काठमाडौं। कुनै समय नङ र मासुको जस्तो थियो, उनीहरूको सम्बन्ध। डा. स्वर्णिम वाग्ले योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा डा. विश्वनाथ पौडेल उनका विश्वस्त सल्लाहकार। एउटाले अर्कोलाई प्रमोट गर्ने, विचार साट्ने, अगाडि बढाउने। त्यति मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणासँग वाग्लेको जुन कसिलो सम्बन्ध थियो, त्यो सम्बन्धको उष्मामा पौडेल पनि तापिन्थे।
तर राजनीतिले दुई बौद्धिक मित्रबीच यस्तो खाडल खन्यो कि आज उनीहरू सार्वजनिक रुपमै एक अर्कोका आलोचक बनेका छन्। वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)तर्फ लागेपछि विस्तारै बिग्रँदै गएको यो सम्बन्धको पछाडि केवल राजनीतिक मतभेद मात्र छैन, त्यसभित्र व्यक्तिगत विश्वासघात र सत्ता-संघर्षको एउटा पीडादायी कथा पनि छ।
वाग्लेको मनमा गहिरो घाउका रुपमा बसेको छ- एउटा विश्वास। उनलाई लागेको छ- देउवा र आरजुसँगको आफ्नो नजिकको सम्बन्ध तोड्न र त्यो ठाउँ आफैँले लिन पौडेलले पर्दापछाडि निकै ठूलो भूमिका खेले। कांग्रेसभित्र आफ्नो विशेषज्ञताको कदर नभई उल्टै अपमानित हुनु परेको महसुस र आफू किनारा लागेको पीडाको मूल कारण पौडेल रहेको धारणाले वाग्लेलाई कांग्रेस छाड्ने निर्णयसम्म पुर्याएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ।
अब यही पृष्ठभूमिमा यी दुई पुराना मित्र- एक जना सम्भावित अर्थमन्त्री र अर्का वर्तमान गभर्नर छन्। एउटै टेबुलमा देशको अर्थतन्त्र चलाउनुपर्ने अवस्थामा आइपुग्ने सम्भावना छ। नेपालको आर्थिक इतिहासमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्ध 'कहिले जुहारी त कहिले शीतयुद्ध'का रूपमा प्रकट हुँदै आएको छ। अब यो व्यक्तिगत घाउले सार्वजनिक नीतिको दिशा कसरी प्रभावित गर्छ, त्यो नै नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्यको सबभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको छ।
गुरु-चेलादेखि सार्वजनिक प्रतिद्वन्द्विसम्मको यात्रा
यी दुईबीचको दूरी बढ्नुमा केवल राजनीतिक मतभेद मात्र छैन। त्यसभित्र व्यक्तिगत तिक्तताका दुई वटा ठोस घटना छन्।
गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने तहसम्मको हस्तक्षेपले प्रणालीमा अविश्वासको जुन विष फैलियो।
पहिलो- वैशाखको उपनिर्वाचनका बेला सार्वजनिक भएको एउटा अडियो क्लिप। उक्त अडियोमा डा. पौडेलले वाग्लेको आलोचना गरेको र उनलाई रोक्न रणनीति बनाएको दाबी गरिएको थियो। गभर्नर बन्नुअघि पौडेलले फेसबुकमार्फत वाग्ले र रास्वपालाई लक्षित गर्दै 'हार्वर्डे' भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै संसदीय प्रतिवेदन बुझ्ने क्षमतामाथि व्यंग्य गरेका थिए।
वाग्लेले सार्वजनिक रूपमा गरेका केही आलोचनात्मक टिप्पणीहरू पौडेलले गोप्य रूपमा रेकर्ड गरेर कांग्रेस नेतृत्वलाई सुनाइदिएको र वाग्लेलाई किनारा लगाउन भूमिका खेलेको चर्चा बजारमा छ।
दोस्रो- विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएको करको विवाद। बजेट निर्माणका क्रममा डा. पौडेलले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा 'सेटिङ' मिलाएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप वाग्ले समर्थकहरूले लगाएका थिए।
