केही महिनाअघि सरकारले विभिन्न ठेकेदारसँग गरेका धेरै ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो। एउटा सिद्धान्त छ-जब कूटनीति, न्याय सम्पादन र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा आर्थिक कमन सेन्स अर्थात् सामान्य अर्थशास्त्रीय ज्ञान अभाव हुन्छ, तब त्यस्ता निर्णयले विकराल आर्थिक र वित्तीय दुर्घटना निम्त्याउन सक्छन्। यसका उदाहरण संसारभर प्रशस्त छन्।
यसले नेपालको न्याय प्रणाली र प्रशासनिक प्रणालीको वित्तीय तथा आर्थिक साक्षरता कति कमजोर छ भन्ने कुरा उजागर गर्दछ। त्यतिबेला अन्धधुन्ध रूपमा ठेक्का तोड्नु उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने विषयमा पनि बहस चलेको थियो। यो ठेक्का सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनासम्बन्धी हो, जसको ठेकेदार थियो-पटेल-रमण जेभी।
उक्त ठेक्कामा काम भइरहेका बेला गत असोजमा ठूलो बाढी आयो। बाढीले निर्माणाधीन संरचना तथा उपकरणमा क्षति पुर्यायो र केही काम बगायो पनि। त्यसले परियोजनामा स्वाभाविक रूपमा थप ढिलाइ भएको छ। ढिलाइका आ-आफ्ना कारण थिए होलान्, तर अन्ततः एकैचोटि ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ। ठेक्का तोडिएपछि ठेकेदार कम्पनीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। अदालतले सो रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ। धेरैलाई यो निर्णय सन्तोषजनक लागेको हुन सक्छ, किनकि न्यायालयले अन्तिम निर्णय गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई अस्वीकार गर्न पाइँदैन।
ठूला पूर्वाधार आयोजनामा केवल जग्गाघर धितो राखेर मात्र लगानी सम्भव पनि हुँदैन। यदि प्रत्येक परियोजनामा धितो मात्रै अनिवार्य गर्ने हो भने नेपालमा भइरहेका पूर्वाधार विकासका काम अघि बढ्नै सक्दैनन्।
तर, आर्थिक कमन सेन्स र वित्तीय कमन सेन्सका दृष्टिकोणबाट असहमति जनाउनु सबैको प्रजातान्त्रिक अधिकार हो। न्यायालयबाट निरूपित विषयहरू र फैसलालाई नमान्ने अधिकार हुँदैन, तर तिनको समालोचना र विश्लेषण गर्न भने अवश्य सकिन्छ। अब यसको आर्थिक प्रभाव के पर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
पहिलो, कार्यसम्पादन प्रत्याभूतिबापत साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बैंक मार्फत तिरिएकाे छ। दोस्रोमा, एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी तिरिएपछि ठेकेदारले मोबिलाइजेसन अर्थात् काम सुरु गर्न अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरेको थियो। तेस्रो, बाढीपछिको अवस्थामा काम अगाडि बढाउनका लागि जलस्रोत मन्त्रालयको सहमतिमा थप डेढदेखि २अर्ब रुपैयाँसम्मको कन्ट्र्याक्ट लोन पनि बैंकहरूले उपलब्ध गराएका थिए। यसरी हेर्दा, विभिन्न कर्जा र बैंक ग्यारेन्टी गरी करिब करिब करिब ६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय दायित्व सो ठेकेदार कम्पनीसँग जोडिएको देखिन्छ।
अब सर्वोच्चले खारेज गरेको अवस्थामा बैंकको ग्यारेन्टीअनुसारको रकम दाबी गर्न सरकारलाई मार्ग प्रशस्त भएको छ। सरकारले ग्यारेन्टी दाबी गर्ने प्रक्रियामा जानेछ। ठेक्का तोडिएको छ। सर्वोच्चले पनि उक्त निर्णयलाई वैध ठहर गरिसकेको अवस्थामा कानुनी रूपमा सरकारलाई बैंक ग्यारेन्टी तान्ने बाटो खुला भएको छ।
तर, यहाँ एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष छ। यस्ता ग्यारेन्टी इस्यू गर्दा वा प्रोजेक्ट लोन दिँदा बैंकहरूले केवल धितोको आधारमा मात्र ऋण दिने चलन संसारभरि हुँदैन। ठूला पूर्वाधार आयोजनामा केवल जग्गाघर धितो राखेर मात्र लगानी सम्भव पनि हुँदैन। यदि प्रत्येक परियोजनामा धितो मात्रै अनिवार्य गर्ने हो भने नेपालमा भइरहेका पूर्वाधार विकासका काम अघि बढ्नै सक्दैनन्। त्यसो गर्ने हो भने देशभरिका अधिकांश जग्गा र घर व्यवसायीकै हातमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो, जुन व्यावहारिक रूपमा सम्भव छैन।
