अहिलेको वर्तमान विश्व आर्थिक अनिश्चितताले नेपाल जस्तो सानो र खुला अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा कस्ता संरचनात्मक जोखिमहरू निम्त्याउन सक्छ भन्ने विषय निकै गम्भीर छ। आजको मितिमा हाम्रा आन्तरिक आर्थिक सूचकाङ्कहरू हेर्ने हो भने हामी निकै सबल अवस्थामा छौँ।
व्यापार घाटा घटेको छ, शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त छ र बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था पनि सहज छ। ब्याजदर न्यून विन्दुमा छ र खराब कर्जा पनि नियन्त्रणभित्रै, अर्थात् ५ प्रतिशतकै वरिपरि छ। तर, यी सुखद आन्तरिक सूचकहरूका बाबजुद बाह्य क्षेत्रबाट केही गम्भीर चुनौतीहरू सुरु भएका छन्।
कर्जा विस्तार र आत्मविश्वासको संकट
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा हामीले महसुस गरेको मुख्य चुनौती भनेको कर्जा विस्तार (क्रेडिट ग्रोथ) मा आएको शिथिलता हो। कर्जा विस्तार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। यस वर्ष हाम्रो कर्जा विस्तार ५ प्रतिशतभन्दा तल छ। यसको एउटा अर्थ के हो भने मानिसहरूमा ‘कन्फिडेन्स’ वा मनोबलको कमी छ।
हाम्रो ६० खर्बको अर्थतन्त्रमा राज्यको बजेट १८–२० खर्बको हुन्छ, बाँकी त साधारण मानिसहरूको सक्रियता हो। जब साधारण मानिस डराउँछ वा ‘नर्भस’ हुन्छ, तब राज्यले अगाडि बढेर बाटो देखाउनुपर्छ। हामीले २०४८ सालपछिको आर्थिक सुधारको इतिहास हेर्यौँ भने त्यतिबेला राज्यसँग पैसा थिएन, सार्वजनिक संस्थानहरू ठूलो घाटामा थिए र ऋणको भार बढी थियो। राज्यको अवस्था त जुकाले रगत चुसे जस्तै आफ्नै संस्थाहरूले चुसेको र ‘हाई डेट’ को अवस्थामा थियो। तर, राज्यले त्यतिबेला ‘पोलिसी रिफर्म’ बाट आर्थिक वृद्धि निकाल्यो।
राज्यले भन्यो–‘मसँग पैसा छैन, तर तिमीहरूसँग छ भने खर्च गर।’ बैंक, बिमा, फाइनान्स, माइक्रोफाइनान्स, हाइड्रो, टेलिकम र शिक्षा क्षेत्रलाई लाइसेन्स राजबाट मुक्त गर्दै उदार बनाइदिएकै कारण आज हामीले रोजगारी र विकासका धेरै आधारहरू देख्न पाएका हौँ।
अर्को उदाहरण ऊर्जा क्षेत्र हो। यहाँ ‘फिस्कल पोलिसी’ ले कसरी नेतृत्व ग¥यो भन्ने हेर्नुस्। १० वर्षसम्म आयकर छुट, ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट, आयातमा १ प्रतिशत भन्सार र २५ वर्षको पीपीए (पीपीए) को सुनिश्चितता भएपछि बैंकहरूले निर्धक्क लगानी गरे। पीपीए भएपछि त्यो २५ वर्षको ‘सेल्स एग्रिमेन्ट’ भयो, अनि बैंकले पैसा डुब्दैन भनेर ऋण दिए।
हिजो सानो आयोजनामा गर्व गर्ने हामी आज ३०० मेगावाटको आयोजना बनाउन सक्ने भएका छौँ। अहिले बैंकहरूमा ९ सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा (तरलता) थुप्रिएको छ। यो पैसा खर्च गर्ने ठाउँ चाहियो। यदि हामीले सडक र सुरुङमार्गमा पनि ऊर्जामा जस्तै नीति लिन सकेको भए आज हामीसँग धेरै एक्सप्रेस–वेहरू हुन्थ्यो।
१० वर्षसम्म आयकर छुट, ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट, आयातमा १ प्रतिशत भन्सार र २५ वर्षको पीपीएको सुनिश्चितता भएपछि बैंकहरूले निर्धक्क लगानी गरे। हिजो सानो आयोजनामा गर्व गर्ने हामी आज ३०० मेगावाटको आयोजना बनाउन सक्ने भएका छौँ। काठमाडौँ–पोखरा जस्तो सडकलाई १०० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई बनाउन र चलाउन दिए पनि हुन्छ। नुवाकोट–पालुङटार–बेसीसहर हुँदै जाने सिधा १२० किलोमिटरको सडक बनेको भए एक घण्टामै पुगिन्थ्यो।
बेन्जामिन थापाको किताब पढ्नुभएको छ भने थाहा हुन्छ, काठमाडौँ–पोखरा सडक किन यस्तो करुण भएको हो। ठूला विद्वान्हरूले पनि आफ्नै जिल्लाबाट बाटो लैजानुपर्छ भन्दा बाटो घुमाउरो भयो। राज्यसँग राजस्व छैन भनेर बस्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई बाटो खोल्दिनुपर्छ।
पर्सियन गल्फ संकट र हाम्रो तयारी
मध्यपूर्वमा देखिएको संकटले हामीलाई गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ। यो संकटले हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ। खाडी मुलुकमा आर्थिक मन्दी आउनुको अर्थ त्यहाँ रोजगारीमा रहेका हाम्रा नेपालीको आयस्रोतमा धक्का लाग्नु हो। मन्दीका बेला संसारभरि नै सबैभन्दा पहिला ‘अनस्किल्ड’ कामदारको कटौती हुन्छ।
हामीले पहिला यो संकट महिना दिनमै सकिएला कि भन्ने सोचेका थियौँ, तर अहिले यसको प्रकृति अनिश्चित देखिन्छ। अमेरिकाको सैन्य श्रेष्ठता र इरानको ‘स्मार्ट’ प्रतिकारका बीच यो लडाइँ कति लम्बिन्छ भन्ने प्रष्ट छैन। यदि यो लामो समय गयो भने हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र फर्किएका नागरिकहरूको व्यवस्थापनमा ठुलो दबाब पर्नेछ।
साथै, हामीले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउनु पर्छ।
‘हर्मुज जलसन्धि’ बाट आउने धेरै वस्तुहरू एसियातिरै आउँछन्। यो संकट लम्बिँदा पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास र मलको मूल्य बढ्छ। कम्प्युटर चिप्स बनाउन प्रयोग हुने ‘हिलियम’ ग्यासको आपूर्ति रोकिएमा मोबाइल र इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र महँगो हुन्छ। ‘हर्मुज’ बाट आउने धेरै चिजहरू हाम्रो एसियातिरै आउने हुन्।
