काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले वन, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानीजस्ता विषयका कारण पनि निर्माण कार्यमा समस्या भइरहेको बताए। जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्यमा पनि यस्तो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालनः सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका’ विषयक छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
परियोजना निर्माण सुरु हुनुभन्दा पहिला नै वन, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानीजस्ता विषयमा आउने समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए। परियोजना निर्माणसम्बन्धी पूर्वतयारी सम्पूर्ण रुपमा सम्पन्न गरेर मात्रै निर्माण सुरु गर्नुपर्ने बताए।
यस्तै, लक्ष्यअनुसार जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न सरकारले लगानी जुटाउने मामिलामा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे। जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारले २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसमा निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नेछ। विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। तसर्थ, यसमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अतः निर्माणका लागि स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।’
अहिले ठेक्का तोड्न पनि नसकिने र काम पनि गर्न नसकिने अवस्थाः सहसचिव शर्मा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली १४औं पटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। उक्त नियमावली १३औं पटक संसोधन गर्दा पनि खरिदसम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको उनले स्वीकारे।
नियमावली संशधनका लागि छलफल गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको उनको भनाइ छ। पास भएर आएपछि खरिदसम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुने उनले दाबी गरे। उनले पुँजीगत खर्च गर्ने निकाय पनि कमर भएको बताए। परियोजना नबनाएका कारण पनि विकास खर्च न्यून हुने गरेको उनको धारणा छ।
पुँजीगत खर्च गर्ने निकायको क्षमता बढाउन आवश्यक भएको बताउँदै भुक्तानीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। चारपटक नियमावली संशाेधन गरेर ठेक्काको म्याद थप गर्दा पनि समस्या समाधान नभएको उनले स्वीकारे। यसरी आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँदै उनले अवधि लम्बिँदा लागत पनि बढ्ने उनको भनाइ छ। यसले दुवै पक्षलाई असर पुगेको पनि उनले जानकारी दिए।
अब निर्माण कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए। धेरै आयोजना फेल हुनुमा व्यवसायीको पनि ठूलो जिम्मा रहेको उनको भनाइ छ। अहिले ठेक्का तोड्न पनि नसकिने र काम पनि गर्न नसकिने अवस्था आएको उनले सुनाए।
यस्तै, बजेट बनाउँदा नै आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक रकम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सधैं कानुनलाई दोष देखाएर मात्रै उम्किन हुँदैन।। कालोसुचीमा राख्नु पनि समस्याको समाधान होइन। यसरी कालोसूचीमा राख्ने हो भने केही वर्षपछि निर्माण व्यवसायी नै पाउन नसकिने अवस्था आउन सक्छ’, उनले भने।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयमा निर्भरः महानिर्देशक पोखरेल
कार्यक्रममा सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले प्राथमिकताका आधारमा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गरिने बताए। तर, यो अर्थ मन्त्रालयमा निर्भर हुने उनले जानकारी दिए। अर्थले जति छिटो गर्छ, त्यति छिटो निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी गर्न सकिने उनको दाबी छ।
‘अर्थमन्त्रीज्यूले भोलि नै भुक्तानी लिन आउनू भन्नुभयो। अब विभागमा भुक्तानी लिन आउनेका लाइन लाग्ने होलान्। तर, यो अर्थ मन्त्रालयमै निर्भर हुन्छ। हामीले बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थमा प्रस्ताव पेस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अर्थले जति छिटो गर्छ, त्यति छिटो निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने अवस्था रहन्छ।’
बुटवल–नारायणघाट सडक खण्डका कारण विभागलाई समस्या भइरहेको उनले बताए। फकाएर भए पनि पुरानो निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न लगाउनुपर्ने अवस्था आएको उनले सुनाए। ठेक्का तोडेर काम गर्दा विभिन्न समस्या आउन सक्ने उनको दाबी छ। त्यसले लागत र समय पनि बढ्ने उनको भनाइ छ।
