अजंगका पहाडलाई चिर्दै उत्तरबाट दक्षिणतिर बगेका करिव छ हजार साना–ठूला नदीनालामा रहेको अथाह शक्तिले हरेक नेपालीको घरमा बिजुलीको प्रकाशमात्र होइन देशैभरि समृद्धिको उज्यालो फैल्याउन सक्छ भन्ने थाहा भएको सय वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो। वि.सं. १९६८ मा बनेको फर्पिङ विद्युतगृहबाट निकालिएको बिजुलीले काठमाडौंका दरबार झलमल्ल हुँदैगर्दा संसारका धेरै देश अझै लाल्टिन बालिरहेका थिए। प्रकृतिले उदारतापूर्वक दिएको यस्तो वरदानलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचलाई विकासको मूलधारसम्म ल्याउन हामीले कति लामो समय व्यतित गरेछौं ? आज पर्यन्त राज्यको नीतिनिर्माण तहमा यो प्राविधिक रुपले जटील क्षेत्रको उत्थानका लागि अपेक्षित नीतिगत कुशलता र चाहिएको गतिमा कार्यान्वयन गर्ने अग्रसरता देखिँदैन।
यद्यपि हामीले विगतमा भोगेको विकराल ऊर्जा संकटले जनतालाई सचेत तुल्याएकोले ‘विद्युत’ अब प्राविधिकहरु माझमात्र छलफल गरिने दुर्बोध्य विषय रहेन। नेपालको ऊर्जा उत्पादनको स्थिति, लागत, प्रसारण लाइनको विस्तार, सरकारले लिएका नीति, कार्यान्वयनको गति आदिमा जनताको चासो र चिन्ता बढेको छ। फलस्वरुप, नेपालका प्रायः सबै सरकारहरु आ–आफ्ना बजेटमार्फत ऊर्जा उत्पादनमा नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाउने घोषणा गर्न बाध्य छन्। प्राविधिक दृष्टिले त्यो असंभव होइन, तर विद्युत विकास गर्ने जिम्मेबारी पाएका राज्यका संरचना ‘बिजुली निकाले खेर जान्छ’ भन्ने मान्यताले अझै पनि यसरी प्रभावित छन् कि त्यसबाट मुक्त नभएसम्म पार्टीहरूको चुनावी वाचा वा सरकारी बजेटका कर्णप्रिय नारामा सीमित हुने घोषणाहरू हाम्रा मनोरञ्जनका विषय मात्र रहने छन्।
स्पष्टै छ, जुन देशका जनताले बढी विद्युत खपत गर्छन् तिनै देश विकसित छन्। विश्वको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको सूचिमा हामी लगभग पुछारमा छौं र उपभोग गरिहेको ऊर्जाको गुणस्तर पनि त्यही स्तरको छ। मुलुकको जनजीवन र औद्योगिक विकासलाई तहसनहस पारिदिएको यो नीतिगत र कार्यान्वयनजन्य असफलताका लागि नेतृत्व तहमा जिम्मेबारीबोधको अभाव छ। सरकारी प्रयासमात्र अपर्याप्त र विफल भएको बोध गर्न निकै विलम्ब गरियो। अन्ततः सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि विद्युत उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रवेश त दिइयो, तर दौडिन नसक्ने तगाराहरु गनिसाध्य छैन।
निजी लगानीका तगाराहरू
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई देशभित्रका सबै निजी र सार्वजनिक जलविद्युत परियोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने तथा विद्युत प्रसारण एवं बिक्री–वितरणमात्र होइन आफैं जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने अधिकार समेत दिएको छ। अर्थात, बिजुलीको बजारमा उसको स्वच्छन्द एकाधिकार छ। प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन आयोजनामा उत्पादन लागत र निर्माण अवधिपनि असामान्य ढंगले बढी हुने गरेको छ। तर सरकारी संरक्षणका कारण निजी क्षेत्रलाई जस्तो उसलाई पूँजीको चिन्ता भने छैन। यो एकाधिकारलाई तोड्नेगरी प्राधिकरणलाई अनबण्डलीङ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको भए पनि त्यसमा उत्पन्न भएका प्राविधिक जटिलताका कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन।
निजी क्षेत्रले एकातिर प्राधिकरणसँग निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ भने, अर्कोतिर तिनले उत्पादन गरेको बिजुलीको क्रेता पनि उही नै हो। आफ्नै उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आफैंलाई बेच्न आएको व्यवसायीप्रति प्राधिकरण केही अनुदार हुनु त स्वभाविकै भयो, तर बिडम्वना त्यो अनुदारता प्रायः जनस्तरमा पनि प्रतिविम्बित हुन्छ र लाइसेन्स ओगट्ने र लगनशील उद्यमीबीच विभेद नगर्नाले जलविद्युतमा लगानी गर्ने सबै ‘झोलामा खोला ओगट्ने जलमाफिया’ हुन् भन्ने आम धारणा बनेको छ। समग्र निजी क्षेत्रमा यदाकदा देखिने अवाञ्छित प्रवृत्तिबाट निश्चय नै यो उद्योग पनि मुक्त छैन। तर अन्यत्र झैं जलविद्युतमा पनि राम्रो, नराम्रो अर्थात निर्माण गर्ने र लाइसेन्स ओगट्ने दुवै प्रवृत्ति छ। पछिल्लो समय लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने थुप्रै कानूनी प्रावधान दृढतापूर्वक लागु हुन थालेपछि यो समस्या क्रमशः घट्दैछ र अझै कडाइका साथ यसलाई निर्मूल पार्ने कदम चालिएका छन्।
