काठमाडौं,। नेपालमा निर्वाचन भन्नेबित्तिकै सुरु हुने एउटा अलिखित परम्परा छ- म्यादी प्रहरी भर्तीको होड। यो होड केवल सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई केही महिनाको रोजगारी दिने अवसर पनि बनेको छ। निर्वाचनको घण्टी बज्नासाथ सुरु हुने यो नाटकले राज्यकोषमा अर्बौं रुपैयाँको ठूलो छेद पार्ने गरेको तथ्य अब खुलेआम छ। यो व्यवस्थाबाट सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू लाभान्वित भइरहेका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा रहेको नेपालले पछिल्लो डेढ दशकमा निर्वाचन सुरक्षाको नाममा मात्रै ४० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यो रकमले देशका सयौं विद्यालय भवन निर्माण गर्न सकिन्थ्यो, हजारौं स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्न सकिन्थ्यो वा ग्रामीण सडक सञ्जालको विस्तार गर्न सकिन्थ्यो। तर यो रकम केवल ४०-५५ दिनका लागि अस्थायी रूपमा भर्ना गरिने म्यादी प्रहरीको तलब, भत्ता, पोशाक र अन्य सुविधामा खर्च भइरहेको छ।
राज्यसँग हाल करिब एक लाख नेपाली सेना, ८० हजार नेपाल प्रहरी र ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी गरी कुल २ लाख १७ हजार स्थायी सुरक्षाकर्मी छन्। यी सुरक्षाकर्मीहरूलाई राज्यले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ तलब, भत्ता र अन्य सुविधा दिइरहेको छ। तर जब निर्वाचनको बेला आउँछ, सरकारले यी दुई लाखभन्दा बढी प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी अपुग भएको तर्क गर्दै थप एक लाखभन्दा बढी म्यादी प्रहरी भर्ना गर्छ। यसले राज्यमाथि दोहोरो आर्थिक भार सिर्जना गरेको छ।
गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, म्यादी प्रहरी भर्तीमा कम्तीमा ५० देखि ६० प्रतिशत राजनीतिक दलका कार्यकर्ता समावेश हुन्छन्। उनका अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दलका नेताले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीलाई आ-आफ्ना कार्यकर्ताको नाम सिफारिस गर्छन्। कुनै नेताले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई १० जनाको नाम दिन्छन्, अर्को नेताले प्रहरी प्रमुखलाई १५ जनाको नाम दिन्छन्, तेस्रो नेताले सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलाई अर्को १० जनाको नाम दिन्छन्। यसरी एउटै पार्टीका विभिन्न गुटका नेताहरूले विभिन्न सुरक्षा अधिकारीमाथि दबाब सिर्जना गर्छन्।
यो प्रक्रियाले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। जब राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष आबद्ध व्यक्तिहरू निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मेवारी पाउँछन्, तब निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयता कसरी सुनिश्चित हुन सक्छ? यो प्रश्न हरेक निर्वाचनमा उठ्छ, तर यसको जवाफ कसैसँग छैन। तैपनि यो प्रणाली परिवर्तन गर्न कोही इच्छुक छैनन्, किनभने यसबाट सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू लाभान्वित भइरहेका छन्।
२०४८ को निर्वाचनबाट सुरु भएको हो। त्यसपछि २०५१ मा पनि यसलाई निरन्तरता दिइयो। तर, २०५६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने म्यादी प्रहरी प्रयोग गरिएन। यो निर्णय त्यतिबेला सकारात्मक मानिएको थियो।
एक पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार म्यादी प्रहरी भर्तीको वास्तविकता खोल्छन्। उनका अनुसार म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुनेहरू अधिकांश विदेश जान पर्खिरहेका युवाहरू हुन्छन्। केही पढाइ छोडेर बसेका बेरोजगार युवाहरू हुन्छन्। केहीले ६०-७० हजार रुपैयाँ कमाउने र सरकारी पोशाक पाउने लोभमा म्यादी प्रहरी बन्छन्। उनीहरूलाई दिइने तालिम अत्यन्त अपर्याप्त हुन्छ। मात्र ७ देखि १० दिनको आधारभूत तालिमपछि उनीहरूलाई संवेदनशील निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइन्छ।
यी पूर्व प्रशासक थप भन्छन्, "मैले दुईवटा ठूला निर्वाचन सम्पन्न गराएको छु। मेरो अनुभवमा म्यादी प्रहरीहरू काममा त खटिन्छन्, तर उनीहरूको तयारी अत्यन्त कमजोर हुन्छ। उनीहरूलाई निर्वाचन सुरक्षाको संवेदनशीलता, मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा प्रोटोकल र आपतकालीन व्यवस्थापनबारे पर्याप्त ज्ञान हुँदैन। यसले सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी सिर्जना गर्छ।"
