काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा भ्रमण दशक, भ्रमण वर्षदेखि पर्यटन काज बिदालगायतका कार्यक्रम गायव पारिएको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकता दिँदै १० वर्षमा ३५ लाख पर्यटक ल्याउने उद्देश्यका साथ चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भ्रमण दशक घोषणा गरिएको थियो।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सन् २०२५ देखि ३५ सम्म पर्यटन दशक घोषणा गर्दै ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेको बजेटमार्फत जनाएका थिए।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आन्तरिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिन सरकारी कर्मचारीलाई वर्षको ७ दिन पर्यटन काज बिदा दिने घोषणा गरिएको थियो।
पूर्वअर्थमन्त्री महत र जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटलाई हालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूर्ण रूपमा कटौति गरिदिएका छन्। उनले ल्याएको बजेटमा पर्यटन दशक र काज बिदा दुवै हटाइको छ।
बरु अर्थमन्त्री पुनले १ वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेका छन्। यसअघि घोषित कार्यक्रम लागू नभएको र विचैमा बन्द गरिएको अवस्थामा फेरि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।
होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटन क्षेत्रका लागि नयाँ कार्यक्रम घोषणा हुने तर कार्यन्वयन नहुने समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको बताए। पर्यटन दशकका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउन मन्त्रालयले यसअघि केही छलफल भने गरेको थियो। पूर्वपर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले पर्यटन दशक मनाउन आवश्यक छलफल अगाडी बढाएका थिए। तर, कार्यविधि टुंगो लागि नसकेको अवस्थामा अहिले बजेटबाटै उक्त विषय गायव पारिएको छ।
यसरी आफ्नो मन्त्रालयमा पूर्वघोषित कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिँदा संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङ निरिह बनेका छन्। ‘आफ्नो मन्त्रालयका घोषित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिलाउन नसक्नु मन्त्रीज्यूको क्षमतामाथि कै प्रश्न हो,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने , ‘हामीले पटक-पटक कार्यक्रम निरन्तरताको लागि दबाब दिन आग्रह गर्दा पनि वास्ता गर्नुभएन।’
पर्यटनमन्त्री तामाङ भने अहिले सरकारले घोषणा गरेअनुरुप १६ लाख पर्यटक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। उनले पनि कसरी १६ लाख ल्याउन सकिन्छ र पर्यटन व्यवसायीसँग कसरी सहजीकरण गर्दै जाने भन्ने विषयमा छलफल अगाडी बढाएका छैनन्।
नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेण्ट्स (नाट्टा)का पूर्व अध्यक्ष अच्यूत गुरागाईंले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा मन्त्रीले भाषणमात्र बढी सुन्निने गरेको प्रतिक्रिया दिए। आफैँले भनेका कुरा मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको उनको टिप्पणी थियो।
‘पर्यटनबाट सरकारले आम्दानीमात्र लिइरहने तर कुनै कार्यक्रम भने नगर्ने नीति देखिएको छ,’ अध्यक्ष गुरागाईंले भने, ‘सरकारबाट आश गर्नु गलत हो। आफ्नै ढंगले अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन।’ यसअघि घोषणा भएका कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउनु र कार्यन्वयनमा नआउने भएपछि चर्चाका लागि गरिएका घोषणाको कुनै अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ।