काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधानप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले असहमति जनाएको छ ।
केही प्रावधानले बैंकिङ प्रणालीलाई नै असर गर्ने भन्दै परिसंघले त्यस्ता बुँदा सच्याउन सुझाव दिएको छ । संशोधनका लागि बिधेयकको दफा १५ (क) मा सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुने उल्लेख छ । त्यस्तै एक पटक मात्र उक्त पदमा दोहोरिने सक्ने गरि लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहन सक्ने बिधेयकमा छ ।
यस्तै, दफा १६ (क) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको योग्यता सम्बन्धित बिषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा पाँच बर्ष काम गरेको हुनु पर्ने भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
त्यस्तै, विधेयकको दफा १८ (१) (क) अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाको संचालक हुन पच्चीस बर्ष उमेर पुरा भएको र पैसठ्ठी वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
परिसंघले यीनै चार चार व्यवस्था माथि असहमति जनाएको हो । यस्तो व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा बिगत ३० बर्षभन्दा बढी अवधिदेखि निरन्तर रुपमा हासिल गरेकोे ज्ञान, शीप र कार्यअनुभव सबै खेर जाने परिसंघको भनाई छ । अनुभव प्राप्त व्यक्ति संचालक हुन नपाउने र बैंकिङ्ग क्षेत्र नबुझेको व्यक्ति आउदा बैंकिङ्ग प्रणाली नै धराशायी हुने परिषंघको भनाई छ ।
त्यस्तै, दुई कार्यकालसम्म मात्र संचालक पदमा कायम रहन सक्ने र दुई कार्यकालपछि ४ बर्ष पश्चात मात्र संचालक पदमा रहन सक्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको परिसंघको भनेको छ ।
बैंक संचालकको उमेरको हद ६५ बर्ष राख्न उपयुक्त नहुने, साथै ६५ बर्ष हटाई स्नातक उपाधि हासिल गरेको वा विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने र सेयरधनीहरुबाट निर्वा्चित भएसम्म संचालक पदमा कायम रहन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ ।
