काठमाडौं । राजस्व लक्ष्य नभेटिने भएपछि आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले ठूला व्यवसायीलाई समय अघिनै राजस्व दाखिलाका लागि सहयोग मागेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक सकिन १५ दिन बाँकी छ ।
दुई ओटा सरकारी निकायले अहिले धमाधम ठूला व्यवसायीलाई फोन गरेर यो पटकको राजस्व लक्ष्य पूरा गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन् । एक व्यावसायिका अनुसार दुई ओटै कार्यालयबाट फोन आएको स्वीकार गरे ।
‘बरु चैतमा केही छुट दिउँला अहिले सहयोग गरिदिनुस्, भन्दै फोन आउने गरेको छ,’ एक व्यवसायिले भने, ‘राजस्व लक्ष्य नभेटिने भएपछि दुई ओटै सरकारी निकायलाई दबाब परेको छ ।’
ठूला करदाता कार्यालयले पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयका अनुसार लक्ष्य भन्दा करिब ६/७ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठ्ने देखिएको छ ।
६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ उठाउन अहिले कार्यालय प्रमुख तथा त्यहाँका कर्मचारीले व्यापारीलाई फोन लगाइरहेका छन् । तर, मङ्सिर महिनामा लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व उठाएको थियो । पुस महिनामा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने हो ।
त्यसैगरी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवर र ठुला करदाता कार्यलयका प्रमुख झलकराम अधिकारी ले नै व्यापारीलाई फोन गरेर सहयोग मागेका छन् । राजस्व लक्ष्य नभेटिने भएपछि विभागका उच्चपदस्र्थ कर्मचारी ठूला व्यापारीको खोजीमा जुटेका छन् ।
यता व्यापारीले आफूहरुसँग कर तिर्ने समय एक महिना बाँकी रहेकाले तत्काल नतिर्ने बताएका छन् । ‘सरकारले एक महिनासम्मको छुट सुविधा दिएका छन्,’ एक व्यापारीले भने, ‘सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र राजस्व दाखिला गछौं ।’
सरकारलाई राजस्वले धक्का दिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुख वा कर्मचारी निकट व्यापारीलाई भेट्न हिडिरहेका छन् ।
ठूला करदाता कार्यालयले बार्षिक ८० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीका मालिकलाई फोन गरिरहेको छ । ८० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार कम्पनीले ठूला करदाता कार्यालयमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायतका कर बुझाउँदै आएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले अन्तशुल्क उठाउँदैन ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढङ्गानाले आन्तरिक वृद्धि राम्रो भएकाले लक्ष्य अनुरुप राजस्व उठ्ने बताए । ‘आन्तरिक वृद्धि राम्रो छ,’ उनले भने, ‘पुस महिनाले थाहा हुन्छ लक्ष्य अनुरुप राजस्व उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने ।’
आन्तरिक राजस्व विभागले पुस मसान्तमा ८१ अर्ब राजस्व उठाउनुपर्ने छ । तर, उक्त लक्ष्य भेटाउन विभागलाई मुस्किल देखिन्छ । गत वर्ष साढे ९ खर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ८ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्र असुली भएको थियो ।