डा. वाग्लेले सार्वजनिक रुपमै केही सीमित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरी विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाइएको भन्दै तीव्र आलोचना गरे। यी घटनाहरूको पृष्ठभूमिमा कांग्रेसभित्र आफ्नो विशेषज्ञताको कदर नभएको उल्टै अपमानित हुनुपरेको र नीतिगत विचलन बढेको महसुस गरेपछि वाग्लेले वर्षौंदेखिको सम्बन्ध तोडेर रास्वपा रोजेका थिए।
जनार्दन-अधिकारी प्रकरणको पाठ
भोलिका दिनमा वाग्ले र पौडेलबीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा इतिहासले एउटा पाठ सिकाएकाे छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कति ठूलो क्षति पुर्यायो भन्ने अझै ताजा छ।
दुईबीच बोलचाल बन्द हुँदा मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच तालमेल मिलेन। बजारमा तरलताको चरम अभाव भयो।ब्याजदर अनियन्त्रित बन्यो। गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने तहसम्मको हस्तक्षेपले प्रणालीमा अविश्वासको जुन विष फैलियो।त्यसको असर अर्थतन्त्रले लामो समय भोग्नु पर्यो।
तथ्यांकमा आधारित र परिणाममुखी भएकाले उनले राष्ट्र बैंकलाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नुभन्दा नीतिगत मार्गदर्शन दिने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।
अहिले रास्वपाबाट डा. वाग्ले अर्थमन्त्री बन्ने प्रबल सम्भावना छ। यदि त्यसो भए उनले सबैभन्दा पहिले सामना गर्नुपर्ने चुनौती नै राष्ट्र बैंकसँगको समन्वय हो। कांग्रेस निकट मानिने गभर्नर पौडेल र रास्वपाको अर्थमन्त्री वाग्लेबीच व्यावसायिक सम्बन्ध बन्छ कि व्यक्तिगत तिक्तता हाबी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा नै देशको आर्थिक दिशा निर्भर छ।
वाग्लेको शैली र पौडेलको चुनौती
डा. वाग्ले आफैँ एक स्थापित अर्थशास्त्री भएकाले उनले शर्माले जस्तो अपरिपक्व हस्तक्षेप गर्ने जोखिम कम छ। तथ्यांकमा आधारित र परिणाममुखी भएकाले उनले राष्ट्र बैंकलाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नुभन्दा नीतिगत मार्गदर्शन दिने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। तर, वाग्ले आफैँ विज्ञ भएकाले राष्ट्र बैंकको आन्तरिक मामिलामा बढी चासो राख्न सक्छन्। जसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि अतिक्रमणको भावना जन्माउन सक्छ।
अर्कोतर्फ, रास्वपाको सरकारले छिटो नतिजा देखाउन सस्तो ब्याजदर वा बढी पैसा बजारमा पठाउन दबाब दिन सक्छ। तर, गभर्नरले मूल्यवृद्धि र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि कठोर बन्नुपर्ने हुन सक्छ। यो नीतिगत तनावमाथि व्यक्तिगत तिक्तता थपिएमा अवस्था झनै जटिल बन्ने छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा गभर्नर पौडेलको घरमा भएको आगजनी र त्यसपछि रास्वपाको उदयले शक्ति सन्तुलनको नयाँ समीकरण बनाएको छ। अर्थतन्त्रको माग-चक्र बिग्रिएको, युवा पलायन बढेको र उत्पादनमूलक क्षेत्र सुस्ताएको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा गभर्नरले अति नरम वा अति कडा मौद्रिक नीति लिएर बस्ने छुट पाउने छैनन्। अर्थमन्त्री बनेपछि वाग्लेले ल्याउने आक्रामक बजेटलाई गभर्नर पौडेलको मौद्रिक उपकरणले साथ दिएन भने अर्थतन्त्र 'स्ट्यागफ्लेसन'मा फस्ने खतरा रहन्छ।
