काठमाडौं। सरकारले वर्षौंदेखि इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय (ईभी)मा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली र प्राविधिक मापदण्ड नबनेकाले नेपालमा अझै काम सुरु हुन सकेको छैन। नीतिगत व्यवस्था भए पनि स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया नहुँदा इच्छुक व्यक्ति तथा व्यवसायीले इन्धन गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्न पाएका छैनन्।
सरकारले हरित यातायात प्रवर्द्धन, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले इन्धन सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था नीतिमा समेटेको छ। तर रूपान्तरण कसरी गर्ने, कुन प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने, कसले प्रमाणीकरण गर्ने, र रूपान्तरणपछि दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रिया कस्तो हुने भन्नेबारे हालसम्म स्पष्ट नियमावली बनेको छैन। यसै कारण नेपालमा पुरानो इन्धन गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्न चाहने कम्पनी तथा उपभोक्ता अन्योलमा परेका छन्।
इन्धन सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मणिराम भुसाल बताउँछन्। "इन्धन सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्नेसम्बन्धी मापदण्डको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ," निर्देशक भुसालले भने, "ईभीमा रूपान्तरण गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन अहिले मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ। मन्त्रालयबाट पास भएपछि यो कार्यान्वयनमा आउनेछ।" यसबारे हाल मन्त्रालयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।
त्यसअघिसम्म अनुमतिविना सवारीको कुनै पनि पार्ट-पुर्जाबाहेक अन्य कुनै किसिमको परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो।
"यो कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै टुङ्गो लगाउन सकिने अवस्था छैन। यसका लागि अझै केही समय लाग्न सक्छ," सरकारले रूपान्तरणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन छलफल भइरहेको दाबी गरे पनि यो नियमावली कहिलेसम्म आउँछ भन्ने ठोस जवाफ कसैसँग छैन।
रूपान्तरणको नीति कागजमा मात्रै सीमित
सरकारले वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ अनुसार पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, यसका लागि आवश्यक ऐन नियमावली केही पनि बनाइएन।
नेपालमा इन्जिनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था २०७८ सालमा गरिएको थियो। त्यसअघिसम्म अनुमतिविना सवारीको कुनै पनि पार्ट-पुर्जाबाहेक अन्य कुनै किसिमको परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो।
सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ मा सवारीधनीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिविना सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी हेरफेर गर्न नपाइने उल्लेख छ। सरकारले नयाँ सवारी तथा यातायात विधेयकको मस्यौदा वर्षौंदेखि तयार गरे पनि संसदबाट पारित गराउन सकेको छैन। निजी क्षेत्रबाट इन्जिनका गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने कानुनको माग भएपछि सरकारले अस्थायी कानुनमार्फत रूपान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
सरकारले उही अधिकार प्रयोग गर्दै पुनः तीन वर्षको म्याद थप गरे पनि कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएको थिएन।
यसै क्रममा मन्त्रालयले पाँच वर्षअघि विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको थियो। विद्युतीय वा अन्य वातावरणमैत्री सवारीमा रूपान्तरण गर्न चाहनेका लागि पुरानो व्यवस्था तीन वर्षसम्म लागू नहुने प्रावधान मन्त्रिपरिषद्ले थपेको थियो। यस्तो हेरफेर गर्न स्वीकृति मागिएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखेमा स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था थियो।
पेट्रोल र डिजेलको विकल्पमा वातावरणमैत्री इन्धनमार्फत चल्ने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न चाहनेलाई अनुमति दिने गरी तीन वर्षका लागि गरिएको यो व्यवस्था २०८१ चैतमै समाप्त भएको थियो। त्यसपछि रूपान्तरणका लागि स्वीकृति दिइएको छैन। सरकारले इन्जिनका गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने नीति बनाए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मापदण्ड भने बनाएन।
त्यसपछि अन्तरिम सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकै दिन, देशमा उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउन सबै सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले यसका लागि एक अध्ययन समिति नै गठन गरेका थिए।
सरकारले उही अधिकार प्रयोग गर्दै पुनः तीन वर्षको म्याद थप गरे पनि कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएको थिएन। त्यसपछि गठन भएको नयाँ सरकारले इन्धन सवारीसाधनलाई इभीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। सरकारले रूपान्तरणका लागि आवश्यक कानुनी मापदण्ड बनाउने जनाए पनि हालसम्म यो मापदण्ड बनेको छैन, र यो कहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने टुंगो अझै भइसकेको छैन।
नियमावली नबन्दा उपभोक्ताहरू पुराना गाडी कबाडीमा फालेर महँगो मूल्यमा नयाँ गाडी किन्न बाध्य भइरहेका छन्।
सैद्धान्तिक रूपमा सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए पनि व्यवहारमा इन्धन गाडीलाई इभीमा रूपान्तरण गरी सडकमा गुडाउन पाइने स्पष्ट कानुनी ऐन वा कार्यविधि छैन। दर्ता र प्रदूषण नवीकरणमा समस्या हुने भएकाले हाल नेपालमा यो व्यवसायिक रूपमा सुरु हुन सकेको छैन।
अटो व्यवसायीको लबिङ
नीति भएर पनि नियमावली नआउनुको मुख्य कारण नयाँ गाडी आयात गर्ने ठूला अटो व्यवसायीहरूको तीव्र लबिङ रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। पुराना गाडीलाई सहजै इभीमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था भएमा उपभोक्ताले पुराना गाडीलाई नै इभी बनाई चलाउनेछन्, जसका कारण नयाँ गाडीको बिक्री घट्न सक्छ।
यही व्यावसायिक स्वार्थका कारण नीतिलाई नियमावलीको रूप दिन कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना भइरहेको स्रोतको दाबी छ। नियमावली नबन्दा उपभोक्ताहरू पुराना गाडी कबाडीमा फालेर महँगो मूल्यमा नयाँ गाडी किन्न बाध्य भइरहेका छन्।
-1782472314.jpeg)
