काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ऋण दिंदा कर चुक्ता प्रमाणत्र खोज्ने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक भनको छ ।
उसले ऋण लिने संस्थासंग कर चुक्ता प्रमाणपत्र खोज्ने र कर तिरेको आधारमा आम्दानी मानेर सोही आधारमा ऋण दिने सीमा तय गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई वित्तीय पारदर्शिताको अभ्यासको भनेर प्रशंसा गरेको छ ।
लाउरा जर्मिलोको नेतृत्वमा आएको आईएमएफको आर्टिकल फोर मिसनले अध्यनपछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रशंसा गरेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिंदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले गत महिना निर्देशन जारी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले लागु गरेको काउन्टर साइकिलिङ क्यापिटल वफरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष मजवुत हुने भनेको छ । उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम कम गर्न सम्पत्तिको गुणस्तरको निजिक रहेर निरीक्षण गर्न सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लागु गरेको ब्याजदर फ्रेमवर्कले छोटो अवधिको ब्याजदरमा स्थायित्व दिएको जर्मिलोले बताइन । वासेल तेस्रो पुँजी फ्रेमवर्क लागु गर्नका लागि अनुगमन र सुपरीवेक्षण आवश्यक भएको उनीले औल्याइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीले आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्ने कोषले जानकारी दिएको छ ।
कोषले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत हारहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । दीर्धकालिन राजनीतिक स्थायित्व, नियमित बिजुली आपूर्ति र भूकम्पपछिको पुननिर्माणले नेपालको आर्थिक वृद्धिले गति लिएको उनको निश्कर्ष छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह र कृषि उत्पादनमा कमी र मूल्यवृद्धिले आर्थिक वृद्धिमा केही असर गर्ने ठहर आईएमएफको छ ।
जर्मिलोको नेतृत्वमा आएको आईएमएफको आर्टिकल फोर मिसनले राष्ट्र बैंकले लिएका अधिकाँश नीतिको प्रशंसा गरी सुधारका लागि सुझाव दिएको छ जर्मिलो नेतृत्वको टोलीले पुस २० देखि माघ ३ गतेसम्म नेपालमा रहँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गभर्नर डा. चिरन्जीबि नेपालसंग छलफल गरेको थियो ।
