काठमाडौँ । आगामी साउन १ गते देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विद्युतीय(गोएमएल)माध्यमबाट मात्रै प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा निर्देशन जारी गर्दै शंकास्पद क्रियाकलापको सूचना दिन, जोखिम मुल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्ने र सम्पत्ती शुद्धिकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले माघ १ गतेदेखि वाणिज्य बैंकहरुलाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय जानकारी इकाईमा पेश गर्नुपर्ने सीमा तथा शंस्कास्पद कारोबार÷क्रियाकलापको प्रतिवेदनलाई कोर बैंकिङ प्रणालीमा अद्ययावधिक गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, विद्युतीय माध्यममा दर्ता हुन बाँकी रहेका विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरु यहि पौष मसान्तसम्म दर्ता हुन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिक क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पनि अनिवार्य प्रवाह गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र निर्यात उद्योग, साना तथा मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन उद्योग, सिमेन्ट उद्योग तथा गार्मेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिभाषित गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले कृषिमा १० प्रतिशत र कृषि बाहेक अन्य प्राथमिक क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नेपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मर्जरमा संलग्न वाणिज्य बैंकलाई प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जाको सीमा पु¥याउने म्याद २०७८ असार मसान्तसम्म पु¥याइएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवाधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।