जलविद्युत आयोजना निर्माण जस्तो प्राविधिक कामलाई सहज बनाउन सरकारी संयन्त्रबाट इमानदारिपूर्वक काम गरिरहेका लगानीकर्तालाई अपेक्षित प्रोत्साहन दिइएको देखिँदैन। प्रसारण लाइन वा सब–स्टेसनहरू समयमा नबनेर निर्माण भइसकेका आयोजनाको बिजुली समेत उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भई आयोजनाको लागत अत्याधिक बढ्ने वा ‘कन्टिनजेन्सी प्लान’ अन्तर्गत प्रसारण गराउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था नसुध्रे सम्म अथवा वन, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी अत्याधिक विलम्ब गराउने नीतिहरूमा उचित सुधार नगरुञ्जेल नेपालको समग्र ऊर्जा उद्योगले क्षमता अनुसार विस्तार गर्न सक्दैन। आयोजना निर्माणका लागि चाहिने मानव संसाधनदेखि निर्माण सामाग्री, ढुवानी र अन्य यावत बस्तु र सेवाको मूल्यमा नसोचेको वृद्धि भइसक्दा पनि विद्युत खरिद–बिक्री दरमा समयानुकूल परिमार्जन हुन नसक्नु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। धेरै वर्षदेखि हिउँदमा प्रति युनिट ८ रुपियाँ ४० पैसा र बाँकि अवधि ४ रुपियाँ ८० पैसा मै खरिद–बिक्री भइरहेको बिजुलीले अब न पुराना लगानीकर्तालाई धेरै उत्साहित तुल्याउँछ, न त नयाँलाई आकर्षित गर्छ।
प्रसारण लाइन वा सब–स्टेसनहरू समयमा नबनेर निर्माण भइसकेका आयोजनाको बिजुली समेत उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भई आयोजनाको लागत अत्याधिक बढ्ने वा ‘कन्टिनजेन्सी प्लान’ अन्तर्गत प्रसारण गराउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था नसुध्रे सम्म अथवा वन, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी अत्याधिक विलम्ब गराउने नीतिहरूमा उचित सुधार नगरुञ्जेल नेपालको समग्र ऊर्जा उद्योगले क्षमता अनुसार विस्तार गर्न सक्दैन।
जलविद्युत आयोजनाको परिकल्पना र सर्वेक्षणदेखि निर्माणको चरणसम्म लाग्ने अवधि अन्य क्षेत्रको तुलनामा अत्यन्त लामो हुन्छ। प्रक्रियागत झञ्झटले विलम्ब गराउने काम त छँदैछन्, निर्माण स्वयंपनि अरु कुनै उद्योगको तुलनामा ज्यादै कठीन हुन्छ। त्यो अवधिमा ऋणको ब्याज दरमा बृद्धि र निर्माण सामाग्रीको भाउ बढेर लागत बढ्ने, अप्रत्यासित भूगर्भीय समस्याका कारण निर्माण लम्बिने, आयोजना स्थलमा प्राकृतिक वा सामाजिक अवरोध आउने जस्ता जोखिमको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ। पछिल्लो समयमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, महामारीजस्ता प्राकृतिक विपदको सघनता बढेको छ, जसले आयोजना निर्माणको अवधिलाई अनिश्चित बनाइदिन्छ।
त्यसको सम्पूर्ण भार प्रवद्र्धकले बोक्नु पर्ने हुन्छ। जलविद्युत आयोजना स्थल प्रायः बाटोघाटो नपुगेको निर्जन स्थानमा हुने भएकोले थुप्रै आधारभूत संरचनाको निर्माण नगरी आयोजना बनाउन सकिन्न। खोलासँग सम्बन्धित भरोसायोग्य सरकारी तथ्याङ्क नहुने हुँदा अध्ययनमा धेरै लामो समय खर्चिनु पर्ने बाध्यताका कारण ठूला आयोजनामा पाँच वर्षे सर्वेक्षण अवधि अपर्याप्त भई लाइसेन्स नै खारेज हुन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ। यस्तो अमैत्रिपूर्ण वातावरणमा पनि नेपालको विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रले दिएको योगदान उल्लेखनीय छ।
सम्भावना र सुधारको बाटो
ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनले मुलुक नै जुर्मुराएर समुन्नतिको बाटोमा दौडिरहेको हुनु पर्नेमा घरिघरि बन्ने र भत्किने सरकारहरू देख्दा देश अन्नतकालसम्मै राजनीतिक संक्रमणमा बाँच्न अभिशप्त छ कि जस्तो लाग्छ। यस्तो अस्थिरका माझ गम्भीर विदेशी लगानिकर्ताहरू आकर्षित हुन सक्दैनन् भन्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तथ्याङ्कले प्रष्टै देखाउँछ। त्यसैले अहिलेलाई विदेशी लगानीका लागि अधिकतम प्रयास गर्दै आन्तरिक पूँजीबाट गर्न सकिने काममा केन्द्रित हुनु नै बुद्धिमानी हुन्छ। प्राधिकरणद्वारा निर्माण गरिएको ४५६ मे.वा. क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी र सय मेगावाटभन्दा अधिक क्षमताका मध्य भोटेकोसी, रसुवागढी जस्ता आयोजना हुन् वा निजी क्षेत्र कै निर्माणमा जान तयारी गरिरहेका आंशिक जलाशययुक्त २५६ मेगावाट क्षमताको अपर तमोर वा ३४१ मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाहरूले स्वदेशी पूँजीमै गतिलो काम गर्न सकिने आत्मविश्वास बढाएका छन्।
