काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाका संबन्धमा कडा निर्णय गरेपछि कर्जा प्रबाह झन् कठिन हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा निर्देशन जारी गर्दै ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसले अब देखि घर बनाउन, सवारी साधन गरिद गर्न तथा अन्य ब्यक्तिगत कर्जा आम्दानीको आधारमा अधिकतम ५० प्रतिशत मात्रै पाईने भएको छ । राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ अनुसार निर्देशन जारी गरेको हो ।
नयाँ निर्देशन अनुसार कुनै व्यक्तिको मासिक आम्दानी ५० हजार रुपैयाँ छ भने उसले मासिक २५ हजार किस्ता तिर्नेसम्मको मात्र कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, कर्जा प्राप्त गर्नको लागि आम्दानी मात्रैले पनि पर्याप्त नहुने भएको छ । ऋणीले आयस्रोत खुल्ने तथा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनले व्यक्तिगत घर तथा गाडी खरिदका क्षेत्रमा कर्जाको माग अझ घट्ने बैंकरहरु बताउछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा मनपरी कर्जा प्रवाह गरेको र बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम (तरलता)को समस्या देखा परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जालाई कडाई गर्दै गर्न शुरु गरेको हो । राष्ट्र बैंकले घर जग्गा, गाडी तथा हायर पर्चेजलगायतलाई उनुत्पादनक क्षेत्र मानेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अधिकतम सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राखिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको व्यक्तीगत आबधिक कर्जा प्रबाह सम्बंधि नया ब्यवस्थाले आगामी केही समय कर्जा बिस्तार र नविकरणमा कठिनाई भई ब्यवसायिक क्रियाकलापमा संकुचन हुने देखिएको बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्राइले बताए । गैरआवासीय नेपालीको रेम्यिान्स, कृषि, ब्याज, पारिश्रमिक बाहेक अन्य स्रोतबाट भएको आम्दानी लेखाङ्कन र अभिलेखिकरणको बारेमा राष्ट्र बैंकको ध्यान नपुगेको विज्ञ भट्राईको भनाई छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले यसअघि नै व्यवसाय गर्नेले अनिवार्य २० प्रतिशत ‘इक्विटी’ देखाउनै पर्ने व्यवस्थालाई पनि बाध्यकारी बनाएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले अनिबार्य गरेपछि उद्योग तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा जाने कर्जामा पनि संकुचन आउने देखिन्छ ।