डेपुटी गभर्नर नियुक्ति: सम्बन्ध सुधारको पहिलो परीक्षा
यो सम्बन्धको पहिलो परीक्षा भने चाँडै नै आउँदै छ। अहिले राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नरको पद खाली छ। कानुनअनुसार गभर्नरले १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ। तीमध्ये २ जनालाई मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त गराउनुपर्छ।
वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्य मिल्दा बजारमा तरलता व्यवस्थापन सहज हुनेछ।
यदि गभर्नर पौडेलले आफ्नो निकटवर्ती मात्र सिफारिस गरेर अर्थमन्त्री वाग्लेले रास्वपाको योग्यता प्रणालीको एजेन्डाअनुसार भिन्न विचारधाराका व्यक्ति खोजे भने द्वन्द्वको पहिलो बीउ यहीँबाट रोपिने छ। तर, दुवैले राजनीतिक रङ नखोजिकन योग्य व्यक्तिलाई छनोट गर्ने सहमतिमा पुगे यो नियुक्ति नै समन्वयको विश्वासिलो प्रस्थान विन्दु बन्ने छ।
'गोल्डेन अपर्च्युनिटी' कि अर्को गुमाइने मौका?
डा. पौडेल र डा. वाग्ले दुवै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक पृष्ठभूमि र व्यापक अनुभव भएका अर्थशास्त्री हुन्। विचारको हिसाबले दुवै उदार अर्थतन्त्र र संरचनागत सुधारका पक्षपाती मानिन्छन्। यही कारणले नीतिगत तहमा ठूलो मतभेद हुने सम्भावना न्यून छ। बौद्धिक इगोबाहेक सैद्धान्तिक भिन्नता छैन भने पनि हुन्छ।
यदि रास्वपाको सरकारमा वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय र पौडेलको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकबीच सुमधुर समन्वय भएमा लामो समयदेखि ओरालो लागेको नेपालको अर्थतन्त्रमा चालू वर्षको चौथो त्रैमासदेखि सुधारका सकारात्मक संकेत देखिन सक्छन्।
वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्य मिल्दा बजारमा तरलता व्यवस्थापन सहज हुनेछ। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा परिचित अनुहार भएकाले विदेशी दातृ निकाय र लगानीकर्ताको नेपालप्रतिको विश्वास बढ्ने छ। डा. वाग्लेको प्रविधिमैत्री सोच र डा. पौडेलको कार्यान्वयन क्षमताले बैंकिङ क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा तीव्रता पाउने छ।
तर, यो सम्भावना केवल एउटा शर्तमा मात्र साकार हुन सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले बैंकलाई स्वायत्तता दिएको छ। तर, सरकार र केन्द्रीय बैंक छुट्टाछुट्टै सार्वभौमसत्ता भएका टापु होइनन्। डा. वाग्ले र डा. पौडेल दुवैले बुझ्नुपर्ने एउटै कुरा छ- व्यक्तिगत रिसइबीले दुई व्यक्तिको हारजित होला, तर समन्वयको अभावले देशको अर्थतन्त्र हार्ने छ।
अबका दिनमा गभर्नरले आफ्नो राजनीतिक ट्याग मेटाएर व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने छ। सम्भावित अर्थमन्त्री वाग्लेले बदलाको राजनीतिभन्दा माथि उठेर विज्ञताको सम्मान गर्नुपर्ने छ। एक दशकभन्दा बढी समयको साझा यात्रा, साझा विचार र साझा सपनाका धनी यी दुई व्यक्तित्वले व्यक्तिगत घाउलाई राष्ट्रिय अवसरमा बदल्न सक्छन् कि सक्दैनन्- त्यही प्रश्नको उत्तरमा नेपालको आर्थिक भविष्य निहित छ।