विशेष गरी हालको जेनजी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक वातावरण अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ। युवाहरूमा परम्परागत राजनीतिक व्यवस्थाप्रति आक्रोश बढेको छ। यस्तो अवस्थामा अप्रशिक्षित र राजनीतिक पूर्वाग्रहसहितका म्यादी प्रहरीले प्रभावकारी र निष्पक्ष सुरक्षा दिन सक्छन् भन्ने विश्वास गर्न कठिन छ। बरु यसले निर्वाचनमा थप विवाद र अस्थिरता सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको छ।
म्यादी प्रहरी भर्तीको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यो प्रक्रिया २०४८ को निर्वाचनबाट सुरु भएको हो। त्यसपछि २०५१ मा पनि यसलाई निरन्तरता दिइयो। तर, २०५६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने म्यादी प्रहरी प्रयोग गरिएन। त्यसबेला सरकारले म्यादी प्रहरीले मतदान गर्न नपाउने, निर्वाचनमा अत्याधिक खर्च हुने र पर्याप्त तालिम नभएका कारण उनीहरूले प्रभावकारी सुरक्षा दिन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। यो निर्णय त्यतिबेला सकारात्मक मानिएको थियो।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवशेष रहेको र विभिन्न सशस्त्र समूहहरू सक्रिय रहने जोखिम भएकाले २०६४ देखि पुनः म्यादी प्रहरी भर्ती सुरु गरियो। उनका अनुसार त्यसबेला देश भर्खरै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन र सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापनपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आएको थियो। द्वन्द्वमा संलग्न रहेका समूह निर्वाचन प्रक्रियामा आए पनि केही समूहहरू निर्वाचन बिथोल्न वा अशान्ति सिर्जना गर्न सक्रिय रहने जोखिम थियो। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मात्र जनशक्ति अपुग भएकाले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
उप्रेती थप भन्छन्, "२०६४ सालअघिका निर्वाचनहरूमा म्यादी प्रहरीको आवश्यकता महसुस गरिएको थिएन। ती समयमा देशमा अहिलेको जस्तो ठूलो सशस्त्र द्वन्द्व थिएन। राजनीतिक दलहरू थोरै थिए। निर्वाचनहरू अपेक्षाकृत व्यवस्थित थिए। तर पछिल्लो समय द्वन्द्व बढ्दै जाँदा र लोकतन्त्रलाई जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने गलत व्याख्याले सुरक्षा चुनौती बढाएको छ।"
निर्वाचन खर्चको तुलनात्मक विश्लेषणले चिन्ताजनक तस्वीर देखिन्छ। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कुल ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा सुरक्षाका लागि मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ६६.६७ प्रतिशत खर्च भएको थियो। त्यसबेला ७० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। यस्तै २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कुल ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६१.६२ प्रतिशत सुरक्षामा मात्र खर्च भएको थियो। त्यसबेला ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो।
संघीय संरचना कायम भएपछि निर्वाचन खर्च झनै बढेको छ। २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ७५ हजार र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ९८ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। त्यसबेला म्यादी प्रहरीका लागि मात्रै ५ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो। प्रत्येक म्यादी प्रहरीले ५५ दिनका लागि ५१ हजार रुपैयाँ तलब, ७ हजार १ सय रुपैयाँ पोशाक भत्ता र निर्वाचन अवधिमा प्रतिदिन २५० रुपैयाँका दरले विशेष भत्ता पाएका थिए। साथै २ लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा र १ लाख ५० हजार रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा पनि प्रदान गरिएको थियो।
सबैभन्दा पछिल्लो २०७९ सालको निर्वाचनमा यो खर्च झनै बढेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो जसका लागि ४ अर्ब ४५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो जसका लागि ५ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। प्रत्येक म्यादी प्रहरीले ४० दिनका लागि एकमुष्ट ५० हजार १ सय ६० रुपैयाँ पाएका थिए।