हाम्रो एउटा कमजोरी के छ भने हामी पेट्रोलको भण्डारणमा साह्रै लापरवाह छौँ। सत्ताईस सालदेखि हामी नाकाबन्दी र विभिन्न इस्युमा फसिरहेका छौँ, तर हामीसँग जम्मा १२ दिनको भण्डारण छ। यो कम्तीमा ९ महिनाको हुनुपथ्र्यो। यदि यो संकट लम्बियो भने युएई र बहराइन जस्ता देशको पर्यटन र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुन्छ, जहाँ हाम्रा धेरै नेपालीहरू छन्। उनीहरू फर्किएर आए भने उनीहरूलाई यहाँ कता ‘एक्मोडेट’ गर्ने भन्नेमा हामीले अहिल्यै सोच्नुपर्छ।
प्रतिनिधित्वको वास्तविक जग र महिला समावेशिता
हामी प्रायः समावेशिताको कुरा गर्दा नीतिगत तह वा नेतृत्वमा कति महिला पुगे भनेर हेर्ने गर्छौँ। तर, मेरो बुझाइमा प्रतिनिधित्वको वास्तविक महसुस तब हुन्छ, जब हामी समाजको आधारभूत र कठिन श्रम हुने ठाउँमा महिलाको उपस्थिति देख्छौँ। सडकमा राति काम गर्नेहरू हुन् वा चितवनको सौराहामा बाघ देखाउने ‘वाइल्डलाइफ गाइड’, त्यस्ता ठाउँमा आधा महिला देखेपछि बल्ल साँचो अर्थमा ‘इक्वालिटी’ र सुरक्षाको आभास हुन्छ।
जुनसुकै ड्राइभरदेखि क्लर्कसम्मका सबै क्षेत्रमा रहेका ‘स्टेरियोटाइप’ नभत्किएसम्म परिवर्तन दिगो हुँदैन। एउटा वा दुइटा मात्र महिला जाँदैमा चिजहरू बदलिँदैनन्, त्यो त कुनै पनि बेला अफगानिस्तानमा जस्तै गरी पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्छ। त्यसैले तल्लो तहको श्रम बजारमा महिलाको आधा हिस्सा हुनु नै हाम्रो समृद्धिको ‘फाउन्डेसन’ हो।
हाम्रो शिक्षाको स्तर कमजोर हुनुमा एउटा कारण विद्यार्थीहरूले घरमा पर्याप्त समय नपाउनु पनि हो। बच्चाहरूको सिकाइमा आमाहरूको भूमिका ठूलो हुन्छ। तर, हाम्रा आमाहरूको धेरै समय पहाडमा पानी खेप्न, भाँडा माझ्न र लुगा धुनमै खर्च हुन्छ। यदि हामीले ‘एक घर एक धारा’ र घरायसी कामलाई ’अटोमेटाइज’ (स्वचालित) गर्न सक्यौँ भने महिलाहरूको उत्पादकत्व बढ्छ र देशको रूपान्तरण हुन्छ।
मैले भन्ने गरेको छु– अब ‘वासिङ मेसिन’, फ्रिज, माइक्रोवेभ जस्ता ‘होम एप्लायन्सेस’ मा अनुदान वा सहुलियत दिनुपर्छ। पहिले गोबर ग्यासमा सब्सिडी दिँदा इन्डोर स्मोकले मर्ने महिलाहरूको संख्या घटेको थियो। अहिले नेपालमा बर्सेनि ५ लाख ‘वासिङ मेसिन’ को बजार बनाउन सकिन्छ। यसले महिलाको श्रमलाई ‘प्रोडक्टिभ’ ठाउँमा लैजान्छ र बच्चाहरूको सिकाइमा सुधार ल्याउँछ। अमेरिका र युरोप धनी हुनुको कारण घरभित्र ‘होम एप्लायन्सेस’ हुनु पनि हो। सुधार नभएको देश कहिल्यै धनी हुँदैन।
मनोरञ्जन, खेलकुद र मृत बन्दै गरेका सहरहरू
हाम्रोमा स्पोट्र्स र मुभी इन्डस्ट्री राम्रोसँग चल्न सकेको छैन। मान्छेलाई ‘इन्टरटेनमेन्ट’ गर्ने ठाउँ नभएर बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यही तीनजना नेतालाई गाली गरेर बस्छन्। नेताले पनि कतिवटा जोक भन्न सक्छ र? क्रिकेट र फुटबल रंगशाला बनाउन १० वर्ष आयकर छुट दिएर निजी क्षेत्रलाई बोलाउन सकिन्छ। आठ–दशवटा टिम चलोस्, मान्छेहरू खेल हेरेर रमाउन्, अनि मात्र नेतालाई गाली गर्न बिर्सिन्छन्। सहरहरूलाई ‘लाइभ्ली’ बनाउनुपर्छ।
