काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत अव्यावहारिक करका दर मिलाउन तथ्यांक संकलन सुरु गरेको छ। हचुवाका भरमा करका दर निर्धारण गर्दा प्रतिपादक बनेपछि सरकारले त्यस्ता क्षेत्रलाई राहत दिन करका दर मिलाउने भएको हो।
सीमित समूहको उक्साहटमा जथाभावी कर निर्धारण गर्दा व्यवसायीले प्रतिस्पर्धै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो बढेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत त्यस्ता क्षेत्रको खोजीनीति सुरु गरेको हो।
स्वार्थ समूहको प्रभावका कर निर्धारण गर्ने र त्यसको कस्ट बेनिफिट एनलाइसिस नगर्ने हुँदा व्यवसायी निकै मर्कामा परिरहेका छन्। त्यही भएर अर्थमन्त्रालयले त्यस्ता क्षेत्रमा देखिएको विकृति बजेटमार्फत हटाउन लागेको हो।
व्यवसायीले कार्पेटको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार लाग्छ। तर, होटल तथा रेस्टुरेन्टले तयारी कार्पेट ल्याउँदा जम्मा ५ प्रतिशत भन्सारमा छुटाउँछन्।
कार्पेट उत्पादकले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी कर निर्धारण हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी सरकारले कोल्डस्टोरमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ।
‘कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तु ल्याउँदा कम भन्सार भएपछि कसरी व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्,’ भन्सारका एक अधिकारीले भने, ‘होटललाई प्रोत्साहन गर्न यो नीति लिइएको हुन सक्छ। तर, कच्चा पदार्थभन्दा कम भन्सार र राख्नुभएन।’
कार्पेट उत्पादकले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी कर निर्धारण हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी सरकारले कोल्डस्टोरमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कोल्डस्टोरमा भ्याट लगाइदिएपछि व्यवसायीको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको छ।
सरकारले कोल्डस्टोरमा भ्याट लगाउनेबित्तिकै ताजा मासु फ्रिजमा राख्ने र बेच्ने बेला डिफ्रिज गरेर ताजा भन्दै बेच्ने विकृति सुरु भएको छ। ताजा मासु बिक्री नहुनेबित्तिकै त्यसलाई फ्रिजमा राखिन्छ। बिक्री नभएको मासु फ्रिजबाट निकालेर बिक्री गर्नेबित्तिकै १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ। यो अव्यावहारिक भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।
यीबाहेक धेरै अव्यावहारिक कर कार्यान्वयनमा छन्। कतिपय तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको समान भन्सार छ। यस्तो अवस्थामा कसरी नेपालभित्र उद्योग लाग्छन्? कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुको भन्सार एक तह फरक पार्ने सरकारी नीति छ।
तर, व्यवहारमा लागू नहुँदा धेरै व्यवसायीको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास भएको देखिन्छ। सोही कारण अहिले अर्थ मन्त्रालयले यस्ता क्षेत्रको तथ्यांक लिएर बजेटमा मिलाउने जमर्को गरेको हो।
त्यसैगरी आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष अत्यधिक चोरी भएर नेपाल भित्रिने वस्तुको भन्सार घटाउने पनि तयारी गरेको छ। भन्सार दर बढी राख्दा राजस्व बढी संकलन हुन्छ भन्ने सरकारी बुझाइ गलत सावित भइसकेपछि सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको भन्सार घटाएर चोरीलाई न्यूनीकरणको प्रयास पनि गर्ने भएको छ।
व्यवसायीको तीव्र लबिइङपछि सरकारले केही वर्षअघि चिनीको भन्सार ४० प्रतिशत पुर्यायो। त्यसपछि नेपालको चिनी बिक्री हुन्छ भन्ने उद्योगीको अपेक्षा थियो।
‘तराई क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तु अत्यधिक चोरी भएर भित्रिँदा एकातिर स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन सकेन भने अर्कोतिर सरकारले राजस्व पनि गुमायो,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘चोरी रोक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेकै भन्सार दर न्यून राख्नु हो। भन्सार कम हुनेबित्तिकै चोरी गर्न मान्छे हिच्किचाउँछ।’
व्यवसायीको तीव्र लबिइङपछि सरकारले केही वर्षअघि चिनीको भन्सार ४० प्रतिशत पुर्यायो। त्यसपछि नेपालको चिनी बिक्री हुन्छ भन्ने उद्योगीको अपेक्षा थियो। तर, परिणाम ठ्याक्कै उल्टो भयो। सबै चिनी चोरबाटो नेपाल भित्रियो, स्वदेशी उत्पादन बिक्री ठप्प बन्यो।
त्यही पाठ सिकेरसरकारले चिनीको भन्सार ३० प्रतिशतमा झारेको छ। तैपनि सबैभन्दा चोरी हुने प्रमुख वस्तुभित्र पर्छ चिनी। अहिले व्यवसायीले चिनीको भन्सार घटाउन सरकारसँग आग्रह गरिरहेको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्।
तस्करले छल्ने भनेको भन्सार मात्रै हो। भन्सार नै कम गरिदिएपछि तस्करको मार्जिन कम हुन्छ र चोरीतर्फ ध्यान जाँदैन भन्ने बुझाइ हो।
कम भन्सार राख्नेबित्तिकै चोरी कम हुन्छ। चोरी गरेर ल्याउँदा पनि तस्करको एउटा लागत पर्छ। सामान किन्नैपर्छ। तस्करले छल्ने भनेको भन्सार मात्रै हो। भन्सार नै कम गरिदिएपछि तस्करको मार्जिन कम हुन्छ र चोरीतर्फ ध्यान जाँदैन भन्ने बुझाइ हो।
खनाल आयोगले पनि सरकारलाई भारतसँगको खुला सिमानाका कारण दुई देशबीच सजिलैसँग चोरी हुने भएकाले भन्सार दर दुई देशबीच फरक नपर्ने गरी निर्धारण गर्न सुझाएको थियो। सोहीअनुसार सरकारले आवश्यक तयारी थालेको हो।
