काठमाडौं । सरकारले संस्थागत कर (कर्पोरेट ट्याक्स) का दरमा हेरफेर गर्ने भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतले ‘कर्पोरेट ट्याक्स’ को दरमा व्यापक कटौती गरेपछि नेपालले पनि हाल भइरहेका दरमा हरेफेर गर्न भन्दै आन्तरिक छलफल गरिरहेका छ ।
‘विश्वका धनी मुलुकले कर्पोरेट करमा व्यापक कटौती गरेका छन् । हामी पनि विश्वसामू प्रतिस्पर्धी बन्ने हो । विश्वका लागानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्ने हो भने अहिलेको कर्पोरेट करको दरमा हेरफेर गर्न आवश्यक छ ।
त्यही भएर छलफल थालिएको हो’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपाललाई भने, ‘प्रतिव्यक्ति आय र जीडीपीमा हामी भन्दा ठूला मुलुकले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कर्पोरेट करका दरमा कटौती गरिसकेका छन् । त्यही भएर नेपालमा भएका कर्पोरट करका दरमा हेरफेर गर्नका लागि आवश्यक छलफल सुरु गरिएको हो ।’
भारतले ३० प्रतिशतबाट झारेर २२ प्रतिशत र २५ बाट १५ प्रतिशतमा ल्याएको छ । नेपालमा अहिले पनि २० प्रतिशत, २५ प्रतिशत र ३० प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स दर छ । यसमा हेरफेर गर्न आन्तरिक छलफल सुरु गरिएको अर्थ स्रोतले बताएको छ । कति तोक्ने भन्ने बारेमा टुङ्गो लागेको छैन । तर, घटाउनुपर्ने बाध्यता भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
यो दर धेरै भएको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । यदि उक्त दरलाई नघटाउने हो भने लगानीकर्ता नेपाल नआई अन्य मुलुकमा जाने र नेपालको पुँजी पनि कर कम भएका मुलुकमा जाने अर्थको भनाइ छ ।
‘अहिले विश्वभर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कर्पोरेट करको दरमा व्यापक कटौती गर्ने होड चलेको छ’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘हामीले पनि अहिले भइरहेको दरमा केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रतिस्पर्धा भनेकै यही हो ।’
भारतसहित अन्य मुलुकले कर्पोरेट ट्याक्स घटाउनुको मुख्य कारण भनेकै आफ्ना नागरिकको लगानी बाहिर जान नदिनु र बाहिरका लगानीकर्तालाई आफ्नो देशमा भित्र्याउने हो । विश्वका धनी मुलुकले यस्तो रणनीति अपनाएका बेला नेपाल २०, २५ र ३० प्रतिशतको दरमा हुन नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
विगतमा नेपालको कर्पोरेट ट्याक्स अन्य मुलुकको तुलतामा अत्यन्तै कम थियो । तर, अहिले नेपाल सबैभन्दा बढी कर्पोरेट ट्याक्स उठाउने मुलुकको सूचीमा परेपछि अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक समीक्षामा जुटेको हो ।
उद्योगी/व्यवसायीले पटक पटक कर्पोरेट ट्याक्स कम गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका थिए । तर, भारत, अमेरिकालगायत देशले कर्पोरेट ट्याक्स घटाएपछि नेपालले पनि त्यस बारेमा सोच्न थालेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि कर्पोरेट करको दर घटाएका थिए । एक वर्षको अवधिमा उनले भारतलगायत अन्य मुलुकहरुबाट ७ खर्ब अमेरिकी डलर लगानी फिर्ता ल्याएका थिए ।
दक्षिण एसियाका पाँच प्रमुख मुलुकमध्ये नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कर राजस्वको अनुपात सबैभन्दा बढी छ । तर प्रतिव्यक्ति आय र आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा कम छ ।
यसको अर्थ सबैभन्दा कम दरमा आर्थिक वृद्धि गरी सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएको नेपालले करबाट सबैभन्दा बढी राजस्व (जीडीपीको) २० प्रतिशत उठाइरहेको छ । जबकि सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय र उच्च आर्थिक वृद्धि दर भएको श्रीलंकाले उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.८ प्रतिशत मात्र कर राजस्व उठाइरहेको अर्थविद् डा. शङ्कर शर्मा बताउँछन् ।
‘यसरी विश्वका धेरै मुलुक बढी लगानीकर्ता भित्र्याउने र कम राजस्व उठाउनेतिर अघि बढेका छन्,’ शर्माले भने, ‘नेपालले पनि त्यही नीतिलाई अवलम्बन गरेर जानु पर्छ । जुन देशमा करका दरहरु कम छन्, लगानीकर्ता उतै जानु कुनै अनौठो कुरा होइन् ।’
नेपालमा न्यूनतम कर राजस्वबाट अधिकतम आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने र करदातालाई खुसी राख्न कर लगाउने पछिल्लो कर प्रणालीका दुवै उद्देश्यको दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा विपरीत छ । नेपालमा कर उठाइएअनुरूप अर्थतन्त्रलाई प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छैन ।