हामी रोल्पा वा रुकुमका सुन्दर भ्यालीहरूमा जाँदा देख्छौँ— त्यहाँ साढे दुई तलाका कङ्क्रिटका घरहरू छन्, तर मान्छे छैनन्। अस्पताल, राम्रो स्कुल र मनोरञ्जनको सुविधा नभएपछि छोरा–नाति लिएर बुहारीहरू पोखरा वा तराईतिर झर्छन् र पहाडका ती घरहरू ‘डेड सिटी’ जस्ता भएका छन्। यी ठाउँमा क्रेडिट फ्लो बढाएर सहरहरूलाई जीवन्त बनाउनुपर्छ।
आर्थिक वृद्धि सधैँ हाम्रो ‘आइडियोलोजी’सँग मात्र मिल्नुपर्छ भन्ने छैन। ‘लेट सम पिपल बी रिच फस्ट एन्ड देन लीड अदर्स टु प्रोस्पेरिटी’ भन्ने चिनियाँ विकासको मोडेल हामीले बिर्सनु हुँदैन। एक्लो सफलता कहिल्यै दिगो हुँदैन।
एआई, रोबोटिक्स र बैंकिङको भविष्य
हामीले चाहे पनि नचाहे पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र रोबोटिक्सले संसार बदलिसक्यो। युनिट्री, टेस्लाको अप्टिमस, बोस्टन डाइनामिक्स जस्ता कम्पनीले मानिसजस्तै हिँड्ने र काम गर्ने रोबोटहरू बनाइसकेका छन्। १५–२० हजार डलरमै आउने यी रोबोटले ‘रिपेटिटिभ’ र शारीरिक श्रम गर्नेहरूको जागिर जोखिममा पारेका छन्। घरको गार्डदेखि ओल्ड एजमा औषधी खुवाउनेसम्मको काम रोबोटले गर्नेछ।
यो प्रविधिको लहरले बैंक र केन्द्रीय बैंकलाई पनि चुनौती दिएको छ। मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ, सय जना भए पनि राष्ट्र बैंक चलाउन सकिने दिन टाढा छैन। धेरै कामहरू ‘रिपेटिटिभ’ छन्। तेह्रथुमको म्याङलुङमा १४ वटा वा रशुवागडीको टिमुरेमा ८ वटा बैंक शाखा राखेर हामीले ‘कोस्ट अफ फण्ड’ मात्रै बढाइरहेका छौँ।
‘मेट्रोपोलिटन’ एरियामा शाखा बन्द गर्न दिने र प्रविधि अपनाउनुको विकल्प छैन। भोलि बिटक्वाइन र ब्लकचेनले बैंकको आवश्यकता नै नपर्ने बनाइदिन सक्छन्। त्यसैले, प्रविधिलाई ‘ब्यान’ गरेर होइन, यसको ‘मास्टर’ बनेर मात्र हामी बाँच्न सक्छौँ। ‘सिस्टेमेटिक इनोभेसन’ का लागि मान्छेलाई फ्री टाइम चाहिन्छ।
हामीसँग अहिले तरलता छ, यसलाई सही दिशामा लैजान सरकारले ‘फिस्कल पोलिसी’ मार्फत नेतृत्व लिनुपर्छ। घरभित्रका ’होम एप्लायन्सेस’ देखि ठूला रंगशाला र सडकसम्मका क्षेत्रलाई खुला गरिदिनुपर्छ। प्रविधि अडाप्ट गर्ने र नयाँ क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने हो भने मात्रै हाम्रो दीर्घकालीन समृद्धिको सपना पूरा हुनेछ।
(गभर्नर डा. पौडेलले महिला आर्थिक पत्रकार संघ (फेजा) र राष्ट्र बैंकको एक कार्यक्रममा राखेको मन्तव्य)