त्यसैले बैंकहरूले यस्तो ऋण दिँदा मुख्य रूपमा हेर्ने भनेकै व्यवसायको प्रकृति के हो। परियोजनाबाट भुक्तानी कसरी आउने हो, त्यसको नगद प्रवाह कस्तो छ र समग्र व्यवसाय प्रस्ताव कतिको विश्वसनीय छ भनेर} हेर्ने हो।। अर्थात्, परियोजनाको सम्भाव्यता, राजस्वको सुनिश्चितता र नगद प्रवाहको विश्लेषणका आधारमा बैंकहरूले ग्यारेन्टी र ऋण प्रवाह गर्ने गर्छन्। त्यो ऋण वा ग्यारेन्टी व्यवसाय प्रस्तावका आधारमा दिइन्छ। बैंकहरूले परियोजनाको सम्भाव्यता, नगद प्रवाह र भुक्तानीको स्रोत हेरेरै निर्णय गर्छन्।
अब मानौँ ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एडभान्स् पेमेन्ट ग्यारेन्टी वा परफर्मेन्स ग्यारेन्टी इस्यु गरिँदैछ। यदि त्यसमा ६० प्रतिशत धितो अनिवार्य गर्ने हो भने कम्पनीसँग करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धितो हुनुपर्छ। त्यसैगरी यदि उसले ६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ। ७० प्रतिशत लोन भ्यालुमा कर्जा पाएको हो भने पनि ऊसँग कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति घर, जग्गा वा अन्य जायजेथा हुनुपर्छ। तर, व्यवहारमा एउटा ठेकेदार कम्पनीसँग यति ठूलो परिमाणको स्थिर सम्पत्ति हुनु सधैं सम्भव हुँदैन।
त्यसैले बैंकहरूले केवल धितोका आधारमा मात्र ग्यारेन्टी जारी गर्दैनन्। व्यवसायको प्रकृति, परियोजनाबाट आउने आय, नगद प्रवाह र समग्र वित्तीय संरचनाका आधारमा निश्चित १० देखि २० प्रतिशत जति मार्जिन राखेर ग्यारेन्टी इस्यु गर्ने प्रचलन हुन्छ। सरकारलाई बैंक ग्यारेन्टी दाबी गर्ने अधिकार खुलेपछि बैंकले सरकारलाई उक्त रकम भुक्तानी गर्नैपर्छ। बैंकले सरकारलाई भुक्तानी गरेपछि त्यो रकम सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीको नाममा दायित्वका रूपमा परिणत हुन्छ। यस्तो अवस्थालाई स्वाभाविक रूपमा ‘फोर्स लोन’ को स्थिति भनिन्छ, जहाँ बैंकले तिर्ने रकम अन्तत कम्पनीकै ऋणमा परिणत हुन्छ।
निर्माण कार्य समय सम्पन्न गर्न नसकेर आयोजना रुग्ण भए यसमा निर्माण व्यवसायीको बैमानी भए ‘डिफल्टर’ सूचीमा राखेर कारबाही गर्ने सरकारी प्रक्रिया पनि छन्। तर, अब फेरि ठेक्का गर्दा पहिलेभन्दा मूल्य बढ्यो भने त्यो बढेको मूल्य पनि सोही ठेकेदारबाट असुल्ने विषय जायज छैन।
सो ठेकेदार कम्पनीलाई डिफल्टरको सूचीमा राखेर ‘फोर्स लोन’ मा बुक गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठिरहेको छ। निर्माण कार्य समय सम्पन्न गर्न नसकेर आयोजना रुग्ण भए यसमा निर्माण व्यवसायीको बैमानी भए ‘डिफल्टर’ सूचीमा राखेर कारबाही गर्ने सरकारी प्रक्रिया पनि छन्। तर, अब फेरि ठेक्का गर्दा पहिलेभन्दा मूल्य बढ्यो भने त्यो बढेको मूल्य पनि सोही ठेकेदारबाट असुल्ने विषय जायज छैन। यस्ता कतिपयलाई मन परेको पनि देखिन्छ। र समाजमा ठेकेदारलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य धारणा पनि देखिन्छ। तर ‘फोर्स लोन’ मा बुक गर्ने बित्तिकै ठेकेदारले तत्कालै सबै रकम तिर्न सक्दैन।
उसलाई डिफल्टर सूचीमा राखेर जेल पठाइयो भने बैंकहरूले उक्त कर्जा ‘प्रोभिजन’ मा राख्नुपर्छ। मानौं, तीन–चार वटा बैंकको कुल ७ अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजनमा गयो भने बैंकहरूले त्यही बराबरको नाफा बुक गर्न पाउँदैनन्। ७ अर्ब रुपैयाँ नाफा बुक गर्न नपाएपछि बैंकमा त्यसको असर पर्छ। सरकारलाई प्राप्त हुने कर पनि घट्छ। यदि बैंकहरूले करिब ३० प्रतिशत कर तिर्छन् भने ७ अर्बको करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर सरकारले गुमाउन सक्छ।
