काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत तथा सवारी कर्जा लिँदा करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा साना ऋणी घटेका छन् । राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्थाले पछिल्लो समय १ करोड रुपैयाभन्दा साना ऋणीहरुको संख्या घटेका हुन् ।
‘सामान्यतया १ करोड रुपैयाँ भन्दा साना कर्जा सबै शाखाहरुमा घटेका छन्, हाम्रा शाखाहरुले यस्तो रिपोर्ट गरिरहेका छन् ’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने ।’ त्यस्ता ऋणी सहकारीतिर सरेको उनको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत घरकर्जा र अटोलोन लिन चाहनेले आम्दानी कर बुझाएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैको असर बैंकहरुमा पर्दा ऋण लिनेको संख्या सहकारी संस्थाहरुमा बढेको देखिएको हो । सहकारीमा विभिन्न व्यवसाय, घरायसी, हायर पर्चेज, व्यापारीदेखि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जाको माग बढिरहेको छ ।
अहिले सहकारीमा सरकारले नै सन्दर्भ ब्याजदर लगाएको छ । १६ प्रतिशतमा सहजै कर्जा पाइने भएकोले सहकारीमा ऋण लिनेको संख्या बढेको हो । त्यसका साथै सहकारीमा करचुक्ता प्रमाणपत्र समेत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छैन । सोहि कारण कम झन्झट हुने भन्दै ऋणीहरु सहकारीतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले कम्पनी तथा फर्मलाई ऋण लिन कर कार्यालयमा र बैंकमा बुझाएको वित्तीय विवरण एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकले कर कार्यालयको वेवसाइटमा ऋण माग गर्ने कम्पनी तथा फर्मले बुझाएको विवरण हेर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई बैंकबाट ऋण पाउन समस्या भएको उनिहरुले बताउने गरेका छन् ।
सहकारी क्षेत्रमा पनि यस्तो व्यवस्था लागु गर्न बैंकर्स संघले लबिङ गरिरहेको छन् । ‘हामीले सहकारीमा पनि यस्तो व्यवस्था लागु गर्न भनेका छौँ’ अध्यक्ष दाहालले भने । सहकारीमा समेत यस्तो व्यवस्था लागु गरेपछि अनौपचारिक अर्थतन्त्र निरुत्साहित हुने बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन् ।
