नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन सुरु भएको लामो समय भइसकेको छ। विं.सं. २०४७ सालमा प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन भयो। त्यो समयदेखि हामीले यो क्षेत्रको उतार-चढाव भोग्दै आएका छौँ। त्यतिबेला अवस्था कस्तो थियो भने, २०५५ सालसम्म हाम्रो विद्युत् उत्पादन क्षमता जम्मा २५४ मेगावाट मात्र थियो। आज हामी करिब ४ हजार मेगावाटको अवस्थामा पुगेका छौँ।
यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। समाजले यो प्रगति बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो कसरी सम्भव भयो त? सबैभन्दा पहिले सरकारले लिएको नीतिगत निर्णयलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। सरकारले विं.सं. २०४९ सालमा जलस्रोत नीति ल्यायो। ०४९ सालमै विद्युत् ऐन ल्यायो। ०५० सालमा विद्युत् नियमावली ल्यायो। यी सबै निजी क्षेत्रलाई ढोका खोल्नका लागि ल्याइएका थिए। तर ढोका खोल्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। निजी क्षेत्रलाई लगानीको प्रतिफल पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। किनभने, निजी क्षेत्र व्यापारिक आधारमा आउने हो।
त्यसपछि विं.सं.२०५५ सालमा तत्कालिन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यले (बिजुलीको खरिद सम्झौता) पीपीएको दर (रेट) अन्तिम रूपमा तय गर्नु भयो। पीपीएको दर निर्धारण भएपछि मात्रै औपचारिक रूपमा निजी क्षेत्र जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सफल भएको हो।
पीपीए भएपछि करिब २५ देखि २६ वर्षको अवधिमा आज नेपालको कुल उत्पादन करिब ४ हजार मेगावाट पुगेको छ। जसमा करिब ३ हजार ३५० मेगावाट बिजुलीमा निजी क्षेत्रको योगदान छ। यदि, त्यो नीति नआएको भए, पीपीए नआएको भए, आज हामी कति घण्टा लोडसेडिङमा बस्नुपथ्र्यो। त्यो सबैले सोच्न सक्छन्।
अहिले प्रतिनिधिसभा चुनावको रस्साकस्सीमा छ, मुलुक। अहिले विभिन्न पार्टी र विभिन्न व्यक्तिहरूले ‘हामीले देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्यौँ, हामीले देशलाई उज्यालो बनायौँ’ भन्ने कुरा गरिरहेका छन्। तर, त्यो पूर्ण रूपमा सही होइन भन्ने म भन्न चाहन्छु। वास्तवमा उत्पादन गरेर यो देशलाई उज्यालो बनाउने काम निजी क्षेत्रले गरेको हो।
जसमा इन्जिजियरको योगदान एकदमै ठूलो छ। उर्जा उत्पादन इन्जिनियर बिना कुनै पनि प्रोजेक्ट अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैगरी लगानीकर्ता बिना पनि प्रोजेक्ट सम्भव हुँदैन। इन्जिनियर र लगानीकर्ताबीच नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ। त्यसैले देश उज्यालो बन्नुमा इन्जिनियर र लगानीकर्ताको ठूलो योगदान छ।
सरकारी क्षेत्र पनि अझै त्यति आक्रामक रूपमा अगाडि आएको जस्तो देखिँदैन।
अहिले वर्तमान अवस्थामा हाम्रो झन्डै ४ हजार मेगावाट जति विद्युत उत्पादन क्षमता छ। त्यसमा करिब ३ हजार ३५० मेगावाट हामीले (निजी क्षेत्रले) उत्पादन गरेका छौँ। निर्माणाधीन आयोजनामा झन्डै ५ हजार ७ सय मेगावाट बिजुली उतपादनका लागि काम भइरहेको छ। अहिले निर्माणाधीन परियोजनाहरूलाई हेर्दा झन्डै ९० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ। करिब १० प्रतिशत मात्रै सरकारी क्षेत्रको छ।
सरकारी क्षेत्र पनि अझै त्यति आक्रामक रूपमा अगाडि आएको जस्तो देखिँदैन। उदाहरणका लागि बुढीगण्डकी आयोजना हेरौँ, यसबारे त हामीले धेरै लामो समयदेखि सुन्दै आएका छौँ। अब यसलाई बनाउनु पर्छ। यदि, सरकारीतर्फबाट मात्रै सम्भव भएन भने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर भए पनि बनाऔँ। हामी सबै मिलेर राम्रो काम गरौँ। सबै मिलेर काम गर्दा देशलाई नै फाइदा हुन्छ। निजी क्षेत्र पनि त्यसका लागि पूर्ण रूपमा तयार छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा समस्याहरूको विषयमा धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। किनकि, यी समस्याहरू लगभग हामी निजी लगानीकर्ताका उस्तै उस्तै छन्। अहिले नेपालमा हाम्रो तथ्यांकअनुसार झन्डै १३ खरब रुपैयाँ लगानी छ। पहिले अनुमानकै आधारमा पनि बोल्थ्यौँ। जस्तैः झन्डै ६५ लाख हाम्रा सेयर सदस्य छन्। हाम्रो लगानी १५ देखि १७ खरब छ भन्ने गथ्र्यौँ। तर अहिले हामीले विस्तृत अध्ययन नै गरेका छौँ।
