काठमाडौं। नेपालका हरेक परियोजना राजनीतिक दलका सिकार भइरहेका छन्। आफू सत्तारुढ हुँदा पार्टी निकटकालाई नियुक्ति दिएर कार्यकर्तालाई पोसिँदै आएका सार्वजनिक संस्थान, विभाग, आयोजना, परियोजनाको हालत क्रमशः नासिँदै छ।
पछिल्लो समय विवाद र चर्चाको केन्द्रमा छ, तराईलाई मरुभूमिकरण हुन जोगाउने उद्देश्यले स्थापित चुरे क्षेत्र संरक्षण अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति।
कांग्रेस नेता महेश आचार्य वनमन्त्री भएका बेला उनकै सिफारिसबमोजिम २०७१ साल असार २ गते विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१ जारी गरिएको थियो। त्यसपछि सरकार अदलीबदलीका क्रममा समितिमा राजनीतिक नेतृत्व घुसाइए। समितिले चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ। यद्यपि विवाद बेलाबेला भइरहेका छन्।
तराई/मधेसमा बसोबास गर्ने करिब आधा जनसंख्याको जीवन चुरेको सन्तुलित पारिस्थितिकीय प्रणालीमा निर्भर छ। चुरेले वर्षौंदेखि मानिसका लागि अन्न, पानी, काठ, दाउरा र वस्तुभाउलाई स्याउला, दुर्लभ पशुपक्षीलाई आश्रयस्थल र दैवी विपद्बाट सुरक्षा दिँदै आएको छ।
चुरे श्रृंखला नेपालका ७७ मध्ये ३७ जिल्लाका केही भूभाग ओगटी फैलिएको छ। यसको चौडाइ (उत्तर दक्षिण) ठाउँअनुसार १० देखि ५० किमिसम्म छ।
नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३६ वटा जिल्लामा झन्डै ८०० किमि क्षेत्रमा फैलिएको र कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्दछ। सामान्यतया पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदी चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ।
चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता नदिने हो भने यस क्षेत्रमा बस्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा समस्या आउने निश्चित छ। चुरे क्षेत्र बचाउन अनियत्रित रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने र चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएर जैविक विविधता संरक्षणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेका बेला समिति नै खारेजी सुझाव आएपछि विवाद बढेको हो।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवकै सक्रियतामा चुरे कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा घोषणा गरिएको थियो। चुरे संरक्षणका लागि काम गरिरहेको समितिलाई हठात् खारेज गर्न नहुने पूर्ववनमन्त्री आचार्य सुझाउँछन्।
उनले भने, ‘चुरे संरक्षणका लागि यसअघि प्रारम्भ गरिएका कानुनी र संस्थागत प्रबन्धलाई खारेज गनुहुँदैन। चुरे संरक्षणमा सरकारको प्रतिबद्धतामा कमी आउनु र प्राथमिकता घटेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानु देशका लागि ठूलो क्षति हो।’
आचार्यले यसो भने पनि समितिको हालको संरचना खारेज गर्ने सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समितिको संरचना खारेज गरेर मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारीका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ।
-1717567437.jpg)
चुरे संरक्षण अभियानद्वारा २०८१ वैशाख ६ मा चुरे संरक्षण माग्दै माइतीघरमण्डलामा धर्ना। फाइल तस्बिर
समिति खारेजी गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना बढिरहेको बेला मन्त्रालयले भने खारेजी नभएर पुनःसंरचना गर्ने विषयमा छलफल भएको स्पष्ट पारेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरेको विषयमा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै बनाएको समितिले हालको समिति खारेज गर्नुपर्ने र वन तथा वातावरणमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्य विज्ञ सदस्य रहने गरी समितिको पुर्नगठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिमा सदस्य सचिवमा शोभाकर रेग्मीका साथै सदस्यमा मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, डा महेश्वर ढकाल, बद्रीराज ढुंगाना र तत्कालीन सहसचिव डा सिन्धु ढुंगाना रहेका छन्।
समितिका सदस्य सचिव शोभाकर रेग्मीले चुरे संरक्षणका लागि कुनै पनि बाधा नपुग्ने भन्दै हाल भएको संरचना परिवर्तन गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई बुझाएको बताए।
‘अहिले भएको चुरे समितिको संरचना खर्चिलो भयो, स्रोत जुटाउन पनि समस्या भइरहेको छ। समितिमा पनि आपसी विवाद छ’, उनले भने, ‘जुन मन्त्रालयअन्तर्गतको गठन आदेशअनुसार बनेको छ त्यही मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति रहने गरी चुरे संरक्षणको कामलाई अझै दिगोपना बनाउन सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई पेस गरेका हौँ। कार्यान्वयन हुने÷नहुने यकिन भएको छैन।’
वनमन्त्री शाहीले सुझाव पेस भएपछिका अन्य कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको दाबी गरे। ‘समिति खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्नेमा हालसम्म कुनै छलफल नभएकाले प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। हामी संरक्षण विरोधी होइनौं। प्रभावकारी रूपमा चुरे संरक्षणको गतिविधि अगाडि बढाउने गरी काम हुनेछ। समिति खारेजी हुने प्रक्रिया अहिलेका लागि अगाडि बढेको छैन,’ उनले भने।
मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खराल समिति खारेजीभन्दा पनि समितिमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि समावेश गरी चुरे संरक्षणका गतिविधिलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन पुनर्संरचना गर्ने विषयमा छलफल भएको धारणा व्यक्त गर्छन्।
‘चुरे तराई मधेस क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सबैतिरबाट महसुस भएअनुसार हालको समितिको काम, कारबाही, संरचना, कार्यक्षेत्र, कार्याधिकार, बजेट कार्यक्रम, गुरुयोजना, संगठन व्यवस्था, कर्मचारी परिचालन, अन्तरप्रदेश समन्वय, समावेशिता विषयमा पुनरवलोकन र समीक्षा गरिएको हो’, उनले भने।
समिति खारेज प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पुगे पनि बोर्ड अध्यक्ष डा किरण पौडेलले आफूले पनि सञ्चारमाध्यमबाट त्यसबारे जानकारी पाएको र खारेजी विषयमा आधिकारिक जानकारी नआएको बताउँछन्।
समिति खारेजी गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा सरोकारवालाको मत भने छुट्टै छ। कसैले खारेज गर्नुपर्ने कसैले गर्न नहुने बताउँछन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जनताको हितविपरीत समितिले काम गरेको दाबी गर्र्द चुरेको लगानी बालुवामा पानी भएकाले खारेज गरेर समुदायलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने धारणा उनको छ।
चुरेविद् विजय सिंहले समितिमा भएको कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। समितिको कमजोरी भएर सरकारले खारेजीको विचार गरे पनि विघटनै गर्न नहुनेमा उनको जोड छ।
समितिको पहिलो अध्यक्षसमेत रहेका अर्थविद् रामेश्वर खनालले पनि समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्नु गलत हुने बताउँछन्। ‘समितिमा रहेका व्यक्तिबाट योजनाअनुसार काम नभए हटाएर विज्ञलाई नियुक्त गर्न सकिन्छ, तर विघटन गर्ने दिशामा जानुहुँदैन। सही तरिकाले गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’
