नेपाल राष्ट्र बैंकको ताजा प्रतिवेदनले जति आशावादी तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ, त्यति नै चिन्ताजनक यथार्थ लुकेको पनि छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति कीर्तिमानी उचाइमा पुगेको छ, चालू खाता र शोधनान्तर दुवै बचतमा छन्। सतहमा हेर्दा यी सबै सुखद तथ्यांक हुन्। तर, यदि यी आँकडाको तहमुनि हेरियो भने नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा निकै फरक र डरलाग्दो तथ्य देखिन्छ। अर्थतन्त्र स्थिर छ, तर स्थिर भएका कारण बलियो भएर होइन-गतिहीन भएर हो।
के नेपालको आर्थिक संरचनात्मक रुपान्तरणबिनै विकासको भ्रममा रुग्ण हुँदै छ? जब हामी विनिर्माण पतन, बढ्दो विप्रेषण निर्भरता र सेवा क्षेत्रको विकृत वृद्धिलाई हेर्छौं, यो प्रश्न सान्दर्भिक मात्र होइन, तत्कालीन पनि छ।
हार्भर्ड केनेडी स्कुलका प्राध्यापक दानी रोड्रिकले आफ्नो चर्चित अध्ययन (‘अपरिपक्व औद्योगिकीकरण’२०१६) मा चेतावनी दिँदै लेखेका छन्, ‘जुन देशले औद्योगिकीकरणको स्वर्णिम अवसर गुमाउँछन्, तिनीहरू स्थायी गरिबीको पासोमा फस्छन्।’ विडम्बना, नेपाल त्यही बाटोमा अघि बढिरहेको देखिन्छ। उत्पादन नबढाइ, निर्यात नगरी, रोजगारी नदिई तथ्यांकमा स्थिर देखिन प्रयत्न गरिएको छ।
सेवामा आधारित अर्थतन्त्र, उत्पादनमा होइन
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) संरचना सेवा क्षेत्रतर्फ भारी रूपमा झुकेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा कृषिको योगदान २५.१६ प्रतिशत, उद्योगको १२.८३ प्रतिशत र सेवाको ६२.०१ प्रतिशत छ।
विनिर्माणको योगदान जीडीपीको मुस्किलले ५ प्रतिशत (सर्वेक्षणअनुसार ४.९८ प्रतिशत) छ। अर्थात्, वर्षौंदेखि स्थिर छ। विगत दशकमा औषत वृद्धि दर मात्र २.९४ प्रतिशत छ। नेपालजस्तो आय स्तर भएको देशका लागि यो अत्यन्त कम हो।
बंगलादेशसँगको तुलना
बंगलादेशसँगको तुलना हाम्रा लागि शिक्षाप्रद छ। स्वतन्त्रताको समय समान अवस्थाबाट सुरु गरेर बंगलादेशले अहिले जीडीपीको लगभग २४ प्रतिशत उद्योग क्षेत्रबाट मात्र प्राप्त गर्छ। चीनपछि विश्वको दोस्रो ठूलो कपडा निर्यातक देश बनेको छ। नेपालले उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट निरन्तर ओरालो यात्रा तय गरिरहेको छ भने बंगलादेशले अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलकको हिस्सा बढाउँदै लगेको छ। अर्थात्, बंगलादेशले औद्योगिकीकरण रोज्यो, नेपालले यसलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
नेपाल यो क्षेत्र विकास गर्न असफल हुँदा दिगो वृद्धिको एउटा प्रमुख बाटो बन्द हुने अवस्थातर्फ उन्मुख छ।