साना आयोजना निर्माण गरेका प्रवद्र्धकहरू झन्झन् ठूला आयोजनाका लागि तयार हुँदैछन्, किनकि जलविद्युत विकासमा विगत तीन दशकभन्दा बढीको संलग्नताले नेपालको निजी क्षेत्रले ठूला परियोजना बनाउने सक्ने प्राविधिक र आर्थिक आत्मविश्वास हासिल गरिसकेको छ। अब यही उद्योगमा वर्षौं काम गरेका प्रसस्त अनुभवी इन्जिनियर, ठेकेदार र अन्य प्राविधिक छन्, जसको वृद्धि, तालिम र एक्पोजरमा निजी लगानीका स–साना प्रोजेक्टहरुकै अहम् भूमिका छ। नेपाली सर्वसाधारण र बैंकहरुपनि लगानी गर्न उत्सुक हुँदै गएको अवस्था छ। ठूला बैंकहरूले हाइड्रोपावर बुझ्ने प्राविधिक क्षमतामा निकै सुधार गरेको देखिन्छ, जसका कारण यस क्षेत्रमा तिनको लगानी विस्तार हुँदै गएको मात्र नभई सर्वसाधारणको लगानीलाई सुरक्षित गर्न समेत मद्दत पुगेको छ।
यिनै साना ठूला उपलब्धिका कारण सन् २००० मा खिम्ती जलविद्युत आयोजना बनाएर भित्रिएको निजी क्षेत्रले दुई दशक भित्रै मुलुकमा जडित क्षमताको करिव ६५ प्रतिशत विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका प्रधिकरणको स्वामित्वका जलविद्युत गृहबाट ५८३ मेगावाट, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूबाट ४९३ र अन्य स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूद्वारा १९१५ गरी करिव ३००० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइराखेको छ। जलविद्युत उत्पादनमा सय वर्षभन्दा बढीको इतिहास बोकेको देशमा यो उपलब्धि सन्तोषजनक नभए पनि उकालो चढिरहेको यस्तो तथ्याङ्कले निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागितालाई छर्लङ्ग पार्छ।
विद्युत विकास विभागको रेकर्डमा हालसम्म २८० स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले लगभग १०,१३५ जडित क्षमता भएका आयोजना निर्माणका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् भने कूल ८०६५ मेगावाट क्षमताका १०४ जलविद्युत आयोजनाका लागि विभिन्न कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर काम गरिरहेका छन्। प्राधिकरणको अर्को तथ्याङ्कले विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता भएर हाल प्राधिकरणका ९ वटा सहायक कम्पनीहरूले ६२७ मेगावाट तथा १२२ निजी कम्पनीहरूले झण्डै ३२२६ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिराखेको देखाउँछ। ऋण सम्झौतालगायत प्रक्रियागत कार्यान्वयनको विभिन्न चरण रहेका आयोजनाहरूको कूल जडित क्षमता करिव ३८३० मेगावाट छ। समग्रमा अहिलेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४५५ कम्पनीहरूसँग विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ, जसको कूल जडित क्षमता १०,३०१ मेगावाट छ र यो तथ्याङ्क अत्यन्त गतिशील छ। नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कूल जडित क्षमता २८,००० मेगावाट पु¥याएर आन्तरिक खपत र निर्यात दुवैको परिमाणमा व्यापक वृद्धि गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।
यो अभूतपूर्व जागरणलाई अझ मूर्त रुप दिन आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गरी वित्तीय स्रोतको सही परिचालन हुन सकेमा मुलुकमा औद्योगिक विकासको सूर्योदय गराउने क्षेत्र यही नै हुनेछ। यद्यपि निकै जोखिमयुक्त प्रचुर लगानी, लामो समयपछि मात्र प्राप्त हुने प्रतिफल, सामाजिक र पर्यावरणीय जोखिम, आदिका कारण ऊर्जाको विकासमा वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण पाटो हो। अब बन्ने जलविद्युत परियोजनाहरू प्रायः ठूलो जडित क्षमताका हुनेछन् र त्यही मात्रामा पूँजीको आवश्यकता पर्नेछ। नेपाली लगानीकर्ताहरूको वित्तीय क्षमताको आधारमा अनुमान गर्दा त्यस्ता ठूला प्रोजेक्टको निर्माणमा सामुहिक लगानी अपरिहार्य हुनेछ। घरेलु स्रोत, वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान आदि सबैतिरको योगदान आवश्यक छ र त्यसका लागि अधिकतम प्रयत्न पनि हुनुपर्छ। तर माथि चर्चा गरिए झैं हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता र भूराजनीतिक संवेदनशीलता वैदेशिक स्रोतका लागि हाल अनुकूल देखिँदैन।
