यस्ता मिल आजै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । सरकारको यस प्रकारको नीतिका कारण ठूला लगानीका उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुगे ।
हामीहरुले कहिल्यै सुनेका छैनौं कि, तपाईंहरुको उद्योग के गरिदिँदा इन्डस्ट्री ग्रोथ हुन्छ ? उद्योगमा रोजगारी र कर तिरेकै छौं । कुनकुन नीति ल्याएर उद्योगलाई दबाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारी निकाय उद्यत छन् । तर, उद्योग कसरी बचाउने, उद्योग कसरी चल्छ र संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीसँग छलफल गरिँदैन । हिजोसम्म कति उद्योग पलायन भए । बन्द भए । यहाँको नीतिका कारण भोलिका लागि उद्योग लगाउन सक्ने अवस्था छैन ।
बजेट आउँदा तर्सिन्छौं
दीपकमान श्रेष्ठ
प्रबन्ध निर्देशक, होटल भिस्वा
जरिवानासहित २०७५ सालसम्म बढेको महसुल अहिले तिर्नुपर्छ भनेर आयो । हामीले २ प्रतिशतको फाइदा लिन महसुल तिर्दै आएका छौं । यो हाम्रा लागि घाटा हो । त्यो क्षतिलाई कसरी पूर्ति गर्ने ? तर प्राधिकरण हामीलाई धम्की दिइरहन्छ– तिर्नुहुन्न भने हामी लाइन काटिदिन्छौं ।
वीरगन्ज हरेक हिसाबले हिजो ट्रान्जिट प्वाइन्ट थियो । सन् १९७० को समयमा वीरगन्जमै पर्यटक बढी आकर्षित हुन्थे । एयरलाइन्सको त्यति सुविधा थिएन् । भारत हुँदै वीरगन्ज भएर पोखरा, काठमाडौंलगायत स्थान जान्थे । अहिले ट्रान्जिट पोइन्ट परिवर्तन भएर वीरगन्ज ‘इन्डस्ट्रियल हब’ भएको छ । यहाँ जति उद्योग विकास भएका छन्, ती निजी क्षेत्रबाट आएका हुन् । सरकारी उद्योग जति छन्, ती राजनीतिक कारणले खत्तम भएका छन् ।
पहिले नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) भन्ने थियो, जसले कम ब्याजदर अर्थात् ३.५ ब्याजदरमा औद्योगिक विकासका लागि ऋण दिन्थ्यो । अहिले बैङ्क धेरै व्यावसायिक बनिसके । उनीहरुको ब्याजदर धेरै छ । बजेट आउँदै छ भनेपछि हामी वीरगन्जवासी तर्सिनुपर्ने अवस्था छ । किनकि हरेक वर्ष केही न केही परिवर्तन भएर आउँछ, जसले उद्योगी व्यवसायीलाई मारमा पारेकै हुन्छ । आज एउटा नीतिमाथि टेकेर बजेट ल्याइन्छ, अर्को वर्ष त्यो नीति नै खारेज भइसक्छ । कतै करका दरमा परिवर्तन भएका हुन्छन् । बजेट ल्याउनुअघि अध्ययनअनुसन्धान हुनुपर्ने हो, त। यहाँ त्यसो गरिँदैन ।
२०७५ सालमा तारे होटेललाई विद्युत्को महसुल दर बढाइयो । १३ रुपैयाँ विद्युत् महसुल पु¥याइयो । २०७३ देखि विद्युत् महसुल दर बढाएको हो, त्यति बेलादेखिकै तिर्नुपर्छ भनियो । जरिवानासहित २०७५ सालसम्म बढेको महसुल अहिले तिर्नुपर्छ भनेर आयो । हामीले २ प्रतिशतको फाइदा लिन महसुल तिर्दै आएका छौं । यो हाम्रा लागि घाटा हो । त्यो क्षतिलाई कसरी पूर्ति गर्ने ? तर प्राधिकरण हामीलाई धम्की दिइरहन्छ– तिर्नुहुन्न भने हामी लाइन काटिदिन्छौं ।
सरकारको यस्तो नीतिका कारण हामीले कसरी लगानी गर्न सक्छौं ? होटल या जुनसुकै क्षेत्रमा हाम्रो करोडौं रुपैयाँ लगानी छ । तर, त्यसको कुनै ग्यारेन्टी नै छैन । वीरगन्ज खाली कर उठाउने थलो मात्रै त होइन नि ?