प्राध्यापक रोड्रिकले वर्णन गरेको ‘अपरिपक्व औद्योगिकीकरण’सँग ठ्याक्कै मिल्छ-जहाँ औद्योगिकीकरण र आयबीचको हम्प-आकारको सम्बन्ध तल झरेको छ र उद्गम बिन्दु नजिक सरेको छ। देशले निरन्तर औद्योगिकीकरणको अवसर गुमाइरहेको छ। नेपाल यो क्षेत्र विकास गर्न असफल हुँदा दिगो वृद्धिको एउटा प्रमुख बाटो बन्द हुने अवस्थातर्फ उन्मुख छ।
न्यून रोजगारी
आर्थिक सर्वेक्षणले श्रम बजार संरचनाको परिणाम स्पष्ट पार्छ। नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा छ, जहाँ कृषि र कम उत्पादकत्वका सेवाले अधिकांश श्रमिक समेट्छन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रले कृषि रोजगारी र उच्च उत्पादकत्वको सहरी जागिरबीचको पुलको रूपमा काम गर्न सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकअनुसार कुल बैंक ऋणको मात्र १५ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा जान्छ, जबकि उपभोग्य ऋणमा २१ प्रतिशत र थोक तथा खुद्रा व्यापारमा १८ प्रतिशत जान्छ। यो पुँजी विनियोजन ढाँचाले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरीलाई प्रतिविम्बित गर्छ।
बसाइँसराइको चक्र
परिणाम बसाइँसराइ प्रवृत्तिमा देखिन्छ। नेपाल विश्वकै सबैभन्दा बढी विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रमध्ये एक बनेको छ, रणनीतिक छनोटका कारणले होइन, घरेलु अर्थतन्त्रले आफ्नो श्रमशक्तिका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेकाले हो। लगभग ५ लाख युवा नेपाली प्रतिवर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् र अधिकांशले विदेशलाई नै आफ्नो उत्तम विकल्प बनाउँछन्।
नेपालको बाह्य स्थिरता मुख्यतया विप्रेषणमा निर्भर छ। राष्ट्र बैंकको ताजा तथ्यांकअनुसार विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ३५.६ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा २९.० प्रतिशतले बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मंसिरको विप्रेषण आप्रवाह १८३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ । नेपालको व्यापार असन्तुलन विशाल छ।
यसले व्यापारयोग्य विनिर्माणमा दबाब सिर्जना गर्छ र औद्योगिकीकरणको ह्रासलाई बलियो बनाउँछ।
विप्रेषण नै चालू खाता व्यवस्थापनयोग्य रहनुको मुख्य कारण हो। तर, विप्रेषणले मुख्यतया उपभोग र आयातलाई वित्तपोषण गर्छ, निर्यातमुखी उत्पादनलाई होइन। विप्रेषणले समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउँछ तर संरचनात्मक कमजोरी लुकाइदिन्छ। त्यसैले यसलाई दिगो विकास मोडलको रूपमा लिइँदैन।
डच डिजिज खतरा
प्रा.रोड्रिकको अनुसन्धानमा जुन देश आफ्नो उत्पादन मुलक क्षेत्रमा संकुचित हुन्छ वा प्राथमिक उत्पादन विप्रेषण बनाइन्छ, ती देश ‘डच रोग’तर्फ उन्मुख हुन्छन्। यसले व्यापारयोग्य विनिर्माणमा दबाब सिर्जना गर्छ र औद्योगिकीकरणको ह्रासलाई बलियो बनाउँछ।
