कुनै पनि विकासशील देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी(एफडीआई) भित्रिने प्रक्रियामा पहिलो प्रश्न नै त्यहाँको स्थानीय लगानीको अवस्था कस्तो छ भन्ने हुन्छ। विदेशी लगानीकर्ताले सरकारको नीति मात्रै हेर्दैनन्, उनीहरू स्थानीय व्यवसायीले कति जोखिम लिएका छन्, कस्ता क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ र स्थानीय पुँजी कति सक्रिय छ भन्ने कुरालाई गहिराइमा अध्ययन गर्छन्। त्यसका साथै, उनीहरूका लागि स्थानीय साझेदार को हो, कस्तो छ, कति विश्वसनीय छ भन्ने विषय झन् निर्णायक हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने २०६०/६१ तिरको अवस्था अत्यन्तै जोखिमपूर्ण थियो। राजनीतिक अस्थिरता, माओवादी द्वन्द्व, निरन्तर सत्ता परिवर्तन र अनिश्चित भविष्यका कारण नेपालीहरू आफैं लगानी गर्न डराइरहेका थिए। त्यही समय पनि केही विदेशी कम्पनीहरू नेपाल आए, जसको आधारभूत सोच थियो–नेपालमा समग्र विकास गर्न प्रविधि विकास अपरिहार्य छ। प्रविधिबिना अन्य क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदैन भन्ने बुझाइका आधारमा उनीहरूले पुँजी, अनुभव र प्रविधि भएका साझेदार लिएर नेपाल प्रवेश गरे।
विशेषगरी पछिल्लो समय ‘ग्रीन प्रोजेक्ट’, टेक्नोलोजी र दीर्घकालीन पूर्वाधारमा लगानी गर्ने ठूला लगानीकर्ता कडा कम्प्लायन्स, अन्तर्राष्ट्रिय नियम, छवि र जोखिम व्यवस्थापनका कारण विकासशील देशतर्फ हात हाल्न धेरै सोच्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा लगानी प्रायः ती देशबाट आउँछ, जसले अघिदेखि नै जोखिम लिने अभ्यास गरेका छन् र जसका व्यवसायी आफ्नै देशमा पनि जोखिम वहन गरिरहेका हुन्छन्।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने २०६०/६१ तिरको अवस्था अत्यन्तै जोखिमपूर्ण थियो। राजनीतिक अस्थिरता, माओवादी द्वन्द्व, निरन्तर सत्ता परिवर्तन र अनिश्चित भविष्यका कारण नेपालीहरू आफैं लगानी गर्न डराइरहेका थिए। त्यही समय पनि केही विदेशी कम्पनीहरू नेपाल आए, जसको आधारभूत सोच थियो–नेपालमा समग्र विकास गर्न प्रविधि विकास अपरिहार्य छ। प्रविधिबिना अन्य क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदैन भन्ने बुझाइका आधारमा उनीहरूले पुँजी, अनुभव र प्रविधि भएका साझेदार लिएर नेपाल प्रवेश गरे। तर, टेक्नोलोजी क्षेत्रमा सानो लगानीले काम गर्दैन, त्यहाँ ठूला कम्पनी, दीर्घकालीन योजना र ठूलो पूँजी चाहिन्छ। समयसँगै नयाँ साझेदार थपिँदै गए, तर समस्या लगानी भित्र्याउनेमा भन्दा त्यसपछि सुरु भयो।
मिडियाको भूमिकासमेत यसमा विवादरहित रहन सकेन। सुरुआती चरणमा जब लगानीले हेडलाइन पायो, ध्यान तान्यो, तब समर्थन भयो। तर, जब त्यो आकर्षण घट्दै गयो, मिडियाले पनि लगानीकर्तालाई पछ्याउँदै नकारात्मक कथा निर्माण गर्न थाल्यो। परिणामस्वरूप आमजनमानसमा विदेशी लगानी भनेको ‘चोर’, ‘ट्याक्स ठग’ र ‘देश दोहन गर्ने समूह’ भन्ने छवि बन्यो।