त्यसमाथि, ‘दक्षिण एसिया मै सबैभन्दा उदार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नीति भएको देश’ भनेर विदेशीलाई लगानी आह्वान गर्न जति सजिलो छ, यही देशभित्रको ब्युरोक्रेसीलाई त्यो नीति बुझाउन गाह्रो छ। स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्ड वा उद्योग विभागमा लाग्ने अनावश्यक समय र परिश्रम वा आफ्नो लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजान वैदेशिक लगानिकर्ताले गर्नुपर्ने संघर्षले त्यही देखाउँछ। वर्षौंदेखि गाइरहेको ‘एकद्वार’ नीतिलाई वास्तविकतामा रुपान्तरण गरेर विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्ने विषयमा सरकारले उदार हुनुपर्छ, कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार तिनलाई सहजतापूर्वक शुरुको पूँजी र प्रतिफल लैजान दिने व्यवस्था गर्न गाह्रो नहुनु पर्ने हो।
सारांशमा आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालन नै हाम्रो वर्तमान रणनीति हुनुपर्छ। हामीले बिजुली निर्यात गर्न थालेको परिप्रेक्षमा त्यसबाट हुने आम्दानीलाई ऊर्जा विकासमा नै खर्च गर्ने नीति लिनुपर्छ र त्यस्तो पूँजीमा निजी क्षेत्रको पहुँचलाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ऊर्जा विकासका लागि राज्यले स्थापना गरेका संस्थाहरूले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा होइन सहकार्य गर्नुपर्छ; सहज र सुलभ वित्तीय स्रोत तिनलाई पनि उपलब्ध होस् भनेर पहल गर्नुपर्छ। हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऊर्जाको विकासमा लगातार बढाउँदै लगेको लगानी आशलाग्दो छ। गत असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले वाणिज्य बैकहरूले समग्रतामा यो उद्योगमा करिव चार खर्ब रुपैंयाँ ऋण लगानी गरिसकेका छन्। निर्माण अनुमति लिएर बसेका वा ऋण सम्झौताका लागि प्रयासरत आयोजनाहरूको प्रगति एवं बैंकहरूको अझैं लगानी गर्न सक्ने क्षमतालाई हेर्दा आगामी पाँच वर्षमा प्रवद्र्धकहरूको स्वपूँजी सँगै ऋण लगानीको यो रकम उल्लेख्य ढङ्गले बढ्ने निश्चित छ। तर त्यसका लागि अझै पनि पुरातन परम्परा र दृष्टिकोणमा अड्किएको बैंकिङ सेक्टरमा सुधारको खाँचो भने छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका प्रधिकरणको स्वामित्वका जलविद्युत गृहबाट ५८३ मेगावाट, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूबाट ४९३ र अन्य स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूद्वारा १९१५ गरी करिव ३००० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइराखेको छ।
ठूला प्रोजेक्टका लागि ठूलै ऋण माग्न आउने लगानीकर्तासँग मिटरब्याजीको तमसुक जस्तो औचित्यहीन पर्सनल ग्यारेण्टीको प्रावधानले धेरै सम्झौता सम्पन्न नहुने वा लम्बिने गरेका छन्। असीमित समस्या र लामो प्रतीक्षापछि मात्र लाभांश प्राप्त हुनेहुँदा जलविद्युत लगानीकर्ताका जोखिम ठूला छन्। तर हाइड्रोपावरको प्रारम्भिक लगानी तुलनात्मक रुपमा केही बढी भए पनि संचालन खर्च धेरै हुँदैन। त्यसैले बैंकको ऋण अवधिसम्म विभिन्न राहत दिएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु पर्छ। बैंक कर्जाको ब्याजदर स्थिर राख्नु एकदमै महत्वपूर्ण छ। तर तरलता पर्याप्त हुँदा लोभ्याइ लोभ्याइ ऋण दिने बैंकहरू अलिकति असहज हुने बित्तिकै तर्किने र ब्याजदरमा बढोत्तरी नगरी प्रतिवद्धता अनुरूप ऋण निकासा नगर्दिनाले आयोजना निर्माण नै ठप्प हुने विकराल स्थिति सृजना भएका उदाहरण छन्। आयोजना निर्माणमा एक–दुई हप्ता विलम्ब हुँदा फेरि त्यही लय समात्न महिनौं लाग्ने पीडा न बैंकरहरूले बुझेका छन्, न त सरकारी संयन्त्रले। आयोजना सम्पन्न गर्न एउटा प्रवद्र्धकले कुन स्तरमा आफ्नो सम्पूर्ण क्षमतालाई परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बोध गर्न वर्षौंदेखि बन्न नसकेर अलपत्र परेका नारायणगढ–बुटवल वा मुग्लिङ–पोखरा सडकहरूको विस्तारलाई अवलोकन गरे पुग्छ।
