गण्डकीमा चार्जिङ स्टेसनबिनै विद्युतीय गाडी दर्ता खुल्यो, महिना दिनमै निर्णय फिर्ता

पूर्वाधार

गृहपृष्ठ
पूर्वाधार

गण्डकीमा चार्जिङ स्टेसनबिनै विद्युतीय गाडी दर्ता खुल्यो, महिना दिनमै निर्णय फिर्ता

क्यापिटल नेपाल शुक्रबार, असार १४, २०८१

काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशमा विद्युतीय सवारीसाधन दर्ताका लागि अनिवार्य तीन वटा डीसी फास्टिङ चार्जिङ स्टेसन राख्नुपर्ने निर्णय एक महिना नपुग्दै फिर्ता भएको छ।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले असार १३ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै २०८१ मंसिर मसान्तसम्मका लागि दर्ता प्रक्रिया खुलाउने निर्णय गरेको हो।

विद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्ताको विरोधपछि तत्कालका लागि सो निर्णयबाट गण्डकी प्रदेश पछि हटेको हो।

मन्त्रालयका सचिव ई. शंकरप्रसाद पण्डितले व्यवसायीले असार मसान्तभित्र चार्जिङ स्टेसन राख्न समय कम भएकाले थपका लागि अनुरोध आएपछि मंसिरसम्मका लागि तोकिएको बताए। ‘व्यवसायीको अनुरोधका आधारमा मंसिरसम्मको समय दिइएको हो,’ सचिव पण्डितले भने, ‘त्यसबीचमा सबै पूर्वधार निर्माण हुने अपेक्षा छ।’

अब गण्डकी प्रदेशमा सबै प्रकारका सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनको दर्ता तथा रुट लिने बाटो खुलेको छ। मन्त्रालयले यसअघि अनिवार्य रुपमा पोखरा, बाग्लुङ र तनहुँमा चार्जिङ स्टेसन राख्न निर्देशन दिएको थियो।

तीन जिल्लामा तीन वटा चार्जिङ स्टेसन नराख्ने विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता तथा रुट दिँदा सवारी बिक्रेताले अनिवार्य मन्त्रालय वा कार्यालयले तोकेको गण्डकी प्रदेशभित्रका कम्तीमा ३ जिल्लामा फास्ट डीसी चार्जिङ स्टेसन बनाउनुपर्ने सर्त राखेको थियो।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १४, २०८१ ११:२८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्