नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेश सधैँ सहज रहेन। तर, पछिल्ला १०-१५ वर्षयता यो प्रक्रिया झनै कठिन, जटिल र अनिश्चित बन्दै गएको छ। भारत, चीन र बंगलादेशजस्ता विशाल बजारको बीचमा अवस्थित हुँदाहुँदै पनि नेपाल पछिल्लो दुई दशकमा कुनै उल्लेखनीय नयाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउन असफल देखिन्छ।
सूर्य नेपाल, डाबर, युनिलिभरजस्ता कम्पनीले नेपाल रोज्नु कुनै संयोग थिएन। तर, आज त्यही भू-राजनीतिक लाभ हुँदाहुँदै पनि नेपाल लगानीकर्ताको प्राथमिकताबाट बाहिरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यो अवस्था केवल बजारको आकार वा क्रयशक्ति कमजोरीका कारण मात्र होइन, नीतिगत अस्थिरता, संरचनागत अवरोध र उद्योगीप्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोणको संयुक्त परिणाम हो।
सूर्य नेपाल २०४५ मा नेपाल प्रवेश गर्दा देशको औद्योगिक वातावरण अहिलेभन्दा बिल्कुल फरक थियो। त्यस बेला राज्यको स्पष्ट नीति थियो- उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्ता राष्ट्र निर्माणका साझेदार हुन्। विदेशी लगानीलाई शंकाको दृष्टिले होइन, अवसरको रूपमा हेरिन्थ्यो। सरकारले पाँच वर्षसम्म कर छुट, अल्पविकसित क्षेत्रमा उद्योग खोल्दा थप सहुलियत, सहज प्रशासनिक प्रक्रिया र नीतिगत संरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो।
यही स्पष्टता र दीर्घकालीन सोचका कारण सूर्य नेपाल मात्र होइन, डाबर, युनिलिभरजस्ता अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि नेपाल भित्रिन उत्साहित भए। लगानीकर्ताले नेपाललाई छोटो अवधिको नाफा होइन, दीर्घकालीन औद्योगिक गन्तव्यका रूपमा हेर्न सके।
त्यो समयको सबैभन्दा ठूलो विशेषता नीतिगत स्थिरता थियो। सरकार परिवर्तन भए पनि उद्योगसम्बन्धी आधारभूत नीति अचानक फेरिँदैनथ्यो। यही स्थिरताले लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने आत्मविश्वास दिएको थियो। उद्योग स्थापना भएपछि विस्तार, प्रविधि स्थानान्तरण, रोजगारी सिर्जना र निर्यात वृद्धि सम्भव हुन्थ्यो। नेपालले औद्योगिक राष्ट्र बन्ने आधार त्यही कालखण्डमा तयार हुँदै थियो।
तर, समयसँगै त्यो विश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै गयो। राजनीतिक संक्रमण, बारम्बार सरकार परिवर्तन र नीति निरन्तरता अभावले लगानी वातावरण अस्थिर बनायो। आज नयाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल आउन नसक्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक जग्गासम्बन्धी हदबन्दी हो। बहुराष्ट्रिय कम्पनी साना स्तरका उद्योग खोल्न आउँदैनन्। उनीहरू ठूलो उत्पादन क्षमता, आधुनिक प्रविधि, स्वचालन र दीर्घकालीन विस्तारको सम्भावना खोज्छन्। त्यसका लागि ठूलो भू-भाग अपरिहार्य हुन्छ।
कर प्रणाली र लेखापरीक्षण प्रक्रिया बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार उद्योगका लागि उपलब्ध जग्गाको सीमा ११ बिघामा सीमित छ, जुन ठूलो उत्पादन उद्योगका लागि अत्यन्त अपर्याप्त हो। उदाहरणका लागि, पाँचतारे होटल, ठूलो उत्पादन प्लान्ट वा विशेष आर्थिक क्षेत्र बाहिरको औद्योगिक पार्क स्थापना गर्न कम्तीमा ८०-९० बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ। तर, बीचमा अरूको जग्गा परे न किन्न पाइन्छ, न त सट्टापट्टा गर्न। यसले जग्गा एकीकरण असम्भवजस्तै बनाइदिएको छ। उद्योगीको अनुभवमा यही कारणले उद्योग दर्ता र निर्माण प्रक्रिया दुई-तीन वर्षसम्म लम्बिने अवस्था आएको छ, जसले लागत बढाउने मात्र होइन, लगानीकर्ताको धैर्य पनि खिइन्छ।
कर प्रणाली र लेखापरीक्षण प्रक्रिया बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। नेपालमा उद्योग सञ्चालनको सुरुआती वर्षमा कर कार्यालयले स्वीकारका खर्च पाँच–दस वर्षपछि अडिटका क्रममा अस्वीकार गर्ने अभ्यास छ। त्यसपछि जरिवाना, ब्याज र पेनाल्टी जोडेर ठूलो रकम माग गरिन्छ। यसले कम्पनीको वित्तीय योजना ध्वस्त पार्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुख्यालयमा नकारात्मक सन्देश जान्छ।
उद्योगीका अनुसार यस्तो अभ्यासले कम्पनीले ‘ट्याक्स चोरी’ गरेजस्तो गलत छवि समाजमा फैलिन्छ। जबकि समस्या प्रणालीगत अस्पष्टताबाट उत्पन्न हुन्छ। यही कारणले नयाँ लगानी निर्णयमा नेपाल उच्च जोखिमको सूचीमा पर्न थालेको छ।