बीमा उद्योगसँग सम्बन्धित यस्तै प्रकारको तितो अनुभव प्रायः सबै प्रवद्र्धकहरूले गर्ने गरेका छन्। अहिले कुनै पनि बीमा कम्पनीले हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको जोखिम बहन गर्ने साहस देखाउँदैनन् वा चर्को प्रिमियम लिएर मात्र गर्ने गरेका छन्। बैंकले आफ्नो लगानीको जोखिम बहन सुनिश्चित गरेरमात्रै कर्जा दिने हुँदा ‘बीमा नभई ऋण नमिल्ने, ऋण नभई काम अघि नबढ्ने’ चक्रमा फँसेर धेरै आयोजनाको लागत बढ्ने गरेको छ। त्यसैगरी क्षतिको मूल्याङ्कन गरी नियमानूसार पाउनु पर्ने दाबीको भुक्तानीका लागि प्रवद्र्धक कम्पनीहरूले महिनौं वा कतिपय अवस्थामा वर्षौं झञ्झट बेहोर्नु परेका उदाहरण पनि छन्। सरकारले प्रभावकारी हस्तक्षेप गरेर वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित यस्ता समस्याको समाधान नगर्ने हो भने हाइड्रोपावर उद्योग फस्टाउन सक्दैन।
विश्वभरि संख्यात्मक र गुणात्मक रुपले बढ्दै गएको नेपाली डायास्पोरासँग यथेष्ट सामुहिक शक्ति छ भन्ने यथार्थलाई हाम्रो सम्विधानले नै आत्मसात गरिसकेको छ। तिनले जलविद्युतमा सामुहिक लगानी गर्न थालेको एक दशक बढी भइसकेको पनि छ। निजी लगानीकर्ताहरूको व्यक्तिगत सम्बन्ध र पहलले हुँदै आएको त्यस्तो लगानी मूलतः विदेशमा बसोबासरत नेपाली नागरिकहरूबाट आउने गरेको छ। नेपाली मूलका विदेशी नागरिकको हकमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको संवैधानिक व्यवस्थाले तिनलाई नेपाली नागरिक सरह सामाजिक र आर्थिक अधिकार दिएता पनि अझै थुप्रै कानूनी व्यवधान छन्, जसको निराकरण नभई तिनको बढ्दो आर्थिक सम्पन्नताबाट मुलुक लाभान्वित हुन सक्दैन।
विदेशमा आफ्नो सामाजिक र राजनीतिक पहुँच बढाउँदै गएको नेपाली डायास्पोरा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने सबैभन्दा प्रभावशाली माध्यम पनि हो। दुर्भाग्यवश, डायास्पोरालाई हेर्ने दृष्टिकोण दलीयकरणको विकृत जञ्जालमा फँसेर दयनीय स्थितिमा पुगेको गैरआवासीय नेपाली संघको क्रियाकलापबाट प्रभावित हुने गरेको छ। नेपाली समाज कै विस्तारित रुप भएकोले यहाँको विसंगति त्यहाँ पनि छ, तर संघको राजनीतिमा आवद्ध जमात र वृहत्तर नेपाली डायास्पोराबीच विभेद गर्न जरूरी छ।
ऊर्जामा लगानीलाई आकर्षित गर्ने दायित्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि हो। प्राधिकरणसँग आज विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गरेपनि ४–५ वर्ष निर्माण गरेपछि मात्र आम्दानी सुरु हुने भएकोले मुद्रास्फितिको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पिपिए कै मितिदेखि गणना हुने गरी खरिद दरमा वृद्धि हुने प्रावधान राखिनु न्यायोचित हुन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक वातवरण सृजना गर्न विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना मार्फत संरचनात्मक सुधारको प्रारम्भ गर्न सकिन्छ, जसका लागि हाल कार्यान्वयनको क्रममा रहेको प्रसारण र वितरणका लागि छुट्टै कम्पनी सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनु पर्छ।
अर्को महत्वपूर्ण पाटो सरकारको समन्वयकारी अग्रसरता हो। एकातिर स्थानीय जनताको अधिकार र कल्याणलाई सुरक्षित गर्नु पर्ने दायित्व छ भने, अर्को तिर मुलुकको औद्योगिक विकास र समृद्धिका लागि सक्दो ऊर्जा उत्पादन गर्नु पर्ने चुनौती पनि छ। निजी र सार्वजनिक क्षेत्रले एक अर्काको पुरक भएर काम गरे यो चुनौतीको सहजै सामना गर्न सकिन्छ। सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिबापत निर्धारित राजस्व लिइसकेपछि निजी लगानीकर्ता र स्थानीय जनताको बीचमा वा अन्य कुनै पनि किसिमको समस्या आइपरे सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु सरकारको दायित्व हो। पछिल्लो समय स्थानीय स्तरमा हाइड्रोले विकास ल्याउँछ, साझेदारी दिलाउँछ भन्ने चेतना बढेकोले जलविद्युत आयोजनामा राजनीतिक अवरोध घट्दै गएको महसुस गर्न थालिइसकिएको छ। तर पनि यदाकदा त्यस्तो अवरोधले द्वन्दको अवस्था सृजना हुँदा सरकार सहयोगी सहजकर्ता हुनुको सट्टा अनेक बहाना बनाएर अत्यन्त निरिह ढंगले प्रस्तुत हुने गरेको छ। यस्तो परिस्थितिलाई बेलैमा रोक्न स्थानीय जनताको अधिकारका बारेमा नीतिगत प्रष्टता ल्याई विशेषतः जमीन अधिग्रहण, बाटो निर्माण र रुख कटानीमा सहजताका लागि सरकारले नै अग्रसरता लिनु पर्छ।
