काठमाडौं काठमाडौं र धादिङलाई जोड्ने गरी निर्मित नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको भोलि (सोमबार) उद्घाटन हुने भएको छ। यो सुरुङ शिलान्यासको सात वर्षपछि भोलि उद्घाटन गर्न लागिएको हो। सुरुङ मार्ग करिब २९ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बनाइएको हो।
भोलिदेखि सञ्चालनमा आउने भए पनि सबै सवारीले प्रवेश पाउने छैनन्। पहिलो दिन आपतकालीन प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारीले सुरुङ प्रयोग गर्न पाउँछन्। त्यसपछि चरणबद्ध ढंगले अन्य निजी र सार्वजनिक सवारीले सुरुङ मार्गको प्रयोग गरेर काठमाडौं आउजाउ गर्न पाउनेछन्। पैदलयात्री, दुई पाङग्रे सवारी, डिजेल, पेट्रोलसहित प्रज्वलनशील पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारी सुरुङ मार्गभित्र चल्न पाउँदैनन्।
सुरुङ प्रयोग निस्शुल्क भने होइन। काठमाडौं भित्रिँदा र बाहिरिँदा काररभ्यानले क्रमशः ६५ र ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। मिनीबस, टिपरले भित्रिँदा ११५, बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ, बस र ट्रकले भित्रिँदा २६०, बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाहेक हेभी ट्रकले भित्रिँदा ६०० र बाहिरिँदा २५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी सरकारले शुल्क निर्धारण गरेको छ।
२०७६ कात्तिक ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङ निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार यसको निर्माण ४२ महिनामा सकिनुपर्ने थियो। कोभिड– १९, मुआब्जा विवादलगायत कारणले निर्माणमा ढिलाइ हुन पुग्यो।
शिलान्यासको करिब चार वर्षपछि २०८० साउन २२ गते ‘रेस्क्यु टनेल’को ब्रेक थ्रु गरिएको थियो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाश ज्वाला, भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री नन्दा चपाईं, नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युतका, जाइका प्रमुखलगायतको उपस्थितिमा ‘रेस्क्यु टनेल’को ब्रेक थ्रु भएको थियो।
‘रेस्क्यु टनेल’ ब्रेक थ्रु गरिँदा मुख्य सुरुङको ८२ प्रतिशत निर्माण भइसकेको थियो। त्यतिबेला मुख्य टनेलको ५०६ मिटर खन्न बाँकी थियो । ‘रेस्क्यु टनेल’ ब्रेक थ्रुको १० महिनापछि मुख्य टनेल ब्रेक थ्रु गरियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले ३ असार २०८१ मा मुख्य टनेलको ब्रेक थ्रु गरेका थिए।
मुख्य सुरुङको लम्बाइ २.६८ किलोमिटर छ। यसबाहेक २.५५७ किलोमिटरको आपतकालीन सुरुङ छ। जापान सरकारको साढे १६ अर्ब र नेपाल सरकारको ६ अर्ब लगानीमा यो सुरुङ निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। तर, निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेपछि लागत बढ्यो। यसपछि जापानले फेरि ५ अर्ब ऋण सहायता थपिदिएको थियो। यो आयोजना निर्माणको ठेक्का जापानको हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनले लिएको थियो।