हालै सम्पन्न भएको कार्यक्रममा हामीले चार-पाँच महिनासम्म अध्ययन गरेर वास्तविक तथ्यांक निकालेका छौँ। अहिलेको तथ्यांकअनुसार हाम्रो कुल लगानी करिब १३ खरब १० अर्ब रुपैयाँ छ। त्यसमध्ये करिब ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूको लगानी हो। करिब ४ अर्ख ४० अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रको लगानी हो। त्यो निजी क्षेत्रको लगानीमा झन्डै ६५ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण जनता प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्। त्यसैले गर्दा यो सेक्टरलाई अघि बढाउन आवश्यक छ। हाम्रो लागि कृषि नै पहिलो आधार हो। नेपाललाई समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र अहिले थपिएको आईटी, यी चार वटा मुख्य क्षेत्रबाट आर्थिक सामृद्धि गरिन सकिन्छ।
कृषि आधारभूत क्षेत्र हो। तर, जलविद्युत क्षेत्रको विशेषता के छ भने, जुनसुकै क्षेत्रमा जस्तै जलविद्युत क्षेत्रमा पनि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष हुन्छन्, यो क्षेत्रमा पनि हुन सक्छन्। त्यसैले मैले भनेका यी चार वटा क्षेत्रमध्ये कुनै एउटा क्षेत्रले मात्र छोटो समयमा नेपाललाई पूर्ण रूपमा समृद्ध बनाउँछ भनेर म भन्न सक्दिन। तर देशलाई समृद्धिको मार्गमा छिटो लैजान सक्ने क्षेत्र कुन हो भने, त्यो जलविद्युत क्षेत्र हो। किन भने, यसमा एक वा दुई जना व्यक्तिको इमान्दार प्रयासले पनि यो क्षेत्रमा एउटा प्रोजेक्ट निर्माण सम्भव हुन्छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विकास निर्माणको मात्र हैन, हरेक विकास निर्माणको बाधक बनेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा ‘टेके एन पे’ मोडल लागू गर्छौं, भन्छौँ, तर टेके एन पे एग्रिमेन्टमा लगानी नै हुँदैन। यो एउटा ठूलो अप्ठ्यारो हो। अब नेपाल सरकारले बजेटमा टेके एन पे समेट्छ। यो विडम्बना हो। एउटा कम्पनी वा दुई कम्पनीसँग भएको एग्रिमेन्टलाई लिएर बजेट ऐनमा पार्छ। यसो गर्दा नबुझेको हो, नजानेको हो, कि नियत खराब छ, त्यो अलग विषय हो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विकास निर्माणको मात्र हैन, हरेक विकास निर्माणको बाधक बनेको छ। जस्तै, संविधान अनुसार कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्। तर काम गर्दा, यदि स्कुलमा रुख खस्दा विद्यार्थी मरेको छ र त्यो रुख काट्न अनुमति पाउँदैन भने, कार्यकारी प्रमुखले समेत यो बाध्यता व्यक्त गर्न सक्दैनन्। हामीले त धेरै भोगेका छौँ, यो एक वास्तविक बाधा हो। अर्को समस्या, स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत ‘सेयर निकाल्नै पर्छ’ भनेर कानुन बनाइएको छ। हामी तयार छौँ, तर कानुनले जबरजस्ती सेयर दिन बाध्य बनाउँछ भने त्यो हाम्रो लागि अप्ठ्यारो हुन्छ।
त्यसैगरी, विद्युत व्यापारको विषयमा अहिले हाम्रो उत्पादन ४ हजार मेगावाट हराहारीमा छ। भारतमा निजी क्षेत्रको ४९ प्रतिशत हिस्सा छ। उनीहरूको उत्पादन साढे ५ देखि ६ लाख मेगावाट पुगेको छ। तर नेपालमा ४ हजार मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ। यो उत्पादन पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्रै व्यापार गर्न पाउने कानुन छ।
सरकारले धेरै नीति बनाउँछ। तर, हामीले त्यसलाई यहाँ लागू गर्न लड्नु पर्छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा अर्को समस्या हो, कन्टिजेन्सी। नेपाल सरकारले अनुमति दिन्छ, लाइसेन्स दिन्छ, फी लिन्छ, सबै प्रक्रिया पूरा गर्छ। तर, विद्युत उत्पादन भएपछि भने समस्या आउँछ। उदाहरणका लागि, यदि उत्पादन १० मेगावाट छ भने सरकारले दुई मेगावाट मात्र किने पनि हुन्छ भन्ने छ। यसरी बिजुली व्यपारमा प्राधिकारणको एकोरो बजार छ। हामी बाध्य हुन्छौँ, बेच्न। बैंकको किस्ता तिर्नुपर्छ, ऋण तिर्नुपर्छ। यही कारणले गर्दा अहिले ३७ वटा कम्पनी घाटामा पुगेका छन्।
जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक प्रक्रिया हो। त्यसले उत्पादन घटाएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ। अर्को चुनौती हो, बिमासम्बन्धी समस्याहरू। यस क्षेत्रको पोर्टफोलियो ठूलो भएकाले बीमा कम्पनीहरूले सबै जोखिम धान्न सक्दैनन्।
त्यसैगरी, स्थानीय सरकारको कार्यान्वयनमा पनि चुनौतीहरू छन्। सरकारले धेरै नीति बनाउँछ। तर, हामीले त्यसलाई यहाँ लागू गर्न लड्नु पर्छ। केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरूले आफैँ कानुन बनाइदिन्छन्। माथि केन्द्रीय ऐन छ, तर तल्लो तहले अर्को कानुन बनाउँछन्। ‘यति प्रतिशत उत्पादन भएको खण्डमा कति किन्नु पर्छ’ भन्ने जस्ता समस्याहरू पनि देखिएका छन्।
ऊर्जा विकास मार्गचित्रमार्फत सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट योजना ल्याएको थियो। हामीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। नयाँ सरकारको निर्वाचनपछि त्यसमा के हुन्छ भन्ने कुरा अझै अनिश्चित छ।
-1757652412.jpeg)