यो खर्चको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। राज्यको स्रोत सीमित भएको बेला यति ठूलो रकम अस्थायी सुरक्षा व्यवस्थापनमा खर्च गर्नु कत्तिको उपयुक्त छ? यो रकमले देशमा कति विकास निर्माणका काम गर्न सकिन्थ्यो? कति विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सडक निर्माण गर्न सकिन्थ्यो? यी प्रश्नहरूको जवाफ कसैसँग छैन वा भनौं जवाफ दिन कोही इच्छुक छैनन्।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको म्यादी प्रहरी भर्तीको प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ। म्यादी प्रहरीका लागि साधारण लिखित परीक्षा मात्र लिइन्छ। त्यो पनि औपचारिकता मात्र हो। वास्तविक चयन त राजनीतिक सिफारिसको आधारमा हुन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन्, ‘म्यादी प्रहरी भर्तीको समयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको फोन आउन थाल्छ। कोही मन्त्रीले फोन गर्छन्, कोही सांसदले फोन गर्छन्, कोही पार्टीका जिल्ला अध्यक्षले फोन गर्छन्। सबैको आग्रह हुन्छ - मेरा केही मान्छे छन्, उनीहरूलाई समावेश गरिदिनुस्। यो दबाबलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन।’
यसरी भर्ना भएका म्यादी प्रहरीहरू मानसिक रूपमा तयार हुँदैनन्। उनीहरूमा निर्वाचन सुरक्षाको गम्भीरता र संवेदनशीलताबारे पर्याप्त बुझाइ हुँदैन। एक सुरक्षा विशेषज्ञ भन्छन्, ‘म्यादी प्रहरीलाई एउटा डण्डा र एउटा पोशाक दिएर निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मेवारी सुम्पिन्छ। तर उनीहरूलाई कसरी भीड नियन्त्रण गर्ने, कसरी संवेदनशील परिस्थितिको सामना गर्ने, कसरी निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गराउने भन्ने कुराको पर्याप्त ज्ञान हुँदैन। यसले सुरक्षा व्यवस्थापनमा ठूलो जोखिम सिर्जना गर्छ।’
सरकारी अधिकारीले म्यादी प्रहरी भर्तीका लागि पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता दिने बताए पनि व्यवहारमा यो हुँदैन। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट सेवानिवृत्त भएका अनुभवी सुरक्षाकर्मीहरूको सङ्ख्या सीमित छ। अधिकांश म्यादी प्रहरीहरू युवाहरू हुन्छन् जसको सुरक्षा क्षेत्रमा कुनै अनुभव हुँदैन। विदेशमा सुरक्षा निकायमा काम गरेका पूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि उनीहरूको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून हुन्छ।
यदि निर्वाचन कुनै कारणले स्थगित भयो वा सर्यो भने म्यादी प्रहरीको समयावधि पनि बढाउनुपर्छ। यसले राज्यमाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गर्छ। विगतमा पनि यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। निर्वाचन मिति सर्दा म्यादी प्रहरीको कार्यावधि बढाउनुपरेको छ र थप करोडौं खर्च गर्नुपरेको छ। यसले राज्यको वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको छ।
सुरक्षा विशेषज्ञले म्यादी प्रहरीको विकल्पका रूपमा विभिन्न सुझाव दिएका छन्। पहिलो, सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीहरूलाई अतिरिक्त भत्ता दिएर निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन गर्न सकिन्छ। यी व्यक्तिहरू प्रशिक्षित र अनुभवी छन्। उनीहरूलाई थप तालिमको आवश्यकता पर्दैन। दोस्रो, नेपाल स्काउट, रेडक्रस जस्ता संस्थाका प्रशिक्षित स्वयंसेवकहरूलाई न्यूनतम भत्तामा परिचालन गर्न सकिन्छ। तेस्रो, दीर्घकालीन रूपमा स्थायी सुरक्षा बलको सङ्ख्या बृद्धि गर्न सकिन्छ।
गृह मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव भन्छन्,‘"हामीले म्यादी प्रहरीमा गर्ने खर्चको आधा रकममा पनि प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। आवश्यकता राजनीतिक इच्छाशक्तिको। तर, दुर्भाग्यवश सबै राजनीतिक दलहरू यो व्यवस्थाबाट लाभान्वित भइरहेका छन्। उनीहरूका लागि म्यादी प्रहरी भर्ती आफ्ना कार्यकर्तालाई केही महिना रोजगारी दिने अवसर हो। त्यसैले यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न कसैको चासो छैन।’
म्यादी प्रहरी भर्तीले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ। जब निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मेवारी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले पाउँछन्, तब निर्वाचनको निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित हुन सक्छ? मतदान केन्द्रमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा राजनीतिक पूर्वाग्रह भएका म्यादी प्रहरीले निष्पक्ष भूमिका खेल्न सक्छन्? मतगणनाका बेला सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिएका म्यादी प्रहरीहरूको तटस्थतामाथि विश्वास गर्न सकिन्छ? यी प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन् तर यिनीहरूको जवाफ अझै पनि अस्पष्ट छ।
भदौ २३-२४ को जेनजी आन्दोलनपछि गठित वर्तमान सरकारले आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। यस निर्वाचनका लागि प्रारम्भिक रूपमा १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार यसका लागि कम्तीमा ४ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च हुनेछ। यो रकम म्यादी प्रहरीको तलब, भत्ता, तालिम, पोशाक र अन्य सुविधामा खर्च हुनेछ।
तर विगतको अनुभवलाई हेर्दा यो खर्च अनुमानभन्दा धेरै बढ्ने निश्चित छ। निर्वाचनको तयारी अवधि लम्बिँदा, सुरक्षा चुनौती बढ्दा वा निर्वाचन मिति सर्दा म्यादी प्रहरीको सङ्ख्या र कार्यावधि बढाउनुपर्छ। यसले राज्यमाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गर्छ। केही विश्लेषकहरूले आगामी निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमा मात्रै ५-६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका छन्।
राज्यको वित्तीय अवस्था कमजोर भएको बेला यस्तो ठूलो खर्च गर्नु कत्तिको उपयुक्त छ? देशले विदेशी ऋण र अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा निर्वाचन सुरक्षाका नाममा अर्बौं खर्च गर्नु कत्तिको न्यायसंगत छ? ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको अभाव छ। हजारौं गाउँहरू अझै सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन्। लाखौं नागरिकहरू रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन सुरक्षाका नाममा गरिने यो खर्च राष्ट्रिय प्राथमिकतामा कहाँ पर्छ?
वास्तविकता के हो भने म्यादी प्रहरी भर्ती अब निर्वाचन सुरक्षाको विषय मात्र रहेन। यो राजनीतिक दलहरूका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई पुरस्कृत गर्ने माध्यम बनेको छ। यो निर्वाचनमा लगानी गर्ने र निर्वाचनपछि प्रतिफल पाउने व्यवस्था बनेको छ। यो राज्यकोषको दुरुपयोग हो, यो सार्वजनिक स्रोतको दोहन हो, यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको उल्लङ्घन हो।
संघीय संसद्का एक सदस्य नाम नखुलाउने सर्तमा भन्छन्, ‘म्यादी प्रहरी भर्तीको विषयमा संसद्मा छलफल हुनुपर्छ। यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो। तर दुर्भाग्यवश कुनै पनि राजनीतिक दलले यस विषयमा गम्भीर बहस गर्न चाहँदैन। सबै दलहरू यो व्यवस्थाको फाइदा उठाइरहेका छन्। संसद्मा यस विषयमा प्रश्न उठाउने सांसदलाई आफ्नै पार्टीले मौन बस्न दबाब दिन्छ।’
निर्वाचन आयोगले पनि म्यादी प्रहरी भर्तीको विषयमा स्पष्ट धारणा राख्न सकेको छैन। आयोगले सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो भनेर पन्छिन्छ। गृह मन्त्रालयले आयोगको सिफारिसमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने बताउँछ। यसरी जिम्मेवारीको फुटबल खेलिरहँदा राज्यकोषको निरन्तर दोहन भइरहेको छ।
नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि यस विषयमा प्रभावकारी आवाज उठाउन सकेका छैनन्। केही गैरसरकारी संस्थाहरूले निर्वाचन अनुगमनका क्रममा म्यादी प्रहरी भर्तीको विषयलाई उठाएका छन्, तर त्यसले व्यापक जनदबाब सिर्जना गर्न सकेको छैन। मिडियाले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउन सकेको छैन। निर्वाचनको चर्चा र रोमाञ्चमा म्यादी प्रहरी भर्तीको विषय ओझेल पर्ने गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालको निर्वाचन खर्चमाथि चासो राखेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले निर्वाचनमा हुने अत्याधिक खर्चलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तर नेपाल सरकारले यसलाई आन्तरिक मामिला भन्दै बेवास्ता गर्ने गरेको छ। वास्तवमा निर्वाचन खर्च घटाउनका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ।
सुरक्षा व्यवस्थापनको वैकल्पिक मोडेलबारे पनि गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बेला आएको छ। विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले कसरी न्यूनतम खर्चमा निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन गरिरहेका छन्? उनीहरूको अनुभवबाट हामीले के सिक्न सक्छौं? नेपालको संदर्भमा के कस्ता नवीन उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ? यी विषयहरूमा व्यापक अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ।
स्थानीय तहको भूमिकालाई पनि बढाउन सकिन्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई निर्वाचन सुरक्षामा संलग्न गराउन सकिन्छ। समुदाय प्रहरी साझेदारीको अवधारणालाई निर्वाचन सुरक्षामा लागू गर्न सकिन्छ। स्थानीय युवा क्लब, सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई निर्वाचन सुरक्षामा सहयोगी भूमिका दिन सकिन्छ। यसले खर्च घटाउनुका साथै निर्वाचनमा स्थानीय स्वामित्व पनि बढाउँछ।
प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। सिसिटिभी क्यामेरा, ड्रोन, इलेक्ट्रोनिक निगरानी प्रणाली जस्ता प्रविधिको प्रयोगले भौतिक सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता घटाउन सक्छ। तर यसका लागि पनि प्रारम्भिक लगानी र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।
निर्वाचन आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। आयोगलाई निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनमा थप अधिकार र स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्छ। आयोगले सुरक्षा निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न सक्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि स्थायी संरचना र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूको आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा हिंसा, आतंक र अराजकता फैलाउने दल र व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित बनाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार भूमिका खेले भने सुरक्षाको आवश्यकता स्वतः घट्छ।
जनचेतनाको स्तर बढाउनु पनि आवश्यक छ। नागरिकहरूलाई निर्वाचनको महत्त्व, मतदानको अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत बनाउनुपर्छ। शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि नागरिकको सहभागिता अपरिहार्य छ। नागरिक समाज, मिडिया र शैक्षिक संस्थाहरूले यस दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।
म्यादी प्रहरी भर्तीको वर्तमान प्रणाली निरन्तर रूपमा प्रश्नको घेरामा छ। यसले राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार सिर्जना गरेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारको माध्यम बनेको छ। निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी सिर्जना गरेको छ। त्यसैले यो प्रणालीको तत्काल सुधार वा विकल्पको खोजी गर्नु आवश्यक छ।
संघीय संसदले यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ। म्यादी प्रहरी भर्तीसम्बन्धी स्पष्ट कानुन र मापदण्ड बनाउनुपर्छ। भर्ती प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। खर्चलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ।
सरकारले म्यादी प्रहरीको विकल्पबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मी, प्रशिक्षित स्वयंसेवक, स्थानीय तहका जनशक्ति, प्रविधिको प्रयोग जस्ता विकल्पहरूको खोजी गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन रूपमा स्थायी सुरक्षा बलको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि विशेष इकाईको गठन गर्न सकिन्छ।
अन्ततः म्यादी प्रहरी भर्तीको केवल सुरक्षा व्यवस्थापनको मात्र होइन। यो राष्ट्रिय स्रोत-साधनको उपयोग, राजनीतिक संस्कार र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतासँग जोडिएको विषय हो। यसमा सुधार नगरी नेपालको लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिँदैन। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन सकिँदैन। राज्यको स्रोत-साधनको दुरुपयोग रोक्न सकिँदैन।
आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले म्यादी प्रहरी भर्तीको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याउनेछ। तर यो चर्चा केवल निर्वाचनको समयमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। यस विषयमा निरन्तर बहस, अध्ययन र सुधारका प्रयासहरू हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, मिडिया र आमनागरिकले यस विषयमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।
राज्यको स्रोत जनताको हो। त्यसको उपयोग जनताको हितमा हुनुपर्छ। निर्वाचन सुरक्षाको नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दा त्यसको औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। म्यादी प्रहरी भर्तीले सिर्जना गरेका समस्याको समाधान खोज्नु राज्यको दायित्व हो। यस दिशामा तत्काल पहल हुनुपर्छ, अन्यथा यो समस्या झनै विकराल बन्दै जानेछ र राज्यकोषको दोहन निरन्तर जारी रहनेछ।