लामो समयपछि मात्र प्रतिफल दिने जलविद्युतको लगानीले नीतिगत स्थिरताको माग गर्छ। सरकारले दिएका आर्थिक सुविधा र राहत दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा कुनै आयोजनाको लागत मूल्याङ्कन गरिन्छ र त्यसै अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनको योजना बनाइन्छ। तर विगत केही वर्षदेखि सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी हरेक बजेटमै नीतिगत परिवर्तन हुने गरेको छ। सरकारले उपकरणमा दिइएको भ्याट र भंसार राहत प्रोजेक्ट अवधिभर अपरिवर्तनीय हुनुपर्छ। अन्य निर्माण सामाग्रीमा पनि त्यस्तो सुविधा दिएमा जलविद्युत परियोजनामा सबैभन्दा खर्च हुने सिभिल खण्डको लागतमा केही राहत हुन्छ।
सरकारले दिएका आर्थिक सुविधा र राहत दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा कुनै आयोजनाको लागत मूल्याङ्कन गरिन्छ र त्यसै अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनको योजना बनाइन्छ। तर विगत केही वर्षदेखि सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी हरेक बजेटमै नीतिगत परिवर्तन हुने गरेको छ।
जलविद्युत क्षेत्रले सृजना गरेको हजारौं रोजगारी, जनस्तरमा निर्माण गरेका सयौं किलोमिटर बाटो, विद्यालय, शिक्षकहरूको व्यवस्था, स्वास्थ्य केन्द्र, खानेपानी, सिँचाईका आयोजनाहरू, पुल–पुलेसा, निर्माण र इन्जिनियरिङ व्यवसाय, आदिलाई उपेक्षा गर्ने हो भने पनि अर्बौंको लगानीले अर्थतन्त्रमा गरिरहेको योगदानलाई कसरी उपेक्षा गर्न सकिन्छ ? सरोकारवालाहरूका उचित मुद्दालाई अवहेलना गर्ने यो घातक प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरूरी छ। ‘म यो कुर्सीमा नभएको भए अरूले देश बेची सक्थे’ भन्ने अस्वभाविक आत्मश्लाघा बोकेर भरसक कानूनमा प्रष्टता आउन नदिने, आइहाले नियामावलीमा गिजोल्ने, र त्यो पनि गर्न नसके कार्यविधि बनाएर भए पनि आफूलाई तजबिजी अधिकार दिलाइछाड्ने नोकरशाही प्रवृत्ति हाम्रो उन्नतिको सबैभन्दा ठूलो बाधक रहेको कुनै पनि निर्वाचित सरकारहरूले बुझ्न नसक्नु दुःखद छ।
राजनितिक दलहरूले आफूलाई समयानुकूल रुपान्तरण गर्न सकेका छैनन्। पार्टी जीवन मै ज्ञान र सिपले तयार नेताहरूले मात्र सम्बन्धित क्षेत्रको नेतृत्व लिने परिपाटीको शुरुआत हुनुपर्छ। पार्टीका नीति तथा प्रशीक्षण प्रतिष्ठानजस्ता सांगठनिक संरचनाहरू शायद त्यही प्रयोजनाका लागि बनेका होलान्। यो क्षेत्रलाई पहिले नै बुझेका र मुलुकको समृद्धि निर्माणमा यसले खेलिरहेको भूमिकाको न्यूनतम कदर गर्नसक्ने प्रभावशाली मानिसहरू मात्र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउने हो भने पनि धेरै समस्याको निराकरण हुन सक्छ। यस्ता सुधार हुन सके भनेमात्र यो उद्योगले दीर्घकालीन योजनाका साथ मुलुकको आन्तरिक मागलाई सन्तुष्ट गर्दै क्षेत्रिय बजारमा समेत प्रवेश गर्ने थप आत्मविश्वास देखाउन सक्छ।
क्षेत्रिय बजार
जलविद्युतलाई नविकरणीय, स्वच्छ र ऊर्जाका अन्य विकल्पका तुलनामा कम खर्चिलो मानिन्छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण थर्मल र विकराल मानवीय जोखिमका कारण आणविक स्रोत लोकप्रिय विकल्प रहेनन्। वायु, सौर्य जस्ता नविकरणीय ऊर्जाको विकासमा तीव्रता आए पनि अझै हाइड्रोपावर नै ऊर्जाको बढी विश्वासनीय र भरोसायोग्य स्रोत मानिन्छ। तसर्थ हाम्रो जलविद्युत क्षमतालाई क्षेत्रिय स्तरमा प्रयोग गर्न सकिने प्रचूर संभावना छ। सौभाग्यवश, प्रकृतिले हामीलाई पानी मात्र होइन पहाडपनि दिएको छ। तुलनात्मकरुपले न्यून पर्यावरणीय र सामाजिक क्षति पु¥याउने र सहजै निर्माण गर्न सकिने जलप्रवाहमा आधारित ‘रन–अफ–रिभर’ प्रविधिका परियोजना नेपालको पहाडी भेगका लागि निकै उपयुक्त छन्। यद्यपि वहावमा आधारित हुने भएकोले खोलामा धेरै पानी हुँदा धेरै र थोरै हुँदा थोरै बिजुली उत्पादन हुने समस्या छ। अर्थात, देशमा जलप्रवाहमा आधारित विद्युत परियोजना धेरै भएभने वर्षामा माग भन्दा अधिक बिजुली उत्पादन भएर उपयोग नहुने र हिउँदमा अत्यन्त कम उपलब्ध हुने समस्या आउँछ। यसको दीर्घकालीन समाधान त निश्चित संख्यामा बहुद्देश्यीय जलाशाययुक्त आयोजना नै हुन्। मुलुकको औद्योगिक विकास हुँदैजाँदा अतिरिक्त ऊर्जाको खपत देशभित्रै बढ्दै जानेछ र राज्यले बढाउने नीति पनि लिँदै गएको छ। हाललाई भने क्षेत्रिय बजार नै यो समस्याको उपयुक्त समाधान हो।
