काठमाडौं । दुई महिनादेखि ठप्प रहेको मदिराको उत्पादन शुरु गर्न सरकारले मदिराको कच्चा पदार्थको मापदण्ड परिवर्तन गर्यो । मापदण्ड परिवर्तन भएको करिव एक महिनामै मदिराको उत्पादन शुरु भएर यसले अन्तशुल्कमा चमत्कारिक सुधार आएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाई ।
मदिराको कच्चा पदार्थ एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल (इएनए)को मापदण्ड परिवर्तन गरेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव अन्तशुल्कमा देखिएको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मदिरा उत्पादनको मापदण्डमा कडाई गरेपछि राजस्वमा ठूलो धक्का लागेको थियो ।
सरकारले बजेटमार्फत एक सय किलोग्राम चामल वा कनिकाबाट ४२ लिटर इएनए उत्पादन गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । तर, उद्योगीले बढीमा ३३ लिटर मात्र इएनए उत्पादन गर्न सकिने र सो मापदण्डलाई नसच्याए उत्पादन बन्द गर्न थालेका थिए ।
उद्योग नै बन्द भएर राजस्वमा नकारात्मक असर पर्न थालेपछि सरकार बजेटमार्फत आएको मापदण्ड सच्याउन बाध्य भयो । सरकारले मदिरा उत्पादनमा इएनए ३६ लिटर हुनुपर्ने नयाँ मापदण्ड बनायो ।
‘उद्योगीले झण्डै दुई महिना त उत्पादन नै बन्द गरे । सरकारले पनि हचुँवाको भरमा नयाँ मापदण्ड ल्याएको रहेछ,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले सच्याएर एक सय किलो चामल वा कनिकाबाट ३६ लिटर इएनएमा राजस्व लिने गरि आर्थिक ऐन संशोधन भएपछि धमाधम उत्पादन हुन थालेको छ ।’
नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेपछि मदिराबाट सङ्कलन हुने अन्तशुल्कमा धेरै सुधार आएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।
सरकारले मदिरा मापदण्ड हुचुवाको भरमा बनाएको कारण अन्तशुल्कमा ८ प्रतिशतको नकरात्मक प्रभाव परेको छ । तर, पुस १ गतेदेखि २० गतेसम्म भने अत्याधिक सुधार भएको अर्थको भनाइ छ ।
यही हिसावमा अन्तशुल्क सङ्कलन हुँदै गयो भने लक्ष्य भेटाउन समस्या नहुने अर्थको बुझाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनासम्म मदिरा उद्योगले राजस्वमा गम्भीर धक्का दिइसकेको छ । यो वर्ष वियर तथा वाइनको विक्री र उत्पादन दुबै घटेको छ । त्यसले गर्दा पनि अन्तशुल्कमा दबाब परेको हो ।
अहिले आन्तरिक राजस्व विभागमा मदिरा उत्पादनका लागि अनुमति लिन आउनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अन्तशुल्कबाट मात्रै १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । तर, पाँच महिनामा अन्तशुल्कबाट ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको अर्थले जानकारी दिएको छ ।
अर्थ स्रोतका अनुसार चुरोटबाट संकलन हुने अन्तशुल्कमा ५२ प्रतिशतको वृद्धि छ । तर, मदिरामा ८ प्रतिशत नकारात्मक छ । अन्तशुल्कमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने मदिरा क्षेत्र नै नकारात्मक हुँदा लक्ष्य भेटाउन मुस्किल भएको हो ।