नेपालमा विदेशी लगानी आएपछि पनि लगानीकर्ताले अपेक्षा गर्ने सम्मान र विश्वास भने पाएनन्। यहाँ प्रायः लगानीकर्तालाई केवल ‘पैसा कमाउने’ र ‘ट्याक्स छल्ने’ दृष्टिले हेरियो। ट्याक्स तिरे पनि सन्तुष्टि नहुने, सधैं नकारात्मक चर्चा हुने प्रवृत्ति बलियो रह्यो। उदाहरणका लागि, दूरसञ्चार क्षेत्रमा आएको विदेशी लगानीलाई हेर्ने हो भने सुरुदेखि नै त्यसलाई ‘विदेशीको सौदाबाजी’जस्तो व्यवहार गरियो।
कसको स्वार्थ पूरा भएन, कसको भाग छुट्यो भन्ने अलग विषय होला, तर सार्वजनिक रूपमा बनेको धारणा सधैं नकारात्मक रह्यो। मिडियाको भूमिकासमेत यसमा विवादरहित रहन सकेन। सुरुआती चरणमा जब लगानीले हेडलाइन पायो, ध्यान तान्यो, तब समर्थन भयो। तर, जब त्यो आकर्षण घट्दै गयो, मिडियाले पनि लगानीकर्तालाई पछ्याउँदै नकारात्मक कथा निर्माण गर्न थाल्यो। परिणामस्वरूप आमजनमानसमा विदेशी लगानी भनेको ‘चोर’, ‘ट्याक्स ठग’ र ‘देश दोहन गर्ने समूह’ भन्ने छवि बन्यो।
वास्तविकता भने त्यति सरल छैन। कतिपय अवस्थामा तिर्न नपर्ने ट्याक्ससमेत तिर्नुपरेका उदाहरण छन्। किन तिरे? यसको कारण कर छली होइन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय कम्प्लायन्स र बदनामीको डर हो। ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई थाहा हुन्छ– एउटा देशमा लागेको आरोपले अर्को देशमा चलिरहेको व्यवसायमा ठूलो असर पार्न सक्छ। त्यसैले उनीहरू कहिलेकाहीँ विवाद टार्न अतिरिक्त आर्थिक बोझसमेत स्वीकार गर्छन्।
विश्वका धेरै देशमा यस्तो भएको छ, जहाँ बदनामीको डरले कम्पनीहरूले लगानी कौडीको मूल्यमा बेचेर बाहिरिएका छन। रुस–युक्रेन युद्धपछि रुसमै रहेका बहुअर्ब डलरका कम्पनीले प्रतिबन्धका कारण घाटा सहँदै सम्पत्ति बेचेर बाहिरिनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। कमाइ राम्रो हुँदाहुँदै पनि कम्प्लायन्स र छविका कारण त्यहाँ बस्न नसकेको अवस्था देखियो।
नेपालमा पनि यही अवस्था देखियो। दूरसञ्चार क्षेत्रमा आएका लगानीकर्ताले यहाँको बजार, कमाइ र सम्भावनामा समस्या नभए पनि निरन्तर नकारात्मक ब्रान्डिङका कारण बाहिरको व्यवसाय प्रभावित हुने डर गरे। यसको असर केवल एक कम्पनीमा मात्र सीमित रहेन। सम्भावित नयाँ लगानीकर्ता पनि हच्किए। जो नेपालमा विदेशी लगानी आउन नचाहने थिए, उनीहरूका लागि यो सहज भयो। तर, जो वास्तवमै देशमा लगानी भित्र्याउन चाहन्थे, उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको पक्ष राख्न कठिन भयो।
वास्तविक अनुभव व्यवसायीसँग हुन्छ। त्यही क्रममा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ–‘यदि म आएँ भने तिमी मसँग सहकार्य गर्छौ?’ यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ। कतिपय स्थानीय व्यवसायी सहकार्यको नाममा ‘स्वेट सेयर’, सुविधा शुल्क वा बिनालगानी साझेदारी प्रस्ताव राख्छन्।
विदेशी लगानीको निर्णय प्रक्रिया हेर्ने हो भने लगानीकर्ता पहिले सरकारकहाँ जाँदैनन्। उनीहरू पहिला स्थानीय व्यवसायी, उद्योगपति, कानुनी सल्लाहकार, अडिटर र वित्तीय विज्ञसँग कुरा गर्छन्। सरकारका प्रतिनिधिले त कहिल्यै ‘हाम्रो देश खराब छ’ भन्दैनन्। कानुन र नीति त कागजमै राम्रा देखिन्छन्।