विश्व रंगमञ्चमा राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव बिस्तार गर्दै गएको छिमेकी भारत नै हाम्रो ऊर्जाको आधारभूत क्षेत्रिय बजार हो। भारत सरकारको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म त्यहाँको कूल जडित क्षमता लगभग ४५५,००० मेगावाट छ र यसमा क्रमशः वृद्धि भई नै रहेको छ। विकासलाई मूलमन्त्र बनाएर निरन्तर विजय हासिल गर्दै गएको भारतीय जनता पार्टीको सरकार आक्रामक आर्थिक वृद्धिमार्फत यो दशकभित्रै भारतलाई विश्व कै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने दिशातिर प्रयत्नशील छ। त्यसका लागि चाहिने ऊर्जाको मागलाई उपलब्ध स्रोतको दोहन मात्रले पूर्ति गर्न निश्चय नै कठीन हुनेछ। त्यसमाथि हाल उपलब्ध जडित क्षमताको ५५ देखि ६० प्रतिशत बिजुली कोइला र अन्य तेलजन्य इन्धनबाट उत्पादन हुन्छ। आजको सचेत विश्वमा त्यसको वातावरणीय असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्र बन्ने महत्वाकांक्षा बोकेर प्रभाव विस्तार गरिरहेको भारतले उपेक्षा गरिरहन सक्दैन। तसर्थ स्वच्छ ऊर्जाका लागि जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरतालाई घटाउनु पर्ने प्रतिबद्धताका कारण भारतले २५ वर्षभन्दा पुराना थर्मल प्लाण्टलाई बन्द गर्ने योजना बनाइसकेको छ र बाँकी पनि क्रमशः विस्थापित गर्दैजाने कुरामा कुनै द्विविधा छैन। त्यसका लागि उपलब्ध सबै विकल्पमा ध्यान दिने क्रममा भारतमा नविकरणीय ऊर्जाको लगानी व्यापक ढङ्गले बढिरहेको छ।
स्वच्छ ऊर्जाका लागि भारतले छिमेकी देशहरुसँग बढाउँदै लगेको सहकार्य त्यही दिशाको एउटा कदम हो र हामीले यो महत्वपूर्ण अवसरबाट अधिकतम लाभ लिन सक्रिय पहल गर्नुपर्छ। नेपाल–भारतबीच आगामी दश वर्षमा नेपालबाट १०,००० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता भई नेपाली बिजुली भारतमा निर्यात हुन थालिसकेको छ। त्यसैगरी नेपाल–भारत–बाङ्गलादेशबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत केही समय अघिमात्र नेपालबाट भारतीय प्रशारण लाइनमार्फत ४० मेगावाट विद्युत बाङ्गलादेश पु¥याएर दक्षिण एसियामा बहुप्रतीक्षित ऊर्जा सहकार्यको ऐतिहासिक कदम चालिइसकेको छ। ऊर्जा आपूर्तिको कठीन समस्या भोगिरहेको बाङ्गलादेशले नेपालबाट आगामी १५ वर्षभित्र ९,००० मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने पहल शुरु गरिसकेको छ। यसरी नेपाल–भारत एवं नेपाल–बाङ्गलादेशबीच विद्युत व्यापारको सहमतिमात्र होइन त्यसका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार बनेर हामीले निर्यात नै गर्न थालिसकेका छौं। यो वर्ष हामीले आयातभन्दा बढी बिजुली निर्यात गरेर नयाँ कोसेढुङ्गा राखिसकेका छौं।
यसलाई अझ व्यापक र दिगो बनाउने उद्देश्यका साथ ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी द्विदेशीय प्रसारण लाइन बाहेक अन्य दुई स्थानमा पनि त्यही क्षमताको नेपाल–भारत प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको छ। तसर्थ, हामीसँग वर्षायाममा देशमा आवश्यकता भन्दा अधिक हुने बिजुली निर्यात गर्ने जुन अवसर र माध्यम छ, त्यो झन्झन् विस्तारित हुँदै जानेछ। नेपालमा उत्पादित बिजुलीले भारतीय बजार पाउने बित्तिकै यहाँका हाइड्रो प्रोजेक्टमा वैदेशिक लगानी स्वतः आकर्षित हुनेछ। भारतमा करिव ७५ प्रतिशत ऊर्जाको उपयोग उद्योग र व्यवसायिक क्षेत्रले गर्ने भएकोले र राष्ट्रिय ग्रिडको व्यापकताले गर्दा हामीकहाँ जस्तो वर्षामा विद्युत ’खेर’ जाने समस्या छैन, जुन हाम्रा जलविद्युत परियोजनाका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो।