नेपालमा लगानी अभाव छैन। कुल स्थिर पुँजी निर्माण जीडीपीको लगभग ३० प्रतिशत नजिक छ, जसमा सार्वजनिक क्षेत्रको योगदान करिब ३९ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको करिब ६१ प्रतिशत छ।
तर, विनिर्माण लगानी न्यून छ। ऋण प्रवाहको संरचनाले वास्तविक अवस्था झल्काउँछ। औद्योगिक उत्पादनका लागि बैंक ऋण मात्र १५ प्रतिशत गएको छ, त्यो भनेको घरजग्गा र उपभोगका लागि गएको ऋणभन्दा निकै कम हो। धेरै पुँजी जमिन र आवास, आयातमा निर्भर व्यापारिक गतिविधि र सीमित रोजगारी प्रभाव भएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहित हुन्छन्।
नेपालले विद्युत् उत्पादनमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ। जडित क्षमता ३ हजार ८७८ मेगावाट पुगेको छ। यो एउटा वास्तविक उपलब्धि हो। यद्यपि, जलविद्युत् लगानी आवश्यक भए पनि संरचनात्मक रुपान्तरणका लागि पर्याप्त छैन। ऊर्जा क्षेत्रले लगानीको प्रतिइकाइ अपेक्षाकृत कम रोजगारी सिर्जना गर्छन्। विद्युत् अवशोषण र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने डाउनस्ट्रिम विनिर्माणबिना, जलविद्युत् औद्योगिकीकरण उत्प्रेरकको सट्टा एउटा निर्यात वस्तु बन्छ। त्यसैले नीति निर्माताले ऊर्जा पूर्वाधारलाई विनिर्माण क्षमतासँग मिसाउनु हुँदैन।
यसले संरक्षणवाद भन्ने होइन, तर सर्वेक्षणमै पहिचान गरिएका क्षेत्रका लागि लक्षित क्षेत्र निर्धारण गर्न आवश्यक छ।
नेपालजस्ता साना खुला अर्थतन्त्रका लागि जसले विश्व बजारबाट मूल्य लिन्छन्, विनिर्माणको सापेक्ष मूल्यमा गिरावटले घरेलु उत्पादकमा थप दबाब सिर्जना गर्छ। नेपालले दोहोरो चुनौतीको सामना गर्छ। विश्वव्यापी उत्पादकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो तुलनात्मक लाभ क्षीण हुँदै गरेको हुन्छ।
नीति निर्माताले किन चिन्ता लिनुपर्छ?
जोखिम तत्काल संकट होइन तर क्रमिक स्थिरता हो। सेवा, विप्रेषण र आयातबाट सञ्चालित अर्थतन्त्र केही समय बढ्न सक्छ, तर यसले उच्च गुणस्तरको घरेलु रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात विविधीकरण गर्न र उत्पादकत्व वृद्धि कायम राख्न कठिनाइ हुन्छ।
राजनीतिक रूपमा यो मोडल कमजोर छ। युवा बसाइँसराइ चक्रीयभन्दा स्थायी हुन्छ। आयात वृद्धिले राजस्वलाई उछिन्दा दबाब बढ्छ। अर्थतन्त्रको डेलिभर गर्ने क्षमताभन्दा अपेक्षा छिटो बढ्छ।
प्रा. रोड्रिकले टिप्पणी गरेझैं राजनीतिक परिणाम आर्थिक परिणामभन्दा अझ महत्वपूर्ण हुन सक्छन्। आजका विकासशील समाजमा संगठित श्रमको कमजोरीले राजनीतिक विकासको फरक बाटो खोल्ने सम्भावना छ, जुन आवश्यक रूपमा उदार प्रजातन्त्रको पक्षमा छैन।
सार्वभौम ऋण रेटिङः अवसर वा जोखिम?
