काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्ष दीपक खड्काले एनईएभित्र हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढाउन थालेका छन्।
व्यवस्थापनमार्फत हुनु÷गर्नुपर्ने काममा समेत मन्त्री खड्काले हस्तक्षेप गर्न थालेका छन्। कर्मचारी सरुवा, बढुवा तथा अन्य दैनिक हुने काममा पनि उनको हस्तक्षेप सुरु भएको छ।
प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गिरेको शाखलाई माथि उकास्न टिम बनाउन लागिरहेका बेला मन्त्री खड्काले आफूलाई नसोधी केही पनि नगर्न भनेपछि समस्या उत्पन्न भइसकेको छ।
नौ तहदेखि १२ औं तहका कर्मचारी सुरुवा गर्दा अनिवार्य आफ्नो स्वीकृत लिन खड्काले प्रबन्ध निर्देशक शाक्यलाई दबाब दिइरहेका छन्। त्यसका अलवा आर्थिक रुपमा टाट पल्टिन लागेको प्राधिकरणमा कार्यकर्ता भर्नाका लागि पनि शाक्यलाई दबाब दिइरहेका छन्।
खड्का एनईएभित्र माइक्रोम्यानेजमेन्टमा उत्रिएपछि प्राधिकरणभित्रका कर्मचारीले एनईए एमडीको कुर्चीमा आएर बस्न सुझाएका छन्। ‘एमडीको कुर्चीमा खड्का बस्ने, अध्यक्षको कुर्चीमा शाक्यलाई राख्दा भइगो नि,’ प्राधिकरणभित्रका एक कर्मचारीले भने, ‘प्राधिकरणभित्र बसेर दैनिक काम कारबाही गर्न मन भए त्यहीअनुसार आउँदा भइहाल्छ। मन्त्री तथा अध्यक्ष भइरहने, अनी क्रियाकलाप एमडी गरेअनुसार गर्न खोज्नु भएन।’
तर, मन्त्री खड्का आफ्ना ससाना स्वार्थ पूर्तिमा लागेकाले प्राधिकरणले पूर्ण रुपमा काम गर्न सकेको छैन।
अहिले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अस्वस्थ छ। एक रुपैयाँ खर्च गर्दा १० पटक सोच्नुपर्ने बेला छ। क्षमतावान् कर्मचारीलाई उपयुक्त ठाउँमा राखेर प्राधिकरणको गिर्दो शाखलाई उचाल्नुपर्ने छ।
तर, मन्त्री खड्का आफ्ना ससाना स्वार्थ पूर्तिमा लागेकाले प्राधिकरणले पूर्ण रुपमा काम गर्न सकेको छैन।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बर्खास्तीमा पर्ने वित्तिकै खड्काले कर्मचारी सरुवा, बढुवा तथा काजमा खटाउने कर्मचारी विनियमावली संशोधनका लागि ल्याउन शाक्यलाई निर्देशन दिए।
कर्मचारी विनियमावलीमार्फत प्राधिकरणभित्र आफ्नो अधिपत्य जमाउन सक्ने देखेपछि खड्काको ध्यान त्यतातिर गएको र त्यसैलाई देखाएर सरुवा, बढुवामा खड्काले निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेका छन्।
उनले एमडी शाक्यलाई नौ तहदेखि १२ तहसम्मका सबै कर्मचारीको सरुवाका लागि नाम दिइसकेको स्रोतको दाबी छ। तर, त्यसमा एमडीले सहजीकरण नगर्ने देखिएको हो। खासगरी, कर्मचारी शाक्यका पक्षमा उभिएपछि खड्काको स्वार्थ पूरा नहुने सम्भावना बढेको हो।
खड्काले सामान्य खदिरदेखि ठूला टेन्डरमा समेत आँखा लगाउँदा प्राधिकरणलाई समस्या भएको छ।
सञ्चालक समितिबाट तह १० भन्दामाथिका कर्मचारी सरुवा, बढुवा र काजमा खटाउने अधिकार बोर्डलाई दिने गरी विनियमावली संशोधन प्रस्ताव गए पनि हालसम्म निर्णय भएको छैन। कर्मचारी सुरुवा तथा बढुवा अधिकारी एनईए एमडीलाई नै हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई नचलाउन भनेपछि हाल उक्त विषय बोर्डमा त्यतिकै बसिरहेको छ।
जबकी, उनका मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हजारौ कामलाई छाडेर उनी कर्मचारीको सरुवातर्फ अघि बढेका छन्।
त्यसैगरी, खड्काले सामान्य खदिरदेखि ठूला टेन्डरमा समेत आँखा लगाउँदा प्राधिकरणलाई समस्या भएको छ। एकातिर प्राधिकरणसँग ओभर स्टक भइरहेका सामानको पनि एकै पटक ठूलो परिमाणमा खरिद गर्न खड्काले एमडीलाई दबाब दिइरहेको त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले बताए।
त्यसैगरी, सोलारको बिद्युत खरिब बिक्री सम्झौतासमेतमा मन्त्री खड्काको हस्तक्षेपका कारण अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ।