काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूँजीगत खर्च वृद्धि र वित्तिय अनुशासन कायम गर्न असहज भएको बताएका छन । उनले यी समस्या समधान गर्न विद्यमान कानुनी अप्ठ्यारा र अड्चनहरु फुक्नुपर्ने बताएका हुन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्थामा सुधार नआएपछि अर्थमन्त्रीले कानूनी समस्या देखाएका हुन ।
ठुला विकास आयोजनामा हुने न्युन पूँजीगत खर्च र भौतिक प्रगतिमा कानून र नियमावली कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसका लागि आवश्यक कानूनी आधार तय हुनुपर्ने बताए । कानुनी अड्चन सुल्झाउन समितिले आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
चालू आर्थिक बर्षको प्रथम चौमासिक पूँजीगत बजेट खर्च र भौतिक प्रगतिका बारेमा संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा खतिवडाले अहिले विकासे मन्त्रालयबाट अघि बढाएका क्रमागत तथा बहुबर्षे आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानून र नियमावलीले पूर्णता पाउनुपर्ने बताए ।
पछिल्लो सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनपछि आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था भए एक बर्षका लागि म्याद थप्ने स्थिति हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्र किन तर्सिनुपरेको हो ? उनले प्रश्न गरे । असल काम गर्नलाई कोही कसैसँग पनि तर्सिनु नपर्ने भन्दै उनले सार्वजनिक खरिद एने संशोधन गरिएको बताए ।
अहिले नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्ने जिम्मेवारी कुनै न कुनै तीनै तहमा बाडिएको बताए । अहिले अघि बढाउन लागेका आयोजनाका लागि आवश्यक नदीजन्य निर्माण सामग्रीले मात्रै नपुग्ने भन्दै पहाड फोडेरै भएपनि निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
‘नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् कुनै न कुनै जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननको अधिकार तल्लो तहमा पनि दिएका छौं ।
त्यसमै विवाद छ’ उनले भने, ‘हामी यति धेरै निर्माणको काम अघि बढाउँदैछौ कि अब नदीजन्य सामग्रीले मात्रै हुदैन् । पहाडै फोडेर निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले गतबर्षको तुलनामा चालू आर्थिक बर्षको चौमासिक अवधिमा पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशत कम देखिएको बताए ।
पूँजीगत खर्च कम हुँदा सरकारले लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल हुन चुनौती हुन सक्ने उनले औल्याए । उनले पूँजीगत खर्च कम हुनुको कारण खोज्न जरुरी रहेको बताए ।
पूँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने भन्दै उनले बैशाख र जेठमा हुने ४० प्रतिशतको पूँजीगत खर्चलाई निरन्तरता दिन नहुने बताए ।
बहुबर्षे ठेक्काका आयोजनामा पूँजीगत खर्च कम हुँदा विकास लक्ष्यमा बाधा पुग्ने उनले बताए ।
त्यस्तै, अर्थसचिव राजन खनालले धेरैजसो बहुबर्षे आयोजनाको वित्तिय खर्च नहुँदा भौतिक प्रगति पनि सन्तोषजनक नभएको बताए । उनले कुनै पनि आयोजनाले प्रक्रिया पूरा गरी सम्पन्न भएपछि मात्रै भुक्तानी गर्ने र केही आयोजनाले पहिले नै भुक्तानी गरेपछि भौतिक प्रगति देखिने हुँदा भौतिक प्रगति र वित्तिय प्रगति बराबर खोज्न नहुने बताए ।
बैठकमा पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधीहरुले पछिल्लो चालू आर्थिक बर्षको वित्तिय तथा भौतिक प्रगति र पूँजीगत बजेट खर्च नहुनुका कारणहरु पेश गरेका थिए ।