त्यसैले ठेकेदारलाई जेल हालेर मात्र समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसले आयोजना कति समय ढिलो हुन्छ, पुनः निर्माण गर्दा कति अतिरिक्त लागत लाग्छ, र त्यसको समग्र आर्थिक प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने विषय गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। व्यवसायी त केवल जेल बसोस् भन्ने भावना हुन सक्छ, तर त्यसको विकल्पै छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि वित्तीय र आर्थिक यथार्थ पनि हेर्नुपर्छ। सडकमा उत्रिएर गरिएको दबाबका आधारमा, वित्तीय र आर्थिक ‘कमन सेन्स’ भन्दा बाहिर गएर तत्कालीन मन्त्रीको प्रस्तावमा क्याबिनेटबाट गरिएको निर्णयले कति भयावह परिणाम ल्याउन सक्छ भन्नेमा गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ।
करदाताबाट संकललित रकमबाटै राज्यको कोष चल्ने गरेको छ। कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ, अवकाशप्राप्त कर्मचारी, सेना र प्रहरीलाई पेन्सन दिनुपर्छ। यस्ता निर्णय गर्दा राज्यको कोषमा के असर पर्छ भन्ने कुरा सोच्नैपर्छ। आज निर्णय गर्ने माननीय न्यायाधीशहरू पनि भोलि अवकाशपछि यही राज्यकोषबाट पेन्सन लिने हुन्। त्यसैले दीर्घकालीन वित्तीय प्रभावलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
यसरी वित्तीय र अर्थशास्त्रीय ‘कमन सेन्स’ भन्दा बाहिर गएर गरिने प्रशासनिक वा न्यायिक निर्णयले राज्यलाई दीर्घकालीन क्षति पुर्याउन सक्छ। ठेकेदार कम्पनीले न्यायिक निरूपणको पुनरावलोकन माग्छ भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, सम्बन्धित प्रशासनिक निर्णयको पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ। यसले पूरै बैंकिङ प्रणालीलाई ठूलो असर पार्न सक्छ। निर्माण उद्योगलाई पनि गम्भीर प्रभाव पर्छ। भर्खरै मात्र डन्डी र सिमेन्ट उद्योगसम्बन्धी समस्याका कारण राष्ट्र बैंकले आइएमएफको सुझावमा १० वटा बैंकको स्वतन्त्र अडिट गराएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा कर्जाको पुनर्तालिकाकरण र हरितीकरण गरिएको उल्लेख थियो। जसको मुख्य विषयवस्तु डन्डी र सिमेन्ट उद्योग नै थिए।
कर्जालाई पुनः ‘रिट्रिभ’ गरेर बैंकहरूले थप प्रोभिजन गर्नुपर्याे भने अवस्था के होला? त्यसले बैंकहरूको पुँजी, नाफा र कर क्षमतामा गम्भीर असर पार्छ। त्यसकारण आवेगमा आएर गरिने प्रशासनिक वा न्यायिक निर्णयलाई सामाजिक रूपमा लोकप्रिय बनाउँदै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई धराशयी हुने दिशातर्फ धकेल्नु हुँदैन। तर, हामी त्यही दिशातर्फ गइरहेको संकेत देखिन्छ।
यदि यही अवस्था रहिरह्यो भने अर्को वर्ष बैंकिङ प्रणालीबाट सरकारलाई अपेक्षित कर संकलन नआउन सक्छ। नेपालमा सबैभन्दा ठूलो करदाता क्षेत्रमध्ये बैंकिङ क्षेत्र पनि एक हो। ठेकेदार पलायन भए भने भ्याट र टीडीएसजस्ता करमा पनि ठूलो गिरावट आउन सक्छ। त्यो अर्को गम्भीर पाटो हो।
यस्ता आत्मघाती निर्णय गर्नुअघि यसको वित्तीय र अर्थशास्त्रीय प्रभाव के हुन्छ भन्ने विषयमा गहिरो विश्लेषण र गणना हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालत न्यायालय हो, केवल कानुनका निर्जीव अक्षरको व्याख्या गर्ने स्थल मात्र होइन, विवेक प्रयोग गर्ने संस्था पनि हो। त्यहाँ व्यापक सन्दर्भ दीर्घकालीन प्रभाव र सार्वजनिक हितलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ। न्यायमूर्तिको योग्यता र विद्वतामाथि टिप्पणी गर्ने हैसियत राखिँदैन। तर, समग्र मुलुकका लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक परिणाम निम्त्याउने खाले न्यायिक निर्णय भएको देखिन्छ।