नेपाली अर्थतन्त्र र यसका सूचकले आफैँ सावधानी दिन्छन्, संरचनात्मक रुपान्तरणले समष्टिगत आर्थिक स्थिरीकरणसँग गति राख्न सकेको छैन। नेपालले हालै आफ्नो दोस्रो सार्वभौम ऋण रेटिङ (फिचबाट डबल बी माइनस) प्राप्त गर्यो, जसले नयाँ वित्तपोषण सम्भावना खोल्छ।
तर, पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा अवशोषण र प्रयोग गर्ने उत्पादनशील आधारबिना, विस्तारित ऋण क्षमताले संरचनात्मक कमजोरी समाधान गर्नुको सट्टा बढाउन सक्छ।
औद्योगिकीकरणलाई रणनीतिक प्राथमिकता बनाउने
पहिलो, नेपालले औद्योगिकीकरणलाई रणनीतिक उद्देश्यको रूपमा लिनुपर्छ, अवशिष्ट परिणामको रूपमा होइन। यसले संरक्षणवाद भन्ने होइन, तर सर्वेक्षणमै पहिचान गरिएका क्षेत्रका लागि लक्षित क्षेत्र निर्धारण गर्न आवश्यक छ।
– कृषि प्रशोधन
– हल्का उत्पादनमूलक
– निर्माण सामग्री
– ऊर्जा
हालको वाणिज्य नीति, २०८१ ले निर्यात प्रवर्द्धन र मूल्य श्रृंखला एकीकरणको आवश्यकता स्वीकार गरेको छ। यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा रुपान्तरण हुनुपर्छ।
दोस्रो, वित्तीय नीति उत्पादनशील लक्ष्यसँग मिल्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा र निर्देशित ऋण उपकरण विनिर्माण, साना तथा मझौला उद्यम र निर्यातकर्तासँग स्पष्ट रूपमा जोडिनुपर्छ, मात्र सम्पत्तिको मूल्य बढाउनुतर्फ मात्रै होइन। हालको ऋण संरचना-जसमा औद्योगिक उत्पादनमा मात्र १५ प्रतिशत जान्छ-संरचनात्मक रुपान्तरणसँग मेल खाँदैन।
प्रेषण र आयातमार्फत स्थिरता व्यवस्थापन गरिरहने वा जानाजानी एउटा उत्पादनशील आधार निर्माण गरेर रोजगारी र सम्मान कायम राख्न सक्छ।
तेस्रो, नीति पूर्वानुमानयोग्यता महत्वपूर्ण छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ आफैँले भनेको छ, ‘व्यापार-सम्बन्धित शुल्क र प्रशासनिक ढिलाइले घरेलु उत्पादकको लागत बढाउँछ। लगानीकर्ताहरू (स्वदेशी र विदेशी दुवैलाई) विनिर्माणमा दीर्घकालीन प्रतिबद्धता गर्न स्थिर नियम खोज्छन्। चौथो, महत्वपूर्ण विकास साझेदारले आफ्नो दृष्टिकोण पुनःसमायोजन गर्नुपर्छ।
एडीबीको कन्ट्री स्ट्राटेजी २०२५-२०२९ र विश्व बैंकको देश साझेदारी फ्रेमवर्क २०२५-२०३१, जसले मिलेर (नेपालको विकास वित्तपोषणको लगभग दुई तिहाइ हिस्सा राख्छ) उचित रूपमा ‘निजी क्षेत्र-नेतृत्व, रोजगारी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिन्छ। यो सही ढाँचा हो।
एडीबी-विश्व बैंकको पूर्ण पारस्परिक निर्भरता र गहिरो सहयोगप्रतिको संयुक्त प्रतिबद्धताले ठ्याक्कै यस्तो समन्वित मोडको अवसर सिर्जना गर्छ।
निष्कर्षः संकुचित हुँदै गरेको अवसरको झ्याल
नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ निराशावादी छैन, तर यो मौन रूपमा सावधानीजनक छ। स्थिरता हासिल भएको छ, तर बल पुगेको छैन। विप्रेषण र आयातमार्फत स्थिरता व्यवस्थापन गरिरहने वा जानाजानी एउटा उत्पादनशील आधार निर्माण गरेर रोजगारी र सम्मान कायम राख्न सक्छ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू
एसियाली विकास बैंक (२०२५)। देश साझेदारी रणनीति नेपाल, २०२५–२०२९ निजी क्षेत्र/नेतृत्व वृद्धि, युवा रोजगारी र लचिलोपनका लागि साझेदारी। मनिलाः एडीबी।
आर्थिक सर्वेक्षण, २०८१/८२
राष्ट्र बैंकको समष्टिगत तथा वित्तीय अवस्था।
रोड्रिक, डी. (२०१६)। अपरिपक्व औद्योगिकीकरण (Premature Deindustrialization). Journal of Economic Growth
विश्व बैंक (२०२५)। नेपालका लागि देश साझेदारी फ्रेमवर्क आव २०२५–२०३१) वासिंगटन डीसीः विश्व बैंक समूह।
विश्व विकास सूचकहरूको विश्लेषणमा आधारित छ।
-1771324157.jpg)