तर, वास्तविक अनुभव व्यवसायीसँग हुन्छ। त्यही क्रममा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ–‘यदि म आएँ भने तिमी मसँग सहकार्य गर्छौ?’ यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ। कतिपय स्थानीय व्यवसायी सहकार्यको नाममा ‘स्वेट सेयर’, सुविधा शुल्क वा बिनालगानी साझेदारी प्रस्ताव राख्छन्। आफूले पैसा नलगाउने तर, विदेशीले लगानी गरेबापत सेयर माग्ने प्रवृत्तिले विदेशी लगानीकर्तामा शंका पैदा हुन्छ। ‘यहाँ केही गडबड छ’ भन्ने अनुभूति त्यहीँबाट सुरु हुन्छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीकर्ताको हैसियतमा मात्र होइन, देशको ‘गुड एम्ब्यासडर’ को रूपमा व्यवहार गर्न नसक्नु पनि ठूलो कमजोरी हो। सरकारहरू छोटो आयुका हुन्छन्, दीर्घकालीन ग्यारेन्टी दिन सक्दैनन्। त्यसैले लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने भनेको स्थानीय व्यवसायीलाई हो, जो लामो समयसम्म देशमै रहने हुन्छन्। तर, नेपालमा ‘मिलाउने’ धेरै भए, पैसा लगाउने कम भए। यसले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास झन कमजोर बनायो।
कर नतिरेको आरोप लगाउने हो भने कर कार्यालयले छानबिन गरोस्। मिडियाले हल्लाका पछि लागेर नकारात्मक ब्रान्डिङ गर्ने होइन, तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। देश आर्थिक रूपमा समृद्ध भए सबैलाई फाइदा हुन्छ–व्यवसायीलाई, मिडियालाई र आमनागरिकलाई। साना समस्यालाई मात्र उचालेर देशको छवि बिगार्ने होइन, सकारात्मक ब्रान्डिङमा सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।
पछिल्लो समय देखिएको हिंसात्मक आन्दोलन, निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड र लुटपाटले नेपालको लगानी वातावरणमा ठूलो धक्का दिएको छ। यो केवल जलाउने मात्र होइन, योजनाबद्ध लुटपाट थियो भन्ने धारणा बाहिर गएको छ। स्वदेशी व्यवसायीले त ‘म देश छाड्दिनँ, म यहाँ लगानी गर्छु’ भन्न सक्छन्, तर विदेशी लगानीकर्ताले किन जोखिम लिने? यही प्रश्न उनीहरूलाई रोकिरहेको छ। आन्दोलनपछि धेरै विदेशी साझेदार, एनआरएनए लगानीकर्ताले चासो देखाए पनि अन्तिम निर्णय ‘होल्ड’ मा राखेका छन। लगानीको समय चुक्नु भनेको केवल एक वर्ष गुम्नु होइन, कहिलेकाहीँ दस वर्ष पछाडि धकेलिनु हो।
स्पष्ट कुरा के भने विदेशी लगानीबिना नेपालले टेक्नोलोजी, कर्पोरेट गभर्नेन्स र वित्तीय क्षमतामा ठूलो फड्को मार्न सक्दैन। त्यसका लागि सहज वातावरण, विश्वास र सम्मान अनिवार्य छ। कर नतिरेको आरोप लगाउने हो भने कर कार्यालयले छानबिन गरोस्। मिडियाले हल्लाका पछि लागेर नकारात्मक ब्रान्डिङ गर्ने होइन, तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। देश आर्थिक रूपमा समृद्ध भए सबैलाई फाइदा हुन्छ–व्यवसायीलाई, मिडियालाई र आमनागरिकलाई। साना समस्यालाई मात्र उचालेर देशको छवि बिगार्ने होइन, सकारात्मक ब्रान्डिङमा सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।
यो पनि पढ्नुस।
बजार छ, मुनाफा छ, तर बहुराष्ट्रिय कम्पनी छैनन्, नेपालले किन आकर्षण गुमाउँदै छ? कानुन ‘आउटडेटेड’, विवाद ‘अपडेटेड’