यद्यपि हाम्रा नीतिनिर्माताहरूले निकै चनाखो भएर कुटनीतिक कौशल देखाउन सकेनन् भने ठूला जलविद्युत परियोजनामा आउने लगानी भू–राजनीतिको चक्रव्यूहमा फँस्ने खतरा छ। ठूलो मात्रामा आयात गर्नुपर्ने विस्फोटक पदार्थ, निर्माण सामाग्री, मसिनरी र तिनका पार्टपुर्जालगायतका सामानहरूको सुनिश्चितताका लागि पनि हालसम्मको अनुभवले त्यस्तो सक्षमता आवश्यक देखाउँछ। दक्षिण एसियाली मुलकबीच विद्युत विकासलाई उत्प्रेरित गर्न क्षेत्रिय ऊर्जा बजार, प्रसारण लाइन लगायत द्विपक्षीय, उप–क्षेत्रिय र क्षेत्रिय स्तरका संरचना निमार्ण र नीतिगत सामान्जस्यताका लागि प्रभावशाली मञ्चमा भइरहेका व्यापक छलफल र सहमतिहरूले हामीलाई आफ्नो कुटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्ने अवसर दिएका छन्। हाम्रो राजनीतिक अग्रसरता र नीतिगत स्थिरताले नै यो पारस्पारिक क्षेत्रिय सहकार्यबाट हुने लाभको मात्रा निर्धारण गर्नेछ।
ऊर्जा आपूर्तिको कठीन समस्या भोगिरहेको बाङ्गलादेशले नेपालबाट आगामी १५ वर्षभित्र ९,००० मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने पहल शुरु गरिसकेको छ। यसरी नेपाल–भारत एवं नेपाल–बाङ्गलादेशबीच विद्युत व्यापारको सहमतिमात्र होइन त्यसका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार बनेर हामीले निर्यात नै गर्न थालिसकेका छौं।
नेपालको माग थोरै भएकोले ‘खेर’ जाने बिजुली निकाल्नु हुँदैन भन्ने अचम्मको मान्यता सरकारी संयन्त्रमा अझै पनि घर गरेर बसेकोछ। तर हाम्रो मागको निर्धारण कसरी गरिन्छ ? विद्युत प्राधिकरणले प्रक्षेपण गर्ने मागले हाम्रो औद्योगिक विकासको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्छ। लोडसेडिङमुक्त गुणस्तरीय ऊर्जाको निर्बाध आपूर्तीले उद्योगधन्धा मात्र होइन जनताको घरमै पनि बढी विद्युत खपत हुने प्रमाणित भइसकेको छ। आपूर्तिलाई सहज तुल्याउन विभिन्न प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वैदेशिक ऋण आइरहेको छ, प्राधिकरण स्वयंले पनि यसमा धेरै लगानी गरिरहेको छ। देशैभरि विभिन्न स्थानमा ४००, २२०, १३२ केभी प्रसारण लाइनहरू बनिरहेका छन्। यो निकै उत्साहजनक विस्तार हो। जमीन, वन, वातावरण सम्बन्धी प्रक्रियामा गम्भिर सुधार र निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत प्रशारणमा संलग्न गर्ने हो भने ग्रिड बिस्तार र विद्युत वितरणले निकट भविष्यमा व्यापक राष्ट्रिय स्वरुप हासिल गर्नेछ।
अन्त्यमा,
समग्र राजनीति नसुध्री एउटा मात्र क्षेत्रमा आश्चर्यजनक प्रगतिको अपेक्षा राख्नु युक्तिसंगत नभएपनि ऊर्जाको विकासमा निजी क्षेत्रले देखाएको उत्साह प्रशंसनीय छ। अब जनता विकासको मूल कहिले फुट्ला भनेर अनन्तकाल सम्म कुर्न तयार देखिँदैनन्। र, विकासको मूलको पहिलो सर्त पर्याप्त ऊर्जा उपलब्धता नै हो। यो पृष्ठभूमिमा मुलकभित्र तीव्र गतिमा बढ्दै गएको जलविद्युत उत्पादनले आशाको किरण देखाएको छ र यस क्षेत्रमा संलग्न निजी प्रवद्र्धकहरूको आर्थिक क्षमता, प्राविधिक दक्षता र लगानी गर्ने उत्सुकतालाई प्रमाणित गरेको छ।
देशले गरेको ऊर्जा निर्यातको प्रतिबद्धता र त्यसका लागि आगामी दश वर्षभित्रमा बढाउनु पर्ने उत्पादन क्षमताका सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको अझ सक्रिय संलग्नताका लागि सरकारका सम्बन्धित सबै संयन्त्रले उदारता र अग्रसरता देखाउनु पर्छ। ढिलै र जनदवाव कै कारणले भए पनि राजनीतिक दलमा देखिएको रुपान्तरणले केही आशा अवश्य जगाएको छ। दलभित्रका युवाहरूले घोषणापत्र लेखनमा क्रमशः भूमिका पाउँदै गएकाले हुन सक्छ विगतमा बिजुलीको खासै वास्ता नगर्ने दलहरुका चुनावी मेनिफेस्टोमा विद्युत विकासको हासिल गर्न सकिने लक्ष्य सहितका प्रतिबद्धता पढ्न पाइन्छ। दलहरुले ती प्रतिबद्धतालाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा पाइला चाले भने सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नेपालमा शुरू भएको विद्युत विकासको अभियानले महत्वपूर्ण फड्को मार्नेछ। त्यस्तो सामुहिक प्रयत्नबाट उत्पन्न हुने उज्यालो प्रकाशमा देखिने नेपाल नै शायद समुन्नत नेपाल हो!