नेपालमा कर नीतिको अर्को समस्या कच्चा पदार्थ र फिनिस्ड प्रोडक्टमा समान कर संरचना हो। उत्पादन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कच्चा पदार्थमा कम र तयार वस्तुमा बढी कर हुनुपर्नेमा, दुवैमा समान कर लगाइन्छ। यसले उत्पादनभन्दा आयातलाई सस्तो बनाउँछ। परिणामस्वरूप उद्योग खोल्नेभन्दा आयात गरेर व्यापार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यो दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि घातक हो, किनकि आयातले रोजगारी सिर्जना गर्दैन र प्रविधि हस्तान्तरण पनि हुँदैन।
कतिपय अवस्थामा उद्योगीमाथि धम्की, अनावश्यक आन्दोलन र राजनीतिक दबाब सिर्जना हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ।
सामाजिक दृष्टिकोण पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि कम चुनौतीपूर्ण छैन। नेपालमा उद्योगी र लगानीकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि शंकामूलक छ। पैसा कमाउनु नै अपराध ठानिने संस्कार, उद्योगीलाई दलाल वा शोषकका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति र सफल व्यवसायीप्रति बढ्दो सामाजिक आक्रोशले लगानीकर्तालाई असुरक्षित महसुस गराउँछ। पछिल्ला वर्षमा उद्योगीको जीवन सुरक्षा, प्रशासनिक हस्तक्षेप र सामाजिक दबाब बढ्दै गएको अनुभव गरिएको छ। कतिपय अवस्थामा उद्योगीमाथि धम्की, अनावश्यक आन्दोलन र राजनीतिक दबाब सिर्जना हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ।
सूर्य नेपालले नेपालमा गार्मेन्ट उद्योग स्थापना गरेर करिब ७ हजार जनालाई रोजगारी दिएको थियो। तर, गार्मेन्ट उद्योग अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। डिजाइन, सिजन, सप्लाइ चेन र डेलिभरी सबै मिनेटमा चल्ने व्यापार हो। नेपालमा भने भन्सार प्रक्रिया ढिलो, प्रशासनिक निर्णय सुस्त र सप्लाइ चेन अविश्वसनीय छ। यदि सामान १० दिन ढिला भयो भने सिजन सकिन्छ र घाटा निश्चित हुन्छ। यही अनुभवले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा उत्पादन उद्योग खोल्न जोखिमपूर्ण ठान्ने बनाएको छ।
विडम्बना के भने सम्भावनाको दृष्टिले नेपाल उद्योगका लागि अत्यन्त उपयुक्त देश हो। नेपालमा सस्तो र स्वच्छ जलविद्युत ऊर्जा उपलब्ध छ, जुन दीर्घकालीन उद्योग सञ्चालनका लागि ठूलो प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा हो। वातावरणीय प्रदूषण न्यून छ, मौसम उत्पादनमैत्री छ र श्रम लागत भारत तथा बंगलादेशको तुलनामा प्रतिस्पर्धी छ।
भौगोलिक रूपमा नेपाल संसारको दुई तिहाइ जनसंख्याको केन्द्रमा पर्छ। भारत, चीन, बंगलादेश र पाकिस्तानजस्ता विशाल बजार केही सय किलोमिटरको दूरीमै छन्। सही नीतिगत व्यवस्था भए उत्पादन भएको वस्तु केही घन्टामै नजिकको पोर्टसम्म पुर्याउन सकिने सम्भावना नेपालसँग छ।
तर, यी सम्भावनाको उपयोग हुन सकेको छैन। यसको मूल कारण स्पष्ट औद्योगिक नीति र दीर्घकालीन भिजन अभाव हो। नेपाल क्रमशः उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रबाट आयात- केन्द्रित अर्थतन्त्रतर्फ मोडिएको छ। नीति निर्माणमा उद्योगीलाई साझेदार होइन, समस्या सिर्जना गर्ने समूह झैँ हेर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ। यसले स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्ताको पुनःलगानी गर्ने इच्छामा पनि गम्भीर असर पारेको छ।
नेपालमा लगानीकर्ताले पैसा मात्र कमाउने होइन, जीवन सुरक्षा, प्रशासनिक सहयोग र सामाजिक सम्मान पनि खोज्छ।
सूर्य नेपालले पाँचतारे होटल, गार्मेन्ट उद्योग र अन्य परियोजना सञ्चालन गर्दा जग्गा, प्रशासन, भन्सार र सुरक्षासम्बन्धी थुप्रै अवरोध सामना गरेको अनुभव साझा गरेको छ। यी अवरोध आज पनि उस्तै छन्। नेपालमा लगानीकर्ताले पैसा मात्र कमाउने होइन, जीवन सुरक्षा, प्रशासनिक सहयोग र सामाजिक सम्मान पनि खोज्छ। तर, अहिले उद्योगीले सफल भएपछि झन् बढी सन्देह, आलोचना र दबाब खेप्नुपर्छ।
यदि नेपालले बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउन चाहन्छ भने नीतिगत स्थिरता, जग्गा नीति सुधार, कर प्रणालीमा स्पष्टता र सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन अपरिहार्य छ। उद्योगीलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा स्वीकार नगरेसम्म नेपाल सम्भावनाको देश भएर पनि अवसर गुमाइरहनेछ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालका लागि खतरा होइनन्, बरु रोजगारी, प्रविधि र पुँजी ल्याउने अवसर हुन् भन्ने बुझाइ राज्य र समाज दुवैमा स्थापित हुनु आजको आवश्यकता हो।
